सीएम-ई-वृत्तसेवा

मा. मुख्यमंत्री यांचे एल.बी.टी. बाबत विधीमंडळात निवेदन

जकातीऐवजी स्थानिक संस्था कर म्हणजेच एल.बी.टी. बाबत शासनाचे धोरण स्पष्ट करणारे निवेदन खालीलप्रमाणेआहे.

राज्याचे आर्थिक हित, वित्तीय शिस्त, कर संकलनातील  त्रुटी दूर करणे आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे जकातीसारख्या कालबाह्य कराला पर्याय म्हणुन स्थानिक संस्था कर ही नवी संकल्पना शासनाने स्वीकारली.

स्थानिक संस्था कर लागु करण्याचा निर्णय सारासार विचार करुन, सर्व संबंधितांवर होणाऱ्या परिणामांचा विचार करुनच निर्णय जाणीवपूर्वक घेतला आहे.

·                    जकात कर रद्द करावा, अशी मागणी राज्यातील व्यापाऱ्यांच्या विविध संघटनांनी वेळोवेळी केली होती.  त्याची दखल घेऊन सन 1999 मध्ये नगरपालिका क्षेत्रातून जकात कर शासनाने रद्द केला. त्यानंतर महानगरपालिकेतील जकात कर टप्प्याटप्प्याने रद्द करुन त्याऐवजी मुल्यवर्धीत कर प्रणालीशी समकक्ष असलेला स्थानिक संस्था कर महानगरपालिकेत लागु करण्याचा निर्णय सन 2010  मध्ये घेण्यात आला.

·                    स्थानिक संस्था कर प्रणालीत नोंदणीकृत व्यापाऱ्याने विहीत नमुन्यात लेखे ठेवून देय कराची रक्कम स्वत: निर्धारीत (Self Assessment) करावयाची आहे.  त्यामुळे व्यापाऱ्यांना होणारा त्रास थांबण्यास मदत होणार आहे.

·                    सदर कर, जकातीप्रमाणे रोखीने भरावयाचा नसून मालाची आयात केल्यानंतर पुढील महिन्याच्या 10 तारखेपर्यंत बँकेत भरावयाचा आहे.  त्यामुळे कर भरण्यास वाढीव कालावधी प्राप्त झाला आहे.

·                    या कर प्रणालीच्या नियमांनुसार खाजगी अभिकर्त्यामार्फत वसुली करता येणार नाही.

·                    सदर कर प्रणालीच्या अंमलबजावणीची सुरुवात दि.1/4/2010 पासून जळगांव, मिरा-भाईंदर व नांदेड-वाघाळा या महानगरपालिकांपासून करण्यात आली. सध्या मुंबई वगळता इतर सर्व 25 महानगरपालिकांत सदर कर प्रणाली अधिसूचित करण्यात आली आहे.

·                    या कर प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाने प्रधान सचिव (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखालील दि.28 डिसेंबर, 2011 रोजी एक समिती नियुक्त केली होती.  सदर समितीच्या सर्व शिफारशी शासनाने स्वीकारल्या आहेत.

·                    त्या अनुषंगाने नागपुर, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नवी मुंबई आणि ठाणे या पाच महानगरपालिकेत सदर कर प्रणाली दि. 1 एप्रिल, 2013 पासून लागु करतांना -

Ø करपात्र नसलेल्या वस्तुंची एकच सुची करण्यात आली आहे. 

Ø मालाचे वर्गीकरण साधारणपणे समान करुन करपात्र वस्तुच्या दराबाबत किमान व कमाल मर्यादा विहीत करण्यात आली आहे. 

Ø  या महानगरपालिकांत अनेक वस्तुंचे या कर आकारणीचे दर जकातीपेक्षा कमी करण्यात आले आहेत व काही वस्तुंवर हा कर पूर्णपणे माफ करण्यात आला आहे. या करापासून सुमारे 59 वस्तुंना करमाफी देण्यात आली आहे.  त्यामुळे या सर्व वस्तुंचे बाजारभाव कमी होणार आहेत आणि याचा फायदा ग्राहकांना होणार आहे.

·                    नागपूऱ, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये काही तक्रारी आल्यावर मी (मा. मुख्यमंत्री) व्यापाऱ्यांच्या संघटनांचे पदाधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींची बैठक घेतली व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मुंबई आणि  पुणे येथे व्यापाऱ्यांबरोबर चर्चा केली. 

·                    या सर्व बाबींचा सर्वंकष विचार करुन सदर कर प्रणालीत अधिक सुटसुटीतपणा आणण्याच्या दृष्टीने स्थानिक संस्था कर नियमात पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्याची घोषणा करण्यात येत आहे.

Ø मुल्यवर्धीत कराच्या (VAT) धर्तीवर वस्तूंचे वर्गीकरण व कर माफ असलेल्या वस्तूंची एक स्वतंत्र सूची करण्यात येईल, करपात्र वस्तूंचे वर्गीकरण व दर शक्यतोवर राज्यभर समान ठेवण्यात येईल.

Ø या कर नियमावलीतील पुन:मुल्यनिर्धारणाचा कालावधी, कर चुकविल्यास आकारण्यात येणारा दंड, कर ठराविक मुदतीत न भरल्यास आकारण्यात येणारे दंडव्याज या तरतूदी मुल्यवर्धीत कर प्रणालीशी सुसंगत करण्यात येतील.

Ø   या कराची अंमलबजावणी करताना कोणत्याही कामकाजाचे खाजगीकरण करण्यात येणार नाही.

Ø स्थानिक संस्था कराच्या नोंदणीसाठी सन 2011 च्या जनगणनेनुसार  20 लाख व त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या महानगरपालिकांच्या बाबतीत महानगरपालिकेच्या हद्दीत आयात होणाऱ्या करपात्र मालाच्या वर्षभरातील सर्व विक्रीच्या किंवा खरेदीच्या उलाढालीची रु.1 लाखाची मर्यादा रु.3 लाख तसेच करपात्र असलेल्या किंवा नसलेल्या मालाची वर्षभरातील सर्व विक्रीच्या उलाढालीची मर्यादा रु. 1 लाख 50 हजारावरुन रु. 4 लाख करण्यात येईल.  इतर महानगरपालिकांमध्ये सध्याची मर्यादा कायम राहील.

Ø मुल्य निर्धारण प्रकरणाचे अभिलेख ठेवण्याचा कालावधी  दहा  वर्षा ऐवजी पाच वर्ष करण्यात येईल.

Ø हा कर भरण्याचा दिनांक पुढच्या महिन्याच्या 10 ऐवजी 20 असा करण्यात येईल.

Ø विविक्षित प्रकरणामध्ये परतावा रोखून ठेवण्याचे अधिकार सध्या आयुक्तांना आहेत.  सदर तरतूद मूल्यवर्धीत कर प्रणालीच्या या संदर्भातील तरतुदींशी सुसंगत करण्यात येईल.

Ø खरेदी केलेल्या आणि हस्तांतरणाच्या तत्त्वावर मिळालेल्या मालाची विहित नमुन्यात नोंद ठेवण्याच्या सध्याच्या तरतुदीबरोबरच संगणकीकृत स्वरुपात नोंदवही ठेवण्याची मुभा व्यापाऱ्यांना असणार आहे. मात्र, त्याबाबत आयुक्तांनी तपासणीसाठी मागणी केल्यावर मुल्यवर्धीत कर प्रणालीत ठेवावी लागणारी अनुषंगिक कागदपत्रे  दाखविणे आवश्यक राहील.

Ø विविक्षित प्रकरणी प्रक्रिया करण्यासाठी आयात केलेल्या मालावर या करातून सुट देण्यासंदर्भात "आयुक्त वेळोवेळी मान्यता देईल, अशा इतर सर्व प्रक्रियांचा समावेश असेल" या तरतुदीचा समावेश करण्यात येईल.

Ø कोणताही व्यापारी मालाची आयात व निर्यात नियमितपणे करीत असेल त्यांना आयुक्त 10% कर भरण्याची परवानगी देऊ शकतात. या तरतुदीमधील "नियमितपणे" याऐवजी "आयात व निर्यातीची आयुक्तांची खात्री पटेल" अशी तरतूद करण्यात येईल.

Ø स्थानिक संस्था कराच्या नियमातील तरतुदींचे  उल्लंघन  करणाऱ्यांवर लावण्यात येणाऱ्या शास्ती व व्याजाच्या तरतुदी साधारणपणे मुल्यवर्धीत कर आकारणीतील संबंधित नियमातील तरतुदींशी सुसंगत करण्यात येईल.

Ø मुल्यवर्धीत कर प्रणालीच्या धर्तीवर या कर वसूलीच्या पध्दतीत सुसूत्रता येण्यासाठी वसूली, अंमलबजावणी आणि तपासणीबाबतच्या कार्यालयीन सूचनांचा अंतर्भाव असलेली पुस्तिका तयार करण्यात येईल.

Ø या कराच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने उपस्थित होणारे तंटे सोडवण्यासाठी राज्यस्तरावर तसेच स्थानिक स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्यात येईल

Ø मुल्यवर्धीत कराच्या संगणकीककरणाच्या धर्तीवर या कराची नोंदणी, आकारणी व वसूली तद्नुषंगिक कार्यवाहीसाठी एकात्मिक संगणकीय प्रणाली राबविण्यात येईल.

Ø या कराच्या ठोक रकमेचे प्रदान करण्याचा पर्याय मान्य केलेल्या व्यापाऱ्यांना विवरणपत्रे सादर करण्याची आता आवश्यकता राहणार नाही. 

Ø मात्र करपात्र उत्पन्न नसलेल्या नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांना विवरणपत्रे सादर करण्यासंदर्भात मुल्यवर्धीत कर प्रणाली पध्दतीत ठेवण्यात येत असलेल्या लेख्यांचा या कराच्या मूल्यांकनासाठी उपयोग करता येईल किंवा कसे, ही सूचना तपासून घेऊन पुढील उचित निर्णय घेण्यात येईल.

Ø  ही कर प्रणाली लागू झाल्यानंतर पारगमन शुल्क (Escort Fee) वसुली रद्द करण्याची शिफारस राज्य सरकारने स्वीकारली आहे. त्यानुसार संबंधित अधिनियमात आवश्यक ती दुरुस्ती करण्यात येत आहे.

Ø पुणे महानगरपालिकेच्या दरसूचीत नमूद "गुटखा"  या बाबीची नोंद दरसूचीतून वगळण्यात येईल. 

        स्थानिक संस्था कराचे प्रदान प्रत्यक्षात नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांमार्फत होत असले तरी हा कर प्रामुख्याने उपभोक्त्यांकडून (सामान्य नागरिकाकडून) वसूल केला जातो.  त्यामुळे या नवीन कर प्रणालीमुळे राज्यातील व्यापारी उद्योजकांवर नव्याने कोणताही आर्थिक भार निर्माण झालेला नाही.  फक्त कर वसुलीच्या पध्दतीत व्यापाऱ्यांना सुलभ व सुटसुटीत होईल असे बदल करण्यात आलेले आहेत.  त्यामुळे ही कर प्रणाली यशस्वी करणे हे व्यापारी व उद्योजकांच्या निश्चितच हिताचे आहे.  स्थानिक संस्था कर प्रणालीत व्यापाऱ्यांना नोंदणी करण्याचे बंधन असले तरी त्यामुळे व्यापाऱ्यांना त्रास होणार नाही.  यामुळे मालाची खरेदी  व विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांची नोंदणी योग्य प्रकारे झाल्यास कर चुकवेगिरीला आळा बसेल व  महापालिकेच्या उत्पन्नात  वाढ होईल व राज्याच्या विकासाला चालना मिळेल. 

अर्थव्यवस्था सुधारायची असेल, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करायचे असेल, तर स्थानिक संस्था कर हा एक चांगला  व व्यवहारिक पर्याय आहे व हा व्यापक आर्थिक सुधारणांचा एक भाग आहे. 

सर्व व्यापाऱ्यांनी राज्याच्या व्यापक हिताच्या दृष्टीकोनातून या कर प्रणालीचा स्वीकार करावा आणि राज्य सरकारला सहकार्य करावे. यासंदर्भात काही धोरणात्मक अडचणी निदर्शनास आल्यास शासनाकडून त्यावर चर्चा करण्याची तयारी आहे.