मंत्रिमंडळ निर्णय
टंचाई परिस्थितीवरील उपाययोजनांसाठी
केंद्राकडून 574 कोटी रुपयांचा
निधी प्राप्त - मुख्यमंत्री
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी राज्य
शासनामार्फत अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. उस्मानाबाद आणि जालना शहराला कायमस्वरुपी पाणी
पुरवठा करण्यासाठी अनुक्रमे 51 कोटी व 40 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला
आहे. केंद्र शासनाकडून दुष्काळासाठी आतापर्यंत 574 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त
झाल्याची माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज दिली.
पाणी पुरवठा विभागास 414 कोटी रुपयांचा निधी
सांगली आणि सातारा
जिल्ह्यातील दुष्काळी भागातील गावांना पाणीपुरवठा करणारे जलस्त्रोत भरुन
घेण्यासाठी ताकारी, टेंभू, म्हैसाळ तसेच सोलापूर व पुणे जिल्ह्यातील जनाई-शिरसाई,
पुरंदर, उरमोडी व जळगांव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर या उपसा सिंचन योजनांची वीज देयके
शासनामार्फत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
टंचाई अंतर्गत पाणी पुरवठा करण्यासाठी पाणी पुरवठा विभागास राज्य शासनाकडून
आतापर्यंत 413 कोटी 98 लाख रुपयांचा निधी देण्यात आल्याचीही माहिती
मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
पाणी पुरवठ्याच्या योजनांच्या दुरुस्तीच्या
अधिकारात वाढ
सांगली जिल्ह्यातील जत
येथील बिरनाळ तळावामध्ये टेंभू उपसा सिंचन योजनेचे पाणी आणण्यासाठी करावयाच्या
कामासाठी 25 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून पाणी पुरवठा
योजनांच्या बाबतीत तातडीच्या उपाययोजना व योजनांचे विशेष दुरुस्तीचे अधिकार
जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त यांना अनुक्रमे 25 लाख रुपये व एक कोटी
रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आले. टँकर्स भरुन घेण्यासाठी विद्युत पंप तसेच ऑईल इंजिन
भाड्याने घेण्यासाठी टंचाई निधीतून खर्च अनुज्ञेय करण्यात आल्याचे सांगून
मुख्यमंत्री म्हणाले की, गावांना पाणी पुरवठा करणाऱ्या स्वतंत्र पाणी पुरवठा
योजनांच्या वीज देयकात 67 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. छावणीतील जनावरांसाठी केंद्र शासनाच्या
दरापेक्षा अधिक दर निश्चित करण्यात आले.
राज्यात 2 हजार 136 टँकर्सद्वारे पाणी पुरवठा
राज्यातील 1 हजार 663 गावे व 4 हजार 490 वाड्यात पाणी टंचाई जाणवत असून
त्या ठिकाणी 2 हजार 136 टँकरद्वारे पाणी पुरवठा केला जात आहे. अद्यापही
ज्या ठिकाणी टंचाई जाणवत असेल, त्या ठिकाणी आणखी टँकर्स तातडीने उपलब्ध करून
देण्यात येतील, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. टंचाई परिस्थितीत लोकांना
गावातच रोजगार उपलब्ध व्हावा या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण रोजगार हमी
योजनेखाली एकूण 23 हजार 224 कामे सुरु असून या कामावर 2 लाख 23 हजार इतके मजूर काम करीत आहेत.
राज्यात 553 जनावरांच्या छावण्या
राज्यात आतापर्यंत 553
जनावरांच्या छावण्या उघडण्यात आल्या असून यात 4 लाख 52 हजार एवढी जनावरे आहेत. अहमदनगर जिल्ह्यात 231, पुणे
जिल्ह्यात 1, सातारा जिल्ह्यात 105, सांगली जिल्ह्यात 34, सोलापूर जिल्ह्यात 126, औरंगाबाद
जिल्ह्यात 4, बीड जिल्ह्यात 27, जालना जिल्ह्यात 18, व उस्मानाबाद जिल्ह्यात 7
गुरांच्या छावण्या उघडण्यात आल्या आहेत.
यावर आतापर्यंत 329.73 कोटी रुपये खर्च करण्यात आला आहे. चारा वितरणासाठी 749
कोटी 29 लाख एवढा निधी वितरित करण्यात आला आहे.
राज्यात एकूण 2 हजार 475 सिंचन प्रकल्प असून पाणी साठ्याची टक्केवारी 35
टक्के एवढी आहे. गतवर्षी याच तारखेला राज्यात 40 टक्के पाणी साठा होता.
-----0-----
दस्त नोंदणीसाठी नवीन संगणकीय
प्रणालीचा
वापर करण्यास राज्य
मंत्रिमंडळाची मान्यता
सध्याच्या मुद्रांक पेपर, फ्रँकिंग, ई-स्टॅम्पींग या प्रचलित मुद्रांक शुल्क
भरण्याच्या पध्दतीबरोबरच ई-एसबीटीआर (e-Secured Bank cum Treasury Receipt) या नवीन संगणकीय कार्यप्रणालीचा
राज्यात अवलंब करण्यास मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली.
मुद्रांक शुल्क, नोंदणी फी, दस्त नोंदणी करण्यासाठी सेवाशुल्क इत्यादी शासनाकडे
जमा करण्यासाठी प्रचलित कार्यपध्दतीनुसार नागरिकांना वेगवेगळ्या माध्यमांचा वापर
करावा लागत होता. ई-एसबीटीआर ही कार्यप्रणाली ही प्रचलित पध्दतीपेक्षा
सर्वाधिक सुरक्षित असून यामुळे शासनाच्या कमिशन खर्चातही बचत
होणार आहे. तसेच रोख रक्कम हाताळणे, डी.डी./पे ऑर्डरद्वारे रक्कम
शासनाकडे / मुद्रांक अधीक्षक, मुंबई जिल्हा व तालुका स्तरावरील कोषागारे या
कार्यालयात भरुन त्यांच्याकडून मुद्रांक प्राप्त करून घेणे आदी कामे करून घ्यावी लागत
होती. सध्याच्या मुद्रांक शुल्क
भरण्याच्या पध्दतीमध्ये नागरिकांच्या व मुद्रांक व नोंदणी विभागाच्या दृष्टीने
काही अडचणी असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले होते. त्यामुळे मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी व दस्त
हाताळणे शुल्क या महसुली जमा ई-पेमेन्टद्वारा भरण्यासाठी आवश्यक असलेल्या काही
सुधारणा यापूर्वीच केल्या आहेत.
त्यानुसार प्रचलित मुद्रांक शुल्क भरण्याच्या पध्दतीबरोबरच ई-एसबीटीआर या नवीन
प्रणालीचा अवलंब करण्याचा प्रस्ताव विभागाच्या विचाराधीन होता. या
प्रणालीत मुद्रांक शुल्क, नोंदणी फी, दस्त नोंदणी करण्यासाठी सेवाशुल्क या विविध
बाबींद्वारे शासनाकडे जमा होणारी महसुली रक्कम स्वीकारल्यानंतर पक्षकाराला
ई-एसबीटीआर अथवा simple
receipt देणे, इत्यादी बाबींचा समावेश आहे. यापैकी simple receipt
करीता संबंधित बँकांना कोणतीही रक्कम द्यावी लागणार नाही. तथापि ई-एसबीटीआर च्या स्टेशनरीचा खर्च भारत प्रतिभूती मुद्रणालयास
अदा करणे आवश्यक आहे. सद्य:स्थितीत
प्रचलित पध्दतीनुसार मुद्रांक विक्रेत्यांना 3 टक्के, बँकांना फ्रँकिंगसाठी 0.5
टक्के व ई-स्टॅम्पींगसाठी 0.65 टक्के इतके कमिशन मुद्रांकाच्या मुल्यानुसार
देण्यात येते. त्यामुळे जेवढी मुद्रांकाची
किंमत जास्त तेवढी अदा करावयाच्या कमिशनची रक्कम जास्त असते. परंतु ई-एसबीटीआर पध्दतीमध्ये कोणत्याही
परिस्थितीत 150 रुपयांपेक्षा जास्त कमिशन द्यावे लागणार नाही.
------0-----
नेट सेट अध्यापकांच्या सेवा अटींची पूर्तता
करण्याच्या अधीन राहून नियमित करण्यास मान्यता
अकृषि विद्यापीठे आणि संलग्न
अशासकीय अनुदानीत महाविद्यालयातील बिगर नेट/सेट अध्यापकांच्या सेवा काही अटींच्या
अधीन राहून नियमित करण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला.
दिनांक 19 सप्टेंबर 1991 ते 3 एप्रिल 2000
या कालावधीतील बिगर नेट तसेच सेट अध्यापकांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने अधिव्याख्याता पदासाठी वेळोवेळी विहित केलेली पात्रता (नेट / सेट, पीएच.
डी, एम.फील )
प्राप्त केली नाही, अशा अध्यापकांच्या सेवा अटींची पूर्तता करण्याच्या अधीन राहुन शासन निर्णय निर्गमित
झाल्याच्या दिनांकापासून सर्व प्रयोजनार्थ ग्राहय धरण्यात येणार आहे.
यासाठी पुढील अटींची
पूर्तता केलेली असणे आवश्यक आहे.
संबंधित
अध्यापकाची नियुक्ती नियमित स्वरुपात (Regular Basis) असावी. संबंधित अध्यापकाची नियुक्ती
विहीत केलेल्या सर्व कार्यपध्दतीचे अनुपालन करुन केलेली असावी. संबंधित अध्यापकाच्या
नियुक्तीस नेट / सेट अर्हतेची अट वगळता इतर सर्व
विहीत अर्हता व अटींची पूर्तता करुन विद्यापीठाकडून मान्यता देण्यात आलेली असावी. संबंधित अध्यापकास विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या दि. 19 सप्टेंबर 1991 आणि दि.
24 डिसेंबर 1998
च्या विनियमातील तरतूदीनुसार विद्यापीठाने सूट दिलेली असावी. संबंधित अध्यापकाचा प्रस्ताव
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आलेला असावा.
या संदर्भात ज्या दिवशी शासन निर्णैय निर्गमित होईल,
त्या दिवसापासून सदर अध्यापकांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या दि. 19 सप्टेंबर 1991 आणि दि. 24 डिसेंबर 1998 च्या विनियमातील तरतूदीनुसार विद्यापीठाने सूट देण्याची कार्यवाही विद्यापीठ स्तरावर करण्यात येईल.
या अध्यापकांना शासन निर्णय निर्गमित झालेल्या दिनांकापासून पुढील सहा
वर्षानंतर करीअर अडव्हान्समेंट स्किम अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ सुरु होतील. त्यामुळे यासाठी येणा-या 16
कोटी 7 लाख रुपये एवढ्या आवर्ती खर्चास मान्यता देण्यात आली.
-----0-----
शासनमान्य ग्रंथालयांच्या पडताळणीचा
अहवाल मंत्रिमंडळासमोर सादर
राज्यातील शासनमान्य
सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सर्वकष पडताळीणीचा अहवाल आज झालेल्या मंत्रिमडळाच्या
बैठकीमध्ये मान्यतेस्तव सादर करण्यात आला.
या बैठकीमध्ये याबाबत
खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे-
सर्व अटी व शर्तींची
पूर्तता करीत असलेली 5784 ग्रंथालये चालू वर्षींच्या नियमित अनुदानासह 50 टक्के
वाढीव अनुदानास पात्र राहतील. त्रुटी आढळून आलेल्या 5788 ग्रंथालयांना त्रुटींची
पूर्तता करण्याकरिता 3 महिन्याचा कालावधी देण्यात यावा व त्यानंतर फेरतपासणी करून
प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करावा. मान्यता रद्द करण्यायोग्य आढळून आलेल्या 914
ग्रंथालयांची नियमातील तरतुदीनुसार व विहित पध्दतीने मान्यता रद्द करण्यात यावी.
मंत्रिमंडळाचे पुढील आदेश होईपर्यंत कोणत्याही नवीन ग्रंथालयाला मान्यता देऊ नये व
दर्जावाढ करू नये. त्याबाबत नवीन निकष
ठरवून सर्वंकष प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमारे सादर करावा. यापुढे प्रत्येक
ग्रंथालयाला युआयडी चा वापर करणे अनिवार्य राहील.
-----0--
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा