मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधानसभेत ठाणे जिल्हा
विभाजनाबाबत केलेले निवेदन :
सध्याच्या ठाणे जिल्हयाचे विभाजन करुन “पालघर” हा नविन जिल्हा करण्याचा निर्णय
आज दिनांक 13.6.2014 रोजीच्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
ठाणे जिल्हा हा भारतातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला
जिल्हा आहे. वेगाने झालेल्या नागरीकरणामुळे सदर जिल्हयाच्या लोकसंख्येत मोठया
प्रमाणात वाढ झाली आहे. तसेच ठाणे जिल्हयाचा मोठा भाग आदिवासी बहुल क्षेत्र आहे,
सदर भागाचा विकास अधिक वेगाने होण्यासाठी व प्रशासकीय सुलभतेच्या दृष्टीने या
जिल्हयाचे विभाजन करण्याबाबत दिनांक 8.2.2012 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विभागीय
आयुक्त, कोकण यांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाने पुनर्रचना समिती गठीत केली होती. सदर
समितीने ऑक्टोबर, 2012 मध्ये शासनास अहवाल सादर केला. सदर अहवालाची छाननी शासन
स्तरावर करण्यात येवून या जिल्हयाच्या विभाजनाचा प्रस्ताव आज मंत्रिमंडळासमोर
विचारार्थ सादर करण्यात आला होता.
मंत्रिमंडळाने
घेतलेल्या निर्णयानुसार मुळ ठाणे जिल्हयात 1) ठाणे, 2) भिंवडी, 3)
कल्याण, 4) मुरबाड, 5) उल्हासनगर, 6) शहापूर, 7) अंबरनाथ अशा 7 तालुक्याचा
समावेश करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे नविन पालघर जिल्हयात अनुक्रमे 1) पालघर,
2) वसई, 3) डहाणू, 4) तलासरी, 5) वाडा, 6) जव्हार, 7) मोखाडा, 8) विक्रमगड अशा 8
तालुक्याचा समावेश करण्यात येणार आहे.
मुळ ठाणे जिल्हयाचे
मुख्यालय ठाणे येथे राहणार आहे तसेच नविन पालघर जिल्हयाचे मुख्यालय पालघर येथे
ठेवण्यात येणार आहे. आदिवासी जनतेला शासनाच्या सोयीसुविधांचा लाभ होण्यासाठी
यापूर्वी सुरु करण्यात आलेले जव्हार येथील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालय
सुरु ठेवण्यास मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली आहे.
समितीने
सुचविल्यानुसार नविन पालघर जिल्हा कार्यान्वीत करण्यासाठी विविध विभागाच्या एकूण
56 प्रशासकीय कार्यालये स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली आहे.
पदनिर्मीतीची कार्यवाही संबंधित विभागामार्फत आवश्यकतेनुसार उच्चाधिकार समितीच्या
पूर्वमान्यतेने करण्यात येणार आहे.
नविन जिल्हा
कार्यान्वीत करण्यासाठी लागणाऱ्या रु.148.36 कोटी इतक्या आवर्ती खर्चास तसेच
रु.250.00 कोटी अनावर्ती खर्चास व फर्निचर इत्यादीकरीता रु.67.53 कोटी अशा एकूण
रु.465.89 कोटी खर्चास मंत्रिमंडळाने
मंजूरी दिली आहे. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार या जिल्हयाचे विभाजन करण्यासाठी
महाराष्ट्र जमिन महसूल संहिता, 1966 च्या आवश्यक असलेली प्रारुप अधिसूचना लवकरच
प्रसिध्द करण्यात येईल.
**************
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा