मुख्यमंत्र्यांचे
विधानसभेत उत्तर
दुष्काळावर मात करण्यासाठी
महत्वाचे निर्णय
पाणीपुरवठा
1. 15 टंचाईग्रस्त जिल्ह्यात टँकर लावण्याचे आदेश देण्याचे
अधिकार संबंधित तहसिलदार यांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. इतरत्र हे अधिकार उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे
देण्यात येतील.
2. स्वतंत्र नळ पाणीपुरवठा योजनेचे 67% विज बिल
भरण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे नियमित प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजनांमध्ये
२०% पेक्षा जास्त टंचाईग्रस्त गावांचा समावेश आहे. शिवाय प्रादेशिक योजनांबाबतही 67% विज बिल
शासनामार्फत भरण्याबाबत निर्णय घेतलेला आहे.
या कारणामुळे जवळपास २४०० गावे व वाडयांना लाभ मिळेल.
3. टंचाईग्रस्त
15 जिल्ह्यातील गावांमध्ये टँकर लावण्यापूर्वी भूजल सर्वेक्षण व विकास संस्थेकडून
(GSDA) सर्टिफिकेट घ्यावे अशी अस्तित्वात असलेली अट काढून
टाकण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे.
4. टंचाईग्रस्त गावामध्ये जर महावितरणचे
ट्रान्सफॉर्मर्स जळाले किंवा नादुरुस्त झाले तर त्यांची दुरुस्ती किंवा नविन
ट्रान्सफॉर्मर्स तातडीने बदलले जातील.
जनावर
छावण्या
5. आतापर्यंत टंचाईग्रस्त गावांमध्ये जनावरांच्या छावण्या सुरु करण्याबद्दल रु.५
लाख अनामत रक्कम जी नंतर रु.२ लाख करण्यात आली, भरण्याची अट होती. मात्र येथून पुढे अशा छावण्या सुरु करण्याबाबत
कोणतीही अनामत रक्कम घेतली जाणार नाही.
6. टंचाईग्रस्त गावांमध्ये ग्रामपंचायती, विविध
कार्यकारी विकास सोसायट्या आणि कृषि उत्पन्न बाजार समित्या जर पुढे आल्या तर त्यांना
जनावरांच्या छावण्या देण्याता येतील.
त्यासंबंधिचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांचेकडे राहतील.
जलसंवर्धन
7. शासनाने 150 कोटी खर्च करुन 15 तालुक्यात
सुमारे 1600 सिमेंट नाला बंधा-यांचे काम हाती घेतले होते. त्यापैकी 830 बंधारे पूर्ण झाले आहेत. त्याचे परिणाम अतिशय चांगले आहेत.
(उदा.मंगळवेढा, माण) येत्या वर्षामध्ये या
कार्यक्रमावरील तरतुद तिप्पट करुन दुष्काळ निवारणाची तातडीची योजना म्हणून हा
कार्यक्रम राबविला जाईल.
8. महात्मा फुले जल अभियानांतर्गत गाळ
काढण्याच्या कार्यक्रमामध्ये 2012-13
मध्ये रु.80 कोटी एवढी तरतूद केली असून हा कार्यक्रम पुढील वर्षात जोमाने चालू
ठेवला जाईल. या कार्यक्रमात लोकसहभागाने
या योजनेबरोबर विहिरी पुनर्भरण व वनराई बंधारे इत्यादी कामे हाती घेतली जाते.
राष्ट्रीय
ग्रामीण रोजगार हमी योजना
9. NREGA च्या कामावर 1 एप्रिल पासून
मजूरीचा दर रु.145/- पासून रु.162/- करण्यात
आलेला आहे. त्याचप्रमाणे रोजगार हमी योजनेची कामे प्रभावीपणे करण्याकरिता विभागाने
सुमारे २५०८ डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्स, तांत्रिक कर्मचारी व अभियंते कंत्राटी तत्वावर
घेतलेले आहेत.
10. जलसंपदा विभागांतर्गत कामांपैकी पिण्याच्या पाण्याकरिता
योजनांना प्राधान्य देऊन त्या-त्या भागात पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्याचा
निर्णय घेतला आहे. वारंवार उद्भवणाऱ्या टंचाई परिस्थितीवर कायमस्वरूपी उपाययोजना
करण्याकरिता अर्थसंकल्पाच्या 20% पर्यंत खर्च करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
दुष्काळी
भागातील शेतक-यांना अर्थसहाय्य
11. आज सकाळी EGoM तर्फे
रब्बी हंगामात वाढीव मदत देण्याचे काही निर्णय झाले आहेत. फळबागांना जीवदान
देण्यासाठी ही मदत जाहीर झाली आहे. या निर्णयाचा अभ्यास करून त्याची लवकर
अंमलबजावणी करण्याकरिता पावले उचलण्यात येतील.
खरीप
मदत वाटप
12. केंद्र शासनाकडून मिळालेला निधी शेतकऱ्यांना
वाटप करण्यासाठी रू.681 कोटी इतक्या पुरक मागणीद्वारे तरतूद करण्यात आली आहे.
यापूर्वीचा उपलब्ध निधी धरून रू.900 कोटी इतका निधी शेतकऱ्यांना वाटपासाठी आता
उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. लवकरच या मदतीचे वाटप केंद्र शासनाच्या निकषाप्रमाणे
होईल.
गारपीट
:
13. मागील 2 महिन्यात गारपीट व अवेळी पाऊस यामुळे
62,000 हेक्टर पेक्षा जास्त क्षेत्रावर 50% पेक्षा
जास्त नुकसान झाले आहे. सन 2010 मध्ये अवेळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी राज्य
शासनाने नुकसान भरपाईचे जे दर जाहीर केले होते, त्याच दरावर यावेळी देखील
शेतकऱ्यांना मदत देण्यात येईल. फळ पिकांना रू.10,000/- प्रती हेक्टर व इतर पिकांना
रू.5,000/- प्रती हेक्टर मदत देण्यात येईल.
सुक्ष्म
सिंचन
14. ठिबक व
तुषार सिंचनाकरिता शेतकऱ्यांची वाढीव मागणी लक्षात घेता केंद्राकडून एक ते दिड
लक्ष हेक्टर क्षेत्रावर अनुदान मिळत असल्याने, यापुढे राज्य शासनाच्या वतीने किमान 1 लक्ष हेक्टर अतिरिक्त क्षेत्रावर ठिबक व
तुषार संच बसविण्यास केंद्र शासनाच्या अनुदानाच्या दरावर अर्थसहाय्य देण्यातय
येईल.
अस्तरीकरण
15. शेततळी अस्तरीकरणासाठी फळ पिकांकरिता केंद्र
शासनाकडून 50% अनुदान मिळते. फळपिकांसाठी 25% अतिरिक्त
अनुदान राज्य शासनातर्फे देण्यात येईल. इतर पिकांसाठी केंद्राकडून मदत मिळत नाही.
त्या पिकांकरिता अस्तरीकरणासाठी राज्य शासन 50% अनुदान उपलब्ध करून देईल.
त्याद्वारे 10,000 शेततळ्यांसाठी रू.50
कोटीची तरतूद करण्यात येईल.
पिक
विमा
16. दुष्काळाची झळ शेतकऱ्यांना पोहचू नये यासाठी
राज्य शासनाने पिक विमा योजनेवर विशेष लक्ष दिले असून 2011-12 मधील दुष्काळात शेत
पिकांसाठी रू.175 कोटी व फळ पिकांसाठी रू.50 कोटी नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना मिळाली
आहे. यावर्षी रब्बी हंगामात विमा उतरविणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत 3 लाखाहून 9 लाख अशी तिप्पट वाढ झाली आहे. जोखीम स्तर 60% वरून 80% करून
राज्याने सुमारे रू.100 कोटी अतिरिक्त अनुदान विमा हप्त्यासाठी दिले असून त्यातून
किमान रू.300 ते 400 कोटी नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
चारा
उत्पादन
17. चारा उत्पादनासाठी राज्याने एक महत्वाकांक्षी
कार्यक्रम दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना वैरणीची उपलब्धता वाढविण्यासाठी घेतला
आहे. खरीप, रब्बी व उन्हाळी हंगामात सुमारे 4 लक्ष हेक्टरवर चारा उत्पादनाचा
कार्यक्रम घेतला गेला असून त्यासाठी रू.100 कोटीच्या वर निधी उपलब्ध करून देण्यात
आला आहे. एकंदर हिरवा चारा उत्पादन 60 ते 70 लक्ष टन होईल असा अंदाज आहे.
किमान
आधारभूत किंमत
18. राज्य शासनाचा सतत पाठपुरावा व प्रयत्नांमुळे
राज्यातील प्रमुख पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतींमध्ये (MSP) भरीव
वाढ झाली आहे. यावर्षी सुमारे 20 लक्ष क्विंटल शेतमालाची खरेदी करून राज्यशासनाने
शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळवून देण्यास मोठी मदत केली आहे.
दुरगामी
उपाय योजना
19. दूरगामी योजनेसाठी राज्य शासन सध्याची
टंचाईची स्थिती हाताळण्याकरीता सर्वोतोपरी प्रयत्न करीत आहे. व यात कोणत्याही प्रकारची कमतरता राहू नये
म्हणून आमचा स्पष्ट निर्धार आहे. या
उपाययोजना करीत असतांना राज्यामध्ये वारंवार दुष्काळी परिस्थिती उद्भवल्यामुळे
कायमस्वरुपी उपाययोजनांची गरज आहे याची आम्हाला जाणिव आहे. याकरीता आम्ही अनेक उपाययोजना करत आहोत.
20. जलसंपदा विभागाअंतर्गत चालू व प्रस्तावित योजनांपैकी पिण्याच्या पाण्याकरीता
आवश्यक योजनांना प्राधान्य देवून, अशा योजना तातडीने पूर्ण करुन त्या त्या भागात
पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरुपी सोडविण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे.
21. जिल्हा नियोजन समिती (DPC) च्या निधीमधून 15% पर्यंत
रक्कम टंचाई निवारणाकरिता खर्च करता येईल असे आदेश देण्यात येत आहेत.
22. जलसंधारण,
जलसंपदा, पाणीपुरवठा, कृषीविषयक सिंचन, शेततळी इ. उपाययोजनांकरीता राज्याच्या
नियोजित अर्थसंकल्पाच्या २५% पर्यंत खर्च करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
00000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा