जपानी गुंतवणुकदारांसाठी महाराष्ट्रात मोठी संधी :
मुख्यमंत्री
मुंबई,
दि.16: महाराष्ट्र हे सर्वाधिक वेगाने नागरीकरण होणारे राज्य असून ती देशातील
सर्वात मोठी बाजारपेठही आहे. येथील अमर्याद संधी लक्षात घेऊन जपानमधील
गुंतवणूकदारांनी महाराष्ट्रात पायाभूत सुविधा, गृहनिर्माण, परिवहन, पर्यटन या क्षेत्रात
प्रामुख्याने गुंतवणूक करावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज
येथे केले.
महाराष्ट्र
औद्योगिक विकास महामंडळ आणि 'जेट्रो' (जपान एक्‍सर्टनल ट्रेड ऑर्गनायझेशन)
यांच्यात आज सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या, त्यावेळी मुख्यमंत्री
बोलत होते. यावेळी उद्योगमंत्री नारायण राणे, उद्योग राज्यमंत्री सचिन अहिर,
जपानचे उद्योग राज्यमंत्री इशु सुगावरा, सिनोसुके कामेयामा, तेत्सुरो फुकूनागा,
कियोशी असाको, मासाहरु शिमीझु, नायोशी नोगुची, मसायोशी वाटान्बे, टेकेहिको फुरुकवा
यांच्या उपस्थितीत यावेळी अपर मुख्य सचिव (राजशिष्टाचार) आनंद कुलकर्णी, उद्योग
विभागाचे प्रधान सचिव अपूर्व चंद्र, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव आशिषकुमार सिंग,
एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण गगराणी, उद्योग विभागाचे उपायुक्त डॉ.
पी. अन्बालगन यावेळी उपस्थित होते.
महाराष्ट्रात
झपाट्याने नागरीकरण होत आहे. महाराष्ट्रात मित्सुबिशी, हिताची, हाय रेल पॉवर
इलेक्ट्रिक, निकॉन एक्सप्रेस, दायची सँको, जेसीजी ग्रुप यासारख्या जपानी कंपन्यांची
कार्यालय आहेत. त्यांनी महाराष्ट्रातील अनेक संधींचा लाभ घेऊन येणाऱ्या पायाभूत
सुविधा, परिवहन, पर्यटन, गृहनिर्माण याक्षेत्रात मोठया प्रमाणावर गुंतवणूक करावी,
असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.
मुख्यमंत्री
म्हणाले की, नवीन औद्योगिक धोरणामुळे केवळ पाच वर्षात 335 विशाल प्रकल्पांमुळे
2.77 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून 3.17 लाख रोजगार निर्मिती अपेक्षित
आहे. नवीन औद्योगिक धोरणामध्ये उत्पादन क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक
व्हावी, या दृष्टीकोनातून आम्ही उद्योजकांना ‘विशेष पॅकेज’ देऊ केले आहे. गुंतवणुकीस
अनुकूल वातावरण निर्मिती, जमीन, पाणी, ऊर्जा, कुशल मनुष्यबळ, एक खिडकी योजना या
सेवांबरोबरच गुंतवणूकदारांना सहकार्य करण्यासाठी विशेष कक्षाची स्थापना उद्योग
विभागाने केली आहे.
आम्हाला
समतोल प्रादेशिक विकास साधावयाचा असून जवळ जवळ 74.6 टक्के गुंतवणूक मागास भागात
होणार आहे. केवळ मुंबईतच नव्हे तर पुणे, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद येथेही मोठ्या
प्रमाणात औद्योगिक गुंतवणूक होत आहे. दिल्ली-मुंबई या इंडस्ट्रीयल कॉरीडॉरमुळे 20
हजार दशलक्ष कोटी रुपयांची गुंतवणूक पुढील तीन दशकात अपेक्षित आहे. यातून औद्योगिक
आणि उत्पादन क्षेत्रात जवळ जवळ 23 लाख रोजगार निर्मिती होईल, असे सांगून
महाराष्ट्रात प्रगतीपथावर असलेल्या प्रकल्पांची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी
जपानच्या शिष्टमंडळास दिली. विज्ञान, तंत्रज्ञान, आरोग्य या क्षेत्रात जपानच्या
संघटनांसमवेत सहकार्य करण्याकरीता आम्ही उत्सुक
आहोत, असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
एमआयडीसी
व जेट्रो यांच्यात सामंजस्य करार
·
जपानच्या गुंतवणूकदारांसाठी
एमआयडीसीतर्फे औद्योगिक जमिनीचा विकास.
·
जपानमधील गुंतवणुकदारांसाठी
विशेष चर्चासत्रांचे आयोजन.
·
जपानमधील गुंतवणूकदारांच्या
शिष्टमंडळाचे महाराष्ट्रातील दौऱ्यांचे आयोजन.
·
जपान डेस्कची निर्मिती- जपानमधील
गुंतवणूकदारांना राज्यातील गुंतवणूक क्षेत्रातील संधीची माहिती उपलब्ध.
पुढील एक वर्षासाठी करार
करण्यात आला असून परस्परांच्या मान्यतेने कालावधी वाढविण्यात येईल.
00000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा