1
जानेवारी 1995 रोजी अस्तित्वात असलेल्या झोपडया
सध्याच्या
रहिवाशांसह झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी पात्र
-
मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत घोषणा
मुंबई दि.26 : मुंबईत 1
जानेवारी 1995 रोजी अस्तित्वात असलेल्या झोपड्या (स्ट्रक्चर) आणि त्यात सध्या वास्तव्यास
असलेल्या व्यक्ती झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी पात्र ठरतील, असे मुख्यमंत्री
पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
म्हणजेच दिनांक 1 जानेवारी 1995 या दिवशी अस्तित्वात असलेली झोपडी अन्य
व्यक्तीला हस्तांतरीत झाली असेल तर अशी नवी व्यक्ती आता योजनेखाली पात्र होईल.
झोपडपट्टी पुनर्वसन
योजनेत आतापर्यंत 1 जानेवारी 1995 रोजी अस्तित्वात असलेली झोपडी व अशा झोपडीत
सातत्याने आजपावेतो राहणाऱ्या व्यक्तींना पात्र ठरवून योजनेचा फायदा दिला जात
होता. यामुळे ज्या झोपडीधारकांनी 1
जानेवारी 1995 रोजीची अस्तित्वात असलेली झोपडी विकत घेतली आहे व त्यात सध्या
रहिवास करीत आहेत अशा व्यक्ती या योजनेत अपात्र ठरत होत्या.
आज मुख्यमंत्र्यांनी
विधानसभेत केलेल्या घोषणेनुसार मुंबई महानगर पालिकेच्या विकास नियंत्रण
नियमावलीतील 33(10) परिशिष्ट-4 मध्ये बदल
होणार असून हे नियम महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, निर्मुलन व
पुनर्विकास) अधिनियम-1971 च्या तरतुदीशी सुसंगत होणार आहेत. या महत्वाच्या सुधारणेमुळे झोपडपट्टी
कायद्याच्या प्रकरण 1-ब मध्ये असलेल्या तरतुदीनुसार 1.1.1995 रोजी अस्तित्वात
असलेल्या व सध्या रहिवास करीत असलेल्या व्यक्ती पात्र होणार आहेत.
या
झोपडीत 1 जानेवारी 1995 रोजी रहाणाऱ्या व्यक्ती जरी आज रहात नसतील व नियमानुसार दुसऱ्या
व्यक्ती रहात असतील,अशा दुसऱ्या व्यक्ती आता या योजनेसाठी पात्र होणार आहेत. या
बदलानुसार जुन्या नियमामुळे ज्या व्यक्ती अपात्र होत होत्या त्या आता मोठया
संख्येने पात्र होतील व त्यांना झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचा लाभ मिळेल. पात्र व्यक्तींची संख्या वाढल्याने झोपडपट्टी
पुनर्वसन योजनेस अपात्र सदस्यांकडून होणारा विरोध आता लक्षणीयरित्या कमी होणार
असून योजनेला गतीमान करण्यासाठी मैलाचा दगड म्हणून हा निर्णय भविष्यात ओळखला जाईल.
मुंबई
महानगरपालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत असा बदल करणारी अधिसुचना शासनाने
दिनांक 31.12.2011 रोजी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना कायद्याचे कलम 37
(1अेअे) अन्वये प्रसिध्द करुन हरकती व सुचना मागविल्या होत्या. आता आजच्या घोषणे प्रमाणे ही अधिसुचना
कायद्याचे कलम 37 (2) अन्वये मंजूर करण्यात येणार असून मुंबईतील 1.1.1995 रोजीच्या
अस्तित्वात असलेल्या सर्व झोपड्यांना व त्यात रहिवास करणाऱ्या व्यक्तींना याचा
फायदा मिळणार आहे.
*****
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा