राज्य मंत्रिमंडळाचा महत्वपूर्ण
निर्णय : राणे समितीने दिला होता अहवाल
शैक्षणिक संस्थांमधील
प्रवेशासाठी व शासकीय नोकऱ्यांसाठी
मराठा समाजाला 16 टक्के तर
मुस्लिम समाजाला 5 टक्के आरक्षण
मुंबई दि.25 : राज्यातील मराठा समाजाला 16 टक्के तर मुस्लिम समाजाला 5 टक्के आरक्षण
देण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. हे आरक्षण शैक्षणिक संस्थांसाठी
आणि शासकीय नोकऱ्यांसाठी लागू असेल व सध्याच्या 52 टक्के आरक्षणाच्या व्यतिरिक्त
असेल. या आरक्षणास उन्नत व प्रगत गटाचे
(क्रिमीलेअरचे) तत्व लागू होईल. या निर्णयाची अंमलबजावणी तात्काळ करण्यात येणार
आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली.
मंत्रिमंडळाच्या या महत्वपूर्ण
निर्णयाची माहिती श्री.चव्हाण यांनी आज सह्याद्री राज्य अतिथीगृहावर दिली. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अल्पसंख्याक
विकास विभागाचे मंत्री मोहम्मद अरिफ नसिम खान, पदूम खात्याचे मंत्री अब्दूल
सत्तार, अल्पसंख्याक विभागाच्या राज्यमंत्री फौजिया खान उपस्थित होत्या.
मराठा समाजाला आरक्षण देताना Educationally & Socially Backward Category (ESBC) म्हणजेच
“शैक्षणिक व सामाजिक मागासप्रवर्ग” असा प्रवर्ग तयार करून त्यात मराठा समाजाचा
समावेश करण्यात आला आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिलेला 22 वा अहवाल अंशत:
स्वीकारण्याचा व अंशत: नाकारण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने आज घेतला. आयोगाच्या शिफारशींमध्ये योग्य ते फेरबदल करून
मराठा समाजाला शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेपणाच्या आधारे सध्याच्या 32 टक्के आरक्षण
असलेल्या इतर मागासवर्गात समाविष्ट न करता मागासवर्गाचा एक वेगळा प्रवर्ग म्हणून 16
टक्के आरक्षण निश्चित करण्यात आले. या आरक्षणामध्ये राजकीय आरक्षणाचा समावेश नाही.
हे आरक्षण शासकीय नोकऱ्यांमधील सरळसेवा भरतीसाठी लागू राहील.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याची
मागणी सातत्याने होत होती. या संदर्भात
राज्य मागासवर्ग आयोगाचा 22 वा अहवाल आणि न्यायमूर्ती आर.एम.बापट यांच्या
अध्यक्षतेखालील आयोगाच्या अहवालाचा अभ्यास करून मराठा आरक्षणाबाबत अहवाल देण्यासाठी
उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची समिती नेमण्यात आली
होती. या समितीत महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव
मोघे, आदिवासी विकासमंत्री मधुकरराव पिचड, (तत्कालिन सामाजिक न्याय राज्यमंत्री)
गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहिर, अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या राज्यमंत्री
फौजिया खान, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर
मुख्य सचिव डॉ.पी.एस.मिना, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव आर.डी.शिंदे यांचा समावेश
होता. पुणे येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे महासंचालक
यांनी समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहिले.
या समितीने राज्याच्या सर्व विभागामध्ये दौरा
करून याबाबतची साधार आकडेवारी (Quantifiable Data) गोळा केला. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्यातील चार लाख पाच हजार
कुटुंबांचे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक सर्वेक्षण केले. तसेच विविध संघटनांशी
चर्चा केली आणि आपला अहवाल सादर केला.
या समितीने सादर केलेल्या साधार
माहितीच्या व राज्य शासनाच्या इतर विभागाकडील माहितीच्या आधारे मागासवर्ग आयोगाचा
22 वा अहवाल अंशत: नाकारण्यात आला आणि भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 15 (4) शैक्षणिक
आरक्षण व 16 (4) नोकऱ्यांमधील आरक्षणानुसार हे आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुस्लिम
समाजाला 5 टक्के आरक्षण
राज्यातील मुस्लिम समाजाला शैक्षणिक संस्थामध्ये आणि
शासकीय, निमशासकीय सरळसेवा भरतीमध्ये 5
टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णयही आज राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. हे आरक्षण
क्रिमीलेअर घटकांना लागू होणार
नाही. भारतीय राज्य घटनेच्या कलम 15 (4)
आणि 16(4) अन्वये मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या एकूण 52 टक्के आरक्षणाव्यतिरिक्त,
सामाजिक व शैक्षणिक मागास मुस्लिम समाजासाठी हे आरक्षण लागू होईल.
राज्यातील मुस्लिम समाजातील सामाजिक, शैक्षणिक
व आर्थिक सद्यस्थितीचा अभ्यास व पाहणी करुन त्यांच्या सर्वांगिण विकासासाठी शासनास
उपाययोजना सुचविण्याकरिता डॉ. मेहम्मदूर रहेमान यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट
स्थापन करण्यात आला होता. या अभ्यासगटाने केलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन मुस्लिम
समाजातील सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टया मागासलेल्या घटकांना आरक्षण देण्याचा निर्णय
घेण्यात आलेला आहे. हे आरक्षण सामाजिक
व शैक्षणिक दृष्टया
मागासलेल्या मुस्लिम समाजातील घटकांसाठी विशेष मागास प्रवर्ग (मुस्लिम) हा
प्रवर्ग निर्माण करुन त्यामध्ये देण्यात येईल. या आरक्षणाचा फायदा मुस्लिम
समाजातील विविध 50 मागास घटकांना मिळेल. (यादी सोबत जोडली आहे).
अनुसुचित जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, विशेष
मागासप्रवर्ग व इतर मागासप्रवर्गातील मुस्लिम समुदायातील ज्या घटकांना यापूर्वी
आरक्षणाचा लाभ देण्यात आला आहे त्यांना पूर्वीप्रमाणे आरक्षण सुरु राहील व त्यांना
विमाप्र (मुस्लिम) या 5 टक्के आरक्षणाचा फायदा मिळणार नाही. शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्रशिक्षण, वैद्यकीय
शिक्षण, कृषी विद्यापीठातील व पशुवैद्यकीय शिक्षण संस्थामधील शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी
आणि शासकीय नोकऱ्यामध्ये सरळसेवा भरतीसाठी हे आरक्षण लागू राहील.
2001 च्या जनगणनेनुसार राज्यातील एकूण लोकसंख्येतील
मुस्लिमांचे प्रमाण 10.6 टक्के आहे. तसेच
मराठा समाजाचे प्रमाण 32 टक्के आहे.
सर्वसाधारणपणे लोकसंख्येच्या प्रमाणाच्या निम्मे आरक्षण दिले जाते. त्यानुसार मुस्लिमांसाठी 5 टक्के आणि मराठा
समाजासाठी 16 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा