सीएम-ई-वृत्तसेवा

गुंतवणुकीस अनुकुल वातावरण निर्मितीवर शासनाचा भर

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे पुण्यातील परिसंवादामध्ये प्रतिपादन

पुणे, दि. 9 : गुंतवणुक आणि औद्योगिक विकासास अनुकुल वातावरण निर्मिती करण्यावर राज्य शासनाचा भर राहील, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे केले. 

महाराष्ट्र विधानमंडळाचा अमृतमहोत्सव, स्व. यशवंतराव चव्हाण आणि स्व. वसंतराव नाईक यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त महाराष्ट्राची औद्योगिक वाटचाल  सिंहवलोकन आणि भविष्यातील धोरण या विषयावरील आयोजित परिसंवादाचे उदघाटन आज मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, महाराष्ट्र गुंतवणुकीसाठी नेहमीच लोकप्रिय राज्य राहिले आहे. कारण राज्यातील शिक्षणाचे जाळे, पायाभूत सुविधा, रस्ते आणि हवाई वाहतूक व्यवस्था अतिशय चांगल्या आहेत. त्यामुळे देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र उद्योगात आघाडीवर आहेच. पण आता आपल्या महाराष्ट्राची देशातील इतर राज्यांशी नव्हे तर इतर देशांशी तुलना होण्याची आवश्यकता आहे.

मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्याच्या औद्योगिक विकास  अतिशय गतीने होत आहे. पण हा औद्योगिक विकास राज्याच्या काही जिल्ह्यातच झाला आहे. कारण आता गुंतवणूक कोठे करायची हे उद्योजक ठरवतात. त्यामुळे राज्यात प्रादेशिक असमतोल निर्माण झाला आहे. पण आता उद्योगांनी राज्याच्या ग्रामीण भागात जावे. ग्रामीण भागात उद्योजकांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील.

राज्यासमोर आज उर्जेची कमतरता, पर्यावरण, वातावरणातील बदल, जमिनीची उपलब्धता अशी अनेक आव्हाने आहेत, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, शेतीच्या उत्पादनावर मर्यादा येत असल्यामुळे त्यातील रोजगाराची संख्याही मर्यादीत झाली आहे. त्यामुळे आपल्याला सेवा आणि औद्योगिक क्षेत्राचा विकास करावा लागणार आहे. या दोन क्षेत्रातूनच रोजगार निर्मिती होऊ शकेल. त्यासाठी राज्य शासन उद्योगाला पोषक अशी भूमिका घेईल.

केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार म्हणाले,  केवळ शेती व्यवसायावर आता उपजिवीका करणे शक्य होत नाही.   त्यासाठी शेतीपूरक व्यवसाय करणे आणि औद्योगिक विकासाची गती वाढविणे आवश्यक आहे. पण हा विकास आता मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक या भागात न होता राज्याच्या औद्योगिकदृष्ट्या मागास भागात हा विकास व्हायला हवा. शेतीशी निगडीत असणआरे उद्योग वाढायला हवे, असे सांगून श्री. पवार म्हणाले, शेतीशी निगडीत असणारा दुग्धव्यवसायाचा चांगला विकास झाला आहे. पण अद्याप या व्यवसायाने विपणनाचे चांगले जाळे निर्माण करायला हवे. सहकारी साखर कारखानदारी  टिकविण्याची गरज आहे. कारण या उद्योगातून गामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक स्थिरता आली आहे.

पाणी, वीजेची मागणी वाढत आहे त्यामुळे या दोन्ही गोष्टींचा वापर अतिशय जपून करायला हवा. भूगर्भातील पाण्याची पातळी खाली जात आहे. त्याचाही शासन आणि समाज या दोन्ही स्तरावर विचार व्हायला हवा, असे त्यांनी सांगितले.

विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील म्हणाले, महाराष्ट्र विधानमंडळाने जनतेच्या हिताचे अनेक कायदे केले आहे. पण आज सर्वत्र एक नकारात्मक चित्र दिसत आहे. स्व. यशवंतराव चव्हाण यांनी कृषी औद्योगिक  धोरणाचा अवलंब केला. त्याच पायावर महाराष्ट्राने  आज अनेक क्षेत्रात आघाडी घेतली आहे. अनुशेषाची चर्चा बंद होण्यासाठी मागास भागात उद्योग गेले पाहिजेत.

उद्योगमंत्री नारायण राणे म्हणाले, राज्य शासन नवी औद्योगिक धोरण आखत असून त्यामध्ये राज्याच्या प्रत्येक विभागाचा विचार केला आहे. या धोरणात लघुद्योग, मध्यम आणि मोठे अशा सर्वच उद्योगांचा विचार केला आहे. दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीअल कॉरिडॉर या अतिशय महत्वाकांक्षी प्रकल्पाकडे राज्य शासन खास लक्ष देत असून त्यासाठी स्वतंत्र अधिकाऱी कर्मचाऱ्यांची नियुकेती करण्यात आली आहे.

विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे म्हणाले, राज्यातील उद्योगाचा विकास होण्यासाठी ठोस अशा धोरणाची आवश्यकता आहे. उद्योगांचा विकास गतीने होईल आणि त्यामाध्यमातून रोजगार निर्मिती होईल, अशा धोरणाची गरज आहे. या धोरणात सर्वच प्रकारच्या उद्योगांचा विचार झालेला असावा. दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीअल कॉरिडॉर या प्रकल्पामुळे औद्योगिक विकासाला चालना मिळणार असल्याने या प्रकल्पाची गतीने अंमलबजावणी व्हावी. विधान सभेतील विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे म्हणाले, उद्योग राज्याच्या सर्व भागात जायला हवेत. त्यामुळे ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती होईल. त्यासाठी राज्य शासनाने सवलती द्यायला हव्यात. उद्योग औद्योगिक धोरण आखण्यापुर्वी राज्यातील विविध क्षेत्रातील उद्योजकांशी चर्चा करण्याची गरज आहे.

ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य नागरिकांची आर्थिक वाहिनी म्हणून दुग्धव्यवसाय नावारूपास आला आहे. अत्याधुनिक संशोधनाचा लाभ या व्यावसायिकांना व्हावा अशी अपेक्षा आमदार विनय कोरे यांनी व्यक्त केली. कृषीनंतर बांधकाम व्यवसायात रोजगार निर्मिती होते. मात्र बांधकाम क्षेत्र उपेक्षित राहिले आहे. या व्यवसायाला अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यांची सोडवणूक झाल्यास या व्यवसायाला महाराष्ट्रात पोषक वातावरण आहे, असे मत उद्योजक सतिश मगर यांनी व्यक्त केले.

स्वातंत्र्यानंतर राज्याने उद्योग क्षेत्रात भरीव प्रगती केली आहे. ही गती कायम ठेवण्यासाठी राज्य शासनाने याबाबतच्या कायद्यांची अंमलबजावणी करावी. आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. अशी अपेक्षा उद्योगपती अभय फिरोदीया यांनी व्यक्त केली. सध्याची वीज निर्मिती आणि वीजेची मागणी पाहता रात्रीच्या वेळी उद्योजकांना सवलतीच्या दरात वीज उपलब्ध करून देता येईल, असे महावितरण कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक अजय मेहता यांनी सांगितले.

यावेळी व्यासपीठावर पुण्याचे पालकमंत्री सचिन अहिर, गृहमंत्री आर. आर. पाटील, वनेमंत्री पतंगराव कदम, सहकार आणि संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन पाटील, जलसंपदा मंत्री( कृष्णा खोरे पाटबंधारे महामंडळ) रामराजे नाईक-निंबाळकर, सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे, दुग्धविकासमंत्री मधुकरराव चव्हाण, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री राजेश टोपे रोजगार हमी योजना मंत्री नितीन राऊत, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री पद्माकर वळवी, महसूल राज्यमंत्री प्रकाश सोळंके, आमदार नीलम गोऱ्हे आदी उपस्थित होते. कार्यक्रमास विधानसभेचे आजी-माजी सदस्य, लोकप्रतिनिधी, विविध क्षेत्रातील मान्यवर, उद्योजक, प्रशासकीय अधिकारी आधी उपस्थित होते.

विधानसभेचे उपाध्यक्ष प्रा. वसंतराव पुरके यांनी आभार मानले. यावेळी स्व. यशवंतराव चव्हाण यांच्यावरील माहितीपटाच्या सीडीचे प्रकाशन झाले.

0000