नवे वर्ष शांती, प्रगती आणि संपन्नतेचे येवो -मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. ३१ : नवे २०१४ हे वर्ष शांती, प्रगती सामाजिक सुरक्षा आणि संपन्नता घेऊन येवो, अशा शुभेच्छा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्यातील जनतेला दिल्या आहेत.

        नववर्षानिमित्त श्री. चव्हाण यांनी आपल्या शुभेच्छा संदेशात म्हटले आहे की, येणारे प्रत्येक नवीन वर्ष हे नवी आशा घेऊन येते. प्रत्येकजण आपल्या परीने नवनवे संकल्प करतो. या नव्या वर्षात सर्वांचे संकल्प सिद्धीस जावोत आणि प्रत्येकाच्या मनोकामना पूर्ण होवोत. २०१४ हे वर्ष निवडणुकांचे असल्यामुळे राजकीयदृष्ट्या खुप धावपळीचे आणि महत्वाचे असणार आहे. सरत्या वर्षात लोककल्याणाचे अनेक निर्णय घेऊन ते राबविण्याचा यशस्वी प्रयत्न आपण केला. येत्या वर्षातही सर्वसामान्य माणूस हाच आपल्या कामाचा केंद्रबिंदू असेल. सार्वजनिक हिताच्या निर्णयांना प्राधान्य देऊन सामान्य नागरिकांचे जीवन अधिक सुसह्य कसे करता येईल, यावरच आपण भर देणार आहोत. कोरडवाहू शेती शाश्वत करणे, समतोल औद्योगिक विकास साधणे, पिण्याच्या पाण्याचा दुष्काळ कायमचा संपविणे, शिक्षणाच्या दर्जात वाढ करणे आणि सुनियोजित नागरीकरण करणे, ही विकासाची पंचसूत्री मी जाहीर केली आहे आणि त्यादृष्टीने बरीच पावलेही उचलली आहेत. येत्या वर्षभरात ही पंचसूत्री प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणे, याच ख्रऱ्या शुभेच्छा ठरतील, असे श्री. चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

                                                           ०००००

जादूटोणा विरोधी कायदा हा पुरोगामी विचारांचा विजय –मुख्यमंत्री

विधीमंडळाने मंजूर केलेला जादूटोणा विरोधी कायदा हा राज्यातील पुरोगामी विचारांचा आणि विवेकशक्तीचा विजय आहे, अशी प्रतिक्रीया मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केली आहे.

        हा कायदा मंजूर करण्यामध्ये केलेल्या सहकार्याबद्दल श्री. चव्हाण यांनी विरोधकांचे व संपूर्ण सभागृहाचे आभार मानले आहेत. तसेच, सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे व या कायद्यासाठी प्रदीर्घ काळ लढा देणाऱ्या सर्वांचे अभिनंदन केले आहे. श्री. चव्हाण म्हणाले की, हा कायदा व्हावा, यासाठी अत्यंत संयमी आणि विवेकावर आधारित लढा देणारे दिवंगत डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांचे स्मरण आज प्रकर्षाने होते आहे. महाराष्ट्रासारख्या प्रबोधनाची मोठी परंपरा असलेल्या प्रगतशील राज्यात या कायद्याला झालेला विरोध क्लेशकारक आहे. या कायद्यामुळे जादुटोणा, नरबळी, अनिष्ट प्रथा कमी होण्यास नक्कीच मदत होईल. पण या कुप्रथा नष्ट होण्यासाठी कायद्याबरोबरच सामाजिक प्रबोधनाचीही तेवढीच गरज आहे. राज्यातील सुजाण जनता विचारआणि विवेक यांचे पालन करील आणि या कुप्रथांना हद्दपार करील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.

लोकपाल कायद्याला संसदेची मंजुरी हे केंद्र सरकारचे

पारदर्शकतेच्या दिशेने ऐतिहासिक पाऊल : मुख्यमंत्री

नागपूर, दि. 18 : लोकपाल कायद्याला आज संसदेने दिलेली मंजुरी हे युपीए सरकारने पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यादृष्टीने उचललेले ऐतिहासिक पाऊल आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केली आहे. याबद्दल पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, युपीएच्या अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी आणि काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी  यांचे अभिनंदन श्री. चव्हाण यांनी केले आहे.

श्री. चव्हाण यांनी म्हटले आहे की, लोकपाल विधेयक पारित झाल्यामुळे केंद्रातील युपीए सरकार स्वच्छ प्रशासनाबाबत किती जागरुक आहे, हे सिद्ध झाले आहे. काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी लोकसभेमध्ये केलेल्या भाषणामध्ये याबाबतची आपली भूमिका सविस्तरपणे मांडली आहे. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लोकपाल कायदा पुरेसा ठरणार नाही. लोकपाल कायदा हा भ्रष्टाचाराविरोधात आवश्यक असलेल्या एका व्यापक चौकटीचा केवळ एक भाग आहे. युपीए सरकारने यासाठी अनेक पावले उचलली असून ही चौकट अधिक भक्कम करण्यात येणार आहे.

विश्वासार्हता, उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता या सुप्रशासनाच्यादृष्टीने अतिशय आवश्यक बाबी आहेत. सुधारित ‘लोकपाल’ कायद्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला भ्रष्टाचार व अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी एक नवा प्रभावी मार्ग उपलब्ध झाला आहे. लोकसेवक म्हणुन आपली कर्तव्ये आणि जबाबदारी पार पाडताना प्रत्येकाला कायद्यानेआणि नियमानुसार काम करणे भाग पडणर आहे. यामुळे जनतेच्या हिताचे संरक्षण होण्यास मोठी मदत होईल. महाराष्ट्राने 1971 सालीच लोकायुक्त व उपलोकायुक्त कायदा करुन त्याची यशस्वी अंमलबजावणीही केली आहे, असे श्री. चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

00000

मुख्यमंत्र्यांच्या पुढाकारामुळे विदर्भ व मराठवाड्यात

दूध उत्पादन वाढीसाठी अत्याधुनिक दुग्ध शाळा

--------

                     राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाशी दोन सामंजस्य करार              

            नागपूर दि. 16 : विदर्भ व मराठवाड्यातील दूध उत्पादन वाढीकरिता, तसेच ठाणे जिल्ह्यातील गोवे भिवंडी येथे अत्याधुनिक दुग्ध शाळा उभारण्यासाठी राज्य शासनाने राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ यांच्याशी दोन सामंजस्य करार मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व एनडीडीबीच्या अध्यक्ष डॉ. अमृता पटेल यांच्या उपस्थितीत आज विधानभवन येथे करण्यात आले. या विभागांमध्ये दूध उत्पादन वाढावे व उत्पादित दूध संकलित करण्यासाठी न्यू जनरेशन कोऑपरेटिव्हचा अवलंब करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाने देशात दुग्ध विकासाबाबत मोठे काम केलेले आहे. महाराष्ट्रामध्ये दूध उत्पादनात विदर्भ व मराठवाडा मागे आहे. त्यामुळे या भागात दूध उत्पादनात वाढ व्हावी यासाठी राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाने एक आव्हान समजून काम करावे, असे यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले.  

            यावेळी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील, दुग्ध विकास मंत्री मधुकरराव चव्हाण, रोहयो मंत्री नितीन राऊत,  दुग्धविकास राज्यमंत्री संजय सावकारे आदि मान्यवर उपस्थित होते.

             मुख्यमंत्री म्हणाले की, विदर्भ व मराठवाड्यात दूध उत्पादनाच्या व्यवसायात शेतकऱ्यांना आर्थिक उत्पन्न मिळावे यासाठी विदर्भ विकास पॅकेज, मराठवाडा विकास पॅकेज, पंतप्रधान पॅकेज त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री विशेष पॅकेज याद्वारे मदत करण्यात आली आहे. तरीही या विभागात दूध संकलन संघटीत पद्धतीने करण्यास सहकारी दूध संकलनाचे जाळे अपेक्षेप्रमाणे झालेले नाही. दूध उत्पादनातही हे विभाग मागे राहिले आहेत. त्यामुळे या मागासलेल्या विभागात दूध उत्पादन व व्यवसाय चांगल्या तऱ्हेने विकसित होईल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. पश्चिम महाराष्ट्रामधील शेतकऱ्यांना दुधाच्या जोडधंद्याने नेहमीच अडचणीच्या काळात साथ दिली आहे. एखादे वेळेस शेतीच्या उत्पादनात काही कारणामुळे घट झाली तर दुधासारखा पर्यायी जोडधंदा त्यांना हात देतो. आजच्या या सामंजस्य करारामुळे विदर्भ मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसमोरही असाच समर्थ पर्याय निर्माण होणार आहे, असे श्री. चव्हाण म्हणाले.

एनडीडीबी डेअरी सर्व्हिसेस संचलित मदर डेअरी फ्रुट आणि व्हेजीटेबल लि. यामार्फत दुग्ध विकासाचे कार्य विदर्भ व मराठवाडा विभागात करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे गाव पातळीवर दूध संकलन व्यवस्था निर्माण करणे, दूध उत्पादन वाढीसाठी अनुवंशिकता सुधारणा, फिरते कृत्रिम रेतनाचे कार्य करण्यात येणार आहे. हे काम न्यू जनरेशन को.ऑप.च्या धर्तीवर करण्यात येईल. या स्थापन केलेल्या न्यू जनरेशन कंपनीचे संचलन दुध उत्पादक  शेतकऱ्यांमार्फत करण्यात येईल. तसेच संकलित दूध मदर डेअरी फ्रुट अँन्ड व्हेजिटेबल यांच्यामार्फत दुधाची प्रक्रिया व विक्री यासाठी बाजारपेठ निर्माण करण्याचे व्यवस्थापन करेल यासाठी 50 कोटी रुपयांची गुंतवणूक एन.डी.डी.बी.मार्फत करण्यात येईल. शासकीय दूध योजना नागपूर येथील दुग्ध शाळेची 9.88 एकर जमीन व प्रकल्प 30 वर्ष भाडेपट्टीवर उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. 

          ठाणे जिल्ह्यातील गोवे भिवंडी येथील 19.49 एकर जमीन 30 वर्षाच्या भाडेपट्टीवर देण्याचा एन.डी.डी.बी.शी सामंजस्य करार करण्यात आला. या करारानुसार गोवे भिवंडी येथील 5 लक्ष लिटर प्रतिदिन क्षमतेची दुध शाळा उभारण्याकरिता 150 कोटी रुपयांची गुंतवणूक एन.डी.डी.बी.मार्फत करण्यात येईल.

          यावेळी एनडीडीबीच्या अध्यक्ष डॉ. अमृता पटेल म्हणाल्या की, या करारामुळे दूध उत्पादनात विदर्भ आणि मराठवाडा नक्कीच प्रगती करेल.

          दुग्ध विकास मंत्री मधुकरराव चव्हाण म्हणाले, पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये  दुग्ध व्यवसायाचा ज्या प्रमाणात विकास झाला आहे त्याप्रमाणात विदर्भ व मराठवाडा विभागात विकास व्हावा यादृष्टीने एनडीडीबीच्या कोणत्या उपाययोजना राबविता येईल यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल. एनडीडीबीचे सहकार्य घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासन व एन.डी.डी.बी. यांच्यात दोन सामंजस्य करार करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्यानुसार आज हे सामंजस्य करार प्रत्यक्षात आले असून यामुळे या दोन विभागात दूध उत्पादन वाढीस भरीव मदत होईल असा मला विश्वास आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यात दुग्ध उत्पादन वाढीसाठी तत्कालिन दुग्ध विकास मंत्री नितीन राऊत यांचा मोलाचा वाटा आहे, असेही श्री. चव्हाण यांनी यावेळी नमुद केले.  

           यावेळी एनडीडीबीचे दुग्ध सेवा व्यवस्थापकीय संचालक श्री. दिपक टिक्कू, मदर डेअरी आणि व्हेजीटेबलचे व्यवस्थापकीय संचालक दिलीप रथ, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव ए.के.जैन, सचिव अनिल डिग्गीकर, दुग्ध विकास आयुक्त यशवंत केरुरे, पशुसंवर्धन आयुक्त एकनाथ डवले, एनडीडीबीचे वरिष्ठ व्यवस्थापक हातेकर व इतर अधिकारी उपस्थित होते.

000

लोकशाहीला अधिक सुदृढ बनविण्यासाठी तरुणांनी

राजकीय, सामाजिक प्रक्रियेत सहभागी व्हावे - मुख्यमंत्री

नागपूर, दि. 10 : प्रसिद्धीची बदलती माध्यमे, बदलता काळ आणि बदलत्या तंत्रज्ञानानुसार देशातील राजकीय आणि सामाजिक समीकरणेसुद्धा बदलत आहेत. त्यामुळे युवा पिढीने आता काठावर बसून चर्चा करण्यापेक्षा आपल्या लोकशाहीला अधिक सुदृढ बनविण्याच्या दृष्टीने राजकीय आणि सामाजिक प्रक्रियेत सहभागी व्हायला हवे, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे व्यक्त केली. 

राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ, महाराष्ट्र शाखेच्यावतीने विधानभवनात 43 व्या संसदीय अभ्यासवर्गाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या अभ्यासवर्गाचा आज मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण यांच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आला त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी विधानपरिषदेचे सभापती शिवाजीराव देशमुख, विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील, संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन पाटील, विधानपरिषदेचे उपसभापती वसंत डावखरे, विधानसभा उपाध्यक्ष प्रा. वसंत पुरके, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते विनोद तावडे आदी मान्यवर उपस्थित होते. यासाठी अभ्यासवर्गासाठी राज्यातील 11 विद्यापीठातील राज्यशास्त्र, लोकप्रशासन आदी विषयातील पदव्युत्तर शिक्षण घेणारे 84 विद्यार्थी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले की, देशात नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमधून विविध निष्कर्ष पुढे येत आहेत. दिल्लीमध्ये एका संघटनेने निवडणुकीच्या प्रक्रियेत भाग घेऊन बदल घडविण्याची तर दुसऱ्या संघटनेने आंदोलनाच्या माध्यमातून बदल घडविण्याची भूमिका घेतली. लोकशाही प्रक्रियेतील हे दोन्ही नवीन पर्याय आज पुढे आले आहेत.

प्रसारमाध्यमाच्या स्वरुपातही व्यापक बदल होत असून पुर्वीच्या सभा, शक्तीप्रदर्शने अशा जनजागृतीच्या माध्यमांची जागा आता सोशल मीडीयासारख्या अत्याधुनिक प्रसारमाध्यमांनी घेतली आहे. बदलाची प्रक्रिया गतीमान झाली असली तरी केवळ बदलासाठी बदल न करता तो बदल आपली लोकशाही अधिक सदृढ बनविण्याच्या दृष्टीने आणि आपल्या राष्ट्राला अधिक बलशाली बनविण्याच्या दृष्टीने व्हायला हवा, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.

1991 नंतर आपण आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारले. त्याचे फलस्वरुप म्हणून आज आपण जागतिक महासत्ता बनण्याच्या मार्गावर आहोत. देशापुढे आज विविध समस्या असल्या तरी रोजगार हमी योजना, ग्रामविकास, शिक्षण, आरोग्य आदींसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करण्याची आपली क्षमता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे गोरगरिबांपर्यंत विकास प्रक्रिया पोहोचवून सामाजिक न्याय साधण्यात आपण यशस्वी झालो आहोत. 1950 मध्ये असलेला आपला 3.5 टक्क्यांचा विकासदर 9 टक्क्यांपर्यंत नेण्यात आपण यशस्वी झालो. उदारीकरणाच्या धोरणानंतर देशात नामवंत उद्योजकांची संख्या कित्येक पटींनी वाढली.  त्यामुळे गुंतवणूक, रोजगार निर्मिती अशा अनेक संधी आपण साधू शकलो. लोकांचे दरडोई उत्पन्न वाढले असून त्यांची क्रयशक्तीही वाढली आहे. लोकशाही माध्यमातून स्वीकारलेल्या आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणाचे हे यश आहे, असे ते म्हणाले. 

उर्जा सुरक्षिततेचे मोठे आव्हान आज आपल्यासमोर उभे असून सुमारे 85 टक्के इंधनाची आपल्याला आयात करावी लागते. यासाठी आपले मोठे परकीय चलन खर्च होते. त्यामुळे संशोधनाच्या माध्यमातून नवे उर्जा स्त्रोत शोधण्याची आपल्याला गरज आहे. महाराष्ट्रापुढे कोरडवाहू शेतीला शाश्वत पाणीपुरवठा देण्याचे मोठे आव्हान आहे. दुष्काळाची परिस्थिती पुन्हा येऊ नये यासाठी आपल्याला प्राधान्याने काम करावे लागेल. वाढते नागरीकरण, राज्याचा समतोल विकास, औद्योगिक विकास, शिक्षणाची गुणवत्ता आदींबाबतीतही आपल्याला प्राधान्याने कार्य करावे लागेल.  गॅस, इंधन, कोळसा यासारख्या नैसर्गिक संपदेची कमतरता असल्यामुळे बौद्धीक संपदेवरच आपल्याला वाटचाल करावी लागेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. 

                                                                                                                                              विधानपरिषदेचे सभापती शिवाजीराव देशमुख यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक आणि स्वागत केले. अभ्यासवर्गाच्या आयोजनामागील भूमिका त्यांनी विषद केली. श्री. देशमुख म्हणाले की, विधिमंडळ हे जनतेच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करणारे महत्वाचे स्थान आहे. विधिमंडळाच्या कामकाजाची भावी पिढीला माहिती होण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रकुल संसदीय मंडळाच्या महाराष्ट्र शाखेमार्फत दरवर्षी संसदीय अभ्यासवर्गाचे आयोजन केले जाते. या वर्गातून प्रशिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनी भावी काळात राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्राच्या माध्यमातून गोरगरिबांच्या कल्याणासाठी कार्य करावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

याप्रसंगी विधिमंडळाचे प्रधान सचिव डॉ. अनंत कळसे यांच्या ‘पक्षांतर विरोधी कायदा-उद्देश आणि वास्तव’ तसेच ‘Role and functions of upper house’ या दोन पुस्तकांचे उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.

दरम्यान, या अभ्यासवर्गात उद्या बुधवार दि. 11 डिसेंबर रोजी सकाळी 8.30 वाजता संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांचे ‘मंत्रिमंडळाची कार्यपद्धती’ या विषयावर तर सकाळी 9.30 वाजता ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील यांचे ‘अर्थसंकल्पाची प्रक्रिया’ या विषयावर व्याख्यान होईल.

00000000

नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणारी शासकीय विधेयके

प्रस्तावित विधेयके (11)

1.    नरबळी, जादूटोणा व अन्य अमानवी प्रथांना प्रतिबंध करणारे महाराष्ट्र नरबळी व अन्य अमानवी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध व त्यांचे समूळ उच्चाटन विधेयक, 2013. (अध्यादेश रुपांतर)

2.     दहा लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांच्या बाबतीत विकास योजना तयार करणे, त्या सादर करणे व त्यास मंजुरी देणे याबाबत असलेली विहित कालमर्यादा वाढविण्यासंबंधातील तरतुदी करणारे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना (सुधारणा) विधेयक, 2013.  (अध्यादेश रुपांतर)

3.   कृषि विद्यापीठ सेवाप्रवेश मंडळ स्थापन करणे याबाबत तरतुदी करण्यासाठी महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ (दुसरी सुधारणा) अध्यादेश, 2013. (अध्यादेश रुपांतर)

4.  अधिसूचीत क्षेत्रातील महत्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्पांच्या उभारणीकरिता विकास आकाराच्या रकमेत वाढ करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2013 (अध्यादेश प्रस्तावित)

5.  सन 2013-14 करिता पुरवणी मागण्यांना मंजुरी देण्यासाठी महाराष्ट्र (तृतीय पुरवणी) विनियोजन विधेयक, 2013.

6.    सन 2006-07  व 2007-08 या वर्षांकरिता अधिक खर्चास मान्यता देण्यासाठी महाराष्ट्र विनियोजन (अधिक खर्च )विधेयक, 2013. 

7.  झालर क्षेत्रातील विवक्षित अनधिकृत बांधकाम नियमित करणे तसेच अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याकरिता तरतुदी करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र महसूल संहिता (सुधारणा) विधेयक, 2013.

8.   पेसा अधिनियमाच्या अनुषंगाने अनुसूचीत क्षेत्रातील ग्रामसभा व पंचायती यांबाबत विशेष तरतुदी करण्यासाठी  महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा) विधेयक, 2013.

9.    पेसा अधिनियमाच्या अनुषंगाने अनुसूचित क्षेत्रे समाविष्ट असलेल्या जिल्ह्यांच्या बाबतीत  जिल्हा मंडळावर अनुसूचित क्षेत्राला प्रतिनिधित्व देण्याची तरतूद करणे महाराष्ट्र जमीन सुधारणा परियोजना (सुधारणा) विधेयक, 2013.

10.                       वन क्षेत्रातील संघटीत गुन्हेगारीला आळा घालण्याबाबत, वन जमिनीबाबत अतिक्रमणे तातडीने काढून टाकता यावीत याकरिता निष्कासनाची कार्यवाही तातडीने करणे, वनासंबंधातील गुन्ह्यांबाबत शिक्षेत वाढ करणे इ. तरतुदी भारतीय वने (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2013.

11.  राज्यातील साखर कारखान्यांमध्ये वापर करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ऊसाची खरेदी व पुरवठा यांचे विनियमन करण्याची तरतुद असलेले महाराष्ट्र ऊस (खरेदी व पुरवठा यांचे विनियमन) विधेयक २०१३.

विधानपरिषदेत प्रलंबित विधेयके (1)

1.   मुंबई शहर प्राथमिक शिक्षण, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण, हैदराबाद सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण व मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षण (निरसन) विधेयक, 2013 (अध्यादेश रुपांतर) केन्द्रीय शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, RTE अनुषंगाने विसंगत तरतुदी असलेले राज्य अधिनियम निरसित करणे.

विधानसभेत प्रलंबित विधेयके (3)

1.  राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ याच्या धर्तीवर राज्यात विधि विद्यापीठे स्थापन करण्यासंबंधी तरतुदी करणारे सन 2013 चे विधान सभा विधेयक.

2. अनुसुचीत क्षेत्रांतील पंचायतींना अधिनियमाच्या अंमलबजावणीचे अधिकार देणारे मुंबईचा शेतांवरील कीड व रोग याबाबत (सुधारणा) विधेयक, 2010.

3. महाराष्ट्र नरबळी व अन्य अमानवी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध व त्यांचे समूळ उच्चाटन अध्यादेश, 2013 (नरबळी, जादूटोणा व अन्य अमानवी प्रथांना प्रतिबंध)

माहितीसाठी

प्रख्यापित अध्यादेश

1.  सन 2013 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक 14. - महाराष्ट्र नरबळी व अन्य अमानवी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध व त्यांचे समूळ उच्चाटन अध्यादेश, 2013 (नरबळी, जादूटोणा व अन्य अमानवी प्रथांना प्रतिबंध) (सामाजिक न्याय विभाग)

2. सन 2013 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक 15. - महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना (सुधारणा) अध्यादेश, 2013 (दहा लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांच्या बाबतीत विकास योजना तयार करणे, त्या सादर करणे व त्यास मंजुरी देणे याबाबत असलेली विहित कालमर्यादा वाढविण्यासंबंधातील तरतुदी) (नगर विकास विभाग)

3. सन 2013 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक 16.-महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी (तिसरी सुधारणा) अध्यादेश, 2013 (राज्याच्या आकस्मिकता निधीतील रकमेत रु.तीनशे पन्नास कोटीची तात्पुरती वाढ करून तो रुपये पाचशे कोटी एवढा करणे). (वित्त विभाग)

4. सन 2013 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक 17. - महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ (दुसरी सुधारणा) अध्यादेश, 2013(कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या उपाध्यक्षाच्या पदावधीबाबत तरतूद करणे, कृषि विद्यापीठातील प्राध्यापक व इतर उच्च संवर्गातील पदांवर निवड करण्याच्या दृष्टीने, कृषि विद्यापीठ सेवाप्रवेश मंडळ स्थापन करणे याबाबत तरतुदी) (कृषी विभाग)

                                       0000000

विदर्भासह राज्याच्या सर्व प्रश्नांवर अधिवेशनाचा

वेळ वाया न घालवता चर्चा व्हावी

-----------------

विरोधी पक्ष नेत्यांसमवेत बैठकीत मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन

            नागपूर दि.8 : विदर्भाच्या सर्व प्रश्नांवर गांभीर्यपूर्वक चर्चा विधीमंडळात होणे आवश्यक आहे, यादृष्टीने अधिवेशनाचा वेळ वाया न घालविता सर्वांनीच एकत्रितपणे सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवून कामकाज चालवावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे केले.

            उद्यापासून विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरु होत असून या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येस विरोधी पक्षनेत्यांशी रामगिरी निवासस्थानी चर्चा करतांना मुख्यमंत्री बोलत होते.  यावेळी विधानसभेतील विरोधीपक्ष नेते एकनाथ खडसे, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे, त्याचप्रमाणे विविध पक्षांचे गटनेते उपस्थित होते.

            यावेळी बोलतांना एकनाथ खडसे यांनी अधिवेशनाच्या दृष्टीने विविध मुद्दे उपस्थित केले.  त्याचप्रमाणे राज्यासमोरील तसेच विदर्भातील काही प्रश्नांवर चर्चा झाली पाहिजे असा आग्रह धरला. विनोद तावडे, आमदार सर्वश्री सुभाष देसाई, कपिल पाटील, बाळा नांदगावकर यांनी देखील सावकारी विधेयक, अन्न सुरक्षा, केळकर समिती, सीमा प्रश्न, आदर्श, धोकादायक इमारती, वस्तीशाळा, कॅम्पाकोला यासारख्या काही मुद्यांवर चर्चा व्हावी असे सांगितले.

            मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की, या अधिवेशनात विदर्भाच्या विकासासाठी त्याचप्रमाणे येथील औद्योगिक प्रगती, कृषी विकास या संदर्भात घेतलेल्या निर्णयांची कशी अंमलबजावणी झाली आहे, तेही पाहिले जाईल.  निर्णय घेतांना शासनाने नेहमीच सकारात्मक आणि कुठलेही पक्षीय भेद न ठेवणारा दृष्टीकोन ठेवला असून त्यादृष्टीने अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत.  या पुढील काळात आपल्या समोरील आव्हानांचा आपल्याला मुकाबला करायचा असून विरोधी पक्षांनी देखील सामंजस्यपूर्ण भूमिका घेणे आवश्यक आहे. याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच राज्यमंत्रिमंडळातील सदस्य त्याचप्रमाणे मुख्य सचिव जे.एस.सहारिया व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

-----0-----

विनय आपटे यांच्या निधनामुळे रसिक

विनयशील कलावंताला अंतरले : मुख्यमंत्री

 मुंबई, दि. 7 : दूरचित्रवाहिनी, मराठी आणि हिंदी चित्रपट, रंगभूमी अशा सर्व क्षेत्रांमध्ये स्वत:ची वेगळी ओळख निर्माण करणारे लोकप्रिय अभिनेते, दिग्दर्शक आणि निर्माते विनय आपटे यांच्या निधनामुळे रसिक एका विनयशील आणि प्रतिभावंत कलावंताला अंतरले आहेत, अशा शब्दात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शोक व्यक्त केला आहे.

श्री. चव्हाण यांनी शोकसंदेशात म्हटले आहे की, श्री. आपटे यांनी दूरचित्रवाहिनी, नाटक आणि सिनेमा या तीनही माध्यमांमध्ये अतिशय समर्थपणे काम केले. या तिन्ही माध्यमांच्या ताकदीची त्यांना अचुक जाण होती. त्यांनी अनेक नाटके आणि टीव्ही मालिकांचे दिग्दर्शन आणि निर्मिती केली होती. 'आभाळमाया' ही त्यांनी दिग्दर्शित केलेली मालिका घराघरात प्रचंड लोकप्रिय झाली होती. अत्यंत समजूतदार आणि संयत अभिनयासाठी ते ओळखले जायचे. अमाप लोकप्रियता आणि अभिनयाची देणगी लाभूनही श्री. आपटे यांनी यश कधीही डोक्यात जाऊ दिले नाही. सोज्वळ आणि विनयशील व्यक्तिमत्व हा त्यांचा मोठा गुण होता. त्यांच्या निधनामुळे प्रत्येक मराठी रसिक हळहळला आहे, असे श्री. चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

-------------

विरोधी पक्षनेत्यांसोबतच्या मुख्यमंत्र्यांच्या

उद्याच्या बैठकीत अल्पोपहार व चहापान नाही

डॉ. नेल्सन मंडेला यांच्या निधनानिमित्त दुखवट्यामुळे निर्णय

मुंबई, दि. 7 : विधीमंडळाच्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाच्या कामकाजासंदर्भात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी उद्या रविवार, 8 डिसेंबर, 2013 रोजी सायंकाळी 5.00 वाजता “रामगिरी” या नागपुर येथील शासकीय निवासस्थानी मंत्रीमंडळाचे सदस्य, दोन्ही सभागृहाचे मा. विरोधी पक्ष नेते,  विधान मंडळातील सर्व गटनेते इत्यादींसमवेत चर्चा करण्यासाठी बैठक आयोजित केली आहे. मात्र दक्षिण आफ्रिकेचे माजी अध्यक्ष डॉ. नेल्सन मंडेला यांच्या निधनानिमित्तच्या दुखवट्यामुळे यावेळी अल्पोपहार व चहापान होणार नाही. डॉ. नेल्सन मंडेला यांच्या निधनाबद्दल केंद्र शासनाने 5 दिवसांचा राष्ट्रीय दुखवटा जाहीर केला आहे. यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

-------------

हिवाळी अधिवेशनात जादूटोणा विरोधी कायदा मंजूर करणार - मुख्यमंत्री

           मुंबई, दि. 3: जादूटोणा विरोधी कायदा राज्यात लागू करण्यासाठी राज्य शासनाने अध्यादेश जारी केला आहे.   हा  कायदा नागपूर हिवाळी अधिवेशनात मंजूर करुन  या अध्‍यादेशाचे  रुपांतर कायद्यात करण्यासाठी शासन कटिबध्द असल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे सांगितले.

           यशवंतराव प्रतिष्ठान  कायदेविषयक सहाय्य व सल्ला फोरम, मुंबई व महाराष्ट्र अंधश्रध्दा निर्मलून समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने जादूटोणा विरोधी अध्यादेशावर परिसंवाद यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे आयोजित करण्यात आला होता. या परिसंवादाच्या उद्घाटनाप्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून मुख्यमंत्री बोलत होते. या प्रसंगी सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे , माजी न्यायमूती चंद्रशेखर धर्माधिकारी, महाराष्ट्र अंधश्रध्दा निर्मूलन समितीचे राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील, म.बा.पवार, तसेच ॲङ निलेश पावसकर, मुक्ता दाभोळकर, विविध संघटनाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

           मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की,  जादूटोणा विरोधी कायदा करण्यासाठी मंत्री मंडळाने या कायद्याच्या मसुद्याला मान्यता दिली हा पहिला टप्पा ठरला. त्यानंतर  हा कायदा लागू होण्यासाठी शासनाने अध्यादेश जारी केला असून राज्यात या कायद्या अंतर्गत काही ठिकाणी गुन्हे सुध्दा दाखल करण्यात आलेले आहेत. या अध्यादेशाचे  रुपांतर कायद्यात करण्यासाठी शासनामार्फत प्रयत्न करण्यात येत आहेत. यामध्ये विविध संघटना, राजकीय पक्ष यांच्याशी विचार विनिमय करण्यात येत आहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनात विधिमंडळात या अध्यादेशाचे रुपांतर कायद्यात करण्यास शासन कटिबध्द असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी  दक्षता अधिकारी नेमण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. हा कायदा पारित केल्यामुळे विकसनशील देशामध्ये एक आदर्श निर्माण होईल. इतर राज्यात आणि देशात या कायद्याची अंमलबजावणी करणे सोपे होईल. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेची मानसिकता सुध्दा महत्वाची आहे. समाजात विज्ञानाधिष्टीत दृष्टीकोन निर्माण करणे अत्यंत आवश्यक आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

          यावेळी बोलताना माजी न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी म्हणाले की, कुठलाही कायदा हा समाज परिवर्तनाचा मार्ग मोकळा करतो. लोकशाहीत परिवर्तन हवे असेल तर आपल्याला कायद्याचे राज्य हवे आहे. नवपरिवर्तन समाज निर्माण करायचा असेल तर शोषणाच्या मार्गाच्या मुळाशी जाऊन विचार करुन शोषणाविरुध्द लढाई केली पाहिजे असे सांगून अंधश्रध्देला महिला मोठ्या प्रमाणात बळी पडतात. विश्वास, श्रध्दा आणि अंधश्रध्दा यातील फरक ओळखला पाहिजे.सामाजिक गुन्हे आणि व्यक्तीगत गुन्हे यामध्ये फरक केला पाहिजे. समाजातील हे प्रश्न सोडविण्यासाठी सामाजिक दृष्टीकोनातून पाहिले पाहिजे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

                                                       * * * * *