मंत्रिमंडळ
निर्णय :8
जानेवारी 2014 (मंत्रिमंडळ
बैठक क्र.143)
जलसंपदा विभागाच्या 147 प्रकल्पांच्या वाढीव खर्चास मान्यता
जलसंपदा विभागातील विविध महामंडळांतर्गत
बांधकामाधीन असलेल्या मोठ्या, मध्यम आणि लघु
प्रकल्पांच्या एकूण 147 प्रकल्पांच्या किंमतीत विविध कारणांमुळे वाढ झाली
आहे. अशा
प्रकल्पांची कामे नियोजित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी चालू वर्षी या प्रकल्पांच्या
कामासाठी 622 कोटी 84 लाख रुपये वाढीव खर्च करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता
देण्यात आली.
एकूण 147 प्रकल्पांच्या किंमतीत विविध कारणांमुळे
उदा. दरसुचीतील वाढ, संकल्पचित्रातील बदल, भूसंपादन व पुनर्वसन इ. वाढ झाली आहे.
या प्रकल्पांचे सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्तावांची छाननी विविधस्तरावरुन
ज्यामध्ये राज्य तांत्रिक सल्लागार समिती, नाशिक, शासन व महामंडळ आदी ठिकाणी सुरु
असल्याने या प्रकल्पांवर सन 2012-13 या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतूद खर्च
करता येत नव्हती. या प्रकल्पांची कामे
नियोजित वेळेत पूर्ण न झाल्यामुळे सिंचनाचे उद्दीष्ट साघ्य करता येत नव्हते.
यामध्ये राज्यपालांच्या अनुशेष निर्मुलन कार्यक्रमांतर्गत, विदर्भातील
आत्महत्याग्रस्त 6 जिल्ह्यातील, खारपाणपट्टा व नक्षलग्रस्त भागातील प्रकल्पांचा
तसेच राज्यातील टंचाईग्रस्त भागातील प्रकल्पांचा समावेश आहे. विदर्भातील 50,
मराठवाड्यातील 37 व उर्वरित महाराष्ट्रातील 60 प्रकल्पांचा यात समावेश आहे. प्रकल्प
अहवाल सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रक्रियेत असल्याने या प्रकल्पांच्या मंजुर
प्रशासकीय तसेच सुधारीत प्रशासकीय किंमतीपेक्षा वाढीव करावयाच्या खर्चास सन
2012-2013 या आर्थिक वर्षात वितरीत झालेली तरतूद रक्कम 622 कोटी 84 लाख रुपये खर्च
करण्यास मान्यता देण्यात आली.
-----0-----
अधिकाऱ्यांसाठी एकत्रित
परिविक्षाधीन प्रशिक्षणास मान्यता
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राज्यसेवा
परिक्षेद्वारे सरळसेवेने नियुक्त होणा-या गट अ मधील 10 व गट ब मधील 9 अशा एकूण 19
संवर्गातील अंदाजे 200 अधिका-यांसाठी अखिल भारतीय नागरी सेवांप्रमाणे दोन वर्षांचा
एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता
दिली आहे.
त्यानुसार गट अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण दरवर्षी
यशदा, पुणे येथे तर गट ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण दरवर्षी वनामती,
नागपूर येथे आयोजित करण्यात येईल. या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी
मंत्रालयातील सामान्य प्रशासन विभागात 5 तसेच यशदा व वनामती या प्रशिक्षण संस्थांमध्ये
प्रत्येकी 12 अशी एकूण 29 पदे निर्माण करण्यात येतील.
अधिकाऱ्यांच्या एका तुकडीसाठी या कार्यक्रमाकरिता
एकूण अंदाजे 17 कोटी रुपये एवढा खर्च होणार आहे. यामुळे यापुढे आयोगास सर्व पदांचे मागणीपत्र
एकाचवेळी व एकत्रित स्वरुपात उपलब्ध होणार असून आयोगास संपूर्ण निवड प्रक्रिया
ठराविक वेळापत्रकानुसार प्रतिवर्षी करणे शक्य होणार आहे. ही बाब परिक्षार्थींनाही
सोयीची होणार आहे.
या कार्यक्रमामुळे विविध संवर्गातील अधिकाऱ्यांमध्ये योग्य समन्वय व व्यापक
दृष्टीकोनाचा विकास होवून तसेच संघभावना विकसित होवून सक्षम अधिकारी तयार होण्यास
मदत होणार आहे. त्यामुळे राज्याच्या विविध विकास कामांमध्ये एकरुपता तसेच गतीमानता
येईल.
-----0-----
सिडनहॅम संस्थेत नवीन सात पदे
उच्च शिक्षण विभागाच्या नियंत्रणाखालील सिडनहॅम
व्यवस्थापकीय व उद्योजकीय शिक्षण आणि संशोधन संस्थेत सात नवीन पदे निर्माण
करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
अखिल भारतीय तंत्रज्ञान परिषद (ए.आय.सी.टी.ई.) यांनी
निर्धारित केलेल्या मानकांनुसार उच्च शिक्षण संचालनालयांतर्गत सिडनहॅम
व्यवस्थापकीय व उद्योजकीय शिक्षण व संशोधन संस्थेसाठी पंधरा विद्यार्थ्यांमागे एक
अध्यापक असणे आवश्यक आहे. या
मानकांप्रमाणे सिडनहॅम व्यवस्थापकीय व उद्योजकीय शिक्षण व संशोधन संस्थेतील 240 या
विद्यार्थी संख्येनुसार त्यांना 16 शिक्षकीय पदे, 1 संचालक व 1 ग्रंथपाल अशी 18
पदे अनुज्ञेय आहेत. त्यापैकी 11 पदे आज
मंजुर आहेत. त्यामुळे त्यांना अनुज्ञेय
असलेल्या प्राध्यापक 1 पद, सहयोगी प्राध्यापक 2 पदे आणि सहाय्यक प्राध्यापक 4 पदे
अशा 7 पदांच्या निर्मितीस मान्यता देण्यात आली. या पदांसाठी येणाऱ्या
वार्षिक 58 लाख 53 हजार 120 रुपये एवढ्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
-----0-----
आर्थिक गणना करण्यासाठी 12 तात्पुरती पदे निर्माण करण्यास
मान्यता
केंद्र शासनाच्या केंद्रीय सांख्यिकी संघटनेमार्फत
दर 7-8 वर्षांनी संपूर्ण देशभर आर्थिक गणनेचा कार्यक्रम राबविण्यात येतो. अशा
प्रकारे आर्थिक गणना करण्यासाठी 12 तात्पुरती पदे निर्माण करण्यास मंत्रिमंडळाच्या
बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
आर्थिक गणना
करण्यासाठी पद निर्मितीवर होणाऱ्या खर्चाची प्रतीपूर्ती जेवढ्या कालावधीसाठी मिळत
राहील, तेवढयाच कालावधीसाठी अथवा 30 महिन्यांचा कालावधी यापैकी जे अगोदर होईल त्या
कालावधीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या कक्षासाठी तात्पुरती पदे निर्माण करण्यात
येतात. अपर संचालक, उप संचालक, संशोधन अधिकारी प्रत्येकी एक, संशोधन सहायक एकूण 3,
सांख्यिकी सहायक एकूण 4 व लघुलेखक आणि लिपिक टंकलेखक प्रत्येकी एक अशी ही 12 पदे
आहेत. ही पदे सांख्यिकी संचालनालयातील
अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमधून भरण्यात येतील.
-----0-----
सहाय्यक संचालक (आयुष) च्या वेतनश्रेणीत वाढ
राज्याच्या आयुष
संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील सहाय्यक संचालक या पदास रु.9300-34800 ग्रेड वेतन
रु.5400 या ऐवजी 15600-39100 ग्रेड वेतन 5400 ही सुधारित वेतन संरचना आज
मंत्रिमंडळाने मान्य केली. यामुळे राज्य
शासनावर 2 लाख 53 हजार वार्षिक वित्तीय भार पडणार आहे. ही सुधारित वेतन संरचना 1
जानेवारी 2006 पासून लागू होईल. मात्र
वेतन निश्चितीचे प्रत्यक्ष लाभ 1 फेब्रुवार 2013 पासून लागू होतील.
-----0-----
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा