मंत्रिमंडळ
निर्णय
राज्यातील टंचाईग्रस्त गावांना 4500 टँकर्संने पाणीपुरवठा
राज्यातील
टंचाई परिस्थिती अधिकाधिक गंभीर होत असून, राज्य शासनाने देखील या परिस्थितीचा मुकाबला
करण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न चालविले आहेत. एकंदर
3664 गावे आणि 9095 वाड्यांना 4546 टँकर्स पाणी पुरवठा करीत आहेत. गेल्या वर्षी
याच सुमारास 1620 टँकर्स होते.
8 लाख जनावरे छावणीत
राज्यातील
नऊ जिल्ह्यांमध्ये जनावरांच्या 1159 छावण्या आहेत. चारा
छावण्यांवर आतापर्यंत 585 कोटी 93 लाख एवढा खर्च झाला आहे. त्याचप्रमाणे चारा
वितरणासाठी आतापर्यंत एकूण 925 कोटी 8 लाख इतका खर्च झाला आहे. या छावण्यात 7 लाख 56 हजार 742 मोठी आणि 1 लाख 12 हजार 705
लहान अशी 8 लाख 69 हजार 447 जनावरे आहेत.
टंचाई परिस्थितीत लोकांना
गावातच रोजगार उपलब्ध व्हावा या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण रोजगार हमी
योजनेखाली एकूण 23 हजार 664 कामे सुरु असून या कामावर 3 लाख 31 हजार मजूर काम करीत आहेत.
20 टक्के पाणी साठा
राज्यातील जलाशयांमध्ये आजमितीस 20 टक्के पाणी साठा आहे. गेल्या वर्षी याच
सुमारास 23 टक्के
पाणी साठा होता. पाणी साठ्याची सद्यस्थिती पुढीलप्रमाणे:- कोकण 40 टक्के, मराठवाडा 6 टक्के, नागपूर 29 टक्के, अमरावती 23 टक्के, नाशिक
13 टक्के, पुणे 18 टक्के
इतर धरणांमध्ये 35 टक्के.
------
हिंगोली जिल्ह्यातील गोळेगाव येथे
कृषी महाविद्यालय सुरु करण्याचा निर्णय
मराठवाडा कृषी विद्यापीठांतर्गत हिंगोली जिल्ह्यात औंढा तालुक्यात गोळेगाव
येथे कृषी महाविद्यालय स्थापन करण्यास आज मान्यता देण्यात आली. या
महाविद्यालयासाठी आवश्यक 65 पदे निर्माण करण्यात येणार असून, त्यासाठी 38 कोटी 65
लाख 85 हजार एवढा खर्च येणार आहे. या महाविद्यालयातील प्रवेश संख्या 60 इतकी
राहील.
हिंगोली जिल्ह्यातील जमीन अत्यंत सुपीक असून या भागात प्रगतीशील अशा बागायती
शेती केल्या जातात त्यामुळे या भागात कृषी महाविद्यालय सुरु झाल्यास शालेय व उच्च
माध्यमिक शिक्षण घेतलेल्या मुला मुलींना त्यांच्याच जिल्ह्याच्या ठिकाणी शेती
शिक्षण घेणे सोयीचे व्हावे यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. या महाविद्यालयात कृषी
व्यवसाय व कृषी उद्योग सुरु करण्यासाठी तरुणांना प्रोत्साहीत केले जाईल
त्याचप्रमाणे कृषी क्षेत्रातील प्रगत तंत्रज्ञानात पदवीधर निर्माण करण्यात येतील.
-----
नर्सींग अभ्यासक्रमाबाबत नियंत्रण करण्यासाठी नव्या
शिक्षण
मंडळाची स्थापना करण्याचा निर्णय
परिचर्या व निम वैद्यकीय क्षेत्रात पदविका अभ्यासक्रमाबाबत
धोरणात्मक सल्ला देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य परिचर्या अधिनियम व निम वैद्यकीय शिक्षण मंडळ अधिनियम-2013 तयार करण्यास आज मान्यता देण्यात
आली. नर्सींग अभ्यासक्रमाबाबत या
मंडळामार्फत संपूर्ण नियंत्रण केले जाईल.
यानुसार या अभ्यासक्रमातील
पाठ्यपुस्तके निश्चित करुन त्यांचा विकास करणे, प्रवेशासाठीची सर्वसाधारण
मार्गदर्शक तत्वे आणि अटी निर्धारित करणे, उत्तीर्ण पदविकाधारकांना प्रमाणपत्र
देणे अशा जबाबदाऱ्या या शिक्षण मंडळाकडे सोपविण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र
परिचर्या अधिनियम 1966 मध्ये सुधारणा करुन राज्यात अस्तित्वात असलेल्या इतर
परिषदांकडे जेवढे अधिकार देण्यात आले आहे तितकेच अधिकार महाराष्ट्र परिचर्या
परिषदेकडे ठेवण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला. राज्यात वैद्यकीय अभ्यासक्रमांचे
शिक्षण देणाऱ्या संस्थांवर आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे नियंत्रण असते, परंतु
नर्सींग अभ्यासक्रमाबाबत अशा प्रकारची कार्यवाही महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेमार्फत
करण्यात येते. आज घेण्यात आलेल्या निर्णयामुळे अभ्यासक्रम, परिक्षा, संस्थांचे
निरिक्षण इत्यादी अधिकार परिषदेकडून काढून नव्या शिक्षण मंडळाकडे सोपविण्यात
येतील.
--------- 
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा