राज्य विधान मंडळाच्या दोन्ही सभागृहात
मा. मुख्यमंत्री यांनी दि. 15 मार्च 2013 रोजी
केलेले निवेदन
काल दिनांक 14 मार्च 2013 रोजी राज्याचे महाअधिवक्ता यांनीभारतीय संविधानाच्या
अनुच्छेद 371 (2) संदर्भात मा. राज्यपाल
महोदयांच्या निदेशाबद्दल मा.उच्च न्यायालयामध्ये घेतलेल्या भूमिकेबद्दल
विधिमंडळाच्या काही सन्माननीय सदस्यांनी आक्षेप घेतले होते. यासंदर्भात आज दिनांक 15 मार्च 2013 रोजी मा.
सभापती (महाराष्ट्र विधानपरिषद) , मा. अध्यक्ष
(महाराष्ट्र विधानसभा), मी व
मा.उपमुख्यमंत्री, मा. विरोधी
पक्ष नेते व मा.गट नेते यांच्या समवेत विधान भवन येथे बैठक घेण्यात आली. या बैठकीमध्ये राज्याचे महाअधिवक्ता हेसुध्दा
उपस्थित होते. या चर्चेमध्ये शासनाने आपली
भुमिका स्पष्ट केली आहे. मा.राज्यपाल, राज्यातील वेगवेगळ्या भागातील अनुशेष दूर करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून
देण्याबद्दल जे निर्देश देतात त्यात विनियोगाचासुध्दा समावेश आहे.
राज्य शासन नेहमी मा.राज्यपाल यांचे निर्देशांचे पालन करीत आलेले आहे व
यापुढेही करणार आहे. राज्याचा समतोल विकास
करण्याकरिता घटनेच्या तरतुदीप्रमाणे राज्य शासन कटीबध्द आहे.
या प्रकरणात आता मा. उच्च न्यायालयाचे आदेश अपेक्षित आहेत. ते
आदेश प्राप्त झाल्यानंतर आवश्यकता भासल्यास राज्य शासनातर्फे स्पष्टीकरण करण्यात
येईल.
मी सभागृहाला आश्वासन देऊ इच्छितो की, विदर्भ व मराठवाडा विभागातील राज्यपालांनी केलेली तरतूद जर अखर्चित राहिली तर
तो निधी इतर विभागामध्ये वळविला जाणार नाही.
00000000
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा