सीएम-ई-वृत्तसेवा

गृहनिर्माण क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासन सकारात्मक -- मुख्यमंत्री

मुंबई : दि. 15 : मुंबई सारख्या महानगरामध्ये गृहनिर्माण क्षेत्रासमोर अनेक समस्या आहेत. मात्र मुंबईत दर्जेदार पायाभूत सुविधा निर्माण करुन गृहनिर्माण क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासन सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले.

            फिक्की या संस्थेने आयोजित केलेल्या दहाव्या आंतरराष्ट्रीय रिअल इस्टेट परिषद - 2013 चे उद्घाटन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या उपस्थितीत आज हॉटेल ट्रायडंट येथे झाले. यावेळी ते बोलत होते. या परिषदेस केंद्र शासनाच्या गृहनिर्माण विभागाचे सचिव अरुण कुमार मिश्रा ,  फिक्कीचे चेअरमन निरंजन हिरानंदानी , जनरल सेक्रेटरी डॉ. ए दिदार सिंग , सीसीआयचे प्रमूख अशोक चावला आदी उपस्थित होते.,

            मुंबईतील झपाटयाने वाढणारे नागरीकरण पाहता मुंबईचा पुनर्विकास सामुहिक विकास
 ( क्लस्टर डेव्हलपमेंट ) याद्वारे केल्यास ते आदर्शवत ठरेल. एखाद्या इमारतीचा किंवा वसाहतीचा
 स्वतंत्ररित्या विकास करण्याऐवजी अनेक वसाहतींचा पुनर्विकास करण्याची संकल्पना अधिक उपयुक्त ठरेल.  त्यामुळे क्लस्टर डेव्हलपमेंट ही संकल्पना राबविण्याचे ठरविण्यात आल्याचे श्री चव्हाण यांनी सांगितले.

            धारावीतील झोपडपट्टी क्षेत्राचा पुनर्विकास म्हाडा करीत आहे. तेथील नागरिकांना चांगली घरे व उत्तम दर्जाच्या सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. या पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत सेक्टर 5 मधील एका इमारतीचे काम पूर्ण होत आले असून उर्वरित कामासाठी प्रक्रिया सुरु असल्याचे  श्री चव्हाण यांनी सांगितले.

            सुधारित‍ विकास नियमावली ,परवडणारी घरे , फंजीबल एफ.एस.आय. यासंदर्भात शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतले असून नवी मुंबई येथील विमानतळ , मुंबईतील मेट्रो रेल्वे , मोनो रेल , इलेव्हेटेड रस्ते , सार्वजनिक वाहन पार्किंग व्यवस्था यासारख्या अनेक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने प्रक्रिया सुरु असल्याचे मुख्यमत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

गृहनिर्माण क्षेत्रात पारदर्शकता यावी व या क्षेत्रात भरीव काम व्हावे यासाठी मागील तीन वर्षात शासनाने घेतलेल्या विविध निर्णयांचा उहापोह मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केला. सर्वसामांन्यांच्या हितासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण ( नियमन व विकास ) विधेयक मंजूर करण्यात आले असून या विधेयकातील तरतुदीनुसार गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरण व अपिलिय न्यायाधिकरणाची स्थापना होईल. या विधेयकाला केंद्र शासनाकडून लवकरात लवकर मंजुरी मिळावी अशी अपेक्षा श्री चव्हाण यांनी यावेळी व्यक्त केली.

            या कार्यक्रमात फिक्की रिअल इस्टेट कंपनी डिरेक्टरी 2013 - 14 व फिक्की - आय ॲन्युअल रिअल इस्टेट रिपोर्ट 2013 या पुस्तकांचे प्रकाशन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते करण्यात आले. 

0000000