सीएम-ई-वृत्तसेवा

साखर उद्योगाच्या समस्या सोडवण्यासाठी

पंतप्रधानांना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे साकडे

दिल्ली येथे बैठकीत सुचविले ६ महत्वाचे उपाय

            मुंबई दि.१९ : राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत महत्वाची भर घालणारा साखर उद्योग हा सहकारी साखर कारखाने, ऊस उत्पादक शेतकरी आणि ग्राहकांच्या दृष्टीनेही अतिशय महत्वाचा उद्योग आहे.  सध्या साखरेचे दर घसरल्यामुळे या उद्योगासमोर उभ्या असलेल्या समस्यांबाबत तातडीने हस्तक्षेप करावा आणि या उद्योगाला उभारी द्यावी, अशी विनंती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग यांना नुकतीच दिल्ली येथे भेट घेऊन केली आहे. यासाठी डॉ.रंगराजन समितीच्या सर्व शिफारशी तात्काळ स्वीकारण्याच्या विनंतीसह अन्य ६ प्रमुख मागण्या श्री.चव्हाण यांनी केल्या आहेत.

            पंतप्रधान डॉ.सिंग यांची श्री. चव्हाण यांनी दि.१३ नोव्हेंबर रोजी नवी दिल्ली येथे भेट घेऊन साखर उद्योगाबाबत निर्माण झालेल्या समस्यांची माहिती त्यांना दिली. कारखान्यांच्या अडचणी सोडवत असतांनाच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऊसाचा वाजवी दर वेळेत मिळणे आवश्यक आहे, याकडे श्री.चव्हाण यांनी पंतप्रधानांचे लक्ष वेधले.  यावेळी याबाबत करावयाच्या विविध उपाययोजनांचे निवेदन त्यांनी पंतप्रधानांना दिले.  या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यात २०१३-१४ चा ऊस गळीत हंगाम सुरु झाला आहे. गेल्या वर्षी देशात २५० लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन झाले.  सध्या देशाकडे ९० लाख मे.टन साखरेचा वाढीव साठा शिल्लक  आहे.  एकट्या महाराष्ट्र राज्याकडील २४ लाख मे.टन एवढी जादा साखर शिल्लक आहे.  यावर्षी देशभरात अतिशय चांगला पाऊस झाल्यामुळे सुमारे २४५ लाख मे.टन साखर उत्पादन होण्याची शक्यता आहे.  देशातंर्गत साखरेची मागणी दरवर्षी २३० लाख मे. टन एवढीच राहीली आहे.  यामुळेच चालू गळीत हंगामानंतर उत्पादित होणारी साखर आणि सध्याचा साठा लक्षात घेता ९० लाख मे. टनाहून अधिक साखर शिल्लक राहण्याची शक्यता आहे.          

सन २०१२-१३ च्या गळीत हंगामाच्या सुरुवातीला साखरेचे खुल्या बाजारातील दर ३३००-३४०० रुपये प्रति क्विंटल होते.  सध्या ते २६००-२६५० रुपये प्रति क्विंटल एवढे खाली आहे आहेत.  साखरेचे दर मोठ्या प्रमाणात घसरल्याने साखर उत्पादनाचा खर्च वसूल करण्यामध्येही राज्यातील साखर कारखान्यांना अडचणीचे होत आहे. अत्यल्प नफ्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऊसाची बिले वेळेवर देणे आणि बँकेची कर्जे फेडणे साखर कारखान्यांना अशक्य होऊ लागले आहे.  यावर वेळीच उपाय योजले नाहीत तर साखरेचे दर अजूनही घसरतील आणि साखर कारखान्यांना मोठा तोटा सोसावा लागेल.  यामुळे राज्यातील साखर उद्योग आजारी होण्याचा मोठा धोका उभा राहिला आहे. 

            श्री.चव्हाण यांनी यावेळी पंतप्रधानांना त्वरित लक्ष घालून धोरणातमक निर्णय घेणे आवश्यक आहे, असे त्यांच्या निदर्शनास आणले. यावेळी श्री.चव्हाण यांनी पुढील ६ प्रस्ताव पंतप्रधानांसमोर ठवेले. (१) साखर निर्यातीला अनुदान- २५ लाख टन साखर निर्यात करण्याचा निर्णय तातडीने घेणे आवश्यक आहे.  ही निर्यात किफायतशीर होण्यासाठी साखर कारखान्यांना ५०० रुपये प्रति क्विंटल निर्यात अनुदान देण्याची आवश्यकता  आहे. (२) कच्च्या साखरेच्या आयात शुल्कात वाढ- देशांतर्गत उत्पादित साखरेच्या विक्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सध्या साखर आणि कच्च्या साखरेवरील आयात कर सध्याच्या १५ टक्क्यांवरुन ४० टक्क्यांपर्यंत वाढविणे आवश्यक आहे. (३) बफर स्टॉकची निर्मिती- सध्या देशात साखरेचा अतिरिक्त साठा शिल्लक आहे.  त्यामुळे कारखान्याच्या स्तरावरच ५० लाख टन साखरेचा बफर स्टॉक करणे गरजेचे झाले आहे.  केंद्र सरकारला अशी विनंती करण्यात येते की, कारखान्यांना हा साठा किमान ६ महिने त्यांच्याकडे ठेऊ द्यावा.  तसेच दरम्यानच्या काळात साखरेचे दर वाढल्यानंतर त्याचा लाभ कारखान्यांना होऊ शकेल. (४) एक्साईज कर्ज- ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ (सुधारणा २००६) नुसार ऊस उत्पादकांना ऊसाचा रास्त भाव देता येणे शक्य व्हावे यासाठी साखर कारखान्यांना त्यांनी गेल्या दोन वर्षात सरकार जमा केलेल्या उत्पादन शुल्काच्या रकमेएवढे कर्ज अत्यंत माफक व्याज दरात पुरविण्याची विनंतीही केंद्र सरकारला करण्यात येत आहे.  अशा प्रकारची योजना २००७-२००८ मध्ये राबविण्यात आली होती.  यामुळे साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती िस्थिर होईलच, परंतु त्याचबरोबर शेतकऱ्यांनाही ऊसाचा वाजवी भाव वेळेवर मिळू शकेल. (५) ऊस विकास निधी कर्ज- केंद्र शासनामार्फत ऊस विकास निधीचे व्यवस्थापन केले जाते.  हा निधी शुगर सेस ॲक्ट १९८२ च्या कलम ३ नुसार उत्पादन शुल्कानुसार गोळा केला जातो.  या निधीतील सर्व पैसा हा साखर उद्योगांकडून आला असल्याने तो याच उद्योगाच्या कल्याणावर खर्च होने रास्त आहे.  याकरिता केंद्र सरकारला अशी विनंती करण्यात येते की, या निधीतून साखर कारखान्यांना व्याजरहित ब्रिज लोन उपलब्ध करून द्यावे.  यामुळेही ऊस उत्पादकांना वाजवी दर देणे कारखान्यांना शक्य होईल.  (६) इथेनॉल ब्लेंडींग प्रोग्राम- इथेनॉल ब्लेंडिंगचे प्रमाण ५ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांपर्यंत करण्याचा प्रस्तावित योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशीही विनंती करण्यात येत आहे.  यामुळे इथेनॉलची निर्मिती करणाऱ्या साखर कारखान्यांना मदत होण्यायबरोबरच देशात पेट्रोलियम उत्पादनांच्या आयातीवर खर्च होणारे परकीय चलनही वाचू शकेल.

           

साखर उद्योग नियंत्रण मुक्त करण्याबाबतची डॉ.रंगराजन समितीची शिफारस केंद्र सरकारने स्वीकारली आहे.  त्याप्रमाणेच अन्य शिफारशीही स्वीकारून त्यांची  त्वरित अंमलबजावणी करावी.  जर हे उपाय योजले नाहीत तर सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीमध्ये साखर कारखाने तग धरू शकणार नाहीत.  राज्याच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये महत्वाचा वाटा असणाऱ्या साखर उद्योगाची प्रतिष्ठा आणि जोम कायम रहावा आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना रास्त भाव मिळावा, यासाठी  तातडीने पावले उचलावीत असे आवाहन श्री.चव्हाण यांनी पंतप्रधानांना केले आहे.

-----०-----