सर्वांत
महत्वाचे आव्हान दुष्काळाचे, त्याचा जोमाने मुकाबला
राज्याच्या
सर्वसमावेशक विकासाचे प्रतिबिंब
राज्यपालांच्या
अभिभाषणात दिसले : मुख्यमंत्री
मुंबई,
दि. 18 : पिण्याचा पाण्याचा दुष्काळ, जनावरांना चारा आणि हाताला काम हे राज्य
सरकारसमोरचे सर्वात प्राधान्याचे काम असून या आव्हानाचा मुकाबला आम्ही सर्व
ताकदीने करीत आहोत. मात्र नवे औद्योगिक धोरण, महिला धोरणाचा मसुदा, पायाभूत
सुविधांची उभारणी, गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न, याचबरोबर इंदु मिलच्या
जागेवर डॉ. आंबेडकर यांचे स्मारक, छत्रपती शाहू महाराजांचे स्मारक अशा सर्व
महत्वाच्या प्रश्नांबाबतही शासन जोमाने कार्य करीत आहे. या सर्वसमावेशक विकासाचे
प्रतिबिंबच राज्यपालांच्या अभिभाषणात उमटले आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री
पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज केले.
विधान मंडळाच्या उभय सभागृहांच्या
सदस्यांसमोर संयुक्त सभागृहात राज्यपाल के. शंकरनारायण यांनी केलेल्या
अभिभाषणावरील आभारप्रदर्शक ठरावावर विधानसभेत झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना ते
बोलत होते. श्री. चव्हाण यांच्या उत्तरानंतर आवाजी मतदानाने आभारप्रदर्शक ठराव
मंजूर करण्यात आला.
या चर्चेत दोन्ही बाजूच्या सन्माननीय
सदस्यांनी भाग घेऊन काही महत्वपूर्ण सूचना केल्या आहेत. विरोधी पक्षनेते श्री. एकनाथ
खडसे यांच्यासह अनेक सदस्यांनी या चर्चेत भाग घेतला. राज्याचे धोरण ठरविताना यापैकी
विधायक सूचनांचा निश्चितपणे उपयोग केला जाईल, असे श्री. चव्हाण म्हणाले.
दि. 23 मार्च रोजी यशवंतरावजी
चव्हाण यांच्या जन्मशताब्दी वर्षाची सांगता मा. राष्ट्रपती यांच्या उपस्थितीत
होणार आहे, अशी माहिती देऊन श्री. चव्हाण म्हणाले की, जन्मशताब्दी वर्ष संपत असले
तरी देखिल आपल्याला यशवंतरावजींच्या विचारावरच पुढे काम करायचे आहे, हे विसरता
कामा नये. हरित क्रांतीचे प्रणेते माजी मुख्यमंत्री श्री.वसंतराव नाईक यांचे
जन्मशताब्दी वर्ष देखिल आपण साजरे करीत असून या निमित्त विविध कार्यक्रम कार्यक्रम
हाती घेण्यात आले आहेत.
श्री. चव्हाण म्हणाले की, दुष्काळाच्या
आणि टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर आपण विविध क्षेत्रात आपली घौडदौड कायम ठेवली आहे.
त्याचप्रमाणे विकास कामांना देखिल कुठेही अडथळे येऊ दिलेले नाहीत. हे सर्व करतांना राज्य शासनाला अडचणी आल्या
नाहीत असे नाही. अनेक ठिकाणी तारेवरची
कसरतही करावी लागली. परंतु राज्यासमोरील
महत्वाचे प्रश्न कोणते आहेत आणि कुठल्या मुद्यांवर प्राधान्याने काम करायचे याबाबत
सत्ताधारी आघाडीमध्ये पक्षात एकमत आहे आणि त्यादृष्टीनेच आमची वाटचाल सुरु आहे.
गिरणी कामगारांना घरे
गिरणी कामगारांना हक्काची घरे
मिळावीत यासाठी शासनाने सकारात्मक भूमिका पहिल्यापासून घेतली. म्हणूनच शासनाने या कामगारांना त्यांच्या
हक्काची घरे देण्याची सुरुवात केली,
त्याचे अनेकांनी स्वागत केले. आज 6 हजार 925 निवासी गाळे गिरणी कामगारांना
पहिल्या टप्प्यात देणे सुरु झाले आहे. एम.एम.आर.डी.ए. बांधत असलेल्यापैकी काही घरांबरोबरच
जिल्हा किंवा तालुक्याच्या ठिकाणी उर्वरित गिरणी कामगारांना त्यांच्या घरांसाठी शासकीय
जमीन उपलब्ध करुन देण्याचा शासनाचा विचार आहे. या घरांसाठी गिरणी कामगारांच्या
वारसदारांना उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र आणण्याची अट रद्द करून तहसिलदारांकडून
वारसाचे प्रमाणपत्र काही शपथपत्रांच्या आधारावर पात्र ठरविण्याचा देखिल निर्णय
झाला आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
डिम्ड कनव्हेयन्सची विशेष मोहिम
हजारो गृहनिर्माण संस्थांना
जमिनीची मालकी व हक्क देण्यासाठी डिम्ड कनव्हेयन्सची विशेष मोहिम आम्ही हाती घेतली
आहे, याचा फायदा सर्वसामान्य सदनिकाधारकांनाही होणार आहे. गैरप्रकार आणि मनमानी
करणाऱ्या बिल्डर्सना लगाम बसणार आहे, असे श्री. चव्हाण यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम
नुकताच पालघर येथे सुरु
करण्यात आलेला राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम हा महाराष्ट्राच्या शालेय आरोग्य
तपासणी मोहिमेवर आधारित असून हे आपल्या राज्याचे यश आहे. राज्यात आरोग्य संस्थांचे
आणि आरोग्य विषयक पायाभूत सुविधांचे भक्कम जाळे नाही ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन
राज्यात नव्या आरोग्य संस्था निर्माण करण्यासाठी एक व्यापक असा आराखडा तयार करून
शासनाने तळागाळातील जनतेच्या आरोग्यविषयक गरजेकडे लक्ष दिले आहे.
कुपोषणात लक्षणीय घट
राज्यातील बालकांच्या
कुपोषणात लक्षणीय घट आणण्यात जे यश आम्ही मिळविले आहे त्याची प्रशंसा युनिसेफनेही केली
आहे. राज्यातील 2 वर्षाखालील बालकांचे कुपोषण वयाप्रमाणे कमी उंची, उंचीप्रमाणे
कमी वजन व वयाप्रमाणे कमी वजन या तीनही निकषामध्ये मोठ्या प्रमाणात घटले आहे असे
युनिसेफने केलेल्या स्वतंत्र सर्वेक्षणात दिसून आले आहे.
ई-गव्हर्नन्स
गेल्या
वर्षभरात ई-गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून शासनाच्या अनेक विभागांनी काम करावयास
सुरुवात केल्याने लोकांची कामे जलदगतीने आणि पारदर्शकरित्या होत आहेत. सर्व विभागांमध्ये ई-ऑफिस ही क्रांतीकारी
संकल्पना राबविण्यात येत आहे. आज सुमारे साडेपाच कोटी लोकांनी आधार क्रमांकासाठी
नोंदणी केली आहे. केंद्र शासनाच्या डायरेक्ट कॅश ट्रान्सफर योजनेचा आरंभही
महाराष्ट्रातील 6 जिल्ह्यांमध्ये झाला आहे.
महिला धोरण
नुकताच महिला धोरणाचा मसुदा आम्ही जाहीर केला
असून तो वेबसाईटवर टाकण्यात आला आहे. मला खात्री आहे की, राज्यातील महिलांच्या
सुरक्षेपासून ते स्वावलंबनापर्यंत अनेक मुद्यांवर या धोरणाच्या माध्यमातून निर्णय
घेण्यात आले आहेत, अशी माहितीही श्री. चव्हाण यांनी दिली.
आर्थिकदृष्ट्या मागास
विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह
सर्व
जिल्ह्यांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह सुरु करण्यात
येणार आहेत. तर उच्चशिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी 14 वसतिगृहे स्थापन करण्यात येणार
आहेत. शिक्षणाला प्रोत्साहन देणारी ही योजना निश्चितपणे उपयोगी आहे. स्व.यशवंतराच चव्हाण यांच्या जन्मशताब्दी वर्षात
आणखी प्रत्येकी 200 विद्यार्थी क्षमतेची 6 वसतिगृहे बांधण्यात येणार आहेत.
नव्या औद्योगिक धोरणामुळे मागास
भागाला फायदा
गेल्या काही महिन्यात
औद्योगिक आघाडीवर आपण चांगली कामगिरी केली आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे राज्याचे
नवे औद्योगिक धोरण जाहीर केले आहे. या
धोरणास उद्योग विश्वाने चांगला प्रतिसाद दिला आहे. धोरण जाहीर केल्यानंतर आम्ही
लगेचच त्याच्या अंमलबजावणीस सुरुवात केली असून ॲडव्हान्टेज विदर्भ या
परिषदेच्यानिमित्ताने आपण मुंबई पुण्यावरील फोकस काढून तो नागपूरकडे नेला. उद्योग
विश्वाने याचे स्वागत केले. या परिषदेत 18,500 कोटी रुपये गुंतवणुकीचे सामंजस्य
करार करण्यात आले. नुकतीच ब्रिटनच्या पंतप्रधानांनी आणि फ्रान्सच्या
राष्ट्राध्यक्षांनी देखिल मुंबईला भेट दिली आणि येथील पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या
प्रमाणावर गुंतवणूक करण्याची इच्छा व्यक्त केली, अशी माहितीही श्री. चव्हाण यांनी
दिली. राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर करण्यात आले. याचा फायदा वस्त्रोद्योग
उद्योगाला व्हायला सुरुवात झाली आहे. आतापर्यंत एकूण 320 नवीन वस्त्रोद्योग
प्रकल्प मान्य झाले आहेत. त्यामधून 2800
कोटी इतकी गुंतवणूक झाली आहे, असेही श्री. चव्हाण म्हणाले.
खंडकरी शेतकऱ्यांना जमीन
राज्यातील
खंडकरी शेतकऱ्यांना राज्य शेती महामंडळाच्या ताब्यातील 13 मळ्यांपैकी 7 मळ्यातील
जमिनीचे वाटप करण्यात आले आहे. यापैकी नाशिक विभागात 256 खंडकरी शेतकऱ्यांना
2197.28.5 एकर गुंठे तर पुणे विभागातील 1748 खंडकरी शेतकऱ्यांना 12376.09.35 एकर
गुंठे एवढी जमीन देण्यात आली. यामुळे अनेक
वर्षांपासून खंडकरी शेतकऱ्यांना जमिनीचा हक्क मिळाला.
भारतरत्न
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भव्य
स्मारकासाठी इंदू मिलची सर्व जागा मिळविण्यात आम्हाला यश आले आहे. बाबासाहेबांचे भव्य राष्ट्रीय स्मारक तीन टप्प्यात करण्यात येणार असून त्यासाठी स्वतंत्र
प्राधिकरण स्थापन करण्यात येणार आहे. स्मारक आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे समतेच्या विचाराच्या प्रसाराचे मोठे केंद्र व्हावे यासाठी
आम्ही सर्वांना विश्वासात घेऊन नियोजन करीत आहोत. सामाजिक सुधारणेचा मोठा लढा देणाऱ्या राजर्षि छत्रपती शाहू महाराजांच्या स्मारकासाठी कोल्हापूरमध्ये शाहू मिलची
जागा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय झाला. तेथील पालकमंत्र्यांच्या
अध्यक्षतेखाली एक समिती देखिल स्थापन करण्यात आली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आंतरराष्ट्रीय
दर्जाचे स्मारक राजभवनालगतच्या अरबी समुद्रात उभारण्याबाबत सर्वांना विश्वासात
घेऊन निर्णय घेण्यात येणार आहे, असे श्री.
चव्हाण म्हणाले.
मुंबईतील विकास कामे
मुंबईतील
विकासकामांचा आढावा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. मोनो रेल, मेट्रो रेल, नवी मुंबई विमानतळ,
पूर्व मुक्त मार्ग या प्रकल्पांचे उद्घाटन लवकरच होणार असल्याचे ते म्हणाले.
आणिक-पांजरपोळ लिंक रोड, पांजरपोळ-घाटकोपर लिंक रोड, सहार एलिव्हेटेड रोड, मिलन
रेल ओव्हर ब्रिज, चेंबर-सांताक्रुझ लिंक रोड, कुलाबा-वांद्रे-सिप्ज, मुंबई ट्रान्स
हार्बर लिंक, अशा प्रकल्पांना गती देण्यात आम्ही यशस्वी झालो आहोत, असे श्री.
चव्हाण यांनी सांगितले.
जकातीऐवजी स्थानिक संस्था कर
जकात
पध्दत बंद करून संपूर्ण राज्यात स्थानिक संस्था कर लावण्याचे शासनाने ठरविले.
आतापर्यंत एकूण 19 ड वर्ग आणि 1 ड वर्ग अशा एकूण 20 महानगरपालिकांमध्ये एलबीटी
लागू करण्यात आला आहे. मात्र, न्यायालयीन प्रकरणामुळे 6 महानगरपालिकांमध्ये सध्या
जकात सुरु आहे. सर्व ब आणि क वर्ग नगरपालिकामध्ये 1 एप्रिल 2013 पासून स्थानिक
संस्था कर लागू करण्यात येणार आहे.
स्थानिक संस्था करापासून मिळणारे उत्पन्न जकातीच्या तुलनेत जास्त असल्याने
येणाऱ्या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उत्पन्नात भरीव वाढ होईल, असे श्री.
चव्हाण म्हणाले.
दुष्काळाचा मुकाबला
राज्यामध्ये विशेषत: मराठवाडा
आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यात भीषण दुष्काळ आहे. खरीप हंगामातील पीक पैसेवारीनुसार एकूण 7 हजार
896 गावे 50 पैशापेक्षा कमी पैसेवारी असलेली आहेत. त्यापैकी पश्चिम महाराष्ट्रातील 859 गावे असून
मराठवाड्यातील 3 हजार 299 गावे आहेत.
रब्बी हंगामातील पैसेवारीनुसार पैसेवारी कमी असलेल्या गावांची संख्या 3
हजार 905 असून यापैकी 1674 गावे मराठवाड्यातील आहेत. टंचाईग्रस्त जनतेला येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर
1077 या टोल फ्री क्रमांकावर दूरध्वनी करण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली
आहे. टंचाई कालावधीत 24 तास संनियंत्रण
करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर विशेष कक्ष सुरु करण्यात येत असून स्वत: जिल्हाधिकारी
त्यावर लक्ष ठेवतील, असे श्री. चव्हाण यांनी सांगितले.
दूरगामी उपाय योजना
दूरगामी योजनेसाठी राज्य शासन
सध्याची टंचाईची स्थिती हाताळण्याकरीता सर्वोतोपरी प्रयत्न करीत आहे. व यात कोणत्याही प्रकारची कमतरता राहू नये
म्हणून आमचा स्पष्ट निर्धार आहे. या उपाययोजना करीत असतांना राज्यामध्ये वारंवार
दुष्काळी परिस्थिती उद्भवल्यामुळे कायमस्वरुपी उपाययोजनांची गरज आहे याची आम्हाला
जाणिव आहे. याकरीता आम्ही अनेक उपाययोजना
करत आहोत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील एकूणच दोन दिवस चाललेली
चर्चा सरकारने गांभिर्यपूर्वक घेतली असून या चर्चेच्या अनुषंगाने मी विरोधी
पक्षांच्या मुद्यांना दिलेल्या उत्तराने आपले समाधान होईल, अशी आशा वाटते. विरोधी
पक्षाने केवळ विरोधासाठी विरोध न करता राज्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी
सामंजस्याची भूमिका घेऊन सत्ताधारी पक्षाला सहकार्य करावे, असे आवाहनही श्री.
चव्हाण यांनी केले.
-----0-----
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा