गृहनिर्माण नियामक
विधेयकाला राष्ट्रपतींची
मंजुरी मिळण्यासाठी
पाठपुरावा करण्याची विनंती
मुख्यमंत्र्यांचे केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्र्यांना पत्र
मुंबई,
दि.१८: कॅम्पाकोला कंम्पाऊंड इमारत प्रकरणाने गृहबांधणी
उद्योग क्षेत्रात प्रभावी नियामक यंत्रणेची
आवश्यकता अधोरेखित केली आहे, यामुळे महाराष्ट्र विधी मंडळाच्या उभय सभागृहानी समंत
करून केंद्र सरकारकडे पाठविलेल्या महाराष्ट्र गृहनिर्माण (नियंत्रण व विकास) विधेयक
२०१२ ला मा.राष्ट्रपती यांची तातडीने मंजुरी घ्यावी, अशी विनंती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज
चव्हाण यांनी केंद्रीय गृहनिर्माण व नागरी दारिद्र्य निर्मुलन मंत्री डॉ. गिरीजा व्यास
यांना पत्राद्वारे केली आहे.
डॉ. श्रीमती
व्यास यांना लिहिलेल्या पत्रात श्री.चव्हाण यांनी म्हटले आहे की, कॅम्पाकोला कंपाऊंड
प्रकरणामध्ये विकास नियंत्रण नियमावलीचे उल्लंघन करण्याचे प्रकार घडले आहेत. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर
रहिवाशांकडून जी प्रतिक्रीया उमटली. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये गृहबांधणी क्षेत्रात
प्रभावी नियामक व्यवस्था असणे किती गरजेचे आहे, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.
महाराष्ट्र विधिमंडळाने संमत केलेल्या विधेयकानुसार याबाबत एक अतिशय शक्तीशाली
आणि विस्तृत कायदा प्रस्तावित केला आहे. या
कायद्यामुळे एखाद्या गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या प्रवर्तक किंवा विकासकाला त्या प्रकल्पासंदर्भात
सर्व तपशील जाहीर करण्याची सक्ती होणार आहे. तसेच अशा प्रवर्तकांना व विकासकांना गृहनिर्माण
नियामक प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक होणार आहे. हे प्राधिकरण अशा विकासकांवर
सर्वप्रकारचे नियंत्रण ठेवणार आहे. या कायद्याचा आणि प्राधिकरणाचा उद्देश गृहबांधणी
क्षेत्रात होणाऱ्या व्यवहारामध्ये पारदर्शकता आणणे हा आहे. महाराष्ट्र गृहनिर्माण (नियंत्रण व विकास) विधेयक
२०१२ या प्रस्तावित कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे नियंत्रित विकास व घरबांधणी,
सदनिकांच्या विक्री आणि हस्तांतरणाच्या व्यवहारामध्ये पारदर्शकता आणण्याबरोबरच घर खरेदी
करणाऱ्या ग्राहकांच्या हितांचे संरक्षण होणार आहे.
केंद्र
सरकारच्या प्रस्तावित रियल इस्टेट (रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट) बिल, २०१३ च्या कलम
७८ मध्ये राज्य सरकारांनी या संदर्भातील कायदा स्वत: करावा, असे म्हटले आहे. या प्रस्तावित कायद्यामुळे चटईक्षेत्र निर्देशांक
पाळण्यामध्ये गैरप्रकार करण्याचे आणि विकास नियंत्रण नियमावली धुडकावण्याच्या प्रवृत्तीला
मोठ्या प्रमाणात आळा बसणार आहे. या सर्व बाबी
लक्षात घेता राज्य शासनाच्या विधेयकाला मा. राष्ट्रपती यांची त्वरित मान्यता मिळण्यासाठी
पाठपुरावा करण्याची विनंती श्री.चव्हाण यांनी डॉ.श्रीमती व्यास यांना केली आहे. याच संदर्भात आपण २१ जुलै २०१२ आणि २ मे २०१३ रोजी
पत्र पाठविले असल्याचेही श्री.चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
-----०-----
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा