मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय
मदत व पुनर्वसन
राज्यात
समाधानकारक पाऊस; धरणांच्या पाणी
साठ्यात वाढ
73 टक्के क्षेत्रावर पेरण्या पूर्ण
छावण्या,
टँकर्स सुरु ठेवण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांचे अहवाल मागविणार
राज्यात बहुतांश ठिकाणी
समाधानकारक पाऊस पडत असून 277 तालुक्यात 100 टक्क्यांपेक्षा अधिक तर 18
तालुक्यांमध्ये 75 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. तसेच धरणांच्या पाणी साठ्यातही झपाट्याने वाढ
होत आहे. मात्र, पुरेसा पाऊस पडत नाही तोपर्यंत छावण्या आणि टँकर्स सुरु
ठेवण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपला अहवाल शासनास द्यावा आणि त्यानंतरच टंचाई
काळातील सवलती 31 जुलैपर्यंत सुरु ठेवण्याचे स्पष्ट आदेश काढण्यात यावे असेही
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठरले.
राज्यात जुलै महिन्याच्या
सरासरीच्या 144 टक्के पाऊस झाला आहे. केवळ
एका तालुक्यात 25 ते 50 टक्के, 17 तालुक्यात
50 ते 75 टक्के आणि 60 तालुक्यात 75 ते 100 टक्के पाऊस झाला. याबरोबरच ठाणे,
रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, धुळे, नंदूरबार, जळगाव, अहमदनगर, पुणे,
सातारा, कोल्हापूर, जालना, नांदेड, परभणी, हिंगोली, बुलढाणा, अकोला, वाशिम,
अमरावती, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली या 27
जिल्ह्यात 100 टक्क्यांपेक्षा अधिक पाऊस झाला आहे.
धरणातील पाणी साठा वाढला
राज्यातील विविध जलाशयात
पाणी साठ्यात झपाट्याने वाढ होत असून सध्या 34 टक्के पाणी साठा झाला आहे.
गेल्या आठवड्यात हा पाणी साठा 27 टक्के होता. आजची
स्थिती पुढीलप्रमाणे:- कोकण 71 टक्के (गतवर्षी 40 टक्के), मराठवाडा 8 टक्के (गतवर्षी 5 टक्के), नागपूर 51 टक्के(गतवर्षी 21 टक्के), अमरावती 44
टक्के (गतवर्षी
20 टक्के), नाशिक 15 टक्के (गतवर्षी 10 टक्के), पुणे 34 टक्के (गतवर्षी
13 टक्के) इतर धरणांमध्ये 54 टक्के (गतवर्षी
24 टक्के)
मराठवाड्यातील धरणांमध्ये
मात्र अद्यापही पुरेसा पाणी साठा झालेला नाही.
जायकवाडी, पूर्णा येलदरी, पूर्णा सिध्देश्वर, माजलगाव, मांजरा, निम्नदूधना,
सिना कोळेगाव या प्रकल्पांमध्ये अद्यापही उपयुक्त पाणी साठा नाही. केवळ उर्ध्व पेनगंगामध्ये 34 टक्के पाणी साठा
असून विष्णूपुरी प्रकल्पात 51 टक्के पाणी
साठा आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या
तलावातील पाणी साठ्यातही चांगली वाढ झाली आहे.
मोडक सागर तलावात 79 टक्के तर तानसा, विहार आणि तुळशी तलावांमध्ये अनुक्रमे
71 टक्के, 50 टक्के, 88 टक्के पाणी साठा झाला आहे. ठाणे जिल्ह्यातील बारवीमध्ये 63 टक्के पाणी
साठा आहे.
पेरणीची कामे वेगात
राज्यात खरीपाचे सरासरी
क्षेत्र 134.69 लाख हेक्टर असून, 73.8 टक्के क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. कोकण, कोल्हापूर व पुणे विभागात भात रोपवाटीका
तयार करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. खरीप ज्वारी, बाजरी, मका, तूर, मूग, उडीद,
भुईमूग, सोयाबीन, पिकांची पेरणी प्रगतीपथावर आहे.
खरीपासाठी बियाणांची गरज निश्चित करण्यात आली असून 17.76 लाख क्विंटल
म्हणजे मागणीच्या 93 टक्के बियाणे पुरवठा झाला आहे. खतांच्या बाबतीतही 88 टक्के पुरवठा करण्यात आला
आहे.
टँकर्सच्या संख्येत घट
एकंदर 2209 गावे आणि 8059 वाड्यांना 2897 टँकर्स पाणी पुरवठा करीत आहेत. गेल्या वर्षी याच सुमारास 2483 टँकर्स होते.
छावणीतील जनावरांची संख्या घटली
सध्या
राज्यातील अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर अशा 5 जिल्ह्यांमध्ये मिळून
जनावरांच्या 792 छावण्या आहेत. त्यामध्ये
4 लाख 77 हजार 283 मोठी आणि 68 हजार 700 लहान अशी 5 लाख 45 हजार 983 जनावरे आहेत. महिन्याभरापूर्वी
राज्यातील 11 जिल्ह्यांमध्ये जनावरांच्या 1,244 छावण्या सुरु होत्या
आणि त्यातून सुमारे 8 लाख 46 हजार जनावरे होती.
टंचाई परिस्थितीत लोकांना गावातच रोजगार उपलब्ध व्हावा या
दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण रोजगार हमी योजनेखाली एकूण 17 हजार 564 कामे सुरु असून या कामावर 1 लाख 15 हजार 450 मजूर काम करीत आहेत.
----0----
कृषी
विभाग
वसंतराव नाईक व यशवंतराव चव्हाण यांचे
जन्मशताब्दी वर्ष
कराड आणि यवतमाळ येथे शासकीय कृषी
महाविद्यालय स्थापणार
निर्णय : माजी मुख्यमंत्री स्व.वसंतराव नाईक आणि यशवंतराव
चव्हाण यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त यवतमाळ येथे कृषी जैवतंत्रज्ञान
महाविद्यालय आणि कराड येथे कृषी महाविद्यालय सुरु करण्याचा निर्णय आज
मंत्रिमंडळाने घेतला. वर्ष २०१३-१४ या शैक्षणिक वर्षापासून ही महाविद्यालये स्थापन
करण्यात येतील. याशिवाय अद्याप शासकीय कृषी महाविद्यालय नसलेल्या १५
जिल्ह्यांमध्ये देखिल प्रत्येक वर्षी ५ याप्रमाणे शासकीय कृषी महाविद्यालये स्थापन
करण्यात येतील.
यवतमाळ येथे डॉ.पंजाबराव कृषी विद्यापिठांतर्गत
कृषी जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालयासाठी
शिक्षकांची १६ व शिक्षकेत्तर १७ अशी एकूण ३३ पदे निर्माण करण्यात येतील. तसेच कराड येथे महात्मा फुले कृषी
विद्यापीठ राहुरी अंतर्गत स्थापन करण्यात येणाऱ्या कृषी महाविद्यालयासाठी शिक्षकांची २८ व शिक्षकेतर ३७ अशी एकूण ६५ पदे
निर्माण करण्यात येतील.
पार्श्वभूमी : माजी मुख्यमंत्री स्व.वसंतराव
नाईक आणि स्व.यशवंतराव चव्हाण यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत राज्यातील कृषी विकासाला
चालना दिली. या दोन्ही नेत्यांचे
जन्मशताब्दी वर्ष शासन साजरे करीत असून या निमित्त कृषी शिक्षणाचा उत्तम प्रसार
होण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
------०------
कृषी
विभाग
राज्यात जमीन आरोग्य सुधारणा कार्यक्रम
राबविणार
निर्णय : यंदाच्या
वर्षापासून पुढील ५ वर्षात (२०१७-१८पर्यंत) राज्यात जमिनीचे आरोग्य सुधारण्यासाठी
जमीन आरोग्य सुधारणा हा
कार्यक्रम राबविण्यास मंत्रिमंडळाने
मान्यता दिली.
पार्श्वभूमी : राज्यातील कृषी विद्यापीठांनी
आपल्या प्रयोगातून असा निष्कर्ष काढला आहे की, सूक्ष्म मूलद्रव्यांच्या अभावामुळे
पीक उत्पादनात लक्षणीय घट येते. त्यामुळे
उत्पादन वाढवून शेतमालाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी ही नवीन योजना तयार करण्यात आली.
या
योजनेत जस्त या सुक्ष्म मूलद्रव्याची उपलब्धता ६० टक्क्यांपेक्षा कमी असलेल्या १७५
तालुक्यात आणि लोह मूलद्रव्याची उपलब्धता ६० टक्क्यांपेक्षा कमी असलेल्या १०६
तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना पन्नास टक्के अनुदानावर खते उपलब्ध करून देण्यात येईल.
प्रत्येक तालुक्यात प्रत्येक वर्षी २०० हेक्टर क्षेत्रासाठी सूक्ष्म मूलद्रव्ययुक्त
खताचा पुरवठा करण्यात येईल. जस्ताची
कमतरता दूर करण्यासाठी प्रति हेक्टरी ३० किलो झिंक सल्फेट वापरण्यात येईल. तर लोहाची कमतरता दूर करण्यासाठी प्रति हेक्टरी
३० किलो फेरस सल्फेट हे खत वापरण्यात येईल. ------०------
मराठी
भाषा
मुंबईत भाषा भवन बांधण्यास मान्यता
निर्णय : मुंबईत भाषा भवन उभारण्याच्या निर्णयास
आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. धोबी तलाव
परिसरातील रंगभवन येथील खुल्या नाट्यगृहाच्या जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या या
इमारतीत मराठी भाषा भवन, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, भाषा संचालनालय, राज्य मराठी
विकास संस्था, राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळ, राज्य मराठी विश्वकोष निर्मिती मंडळ
ही कार्यालये तसेच सुसज्ज ग्रंथालय तसेच सिंधी, उर्दू, गुजराती अकादमीची कार्यालये
देखील असतील.
पार्श्वभूमी : देशातील विविध राज्यांनी
त्यांच्या मातृभाषेचा विकास, संवर्धन व जतन करण्यासाठी भाषा भवनांची उभारणी केली
आहे. महाराष्ट्रात मात्र असे स्वतंत्र भवन नाही.
मराठी भाषेशी संबंधित कार्यालये मुंबईत विविध ठिकाणी कार्यरत आहेत. या कार्यालयांमध्ये योग्य तो समन्वय
साधण्यासाठी ही कार्यालये एका इमारतीत असणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने धोबी तलाव येथे असलेल्या रंगभवन
या खुल्या नाट्यगृहाच्या जागेवर हे भाषा भवन बांधण्यात येईल. या इमारतीस मराठी भाषा संशोधन, विकास व
सांस्कृतिक केंद्र असे नाव देण्यात येईल.
या
इमारतीत भाषा विभागाशी संबंधित कार्यालयांव्यतिरिक्त अनुवाद केंद्र, बोली अकादमी,
मराठी भाषा, संशोधन प्रयोग शाळा, प्रशिक्षणार्थींसाठी वसतिगृह, पुस्तक विक्री
केंद्र, प्रदर्शन हॉल तसेच १९८ आसनी छोटे प्रेक्षागृह असेल. या इमारतीच्या
बांधकामासाठी सुमारे ८० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
-----०-----
विधी
व न्याय
सीबीआयची प्रकरणे चालविण्यासाठी
तीन विशेष न्यायालये स्थापन करण्यास
मान्यता
निर्णय : केंद्रीय
गुन्हे अन्वेषण शाखेची (सीबीआय) प्रकरणे चालविण्यासाठी मुंबईत एक व नागपूरमध्ये
दोन अशी एकूण तीन विशेष न्यायालये स्थापन करण्यास आणि या न्यायालयांसाठी न्यायाधीश
व इतर कर्मचारी वर्गासह १५ पदे निर्माण करण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
पार्श्वभूमी : सीबीआय शाखेने तपास करून न्यायालयात दाखल केलेली प्रकरणे तातडीने निकाली
काढण्यासाठी देशात २२ विशेष न्यायालये कार्यान्वित करावीत असे निदेश सर्वोच्च
न्यायालयाने एका प्रकरणात सुनावणीच्या वेळी दिले आहेत. त्यानुसार केंद्र शासनाने महाराष्ट्राला सूचना
केल्याप्रमाणे तीन विशेष न्यायालये एक महिन्याच्या आत स्थापन करण्यात येतील. यापूर्वी मुंबईत तीन आणि पुणे, नागपूर, अमरावती
येथे प्रत्येकी एक या प्रमाणे ६ विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत.
-----०-----
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा