मंत्रिमंडळ
निर्णय :9
जानेवारी 2014
पाच वर्षात 20 हजार कोटी खर्च करणार
‘कोरडवाहू शेती अभियाना’ला
मंत्रिमंडळाची
मान्यता :
मुख्यालय औरंगाबादला होणार
पावसाच्या
अनियमितेमुळे वारंवार अडचणीत येणाऱ्या कोरडवाहू शेतकऱ्याला दिलासा देणारी “कोरडवाहू
शेती अभियान” ही नव्या स्वरुपातील योजना आज
मंत्रिमंडळाने मंजूर केली. या अभियानाचे
मुख्यालय औरंगाबाद येथे स्थापन करण्यात येणार असून त्याच्या राज्यस्तरीय समन्वय
कक्षासाठी 17 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सेवा घेण्यात येणार आहेत. हे अभियान
राबविण्यासाठी समितीची स्थापना करून एका अशासकीय व्यक्तीची नेमणूक करून
कार्याध्यक्ष म्हणून करण्यात येणार आहे.
राज्यातील
55 टक्के लोकसंख्या उपजिवीकेसाठी शेतीवर अवलंबून आहे. राज्यातील एकूण पिकाखालील 225 लाख हेक्टर
क्षेत्रापैकी 80 टक्के क्षेत्र कोरडवाहू असून या क्षेत्रातील पिकांच्या उत्पादकतेत
पावसाच्या अनियमिततेमुळे सतत चढउतार होतो.
यामुळे कोरडवाहू क्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या उपजिवीकेला अद्यापही स्थैर्य
प्राप्त होऊ शकलेले नाही. कोरडवाहू
क्षेत्रातील पडणारा पाऊस आणि उपलब्ध स्थानिक संसाधनांचे योग्य पध्दतीने नियोजन
केल्यास तसेच या भागातील शेतकऱ्यांना विविध पीक आणि शेती पध्दतीच्या माध्यमातून
कृषी आणि कृषीपूरक उपक्रमांसाठी सहाय्य केल्यास त्यांच्या उत्पन्नात सातत्य राहून
स्थैर्य प्राप्त होऊ शकेल. ही बाब विचारात
घेऊन वर्ष 2012-13 पासून “कोरडवाहू शेती अभियान” कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. एकूण 5 वर्षात हा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम
करण्याचे नियोजन आहे.
अभियानाचा उद्देश :
या
अभियानाचा उद्देश केंद्र व राज्य शासनाच्या कोरडवाहू शेती संबंधातील
कार्यक्रमांच्या समन्वयातून एकत्रित कार्यक्रम घेणे, कृषी मालाची उत्पादकता वाढवून
प्रति क्विंटल उत्पादन खर्च कमी करणे, बाजारभावातील चढउतारांवर नियंत्रण
ठेवण्यासाठी पणन व्यवस्था बळकट करण्यात येऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात स्थैर्य
आणणे, खाजगी क्षेत्राच्या सहभागातून सार्वजनिक – खाजगी भागीदारी करून कोरडवाहू
शेतीतील धोके कमी करण्याचा व्यापक कार्यक्रम हाती घेणे, पीक विमा योजनेचे बळकटीकरण
करून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला व्यापक संरक्षण देणे असा आहे.
कोरडवाहू
शेती अभियानांतर्गत बहुवार पीक पध्दती, पीक बदल, आंतरपीक बदल, वनशेती तसेच फळ
पीके, पशुधन, मत्स्य व्यवसाय, मधमाशी पालन इत्यादी घटकांचा वापर करून कोरडवाहू
शेतीला स्थैर्य प्रदान करून देणे आवश्यक असल्याने “कोरडवाहू शेती अभियान” या योजनेचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. त्यासाठी विविध योजनांचा समन्वय करून 20 हजार
कोटी रुपयांचा कार्यक्रम पुढील 5 वर्षात राबविण्यात येणार आहे. त्यापैकी 2 हजार कोटी रुपयांची तरतूद “कोरडवाहू शेती अभियान” राबविण्यास स्वतंत्ररित्या करण्यात आली आहे.
-----०-----
उच्च दर्जाच्या
तंत्रशिक्षणासाठी समन्वय साधणारे
तंत्रशास्त्र
विद्यापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय
राज्यात 4 विभागीय केंद्रे, तर 5 उपकेंद्रे सुरु
करणार
विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे तंत्रशिक्षण
मिळावे आणि तंत्रशिक्षण महाविद्यालयांमध्ये समन्वय, सुसूत्रता रहावी, यासाठी तंत्रशास्त्र
विद्यापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. या विद्यापीठाचे मुख्य
केंद्र डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे (ता. माणगाव, जि. रायगड)
येथे राहणार असून या एकाकी विद्यापीठालाच (Unitary University) राज्यातील व्यवसाय क्षेत्रातील
पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या महाविद्यालयांना संलग्नता देण्याचे अधिकार
प्रदान करण्यात आले आहेत.
या विद्यापीठाची विभागीय केंद्रे मुंबई, पुणे,
नागपूर व औरंगाबाद येथे स्थापन करण्यास आणि कोल्हापूर, सोलापूर, अमरावती, नांदेड व
जळगाव येथे उपकेंद्र स्थापन करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. राज्यात पुर्वीपासून
लोणेरे येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ कार्यान्वित आहे. परंतु
या विद्यापीठास राज्य शासनाने एकाकी विद्यापीठाचा (unitary university) दर्जा दिला
असल्याने या विद्यापीठास राज्यातील इतर महाविद्यालयांना सलग्नित करावयाचे अधिकार नाहीत.
आज या विद्यापीठास राज्यातील व्यवसाय क्षेत्रातील पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमास राबविणाऱ्या
संस्थांना संलग्नित करण्याचे अधिकार देण्यात आले. 2014-15
या शैक्षणिक वर्षापासून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ लोणेरे या एकाकी
विद्यापीठास अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, वास्तुशास्र परिषद, तथा औषधनिर्माणशास्त्र
परिषद इत्यादीच्या अखत्यारीतील अभ्यासक्रमातून व्यवस्थापनशास्त्रातील अभ्यासक्रम वगळून
उर्वरित अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या पदवी व पदव्युत्तर पदवी स्तरावरील संस्था संलग्नित
करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.
राज्यात कार्यरत पारंपारिक विद्यापीठांच्या कार्यकक्षेत अखिल भारतीय तंत्र
शिक्षण परिषद, वास्तुशास्र परिषद तथा औषधनिर्माणशास्त्र परिषदेच्या इत्यादीच्या अखत्यारितील
व्यवस्थापनशास्त्र वगळता इतर अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या पदवी व पदव्युत्तर पदवी संस्थांना
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ अथवा संबंधित पारंपरिक विद्यापीठ यापैकी
संस्थेच्या ईच्छेनुसार एका विद्यापिठाची संलग्नता घेता येईल. या संबंधात पारंपरिक विद्यापीठांचे
एकाधिकार रद्द करण्यासाठी महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा-1994 मध्ये योग्य तो बदल करण्यात
येणार आहे. विद्यापीठाची विभागीय
कार्यालये व उपकेंद्राच्या प्रस्तावित स्थानी कार्यरत पारंपरिक विद्यापीठोना त्यांच्याकडे
उपलब्ध जमिनीतून प्रत्येकी 5 एकर जमीन विभागीय कार्यालये, उपकेंद्र स्थापन करण्यासाठी
कुलगुरु डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे यांना उपलब्ध करुन द्यावी
लागणार आहे. विद्यापीठाचे मुख्य केंद्र, विभागीय कार्यालये व उपकेंद्रासाठी पारंपरिक विद्यापीठाकडून आवश्यक पदे त्यावर कार्यरत अधिकारी
व कर्मचाऱ्यांसह विद्यापीठाकडे वर्ग करण्यात यावी.2013-14 या आर्थिक वर्षात या विद्यापीठासाठी
प्रस्तावित करण्यात आलेली विभागीय कार्यालये व उपकेंद्रे कार्यन्वित करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार
इमारती भाडतत्त्वावर घेण्यास आणि तेथे आवश्यक सेवा निर्माण करण्यास रु. 15 कोटीचा निधीस
मंजूरी देण्यात आली.
-----०-----
शेततळ्यांना प्लॅस्टिक अस्तरीकरण करण्यासाठी वाढीव अर्थसहाय्याची
नवीन योजना
राज्यातील पाण्याची उपलब्धता आणि
वारंवार उद्भवणारी दुष्काळी परिस्थिती विचारात घेता शेततळ्यांच्या
अस्तरीकरणासाठी शासनाकडून 50 टक्के दराने अनुदान देण्यात येते. अशा शेतकऱ्यांना राज्य शासनाकडून अतिरिक्त 25 टक्के वाढीव
अनुदानाची नवीन योजना आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आली.
या योजनेकरिता पुढील आर्थिक वर्षापासून
राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत किंवा राष्ट्रीय फलोत्पादन योजनेंतर्गत 50 टक्के व राज्य शासनामार्फत 25 टक्के,असे मिळून एकूण 75 टक्के
अनुदान वितरित करण्यात येईल. यामुळे पावसाळ्यात जमिनीवरुन वाहून जाणारे पाणी शेततळ्यात
साठवता येईल. त्याचप्रमाणे शेतीला संरक्षित
सिंचनाची सोय उपलब्ध करण्यात येईल.
शेत तळ्यांच्या फक्त अस्तरीकरणासाठी खर्चाच्या 25 टक्के आणि 25000 रुपयांच्या कमाल मर्यादेत प्रती शेततळे या प्रमाणे 10000
शेत तळ्यांसाठी 25 कोटी
निधीचा हा अस्तरीकरण कार्यक्रम दुष्काळी भाग व खारपण पट्टा क्षेत्रामध्ये
प्रामुख्याने घेण्यात येईल.
-----०-----
रब्बी हंगामासाठी केंद्र शासनाकडून मिळालेला 645 कोटींचा निधी
रोखीत देण्याचा निर्णय
रब्बी हंगाम 2012-13 साठी केंद्र शासनाकडून मिळालेल्या 644.83 कोटी रुपये निधीचे
वाटप दुष्काळग्रस्त शेतक-यांना सुधारीत दराने रोख स्वरुपात करण्यास आज
मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. हे वाटप महसुल व वन (मदत व पुनर्वसन) विभागामार्फत
करण्यात येईल. तसेच मदत वाटपाच्या कार्यवाहीसाठी अन्य विभागाच्या शासकीय
कर्मचा-यांच्या सेवा अधिग्रहण करण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हाधिकारी यांना राहतील.
-----०-----
मनोरा आमदार निवासातील रोजंदारी
कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय
मुंबईतील मनोरा या नवीन
आमदार निवासातील कर्मचाऱ्यांना रोजंदारी आस्थापनेवर सामावून घेण्याकरिता 79 पदे
निर्माण करण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
मनोरा आमदार निवासाचे
बांधकाम करतेवेळी 543 पदांची निर्मिती करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यापैकी मंत्रिमंडळाने सेवाखंड पध्दतीने
कार्यरत रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या 508 पदांना 2005 मध्ये मंजुरी दिली होती. त्यानंतर उर्वरित शिल्लक राहिलेल्या 94
कर्मचाऱ्यांना रोजंदारी आस्थापनेवर सामावून घेण्याची मागणी होत होती. यापैकी काही कर्मचारी सेवा सोडून गेले आहेत तर
काहींचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे आता 79
कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांना सामावून
घेण्याकरिता वय, शिक्षण तसेच सेवायोजन कार्यालयाच्या अटी शिथिल करण्यात येतील
असेही ठरले. या निर्णयामुळे 36 लाख 15 हजार रुपये एवढा वार्षिक खर्च येईल.
-----०-----
मत्स्यबीज संवर्धन व कोळंबी बीज
उत्पादन केंद्र भाडेपट्टीने देण्यासाठी सुधारित धोरण
---------
10 वर्षांऐवजी 15 वर्षांचा
भाडेपट्टा
मत्स्य उत्पादनाला अधिक चालना देण्यासाठी मत्स्यबीज
केंद्र, मत्स्यसंवर्धन व कोळंबी बीज उत्पादन केंद्र भाडेपट्टयाने देण्याच्या
सुधारित धोरणास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यानुसार वर्ष 2002 मध्ये स्थापन केलेली अशी 6
केंद्रे व नव्याने प्रस्तावित 14 केंद्रे अशी एकूण 20 केंद्रे 15 वर्षांसाठी
भाडेपट्टयाने देण्यात येतील.
यापूर्वी
पेंच, इसापूर, जायकवाडी, मोर्शी या 4 ठिकाणची मत्स्यबीज केंद्रे तसेच
बाडापोखरण व आसनगाव या ठिकाणची 2 कोळंबी संवर्धन केंद्रे अशी 6 केंद्रे
भाडेपट्टयावर देण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. या केंद्रांसाठी 10 वर्षांचा भाडेपट्टीचा
कालावधी कमी असल्याने आणि तुलनेने गुंतवणूक जास्त असल्याने या केंद्रांसाठी
प्रतिसाद मिळाला नाही. केवळ पेंचचे केंद्र
भाडेपट्टयाने देण्यात आले, त्यामुळे सुधारित धोरणाचा निर्णय घेण्यात आला.
ही केंद्रे खुल्या निविदा प्रक्रियेने भाडेपट्यावर
देण्यात येतील. त्याचप्रमाणे ठेकेदाराने
पहिल्या 5 वर्षात संवर्धन तळ्याची स्वच्छता तसेच खोलीकरण करणे, यंत्रसामुग्रीची
दुरुस्ती करणे, ट्युबवेल लावणे त्याचप्रमाणे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे
अपेक्षित आहे.
राज्यात लहान तळी, तलाव आणि जलाशय असे एकूण 3 लाख 52
हजार 615 हेक्टर जलक्षेत्र उपलब्ध आहे.
राज्यात मत्स्यबीज आणि कोळंबी बीज संवर्धनाची 50 केंद्रे आहेत. यातून 35.36 कोटी इतके उत्पादन होऊ शकते मात्र, सध्या फक्त 13.42 कोटी मत्स्यबीज
उत्पादन आणि 1.09 कोटी मत्स्यबीजांचे संवर्धन करण्यात येते. सरासरी 60 कोटी वार्षिक मत्स्यबीजाची गरज
असतांना प्रत्यक्ष 12 ते 13 कोटी बीजांची निर्मिती होते. त्यामुळे मत्स्य व्यावसायिकांना आंध्रप्रदेश,
पश्चिम बंगाल व गुजरात या राज्यातून मत्स्यबीज घ्यावे लागते.
------०------
व्यवसाय शिक्षणाचा दर्जा
उंचावण्यासाठी
राज्य व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण
अधिनियमास मान्यता
राज्यातील व्यवसाय शिक्षणाचा दर्जा उंचावून यातील
विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी तशा स्वरुपाचे
अभ्यासक्रम सुरु करणे यासाठी राज्य व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिनियम 2014 च्या
अंमलबजावणीस आज मंत्रिमंडळाने मान्यता
दिली.
यासाठी आयोगाची निर्मिती करण्यात येऊन महासंचालक,
संचालक अशी नवीन 11 पदे निर्माण करण्यात येतील.
राज्य व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळाची प्रमाणपत्र व पदविका अभ्यासक्रमाची
परीक्षा आयोगाकडून घेण्यात येईल.
त्याचप्रमाणे नॉन एआयसीटीई पदविका अभ्यासक्रम तसेच संस्थांची गुणवत्ता
पहाणे, त्यांना मार्गदर्शन करणे या बाबी आयोगाच्या कार्यकक्षेत आणण्यात येतील. या आयोगास राज्य शासनाकडून आवर्ती आणि अनावर्ती
खर्चासाठी 5 कोटी रुपये एवढे अनुदान देण्यात येईल.
स्वतंत्र व्यवसाय शिक्षण विद्यापीठाची स्थापना करणे
किंवा पारंपरिक विद्यापीठांमध्ये व्यवसाय अभ्यासक्रमाचा अंतर्भाव करण्यासाठी
उपाययोजना सुचविण्याकरिता शासनाने तज्ज्ञ व्यक्तींची एक समिती गठीत केली
होती. या समितीने केलेल्या
शिफारशींप्रमाणे हा निर्णय घेण्यात आला.
-----०-----
ओझर विमानतळ
विस्तारीकरणाबाबत
नाशिक जिल्ह्यातील ओझर येथील हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लि. या विमानतळाच्या टर्मिनल इमारतीचे बांधकाम व सुरक्षाविषयक बाबींसाठी 84.52 कोटी रुपयांच्या सुधारित प्रस्तावास आज राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
राज्य शासन व हिंदुस्तान
एरोनॉटिक लि. यांच्यात नव्याने सामंजस्य करार करण्यात येईल. राज्याच्या विकासात
दळणवळणाच्या जलद सुविधा उपलब्ध करण्याच्या दृष्टींने विमानतळांची निर्मिती करण्यात
येत आहे. राज्याच्या सर्व महसूली
मुख्यालयाच्या ठिकाणी नाईट लँडिंग फॅसिलिटी उपलब्ध करण्यात येत असून त्या
अनुषंगाने ओझर येथील या विमानतळाचा विकास करण्यात येत आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा