अभ्यासगटाची
शिफारस
जकातीला
पर्याय म्हणून स्थानिक संस्था करच अनिवार्य करावा
मुंबई, दि.2 : सध्या
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमामध्ये जकात,उपकर किंवा स्थानिक संस्था कर लागू
करण्याचे पर्याय उपलब्ध आहेत त्याऐवजी शासनाने महानगरपालिका अधिनियमामध्ये आवश्यक
त्या सुधारणा करुन स्थानिक संस्था कर हा एकमेव पर्याय ठेवून तो अनिवार्य करावा अशी
शिफारस वित्त विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या अभ्यासगटाने
शासनास केली आहे.
जकात
कर किंवा स्थानिक संस्था कर पध्दतीचा आढावा घेऊन त्यापेक्षा अधिक चांगली कर
प्रणाली विकसित करता येईल किंवा कसे याविषयी सविस्तर अभ्यास करुन शासनास अहवाल
सादर करण्यासाठी या अभ्यासगटाची नियुक्ती 28 डिसेंबर,2011 रोजी करण्यात
आली होती. या अभ्यासगटाने त्यांचा अहवाल 28
जानेवारी 2013 रोजी शासनास दिला. या अहवालातील मुख्य शिफारशी खालीलप्रमाणे आहेत :
-
जकात वसूलीच्या पध्दतीमध्ये असलेल्या त्रूटी
विचारात घेता प्राप्त परिस्थितीमध्ये लेखा आधारीत स्थानिक संस्था कर हा योग्य
पर्याय आहे. मुल्यवर्धीत कराच्या धर्तीवर
वस्तूंचे वर्गीकरण कतांना कर माफ असलेल्या वस्तूंची एक स्वतंत्र सूची असावी.करपात्र
वस्तूंचे दर व वर्गीकरण शक्यतो राज्यभर समान असावे.करचुकवेगिरी करणारे
व्यापा-याविरुध्द फौजदारी कारवाईसारख्या तरतुदी असणे आवश्यक आहे. परंतू या तरतुदीचा वापर अतिशय काळजीपूर्वक व अपवादात्मक
स्थितीतच करावा.स्थानिक संस्था कराची अंमलबजावणी करताना कोणत्याही कामकाजाचे
खाजगीकरण करण्यात येवू नये.
मुल्यवर्धीत
कर प्रणालीच्या धर्तीवर स्थानिक संस्था कर वसूलीच्या पध्दतीत सुसूत्रता येण्यासाठी
वसूली,
अंमलबजावणी आणि तपासणीबाबतच्या कार्यालयीन सूचनांचा अंतर्भाव असलेली
पूस्तिका (Manual) तयार करण्यात यावी.कराच्या अंमलबजावणीच्या
अनुषंगाने उपस्थित होणारे तंटे सोडवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्यात
यावी. मुल्यवर्धीत कराच्या संगणकीकरणाच्या धर्तीवर स्थानिक संस्था कराची नोंदणी
आकारणी व वसूली सारख्या कार्यवाहीसाठी एकात्मिक संगणकीय प्रणाली राबवावी, अशा
शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.
*****
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा