शासकीय संकेतस्थळांचे पर्यवेक्षण करण्यासाठी समिती
स्थापन
मुंबई दि.21 :
राज्य शासनाच्या आणि राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखालील कार्यालयांच्या संकेतस्थळांचे
निरीक्षण करण्याकरिता सेवानिवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन
करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या समितीत माहिती
तंत्रज्ञान सचिव, राष्ट्रीय
सूचना केंद्राचा प्रतिनिधी आणि सेंट्रल फॉर एक्सलन्स पुणे यांचा प्रतिनिधी हे
सदस्य असतील तर माहिती तंत्रज्ञान संचालक समितीचे निमंत्रक असतील. समितीचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा राहील.
ही समिती राज्य
शासनाच्या आणि त्यांच्या नियंत्रणाखालील कार्यालयांनी तयार केलेल्या प्रत्येक
संकेतस्थळांचे सहा महिन्यात किमान एकदा निरीक्षण करेल. संकेतस्थळे राज्याच्या ई-प्रशासन धोरणानुसार व
जागतिक मानकानुसार आहेत किंवा नाही. तसेच
ती मोबाईल, टॅबलेट यासारख्या उपकरणांवर उपलब्ध होतात किंवा नाही, याची तपासणी करेल आणि त्याचा अहवाल शासनाला सादर
करेल. या समितीने सादर केलेल्या अहवालातील
सूचना किंवा शिफारशीची अंमलबजावणी 10 दिवसाच्या आत करण्याची जबाबदारी संबंधित
विभागाच्या सचिवांवर सोपविण्यात आलेली आहे.
शासकीय
संकेतस्थळांवरील माहिती वेळोवेळी अद्ययावत करण्याच्या आणि शासकीय वेबसाईट
नागरिकांना सुलभपणे वापरता येण्याच्या दृष्टीने समितीचे पर्यवेक्षण महत्वाचे ठरणार
आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात अशा प्रकारचा प्रयत्न करणारे महाराष्ट्र हे
देशातील पहिले राज्य आहे.
-----०-----
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा