गुरुवार, १९ जून, २०१४

वाढती लोकसंख्या आणि विकासाचा वेग लक्षात घेऊन
पुणे जिल्ह्यातील गावठाण क्षेत्रामध्ये वाढ करण्यास
मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी : रहिवासासाठी अधिक क्षेत्र उपलब्ध
          मुंबई, दि. 19 : पुणे जिल्हा प्रादेशिक योजनेतील झोनप्लॅन तयार केलेल्या सर्व गावांच्या गावठाणाचे अंतर 200 मीटरवरुन 500 मीटरपर्यंत वाढविण्यास आणि झोनप्लॅन तयार नसलेल्या गावांच्या गावठाण क्षेत्रासाठी नजिकच्या म्हणजेच 2011 च्या लोकसंख्येनुसार 5000 पेक्षा कमी लोकसंख्येसाठी 200 मी. व 5000 पेक्षा जास्त लोकसंख्येसाठी 500 मी. गावठाण क्षेत्र ठेवण्यास मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज मान्यता दिली. यामुळे वेगाने वाढणाऱ्या गावांमध्ये अधिक प्रमाणात क्षेत्रफळ रहिवास वापरासाठी उपलब्ध होणार आहे.
पुणे जिल्हयाच्या प्रादेशिक योजनेमधील 1991 च्या जनगणनेनुसार ज्या गावांची लोकसंख्या 5000 पेक्षा कमी आहे, त्या गावांच्या गावठाणापासून 500 मी. अंतरापर्यंत आणि 5000 पेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या गावांच्या गावठाणापासून 1500 मी. अंतरापर्यंत रहिवास वापर अनुज्ञेय होतो.  प्रादेशिक योजना मंजुरीनंतर 2001 व 2011 या दोन वेळेस जनगणना झाली आहे. या जनगणनेनुसार लोकसंख्या पाहता पुणे प्रादेशिक योजनेतील बहुतांशी गावांची लोकसंख्या व विकासाचा वेग प्रचंड असल्याचे दिसुन येते.

प्रादेशिक योजनेनुसार रहिवास विकासासाठी अल्प क्षेत्र उपलब्ध होत असल्याने व अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी प्रादेशिक योजना सुधारित करण्याची कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.  तथापि सन 1997 मध्ये मंजूर झालेली पुणे जिल्हयाची प्रादेशिक योजना सुधारित करण्यासाठी व त्यास शासनाची मंजुरी प्राप्त होण्यासाठी बराच कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.  प्राप्त परिस्थितीत वाढती लोकसंख्या व विकासाचा वाढता वेग यांचा विचार करता वाढत्या लोकसंख्येसाठी अधिकृत रहिवास वापर अनुज्ञेय असणारे क्षेत्र विकासासाठी उपलब्ध होणे, नियोजनाच्या दृष्टीने अनधिकृत बांधकामास आळा बसणे, सुनियोजित विकास होण्याच्या दृष्टीने आवश्यक आहे.
            या विषयाबाबत विधान परिषदेमध्ये 13 मार्च2013 रोजी तारांकित प्रश्न चर्चेसाठी आला असता शासनाने मंजूर प्रादेशिक योजनेतील नियमानुसार गावठाणापासूनच्या अंतरासाठी सन 1991 च्या जनगणनेनुसारची लोकसंख्या विचारात घ्यावी, अशी तरतूद आहे. या तरतुदीमध्ये सन 1991 शब्दाऐवजी नजिकच्या असा बदल करण्याचे सुरु आहे. अशी भूमिका मांडली होती. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला आहे.

०००००

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा