विधान परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी घेतला सर्वंकष आढावा
प्रक्रीया डावलून आणि चुकीचे
निर्णय घेतल्याचे
पुरावे दिल्यास निश्चित फेरविचार
करु : मुख्यमंत्री
मुंबई, दि. 18 : राज्यपाल
महोदयांच्या अभिभाषणावरील आभारप्रदर्शक ठरावावरील चर्चेच्यावेळी काही सदस्यांनी
माझ्यावर व्यक्तिगत आरोप केले. जागेच्या आरक्षणातील बदल, मुंबई शहराच्या विकास नियंत्रण नियमावलीच्या नियम 33 (24) मध्ये
पार्कींग धोरणासंदर्भात केलेले बदल आणि विशेष नगर
वसाहतींबाबत (स्पेशल टाऊनशिप) हे आरोप झाले आहेत. हे निर्णय सर्व नियमांचे आणि
प्रक्रीयांचे पालन करुन घेण्यात आले असून यापैकी एकही निर्णय चुकीचा असल्याचे
पुरावे दिल्यास त्या निर्णयांचा फेरविचार करण्यास आपण तयार आहोत, असे प्रतिपादन
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज केले.
विधान मंडळाच्या
उभय सभागृहांच्या सदस्यांसमोर संयुक्त सभागृहात राज्यपाल के. शंकरनारायण यांनी
केलेल्या अभिभाषणावरील आभारप्रदर्शक ठरावावर विधान परिषदेत झालेल्या
चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. श्री. चव्हाण यांच्या उत्तरानंतर आवाजी
मतदानाने आभारप्रदर्शक ठराव मंजूर करण्यात आला.
या चर्चेत दोन्ही बाजूच्या सन्माननीय सदस्यांनी
भाग घेऊन काही महत्वपूर्ण सूचना केल्या आहेत. विरोधी पक्षनेते श्री. विनोद तावडे यांच्यासह अनेक सदस्यांनी या चर्चेत भाग
घेतला. राज्याचे धोरण ठरविताना यापैकी विधायक सूचनांचा निश्चितपणे उपयोग केला
जाईल, असे श्री. चव्हाण म्हणाले.
आपल्यावर झालेल्या आरोपांबाबत श्री
चव्हाण म्हणाले की, गेली 25 वर्षे
सामाजिक जीवनात कार्यरत असुनही या संपूर्ण कालावधीत अनेक उच्च पदांवर काम केले आहे. मात्र मी अद्याप कोणालाही माझ्याकडे बोट उचलून दाखविण्याची
संधी दिलेली नाही आणि यापुढेही देणार नाही. माझ्या कार्यपद्धतीबाबत अनेकदा चर्चा झाली
आहे. तिला मी माझ्या कृतीमधुन उत्तर दिले आहे. व्यक्तिगत लाभाच्या कामांपेक्षा सार्वजनिक
हिताच्या कामांनाच माझे सर्वस्वी प्राधान्य राहील, हे मी पुन्हा एकदा अधोरेखित करतो.
सर्व नियमांचे पालन करणारे जे जे सार्वजनिक हिताचे विषय माझ्याकडे आले, ते सर्व विहित
प्रक्रीयांचे पालन करुन मंजूर झाले आहेत. जे विषय चुकीचे आहेत, ज्याच्यामध्ये काही
लोकांचे हितसंबंध आहेत आणि ज्यात सार्वजनिक हितापेक्षा काही ठराविक लोकांचेच हित जपले
आहेत, अशांबाबत मी जाणीवपूर्वक नकारात्मक निर्णय घेतले आहेत.
श्री. चव्हाण म्हणाले की, आरक्षणातील बदलांचा प्रश्न हा विशेषत: गेल्या
25-30 वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाला आहे. जसजसे शहरीकरण वाढेल तसा हा प्रश्न अजून वाढणार
आहे. कोणत्याही ठिकाणचे आरक्षण बदलायचे
असेल तर त्याला नियमांनी बांधील प्रक्रिया
आहे. सर्वप्रथम अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर नगर रचनाकारांपासून ते नगररचना संचालकांपर्यंत सर्व अधिकारी हा प्रस्ताव तपासून
तो नगर विकास विभागाकडे
मान्यतेसाठी येतो. नगर विकास विभागात
त्याची तपासणी झाल्यानंतर तो नगरविकास मंत्री वा मुख्यमंत्र्यांकडे येतो. यानंतर 37 (1) या नियमाखाली याबाबत जनतेच्या
सूचना आणि हरकती मागविल्या जातात. या
टप्प्यावर सर्व जनतेला आपले आक्षेप नोंदविण्याची संपूर्ण संधी उपलब्ध असते. जनतेच्या सूचना, हरकती प्राप्त झाल्यानंतर नगर
रचना संचालक त्यानुसार आवश्यक ते बदल करून प्रस्ताव नव्याने नगर विकास विभागाकडे
शिफारशीसह पाठवितात. यानंतर त्याला
मान्यता दिली
जाते. आतापर्यंत सर्व प्रस्तावांच्या
बाबतीतही हीच प्रक्रिया अवलंबिण्यात आली होती व त्यानंतरच संबंधित निर्णय घेण्यात
आले आहेत.
आपल्याकडे आरक्षण बदलाचे जे जे प्रस्ताव आले
त्यापैकी कोणत्याही प्रस्तावाच्या बाबतीत ही प्रक्रीया डावलण्यात आलेली नाही किंवा
तिच्याकडे कोणत्याही टप्प्यावर दुर्लक्ष करण्यात आलेले नाही. मात्र एखाद्या निर्णयाबाबत असे झाले नसल्यास त्याबाबत
ठोस पुरावा दिल्यास अशा प्रस्तावांचा फेरविचार करण्यात येईल याची मी ग्वाही देतो,
असे श्री. चव्हाण म्हणाले.
मुंबईच्या
सर्व विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये आणि 33 (24) या कलमात देखिल बदल केला, यामुळे
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला एक हजार कोटींपेक्षा अधिकचा महसूल प्राप्त झाला आहे आणि
हा आकडा अजूनही पुढे वाढणार आहे, असे श्री. चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. मुंबई शहरामध्ये वाहनांच्या पार्किंगचा प्रश्न
दिवसेंदिवस कठिण होत चालला आहे. पार्किंग
पॉलिसीमध्ये कितीही मजले बांधण्याची तरतूद होती, मात्र त्यातही आम्ही सुधारणा करून
त्याचा चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) 3 बेसमेंट, एक तळमजला आणि 4 मजले असे बंधन
घातले, असे स्पष्टीकरण श्री. चव्हाण यांनी दिले.
विशेष नगर वसाहतींच्या म्हणजेच
स्पेशल टाऊनशिपबद्दलच्या धोरणाबाबत श्री. चव्हाण म्हणाले की, आज विरोधी पक्षामध्ये
ज्या गुजरात राज्याबद्दल विकासासंदर्भात चर्चा केली जात आहे त्या राज्यातही हे धोरण
अस्तित्वात आहे आणि त्या ठिकाणी 1.5 एफएसआयची तरतूद आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये तर अमर्याद एफएसआय ठेवण्यात
आला आहे. हरियाना 1.75, तामीळनाडू आणि
उत्तरप्रदेशमध्ये प्रत्येकी 2.5 तर राजस्थानमध्ये 1.2 एफएसआयची तरतूद आहे. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात वेगाने विकसित होणारे आणि मोठ्या
प्रमाणात नागरिकरण होणारे राज्य आहे. या
सगळ्यांचा अभ्यास केल्यानंतर महाराष्ट्रातही अशा प्रकारचे धोरण आणण्याचा मानस
आमच्या सरकारने जाहीर केला. त्याप्रमाणे
शासन स्तरावर निर्णय घेऊन जनतेच्या सूचना आणि हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. आजपर्यंत या योजनेखाली एकाही योजनेला अद्याप
मान्यता दिलेली नाही. कारण अद्याप
नियमाप्रमाणे ही प्रक्रीयाच पूर्ण झालेली नाही.
कोणालाही या संदर्भात काही सूचना करायची असेल तर ते अजूनही करू शकतात.
मुख्यमंत्र्यांनी सविस्तर भाषणात
मुंबईतील विकास प्रकल्प, पायाभूत सुविधा, उद्योग धोरण, महिला धोरण, वस्त्रोद्योग
धोरण,गिरणी कामगारांना घरे, मानीव अभिहस्तांतरण, कमी झालेले कुपोषण, दुष्काळ
आदींबाबत सविस्तरपणे उहापोह केला.
दुष्काळ निवारणाच्या दूरगामी उपाययोजनांसाठी व सध्याची टंचाईची स्थिती हाताळण्याकरीता
सर्वोतोपरी प्रयत्न करीत आहे. यात
कोणत्याही प्रकारची कमतरता राहू नये म्हणून आमचा स्पष्ट निर्धार आहे. या उपाययोजना
करीत असतांना राज्यामध्ये वारंवार दुष्काळी परिस्थिती उद्भवल्यामुळे कायमस्वरुपी
उपाययोजनांची गरज आहे याची आम्हाला जाणिव आहे.
याकरीता आम्ही अनेक उपाययोजना करत आहोत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यपालांच्या
अभिभाषणावरील एकूणच झालेली चर्चा सरकारने गांभिर्यपूर्वक घेतली असून या चर्चेच्या
अनुषंगाने मी विरोधी पक्षांच्या मुद्यांना दिलेल्या उत्तराने आपले समाधान होईल,
अशी आशा वाटते. विरोधी पक्षाने केवळ विरोधासाठी विरोध न करता राज्याच्या सर्वांगिण
विकासासाठी सामंजस्याची भूमिका घेऊन सत्ताधारी पक्षाला सहकार्य करावे, असे आवाहनही
श्री. चव्हाण यांनी केले.
-----0-----
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा