औद्योगिकदृष्टया महाराष्ट्र
अजूनही अव्वल
-
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण
नवी दिल्ली 4 मे : अनेक राज्यांकडून सर्वाधिक विदेशी गुंतवणूक
आकर्षित केल्याचे दावे जरी होत असले तरी महाराष्ट्र राज्याने थेट विदेशी गुंतवणुकीमध्ये
आपले वर्चस्व कायम ठेवले आहे. देशात सर्वाधिक गुंतवणुकीसाठी पसंत असणारे राज्य
केवळ महाराष्ट्र असल्याचे प्रतिपादन, राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी
एशियन डेव्लपमेंट बॅकेच्या वार्षिक बैठकीत नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर
प्रदेश येथे शुक्रवारी रोजी केले.
या बैठकीसाठी इंडियन एक्सप्रेसचे मुख्य संपादक
शेखर गुप्ता, मेघालयाचे मुख्यमंत्री मुकुल संगमा, आंध्रप्रदेशचे उद्योग मंत्री डा.
जे गीता रेड्डी, मध्य प्रदेशचे वित्त मंत्री राघवजी व उत्तर प्रदेशचे तांत्रिक
शिक्षण मंत्री ब्रम्हशंकर त्रिपाठी उपस्थित होते. देश विदेशातील प्रतिनिधी मोठ्या
संख्येने उपस्थित होते.
आपल्या भाषणात मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की,
केंद्र व राज्य शासनाने एकत्र येऊन संगठितरित्या काम केल्यास, देशाचा आर्थिक विकास होईल. महाराष्ट्र राज्याचे दरडोई उत्पन्न केंद्र
शासनाच्या तुलनेत 160% अधिक आहे. देशाचा मानव
निर्देशांक पाहता, देशाच्या तुलनेत 0.67%
राज्याचे मानव निर्देशांक अधिक आहे. महाराष्ट्रातील
साक्षरतेचे प्रमाण अधिक असून, शिक्षणासाठी अनुकूल पायाभूत सुविधा तांत्रिक व
कौशल्यावर आधारित अभ्यासक्रमाची सोय राज्यात आहे. दर वर्षी दोन लाख अभियंते
महाराष्ट्रात निर्माण होतात. याशिवाय, तीन राष्ट्रीय विधी महाविद्यालय व वैद्यकीय
महाविद्यालये सुरु करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे.
संख्यात्मकदृष्टया
आपण प्रगती केली असली तरी गुंणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण देण्यात अजूनही आपण मागे आहोत, हे नाकारुन
चालणार नाही. हे आपल्या समोरील मोठे आव्हान असून, त्यादृष्टीने प्रयत्न करण्याची
गरज आहे. कृषीवर आधारित उद्योग सुरु करण्याच्या दृष्टीने वस्त्रोद्योग धोरण व
औद्योगिक धोरण महाराष्ट्र राज्याने नुकतेच जाहीर केले आहे.
राज्यात मोठ्या
उद्योग प्रकल्पांवर मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक झाली आहे. राज्यात अद्यावत सोयी
सुविधा व प्रोत्साहनात्मक 250 औद्योगिक
पार्क उभारण्यात आले आहेत. मोनोरेल, मेट्रोरेल, मुंबई-ट्रान्स-हार्बर लिंक,
मिहान, संशोधन केंद्र, औषधी-निर्मिती, एलिवेटेड रेल कॉरिडॉर, आयटी व आयटीएस,
ऑटोमोबाईल्स, नवी मुंबई विमानतळ, अशी काही मोठी प्रकल्प पूर्णत्वास असल्याचे
त्यांनी स्पष्ट केले. गृह निर्माण
क्षेत्रातही मोठी संधी असल्याचे त्यांनी सांगितले. पारंपारिक शेती व्यवसाय
करणार्‍यांना फळबागाकडे आकर्षित करण्यात आले असून त्यांना विविध प्रकारच्या सवलती
देण्यात येत आहे.
वाढते नागरीकरण
ही मोठी समस्या असून याबाबतीत तामीळनाडू नंतर महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो.
राज्यात 50 टक्के नागरीकरण झाले असून प्रादेशिक
असमतोल दूर करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न
करावे लागणार आहे. मराठवाडा आणि विदर्भ यासारख्या अविकसीत भागांच्या विकासासाठी
विविध उद्योग व सिंचनसुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
औद्योगिक व सेवा
क्षेत्राच्या माध्यमातून राज्याला 90 टक्के दरडोई उत्पन्न मिळते. भविष्यात कृषीवर
आधारित उद्योग सुरु करावे लागणार आहे, असे स्पष्ट करुन मुख्यमंत्री श्री चव्हाण पुढे
म्हणाले, महाराष्ट्र राज्य आज भीषण दृष्काळाला तोंड देत आहे. गेल्या दोन
वर्षापासून म्हणावा तसा पाऊस झाला नाही. राज्याची सिंचनक्षमता केवळ 18 टक्के आहे.
याउलट, पंजाब सारख्या राज्याची सिंचनक्षमता 98 टक्के आहे. बिहार, उत्तर प्रदेश
सारखे राज्यसुध्दा सिंचनाच्या बाबतीत महाराष्ट्रच्या पुढे आहे. राज्यातील 15 जिल्ह्यामध्ये
भीषण पाणी टंचाई आहे याकडे लक्ष वेधून भविष्यात सिंचनक्षेत्र वाढविणे आवश्यक असून,
वीज निर्मितीला पर्याय म्हणून अपारंपरिक उर्जेला देखील चालना द्यावी लागणार असल्याचे
शेवटी त्यांनी सांगितले.
0000000000000000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा