सीएम-ई-वृत्तसेवा

एलबीटीबाबत व्यवहार्य पर्याय शोधण्यासाठी

महापौरांनी व्यापाऱ्यांशी चर्चा करावी  : मुख्यमंत्री

एलबीटीची वसुली विक्रीकर विभागामार्फत करण्याचा पर्यायही खुला

मुंबई, दि. १० : एलबीटीबाबत कोणताही निर्णय घेताना महानगरपालिकांची स्वायत्तता कायम ठेवण्यावर शासनाचा भर राहील. एलबीटी वसुल करण्याच्या पद्धतीत बदल करुन वसुली विक्रीकर विभागाच्या यंत्रणेमार्फत करावी का किंवा जकातीचा कालबाह्य प्रकार पुन्हा स्वीकारायचा का, या अनुषंगाने व्यापाऱ्यांची मते महापौरांनी अजमावून शासनाला कळवावी म्हणजे विधीमंडळाचे अधिवेशन संपण्यापूर्वी याबाबत उचित निर्णय घेता येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज केले.

एलबीटीबाबत शासनाची भूमिका महापौरांकडे स्पष्ट करण्यासाठी आज सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे राज्यातील सर्व महानगरपालिकांचे महापौर व आयुक्त यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी श्री. चव्हाण बोलत होते.

श्री. चव्हाण म्हणाले की, जकातीसारखा कालबाह्य कर रद्द करुन शासनाने सोपा व सुटसुटीत असा स्थानिक संस्था कर म्हणजेच एलबीटी सुरु केला. अनेक महानगरपालिकांमध्ये याची यशस्वी अमलबजावणी सुरु आहे व अनेक महानगरपालिकांचे उत्पन्न वाढले आहे. कोणतीही नवीन करप्रणाली लागु करताना सुरुवातीला थोडा त्रास होतो. एलबीटीची वसुली करताना महानगरपालिकांच्या यंत्रणेकडुन छळणुक होते, अशी काही ठिकाणी व्यापाऱ्यांची तक्रार आहे. त्यावर उपाय म्हणुन ही वसुली विक्रीकर विभागाकडे सोपवता येईल. या पर्यायाचाही विचार करावा. एलबीटीचे दर ठरविणे ही अधिकार महानगरपालिकांचा आहे. काही मनपांनी हे दर कमी करुन व्यापाऱ्यांची संमती मिळविली आहे. मात्र एलबीटी नको व जकातही नको, ही काही महापौरांनी मांडलेली भूमिका व्यवहार्य नाही. शासन जो काही निर्णय घेईल, तो मनपांची स्वायत्तता कायम राखणे व उत्पन्न वाढविणे या दृष्टीनेच असेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

०००००