शाश्वत आणि समतोल विकासाच्यादृष्टीने
गुंतवणुकदारांसाठी महाराष्ट्र हेच 'नंबर वन
डेस्टिनेशन'
: मुख्यमंत्री
मुंबई, दि. 18: लघु आणि मध्यम
उद्योगांना प्रोत्साहन देतानाच मेगा प्रोजेक्टचे धोरण पुढे चालु ठेवत,
औद्योगिकदृष्ट्या अविकसित भागाला प्राधान्य देण्याचा समावेश राज्य सरकारने नव्या
औद्योगिक धोरणात केला आहे. कुशल मनुष्यबळ, जागतिक दर्जाच्या पायाभुत सुविधा,
उद्योगांना सततचा विजपुरवठा आणि प्रशासनात ई-गव्हर्नन्सचा वापर यामुळे शाश्वत आणि
समतोल विकासाच्यादृष्टीने गुंतवणुकदारांसाठी महाराष्ट्र हेच 'नंबर वन डेस्टिनेशन'
राहणार आहे, असा ठाम विश्वास मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज व्यक्त केला.
'फिक्की' (फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स
ॲन्ड इंडस्ट्री) ने मुंबईत आयोजित केलेल्या 'प्रगतीशील महाराष्ट्र - शाश्वत आणि
समतोल विकास' या विषयावरील परिषदेचे उद्घाटन करताना ते बोलत होते. यावेळी 'फिक्की'
च्या राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती नयना लाल किडवई, 'फिक्की' च्या पश्चिम विभागाचे
अध्यक्ष सुशिल कुमार जिवराजका, 'फिक्की'च्या मुंबई कौन्सिलचे अध्यक्ष रशेश शहा आदी
मान्यवर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्य सरकारने
नुकत्याच जाहीर केलेल्या औद्योगिक धोरणामध्ये अतिविशाल औद्योगिक प्रकल्पांची नवी
संकल्पना मांडली आहे. याचबरोबर लघु आणि
मध्यम उद्योगांना प्राधान्य देण्याचे तसेच विशाल प्रकल्पांना सवलतींचे धोरण
यापुढेही चालू राहणार आहे. उत्पादन
क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी पुढाकार घेणाऱ्या उद्योजकांना विशेष पॅकेज देऊ केले असून
वीज, पाणी, जमीन सर्व आदी पायाभूत
सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न शासन करीत आहे. मागास व आदिवासी भागात उद्योग
उभारणाऱ्या उद्योजकांना मुद्रांक, वीज शुल्कात व्हॅटमध्‍ये सवलत देण्यात येणार
आहे. राज्य शासनातर्फे अखंडित वीज व पाणी पुरवठा देण्यात येत आहे.
मुंबईचे देशातील
स्थान महत्वाचे आहे. मुंबई महानगर
प्रदेशात सुमारे 55 हजार कोटी रुपयांचे विविध पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प सुरु
आहेत. यापैकी 5 हजार कोटी रुपयांचे
प्रकल्प अंतिम टप्प्यात असून त्यांचे उद्घाटन लवकरच होईल. वडाळा-चेंबूर या
मार्गावरील मोनोरेलची यशस्वी चाचणी नुकतीच घेण्यात आली. त्याचबरोबर मेट्रो, पूर्व
मूक्त मार्ग ही कामेही अंतिम टप्प्यात आहेत. चर्चगेट-विरार उन्नत रेल्वेमार्गाला
राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. या
सर्वांमुळे मुंबईचे महत्व अधिक वाढणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी
सांगितले. मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक या 22 कि.मी.च्या प्रस्तावित सागरी सेतूमुळे
मुंबई उर्वरित भागाशी जोडली जाणार आहे.
नवी मुंबई विमानतळामुळे उद्योजक व गुंतवणूकदारांची मोठी सोय होणार आहे,
असेही ते म्हणाले.
विदर्भ व कोकण
वगळता राज्याच्या बहुतांश भागात दुष्काळी परिस्थितीला तोंड देणे हे आज राज्यापुढचे
मोठे आवाहन आहे. जनावरांना वाचविणे आणि टंचाईग्रस्त भागात पिण्याच्या पाण्याचा
पुरवठा हे सर्वांत अवघड काम करावयाचे असून उद्योजकांनी सामाजिक बांधिलकीच्या
जाणिवेतून यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.
राज्याचा
प्रादेशिक समतोल विकास साधावयाचा असून रोजगार निर्मितीतही वाढ करावयाची आहे. या
महिन्याच्या अखेरीस नागपूर येथे ॲडव्हान्टेज विदर्भ या दोन दिवसांच्या औद्योगिक
परिषदेचे आयोजनही करण्यात आले आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद या शहरांप्रमाणेच
राज्यातील औद्योगिकदृष्ट्या मागासलेल्या भागामध्ये उद्योग सुरु होऊन रोजगार
निर्मिती व्हावी असा आमचा प्रयत्न आहे.
नागपूर येथील मिहान प्रकल्पामुळे विदर्भाच्या विकासाला मोठी गती मिळणार
आहे. उद्योगवाढीबरोबरच पर्यावरण आणि लोकांच्या गरजांना प्राधान्य हेच आमचे ध्येय
आहे, असे त्यांनी सांगितले. यावेळी महाराष्ट्र लीगल हॅण्डबुक या पुस्तकाचे प्रकाशन
मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले.
-----0-----
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा