पाच हजार कोटी
रुपयांचे प्रकल्प वर्षअखेर पूर्ण होणार
मुंबईकरांचे जीवन
अधिक सुसह्य करण्यासाठी
पायाभूत सुविधांची
मोठ्या प्रमाणात उभारणी
-
मुख्यमंत्री
मुंबई, दि. 26: मुंबईकरांचे जीवन
अधिक सुसह्य करण्यासाठी पायाभूत सुविधांची मोठ्या प्रमाणात उभारणी करण्यात आली
असून गेल्या पाच वर्षात मुंबईत विकासाची फार मोठी कामे झाली आहेत. तसेच डिसेंबर
2013 पूर्वी 5 हजार कोटींचे प्रकल्प देखील सुरु होतील, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री
पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज विधानसभेत केले.
293 अन्वये उपस्थित झालेल्या मुंबईतील
विविध प्रश्नांच्या अनुषंगाने उपस्थित केलेल्या प्रस्तावास उत्तर देताना
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, मुंबई महानगराचा दर्जा अधिक वाढून हे महानगर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे
व्हावे यासाठी शासनाचे प्रयत्न सुरु आहेत,
आपल्या
सविस्तर उत्तरात त्यांनी या चर्चेत सहभागी झालेल्या आमदारांच्या प्रश्नांचा उल्लेख
करुन होत असलेल्या कार्यवाहीची माहिती सभागृहात दिली. पुढे बोलतांना ते म्हणाले सन
२००६ पासून ते आतापर्यंतचा आढावा घेतला असता ७२६ कोटी रुपयांचे दहा उड्डाण पूल
झाले आहेत. लालबाग, हिंदमाता, सायन हॉस्पिटल, मानपाडा, पाटलीपूत्र येथे एमएमआरडीएच्या
माध्यमातून कामे हाती घेतली आहेत. त्याचबरोबर रेल्वेचे उड्डाण पूल, रेल्वे खालून
जाणारा रस्ता, मिलन सबवेसाठी 84 कोटी, सुमन नगर रेल्वे पुलासाठी ११ कोटी खर्च झाले
आहेत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे ईस्टर्न फ्री वे खुला झाला असून पुणे, गोवा, नाशिक
येथे जाण्यासाठी वेळेची बचत होत आहे.
मेट्रो
लाईनचे जवळ-जवळ ९५ टक्के काम झाले असून सध्या चाचणी सुरु आहे.
वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर येथे मेट्रो रेल्वे सुरु होणार असून त्यासाठी २३०० कोटी
खर्च अपेक्षित आहे, मोनोरेल वडाळा ते चेंबूर या पहिल्या टप्प्यासाठी १५०० कोटी
रुपये खर्च येणार आहे. जवळपास ५ हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांची कामे सुरु आहेत.
मुंबईत मोठ्या प्रमाणात वाहतुकीच्या सुविधा उभ्या रहात आहेत. गाडगे महाराज चौक ते
वडाळा मोनोरेलचा पहिला टप्पा हा भारतातील मोनोरेलचा पहिलाच टप्पा आहे. याचीही
चाचणी सुरु आहे. सप्टेंबर २०१३ पासून प्रत्यक्ष प्रवासी वाहतूक सुरु होईल अशी
अपेक्षा आहे.
मुंबईसाठी
डिसीआर ३३ च्या प्रत्येक कलमात बदल करुन गृहनिर्माणासाठी सुलभ असे धोरण तयार
करण्यात येत आहे. इमारतींच्या रिडेव्हलपमेंट ऐवजी क्लस्टर योजनेचा वापर करावा आणि
या योजनेला अधिक प्रोत्साहन द्यावे, सुसज्ज असे इन्फ्रास्ट्रक्चर करावे यासाठी
शासनाचा प्रयत्न असल्याचे ते म्हणाले. एकाच इमारतीचे पुनर्वसन केले तर त्यासाठी
पायाभूत सुविधांचा प्रश्न निर्माण होतो. म्हणून क्लस्टर योजनेचा वापर करुन पुढे
गेले पाहिजे अशी शासनाची भूमिका आहे. तसेच महाराष्ट्र गृहनिर्माण नियम व विकास
अधिनियमांतर्गत गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरण निर्माण करण्यासाठी राज्य शासनाने
कायदा तयार केला आहे. या कायद्याला विकासकांचा
देखील विरोध नसुन केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्र्यांशी मुजुरीबरबत चर्चा सुरु आहे.
म्हाडाकडून काढल्या जाणाऱ्या घरांच्या
सोडतीमध्ये पारदर्शकता व्हावी व ते काम तातडीने व्हावे यासाठी अर्ज मागविण्याची
प्रक्रिया ऑनलाईन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आजारी व बंद पडलेल्या कापड
गिरण्यांसदंर्भात निर्णय घेण्यात आला होता. नियम ५८ अंतर्गत जी जमिन म्हाडाला
उपलब्ध झाली त्या ठिकाणी आता घरे तयार झाली आहेत. गिरणी कामगारांसाठी सोडत
काढण्यात आली. यात ७ हजार घरांचे हस्तांतर करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.
मानीव
हस्तांतरणाला (डीम्ड कन्व्हेयन्स) चालना देण्यासाठी शासनाकडून विशेष मोहिम हाती
घेण्यात आली. सहकार विभाग, महसूल विभाग व गृहनिर्माण विभाग यांनी एकत्र येऊन काम
करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. या योजनेचा दुसरा टप्पा १ जुलै ते ३१ डिसेंबर २०१३
या कालावधीत राबविण्यात येत आहे. यासंदर्भात ऑनलाईन प्रक्रिया सुरु झाली
असल्यामुळे निश्चित मदत होईल.
दमण
गंगा हा राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्पांतर्गतचा प्रकल्प आहे. दमणगंगा व पिंजाळ या
नद्या जोडून १५८६ एमएलडी पाणीपुरवठा होने अपेक्षित आहे. तसेच गारगाई पाणीपुरवठा
प्रकल्पाबाबत सल्लागारांकडून अहवाल तयार करण्याचे काम सुरु आहे. हे सर्व प्रकल्प
२०21 पर्यंत पूर्ण होऊन मुंबईतील पाण्याची तहान भागवू शकेल. मुंबई शहरातील पाणी
वितरण व्यवस्था जुनी झाली आहे. अनेक जुन्या जलवाहिन्यांचे दुरुस्तीचे काम सुरु
असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तसेच,
भायखळा येथील जिजामाता उद्यान (राणीची बाग) दुसरीकडे कोठेही हलविली जाणार नाही.
तेथे असलेले अण्णाभाऊ साठे खुले सभागृह बंदिस्त करुन चालू करण्यासाठी
महानगरपालिकाकडून कार्यवाही सुरु आहे. भांडूप येथील शिवाजी तलावाच्या
सौंदर्यीकरणासाठी ८० लाख रुपयांची तरतूद केली असून सौंदर्यीकरणाचे आदेश पूर्वीच
दिलेले आहेत.
म्हाडाच्या ५६ वसाहतींच्या पुनर्विकासाबाबत पहिला ३७ (१) ची
कारवाई केली आहे. हरकती, सूचना येत आहेत. नवीन धोरणांमुळे किमान १ लाख नवीन घरे
उपलब्ध होतील. तसेच ज्यांच्याकडे म्हाडाच्या सदनिका आहेत त्यांना किमान ३० ते ९० टक्क्यांपर्यंत अधिकचे क्षेत्र
राहण्यास मिळेल अशी योजना आहे.
अनाधिकृत
बांधकामे रोखण्यासाठी व धोकादायक इमारतीबाबत शासनाने एक निर्णय घेतला आहे.
स्ट्रक्चरल इंजिनियर इमारतीची तपासणी करुन अहवाल देतात त्यांना नोंदणी आणि परवाना
घेणे बंधनकारक करण्यात येईल. १५ मीटरपेक्षा जास्त उंचीच्या प्रत्येक इमारतीसाठी
बांधकाम आराखडे नियोजन प्राधिकरणाकडे मंजुरीसाठी सादर करतांना स्ट्रक्चरल
इंजिनियरने तयार केलेले डिझाईन सादर करावे लागेल. त्यानुसार प्रत्यक्ष काम सुरु
आहे का नाही ही बाब प्रत्येक टप्प्यावर तपासली जाईल. भोगवटा प्रमाणपत्र
देण्यापूर्वी ती इमारत स्ट्रक्चरल डिझाईनप्रमाणे तयार झाली असल्याचे स्ट्रक्चरल
इंजिनियरला प्रमाणित करावे लागेल. ३० वर्षाच्या आत संरचनात्मक त्रुटींमुळे
दुर्घटना घडल्यास स्ट्रक्चरल इंजिनिअरची नोंदणी रद्द करण्यात येऊन त्यांना राज्यात
अन्यत्र कोठेही व्यवसाय करण्यावर बंदी घालण्याची तरतूद करण्यात येईल आणि
त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई देखील करण्यात येईल. ७० मीटर पेक्षा जास्त उंची
असलेल्या इमारतींचे आराखडे मंजुरीच्या वेळी तज्ज्ञांच्या माध्यमातून तसेच परवानाधारक
स्ट्रक्चरल ऑडिटर यांच्याकडून स्ट्रक्चरल डिझाईनची तपासणी करुन घेण्यात येईल. कारण,
हायराईज समितीमध्ये वेळ लागतो. तो कमी करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. त्यासाठी
संचालक, नगररचना यांच्याकडे नोंदणी आणि परवाना घेण्याची कार्यवाही करण्यात येत
आहे.
मुंबई शहरातील जुन्या
उपकर प्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास
बृहन्मुंबई विकास
नियंत्रण नियमावली, 1991 मधील विनियम 33(7) अन्वये करण्यात
येते. सदर विनियमात मालक/जमीनमालकांच्या अथवा भाडेकरुंच्या सहकारी
गृहनिर्माण संस्था यांनी हाती
घ्यावयाच्या उपकर
इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत तरतूदी
आहेत. त्यानुसार विनियम 33(7) अंतर्गत ‘अ’ वर्ग उपकर इमारतींच्या
पुनर्विकासास शासनाने दिनांक 21/5/2011 च्या
अधिसूचनेनुसार विनियमामध्ये मंजूर
केलेल्या फेरबदलानुसार एकंदर भूखंड क्षेत्रावर 3.00 इतका चटई क्षेत्र निर्देशांक किंवा विदयमान भाडेकरुंच्या
पुनर्वसनासाठी आवश्यक चटई क्षेत्र
निर्देशांक अधिक 50% प्रोत्साहनात्मक चटई
क्षेत्र निर्देशांक यामधील जास्त
चटई क्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय
असलेची तरतूद आहे.
“ब” वर्ग
उपकर इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी विदयमान भाडेकरुंच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक
चटई क्षेत्र निर्देशांक अधिक
50 टक्के प्रोत्साहनात्मक चटई क्षेत्र निर्देशांक एवढे चटई क्षेत्र
निर्देशांक अनुज्ञेय असलेची तरतूद आहे. “क” वर्ग उपकर इमारतींच्या
स्वतंत्र पुनर्विकासाबाबत विकास नियंत्रण नियमावलीत
सद्या तरतूदी नाही.
“अ”, “ब”, व “क” वर्ग उपकर इमारतींच्या पुनर्विकासाविषयी चटई क्षेत्र निर्देशांकामध्ये समानता नसल्याने शासनाने महाराष्ट्र प्रदेशिक व नगर
रचना अधिनियम, 1966 चे कलम
37(1अेअे) खाली
दिनांक 28/7/2011 च्या
सूचनेन्वये बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण
नियमावली, 1991 मधील विनियम 33(7) मध्ये
सुधारणा प्रस्तावित
केलेल्या होत्या. त्यानुसार “ब”, व “क” वर्ग
इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी “अ” वर्ग उपकरप्राप्त इमारतीप्रमाणे
3.0 चटई
क्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय रहाणार असलेची तरतूद
प्रस्तावित होती. याबाबत शासनाकडून अंतिम
निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
त्यामुळे मुंबई शहरामधील 14910 उपकर प्राप्त इमारतींच्या
पुनर्विकासामध्ये येणाऱ्या अडचणी दूर
झालेल्या आहेत.
* * * * *
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा