मंत्रिमंडळ
निर्णय : 15
जानेवारी 2014
‘जवाहर’,
तसेच धडक विहिरींची कामे आता ‘मनरेगा’मार्फत पूर्ण करणार
जवाहर, तसेच धडक सिंचन
विहीर कार्यक्रमातील अनुसुचित जाती, जमातीच्या, तसेच लहान शेतकऱ्यांच्या
प्रगतीपथावरील 11 हजार 529 विहिरी, तसेच सर्वसाधारण लाभार्थ्यांच्या 12 हजार 991 अशा 24 हजार 520 विहिरी महात्मा
गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमार्फत पूर्ण करण्याचा निर्णय आज
झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
राज्य रोजगार हमी योजने अंतर्गत “जवाहर विहीर”ही लोकप्रिय अशी जुनी योजना असून सदर योजनेअंतर्गत आतापर्यंत
1 लक्ष 40 हजार
इतक्या विहीरी पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. ही योजना अनुदानित स्वरुपाची प्रतिपूर्ती योजना असून सद्य:स्थितीत या योजने अंतर्गत लाभार्थांना विहीरीची कामे पूर्ण करण्यासाठी एक लाख रुपये अनुदान देण्यात येते. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर प्रवर्गाच्या लाभार्थ्यांना
या योजनेचा लाभ मिळतो.
ही योजना, पंतप्रधान पॅकेजचा एक भाग म्हणून “धडक सिंचन विहीर” या नावाने विदर्भातील
6 आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये
राबविण्यात येत असून या अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर विहीरींचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. सद्यस्थितीत
या योजनेंतर्गत देण्यात येणारे एक लाख रुपयांचे अनुदान विहीरीची कामे पूर्ण करण्यास अपुरे
आहे. त्यामुळे राज्यात 24 हजार 520 विहीरी अपूर्ण आहेत.
त्याच वेळेस महात्मा
गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना – महाराष्ट्र अंतर्गत विहीरींसाठी
प्रत्यक्षात होणाऱ्या खर्चाची रक्कम तीन लाख रुपयांच्या मर्यादेत अदा करण्यात येते. त्यामुळे
सध्या ही योजना राज्यात जास्त लोकप्रिय आहे.
सर्वसाधारण लाभार्थ्यांसाठी असलेल्या या योजनेत सद्यस्थितीत प्रती विहिर देण्यात येत असलेल्या एक लाख रुपये अनुदानात, एक लाख 50 हजार रुपये इतकी अतिरिक्त वाढ करण्यात येत
असून एकूण अनुदान दोन लाख 50 हजार इतके करण्यात येत आहे. हे अनुदान विहीरी 30 जून 2014
पर्यंत पूर्ण
करण्याच्या अटीवर देण्यात येईल. या प्रवर्गातील लाभार्थ्यांच्या
विहीरी
पूर्ण
करण्यासाठी
शासन
258 कोटी
रुपये इतके
अतिरिक्त
अनुदान
खर्च
करेल.
------०------
“व्हिक्टीम
कॉम्पेन्सेशन” योजना लागू
राज्यात एखाद्या गुन्ह्यामध्ये बळी
पडलेल्या व्यक्तीस किंवा त्यांच्या कुटुंबियांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी व्हिक्टीम
कॉम्पेन्सेशन योजना लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत
घेण्यात आला. महाराष्ट्र राज्यात एखाद्या गुन्ह्यांमध्ये जिवीतहानी झाल्यास या
योजनेंतर्गत जिल्हा / राज्य विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत त्या व्यक्तीच्या वारसांना
कमाल दोन लाख रुपये, कायमचे अपंगत्व आल्यास त्या व्यक्तीस कमाल 50 हजार रुपये आणि
ॲसिड हल्ला झाल्यास त्या व्यक्तीस 3 लाख रुपये एवढी नुकसान भरपाई देण्यात
येईल. याशिवाय बळी पडलेल्या व्यक्तीच्या
अत्यसंस्कारासाठी 2 हजार रुपये आणि तातडीच्या वैद्यकीय उपचारासाठी झालेल्या
खर्चाच्या प्रतिपूर्तीसाठी 15 हजार रुपयांपर्यत मदत देण्यात येणार आहे. या योजनेचे संनियंत्रण गृह विभाग करेल.
-----०-----
राज्यातील रोजगार व बेरोजगारांची पाहणी करणार
राज्यातील रोजगार आणि
बेरोजगारांची चौथी पाहणी करण्याच्या कामास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. भारत
सरकारच्या श्रम व रोजगार मंत्रालयामार्फत ही पाहणी वर्ष 2009-10 पासून श्रृंखला पध्दतीने घेण्यात येते. पहिली
रोजगार व बेरोजगार पाहणी वर्ष 2009-10 मध्ये, दुसरी वर्ष 2010-11 आणि तिसरी वर्ष 2011-12 मध्ये घेण्यात आली. चौथ्या पाहणीच्या केंद्र नमुन्याचे काम डिसेंबर
2013 मध्ये सुरु झाले आहे. या पाहणीमध्ये राज्य स्वतंत्र नमुना निवड करून सहभागी होणार आहे. हे काम अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयामार्फत करण्यात येईल. यामुळे राज्यातील रोजगार स्थितीचा अंदाज येईल. तसेच जिल्हा स्तरावरील रोजगार स्थिती अंदाजित करण्यासाठी याचा उपयोग होईल.
-----०-----
करमणूक
शुल्क जमा करण्याची जबाबदारी केबल ऑपरेटरबरोबरच
मल्टीसिस्टीम
ऑपरेटर्स यांची देखील
मल्टी
सिस्टीम ऑपरेटर आणि केबल ऑपरेटर यांची
सुधारित व्याख्या आणि जबाबदारी निश्चित करण्याचा, त्याचप्रमाणे करमणूक
शुल्क जमा करण्याची जबाबदारी या दोघांवरही सोपविण्याचा निर्णय आजच्या
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या अनुषंगाने मुंबई करमणूक शुल्क अधिनियम
१९२३ मधील कलमांमध्ये सुधारणा करून अध्यादेश काढण्यात येईल. या निर्णयामुळे शासनाला प्राप्त होणाऱ्या
करमणूक शुल्कामध्ये भरीव वाढ होणार आहे.
तसेच, मल्टी
सिस्टीम ऑपरेटर्स व केबल ऑपरेटर्स यांच्यावर प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवणे शासनाला
शक्य होणार आहे.
केंद्र
शासनाने केबल टेलिव्हीजन नेटवर्क अमेंडमेंट ॲक्ट, २०११ अन्वये
सुधारणा करून प्रथम मोठ्या शहरांमध्ये
आणि नंतर म्हणजेच ३१ डिसेंबर,२०१४ पर्यंत संपर्ण देशात केबल
टेलिव्हीजन सेटटॉप बॉक्सद्वारे डिजिटल पध्दतीनेच प्रक्षिपेत करणे अनिवार्य केले
जाणार आहे. राज्यात याची अंमलबजावणी प्रथम
मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद आणि पिंपरी-चिंचवड आदी शहरांमध्ये
करण्यात आलेली आहे. यामुळे स्वच्छ व चांगल्या स्वरूपाचे चित्र पाहण्याची संधी
नागरिकांना मिळणार आहे.
डिजिटल
पध्दतीने प्रक्षेपित करण्यासाठी मल्टी सिस्टीम ऑपरेटर (MSO) यांनी कनेक्शन ॲक्टीव्हेट
केल्याशिवाय चॅनलचे प्रक्षेपण दिसणार नाही. मल्टी सिस्टीम ऑपरेटर्सची भूमिका
यामध्ये अतिशय महत्त्वपूर्ण राहणार असून, सर्व स्थानिक केबल्स ऑपरेटरवर त्यांचे नियंत्रण
राहणार आहे. याकरिता महाराष्ट्र करमणूक शूल्क अधिनियम,१९२३
मध्ये सुधारणा करून त्यामध्ये मल्टी
सिस्टीम ऑपरेटर व केबल ऑपरेटर्स यांची सुधारित व्याख्या आणि त्यांची जबादारी
निश्चित करण्यात आली आहे.
राज्यातील
सर्व महानगरपालिका क्षेत्रात प्रतिदूरचित्रवाणी संचावर प्रतिमाह ४५रुपये , सर्व ‘अ’, ‘ब’
नगरपरिषद हद्दीमध्ये ३० रुपये आणि ग्रामीण क्षेत्रामध्ये १५ रुपये
याप्रमाणे करमणूक शुल्क आकारण्यात येईल.
या करमणूक शुल्कामध्ये कोणत्याही प्रकारची वाढ करण्यात आलेली नाही. फक्त करमणूक शुल्क जमा करण्याची जबाबदारी मल्टी
सिस्टीम ऑपरेटर्स व केबल ऑपरेटर्स यांच्यावर सोपविण्यात आलेली आहे.
-----०-----
बिगर सिंचन
पाणी आरक्षणाच्या 40 प्रस्तावांना मान्यता
जलसंपदा विभागाच्या बिगर सिंचन पाणी आरक्षणाबाबतच्या 7 घरगुती (पिण्याचे पाणी)
व 33 औद्योगिक पाणी आरक्षण प्रस्तावांना आज
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
मौजे चांगेफळ ग्रामीण
पाणी पुरवठा योजना ता.सिंदखेडराजा जि.बुलढाणा,
पार्डी टाकमोर ग्रामीण पाणी
पुरवठा योजना ता. वाशिम, जि.वाशिम, उदगीर शहर पाणी पुरवठा योजना ता.उदगीर,
जि.लातुर, धुळदेव व
अलगुडेवाडी प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजना ता. फलटण जि. सातारा, कोटेश्वरवा़डी
पाणी पुरवठा योजना कोटेश्वरवाडी (देहू रोड
कॅन्टोंनमेंट) ता. मावळ, जि. पुणे,टाकळघाट पाणी पुरवठा योजना ता.हिंगणा, जि.नागपूर
व ग्रुप ग्रामपंचायत खरड, नेवाळी व खोणी-वडवळी बु. ता. अंबरनाथ, जि. ठाणे) हे 7 घरगुती योजनांचा प्रस्ताव आहेत.
33 औद्योगिक प्रस्तावांना
मान्यता
तसेच मौजे. गोपूज, उबंरडे,पुसेगांव, खटाव या ठिकाणी नियोजित औद्योगिक वसाहतीसाठी पाणी आरक्षण ता.खटाव
जि. सातारा, दिल्ली- मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरीडॉर, धुळे, में पृथ्वी फेरो अलॉईज प्रा.लि. सिर्सि ता. मुल जि. चंद्रपूर, मांडके अँड मांडके इन्फ्रास्ट्रक्चर
प्रा.लि.
पुणे यांचे प्रस्तावित पर्यटन व टाऊनशिप ता. गुहागर जिल्हा रत्नागिरी, मे.गारनेट कंस्ट्रक्शन लि. आंबिवली, ता. खालापूर, जि. रायगड, मे. एशियन
कलर कोटेड इस्पात लि. दहीवली, ता. खालापूर, जि. रायगड, मे. गोदरेज अँड बॉईसी मॅन्युफॅक्चरींग कं. तांबाटी ता. खालापूर, जि.रायगड, मे. आदित्य बिर्ला न्यूवो लि. केमीकल
डिव्हीजन पाताळगंगा, लोहोप तळवली, ता. खालापूर, जि. रायगड, मे. हेडलबर्ग सिमेंट इंडिया लि.(इंडोरामा)
कारावी ता. पेण जि. रायगड, सायनर्जी डायग्नॉस्टिक प्रा.लि. ठाणे, टाटा पॉवर कंपनी लि. यांचा नियोजित भिवपूरी विद्युत प्रकल्प
ता. कर्जत, जि.रायगड, टॉपवर्थ पाईप्स व टयूबस् प्रा. लि. कं.मैाजे. हेदवली, ता.सुधागड, जि. रायगड, मे. पॅनामॅट्रीक इंजीनिअरींग प्रा.
लि. मौ.रासळ, ता. सुधागड, जि. रायगड, में. लिबर्टी फॅास्फेट लि. मौ.रासळ, ता. सुधागड, जि. रायगड, औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्र दोंडाईचा
टप्पा क्र. 1 व 2 ता. शिंदखेडा, जि.धुळे, टेसिटूरा माँटी इंडिया प्रा.लि. तामगांव ता. करवीर जि. कोल्हापूर यांचा वाढीव पाणी आरक्षण प्रस्ताव, रिव्हर रेसीडेसी गृह प्रकल्प मौजे चिखली ता. हवेली जि. पुणे, बिल्ट ग्राफिक पेपर प्रॉडक्ट लि. भादलवाडी (भिगवण) ता. इंदापूर जि. पुणे यांचा वाढीव पाणी आरक्षण प्रस्ताव, मेगी ॲग्रो केम लि. सडगांव, ता. जि. धुळे, खेड इकॉनॉमीक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.मु.पो.खेड, ता.खेड, जि.पूणे, श्रीनिवास इंजिनिअरिंग ॲटो कॉम्पोनंट प्रा. लि. मु.पो.नवलाखउंब्रे, ता.मावळ, जि.पूणे, लोकप्रिय दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. तळणी, ता. मोताळा, जि.बुलढाणा, सरस्वती दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. डिडोळा, ता. मोताळा, जि.बुलढाणा, बारामती ॲग्रो
प्रा.लि. पिंपळी मौजे काटेवाडी व कन्हेरी ता.बारामती,जि.पुणे, बारामती ॲग्रो लि. मौ.गुळुंचे ता.पुरंदर,जि.पुणे, सिमेक्स
प्रोव्हेक जेनेस्टिकइंडिया प्रा.लि. मौजे थोपटेवाडी ता. पुरंदर जि.पुणे. गोविंद मिल्क अँड मिल्क प्रोडक्टस् प्रा.लि. कॊळकी, ता.फलटण,जि.सातारा, वैश्विक फुडस प्रा लि.विंग ता.खंडाळा जि.सातारा.,गोदरेज ऍ़न्ड बायस् मॅन्युफॅक्चरिंग लि. शिरवळ, ता. खंडाळा जि. सातारा, गोदरेज ऍ़न्ड बायस् मॅन्युफॅक्चरिंग
लि. लॉकीम मोटार ग्रुप शिंदेवाडी ता. खंडाळा जि. सातारा, विठ्ठल डिस्ट्रीलरीज
लि.आवार पिंपरी ता.परंडा, जि.उस्मानाबाद. प्रभात डेअरी प्रा.लि.रांजणखोल ता.राहता,
जि.अहमदनगर व सुंदरराव सोळुंके, टेक्सटाईल
पार्क (माजलगाव) चाटगाव ता.धारुर,जि.बीड या 33 औद्योगिक प्रस्तावांचा समावेश आहे.
-----०-----
अनुदानीत
आश्रमशाळातील वाढीव तुकड्या आणि पदांना मान्यता
आदिवासी विकास विभागामार्फत चालविण्यात
येणाऱ्या अनुदानीत आश्रमशाळांच्या कायमस्वरुपी 200 अतिरिक्त तुकड्यांपैकी 48
अनुदानीत आश्रमशाळांमधील 137 तुकड्यांना तसेच त्या अनुषंगाने पद निर्मितीस आज
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
अतिरिक्त तुकड्यांमध्ये
झालेल्या वर्षनिहाय वाढीमुळे 2010-13 या तीन वर्षात एकूण 137 शिक्षकांची पदे
निर्माण होत असून सुमारे 610.74 लाख यावरील खर्च तसेच नियमित वेतनश्रेणीवर
आल्यानंतर वार्षिक 907.01 लाख खर्च येणार आहे.
या खर्चासही मान्यता देण्यात आली.
-----०-----
मानखुर्द
येथील द चिल्ड्रेन्स एड् सोसायटीच्या कर्मचाऱ्यांना इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन
मानखुर्द येथील चिल्ड्रेन्स एड्
सोसायटीमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या बालकल्याण नगरी या संस्थेतील कर्मचाऱ्यांना
(गृहमाता) यांना इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत
घेण्यात आला.
ही वेतनश्रेणी 1 फेब्रुवारी 1993 पासून लागू करून
कर्मचाऱ्यांची वेतननिश्चिती करण्यात येईल आणि त्यानंतर या कर्मचाऱ्यांना वेतनाची थकबाकीही देण्यात येईल. या संस्थेतील 46 कर्मचाऱ्यांपैकी
गट क मधील 22 तर गट ड मधील 24 कर्मचारी आहेत.
46 कर्मचाऱ्यांपैकी सध्या 11 कर्मचारी कार्यरत असून 33 कर्मचारी सेवानिवृत्ती झाले आहेत. या कर्मचाऱ्यांसाठी 2 कोटी 98 लाख 77 हजार एवढे
अनुदान मंजूर करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.
------०-----
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा