व्यापाऱ्यांनी जनतेला
वेठीस धरू नये, दिशाभूल करू नये
मुंबईमध्ये एलबीटीचा निर्णय विधिमंडळाच्या
माध्यमातूनच घेणार
मुंबई दि 8 : मुंबई महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने जकातीला पर्याय म्हणून एलबीटी लागू
करण्यास सहमती दर्शविली होती त्याचप्रमाणे तशी तरतूदही पालिकेच्या अर्थसंकल्पात
केली असतांना आता अचानक एलबीटीला विरोध करण्याची भूमिका मुंबईतील व्यापाऱ्यांनी
घेऊन सर्वसामान्यांना वेठीस धरले आहे..मुंबईमध्ये एलबीटीचा निर्णय विधिमंडळाच्या
माध्यमातूनच शासन घेणार असतांना काही व्यापारी मात्र जनतेची दिशाभूल करीत आहेत. व्यापाऱ्यांनी
व्यवसाय करावा, राजकारण करू नये अशी चर्चा जनतेत सुरु झाली आहे.
१ ऑक्टोबर २०१३ पासून मुंबईत स्थानिक संस्था कर प्रणाली
लागू करण्याचा प्रयत्न प्रशासन करीत असून यामुळे मुंबई शहराची "बिझिनेस
फ्रेंडली" प्रतिमा अजून उजळेल असे मुंबई पालिकेने यावर सर्वदलीय सहमती
घेतांना म्हटले आहे.राज्यातील इतर महानगरपालिका
क्षेत्रात जकात रद्द करून एलबीटी अर्थात स्थानिक संस्था कर लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असला तरी त्या त्या महानगरपालिकांनी
सर्वसहमती दर्शविल्यानंतर राज्य विधिमंडळात त्यावर पुरेशी चर्चा करून तसेच
विधिमंडळ सदस्यांचे समाधान करूनच आवश्यक त्या दुरुस्त्या कायद्यात करण्यात आल्याहोत्या.
मुंबईत अद्याप एलबीटीची अंमलबजावणी झालेली नाही, ती करावयाची असल्यास कायद्यात तशा
प्रकारची तरतूद करावी लागेल. अर्थातच अशी तरतूद विधिमंडळाच्या माध्यमातूनच करावी
लागेल. असे असतांना विधिमंडळात लोकप्रतिनिधीकरवी त्यावर पुरेशी चर्चा करवून घेता
येणे शक्य असतांना या मुद्यावर जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न काही व्यापारी
करीत आहेत, यावर जनतेत चीड व्यक्त होत आहे.
राज्याचे
आर्थिक हित, वित्तीय शिस्त, कर संकलनातील
त्रुटी दूर करणे आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे जकातीसारख्या कालबाह्य कराला
पर्याय म्हणुन स्थानिक संस्था कर ही नवी संकल्पना शासनाने स्वीकारली. स्थानिक
संस्था कर प्रणालीत व्यापाऱ्यांची नोंदणी करण्याचे बंधन असले तरी त्यामुळे त्यांना त्रास होणार
नाही. यामुळे मालाची खरेदी व विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांची नोंदणी योग्यप्रकारे झाल्यास कर चुकवेगिरीला आळा बसेल आणि
महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होईल. यातून राज्याच्या विकासाला चालना मिळेल.आणि म्हणूनच व्यापारी संघटना आणि त्यांचे प्रतिनिधी यांच्या
समवेत वारंवार चर्चा करूनच एलबीटीच्या बाबतीत पुढे पाऊल टाकण्याचे शासनाचे धोरण
आहे परंतु अशा रीतीने जनतेला त्रास होईल अशी भूमिका घेऊ नये आणि समंजसपणे या
विषयावर सरकारशी चर्चेतून मार्ग काढावा असा सूर निघत आहे.
स्थानिक
संस्था कर लागु करण्याचा निर्णय सारासार विचार करुन, सर्व संबंधितांवर होणाऱ्या परिणामांचा विचार करुनच निर्णय जाणीवपूर्वक घेतला
आहे असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी
वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे. विधिमंडळ अधिवेशनात देखील त्यांनी यावर अतिशय
विस्तृतपणे यावर शासनाचे म्हणणे मांडले आहे.
या कर प्रणालीच्या अंमलबजावणीची सुरुवात १ एप्रिल २०१० पासून जळगांव, मिरा-भाईंदर व नांदेड-वाघाळा या महानगरपालिकांपासून करण्यात
आली. सध्या मुंबई वगळता इतर सर्व 25 महानगरपालिकांत सदर कर प्रणाली अधिसूचित करण्यात आली आहे.
नागपूऱ, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये
काही तक्रारी आल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी व्यापाऱ्यांच्या संघटनांचे पदाधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींच्या बैठकाघेऊन चर्चाही केली आहे.जास्त लोकसंख्या असलेल्या पालिकांच्या बाबतीत वर्षभरातील सर्व विक्रीच्या किंवा खरेदीच्या उलाढालीची रु.1 लाखाची मर्यादा रु.3 लाख तसेच करपात्र असलेल्या किंवा नसलेल्या मालाची वर्षभरातील सर्व विक्रीच्या
उलाढालीची मर्यादा रु. 1 लाख 50 हजारावरुन रु. 4 लाख करण्यात आली आहे.ही मर्यादा आवश्यक
असल्यास ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याची तयारीही परवा मुख्यमंत्री यांनी दाखविली
आहे. अशा परिस्थितीत सर्व व्यापाऱ्यांनी
राज्याच्या व्यापक हिताच्या दृष्टीकोनातून या कर प्रणालीचा स्वीकार करावा आणि काही धोरणात्मक
अडचणी निदर्शनास आल्यास शासनाशी त्यावर चर्चा करावी अशी मागणी जनतेतून होत आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा