नागपूर विभागाच्या प्रश्नांविषयी योग्य निर्णय
घेऊ : मुख्यमंत्री
मुंबई, दि. 17 : नागपूर विभागातील लोकप्रतिनिधींनी विकासाबाबत
उपस्थित केलेल्या मुद्यांबाबत साकल्याने विचार करुन योग्य निर्णय घेण्यात येईल,
अशी ग्वाही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे दिली.
विदर्भातील
प्रश्नांबाबत नागपूर विभागातील आमदारांची बैठक श्री. चव्हाण यांनी आज मुंबईत
आयोजित केली होती. उपस्थित आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांना मागण्यांचे निवेदन सादर
केले, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योगमंत्री
नारायण राणे, वने, मदत व पुनर्वसन मंत्री डॉ. पतंगराव कदम, सामाजिक न्याय मंत्री व
नागपूरचे पालकमंत्री शिवाजीराव मोघे, कृषि व पणन मंत्री व अमरावतीचे पालकमंत्री
राधाकृष्ण विखे-पाटील, शिक्षण मंत्री व अकोल्याचे पालकमंत्री राजेंद्र दर्डा,अन्न
व औषध प्रशासन मंत्री व बुलढाण्याचे पालकमंत्री अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री अनिल
देशमुख, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री व वाशिमचे पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, कामगार
मंत्री हसन मुश्रीफ, रोजगार हमी येाजना मंत्री व यवतमाळचे पालकमंत्री डॉ. नितीन
राऊत, राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक, रणजीत कांबळे, मुख्य सचिव जयंतकुमार बाँठिया,
तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी आमदारांनी केलेल्या मागण्यांमध्ये नागपूर मेट्रोचा प्रश्न
मार्गी लावावा, अविकसीत ले आऊटमधील विकासकामांना गती द्यावी, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली हे
जिल्हे धान उत्पादक असल्यामुळे याबाबत निश्चित धोरण ठरवावे, मालगुजरी
तलावांची दुरूस्ती करावी, वैधानिक विकास महामंडळाचे विशेष
अनुदान दरवर्षी देण्यात यावे, वैद्यकीय शिक्षणाच्या जागा कायम वाढविण्यासाठी
प्रयत्न करावे, मेडीकल कॉलेजमधील कॅन्सर हॉस्पीटलचा 70 कोटी रूपयांचा
प्रस्ताव मान्य करावा, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे पैसे देण्यात यावे,
वीज प्रकल्पाच्या ज्या ठिकाणाहून टॉवर लाईन गेल्या आहेत, त्याची नुकसान भरपाईची रक्कम द्यावी, नागपूरमध्ये असणारी
एकमेव सुतगिरणी सुरू करावी, डागा हॉस्पीटलचे नुतनीकरण करून
500 खाटांचे सुसज्ज रूग्णालय उभारावे, नागपूरसाठी
नव्याने सुरू केलेले आरटीओ कार्यालय लवकरात लवकर सुरू करावे, नागपूरमधील डंपिंग यार्ड हलवावा, पार्डी रस्ता दुर्घटनाग्रस्त
असल्यामुळे याठिकाणच्या रस्त्याचे चौपदरीकरण करावे, नागपूर विभागात
मोठ्या प्रमाणावर वनक्षेत्र आहे, त्यामुळे नवीन उद्योगासाठी जमिन
मिळणे शक्य नसते, त्यामुळे एक ते दोन टक्के वनजमिन वापरण्याची
परवानगी दिल्यास या भागातील सिंचन आणि उद्योगाचे प्रश्न सोडविण्यास मदत होईल,
अशी भूमिका मांडली. वस्तीगृहाच्या इमारती बांधाव्यात,
राईस मिलसाठी अनुदान द्यावे, सवलतीच्या दरात वीज
पुरवठा करावा, वनाचे क्षेत्र जास्त असल्याने याठिकाणी पर्यटन
क्षेत्र विकसीत करावे, नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्यांना
तात्काळ मदत द्यावी, मिहान प्रकल्पात कन्व्हेंशन सेंटर बांधावे,
केंद्रांच्या योजनांना गती द्यावी, लिफ्ट इरिगेशनच्या
प्रकल्पांना गती देण्यात यावी, तसेच गडचिरोली सारख्या मागास भागासाठी
वेगळे जिल्हा निवड स्थापन करून या जिल्ह्यातीलच नागरिकांना नोकऱ्या देण्यात याव्यात,
या मागण्यांचा समावेश आहे.
या
लोकप्रतिनिधींमध्ये आमदार सर्वश्री सुधीर मुनगंटीवार, सुधाकर देशमुख, दिनानाथ पडोळे, विकास कुंभारे, चंद्रशेखर बावनकुळे, नामदेव उसेंडी, सुरेश देशमुख, दादाराव केचे, श्रीमती
शोभाताई फडणवीस, आशिष जयस्वाल, देवेंद्र
फडणवीस, गोपालदास अग्रवाल, कृष्णा खोपडे,
रामरतनबापू राऊत, नरेंद्र भोंडेकर, राजकुमार बडोळे, आनंदराव गेडाम, खुशाल बोपचे, नानाजी शामकुळे यांचा समावेश होता.
0000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा