मुख्यमंत्र्यांच्या गृहनिर्माण
क्षेत्रातील निर्णयांमुळे
सामान्यांच्या हितावर दूरगामी
परिणाम
मुंबई, दि. 9 : शहरांच्या
विकासातील विकासकांचा वाटा मान्य करतानाच घरखरेदी करणाऱ्या सर्वसामान्य
नागरिकाच्या हिताचे, तसेच गृहनिर्माणाला चालना देणारे अनेक निर्णय मुख्यमंत्री
पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गेल्या दोन वर्षात घेतले आहेत. गृहनिर्माण नियामक आयोग, सदनिका
विकताना ना हरकत प्रमाणपत्राची गरज नसणे, मोठ्या प्रकल्पांमध्ये अल्प उत्पन्न
गटासाठी 20 टक्के राखीव सदनिका, परवडणारी घरे, सामुहिक विकास प्रकल्प (क्लस्टर
डेव्हलपमेंट), उपकरप्राप्त इमारतींचा विकास, धारावीचा योजनाबद्ध पुनर्विकास अशा
प्रकारचे गृहनिर्माणाशी संबंधित अनेक निर्णय सर्वसामान्य नागरिकाच्या हिताचे व दूरगामी
परिणाम करणारे ठरणार आहेत.
मुंबईसारख्या महानगरात घर खरेदी करणे, हे
सर्वसामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर गेल्यासारखी स्थिती होती. त्यात काही विकासकांच्या
प्रवृत्तीमुळे भर पडली होती. मात्र पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गेल्या दोन वर्षात या
क्षेत्रात जे जाणीवपूर्वक निर्णय घेतले, त्यामुळे या क्षेत्रातील अपप्रवृत्तींना
आळा बसला असुन फसवणुकीचे प्रकार थांबत आले आहेत. यामुळे सर्वसामान्यांमधुन अनुकुल
प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
ना-हरकत प्रमाणपत्र नको
सदनिकाधारकांच्या
सोयीसाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण (नियमन व विकास) अधिनियम 2012 नुसार गृहनिर्माण
नियामक आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. सदनिकाधारकांना दिलासा देणारा अशा
प्रकारचा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. सदनिकांची विक्री किंवा
पुनर्विक्री करताना बिल्डर्सकडून अडवणुकीचे प्रकार घडतात, अशा स्वरूपाच्या तक्रारी
येत होत्या. त्या अनुषंगाने सदनिका विकण्यापूर्वी
विकासकाकडून कोणत्याही ना हरकत प्रमाणपत्राची गरज नसून असे बेकायदेशीर प्रकार
थांबविणारा हा निर्णय आहे. मोफा कायद्यात विकासकाच्या कोणत्याही ना हरकत प्रमाणपत्राची
आवश्यकता नाही, असे ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्याचे
कोणतेही बंधन नाही असे स्पष्ट म्हटले आहे.
विकासकांकडून इमारत पूर्ण झाल्यानंतर महाराष्ट्र मालकी हक्कांच्या सदनिकांबाबत
अधिनियम 1963 व नियम 1964 अन्वये नियमाप्रमाणे सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची स्थापना
करणे व त्या नंतर विहित कालावधीत इमारतीखालील जमिनींचे अभिहस्तांतरण करणे या प्रक्रिया
पूर्ण करण्यात येत नाहीत, असे निदर्शनास
आले. प्रत्येक सदनिकांच्या हस्तांतरण किंवा पुनर्विक्रीस ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यासाठी
ग्राहकांकडून रोखीने व प्रती चौरस फूट पैसे वसूल करणे इत्यादी बेकायदेशीर प्रकार वारंवार
घडत असल्याच्या तक्रारी येत होत्या. याची गंभीर दखल घेऊन हे प्रकार थांबविले आहेत.
गरीबांसाठी 20 टक्के राखीव घरे
वीस हजार चौरस मीटरपेक्षा
मोठे भूखंड विकसित करुन उभारण्यात येणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये अल्प
उत्पन्न गटांसाठी 20 टक्के सदनिका राखीव ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. गरीब आणि अल्प उत्पन्न गटातील जनतेला घरे उपलब्ध करून देणे विकासकांवर बंधनकारक करणारा
हा महत्वपूर्ण निर्णय
आहे. राज्याच्या गृहनिर्माण धोरणानुसार राज्यातील सर्व महानगरपालिका व नगरपालिकांच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत हा नियम समाविष्ट करण्यात आला आहे. या नियमानुसार विकासकाने 2 हजार चौरस मिटरपेक्षा जास्त जमिनीचा ले-आऊट तयार करताना त्यामध्ये किमान 20 टक्के भूखंड 30 ते 50 चौरस मिटर क्षेत्राचे ठेवणे आवश्यक आहे. तसेच गृहनिर्माण प्रकल्प विकसित केल्यास त्यामध्ये किमान 20 टक्के सदनिका 27.88 ते 45 चौरस मिटर क्षेत्राच्या प्रस्तावित करणे अत्यावश्यक
असून
या सदनिका आर्थिक दुर्बल घटक आणि अल्पउत्पन्न गटासाठी देण्याचे बंधनकारक
आहे.
मुंबईतील पहिल्याच क्लस्टर
ॲप्रोच प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली आहे. भेंडी बाजार परिसरातील एकूण 39 हजार 585 चौरस मीटर
क्षेत्रातील एकूण 250 इमारतींच्या पुनर्विकासाला
मंजुरी मिळाली आहे. धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या नियोजित 5 सेक्टरमधील पहिल्या सेक्टरचा पुनर्विकास म्हाडामार्फत हाती घेऊन
झोपडपट्टीवासीयांना दर्जेदार सदनिका देण्यात येणार आहेत.
उपकरप्राप्त इमारतींचा
पुनर्विकास
मुंबई शहरातील जुन्या उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास, तसेच पुनर्बांधणी करण्यासाठी
मुंबई शहराच्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये फेरबदल करण्यात आले आहेत. या फेरबदलामुळे
जुन्या उपकरप्राप्त इमारतीमधील भोगवटाधारकास पूर्वीच्या 200 चौरस फूट क्षेत्राच्या सदनिकेत 300 ते 753.5 चौरस फूट एवढी वाढ झाली आहे. मुंबईत घर किंवा मालमत्ता खरेदी करू इच्छिणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताचा विचार करून या सुधारणा करण्यात
आल्या आहेत. बाल्कनी, टेरेस,
जिन्याखालील जागा, पोटमाळे हे यापुढे चटईक्षेत्र निर्देशांकात गणले जातील. चटईक्षेत्र निर्देशांकापोटी झालेल्या तोट्याचा मोबदला हा विकासकांना (Funjible FSI) 35 टक्के पर्यंत निवासी विकास आणि 20 टक्क्यांपर्यंत व्यावसायिक किंवा औद्योगिक विकासासाठी वापरता येईल. रेडीरेकनर मधील निवासी,
औद्योगिक आणि व्यावसायिक दरांप्रमाणे Funjible FSI अनुक्रमे 60 टक्के,
80 टक्के आणि 100 टक्के असा वापरता येईल.
मुंबई उपनगरात 0.33 टक्के इतका वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) देण्याच्या क्रांतिकारक निर्णयामुळे गृहनिर्माण प्रकल्पांना गती
मिळाली आहे. नवीन बांधकामे तसेच दुरुस्तीच्या कामांवर सुरक्षा उपाययोजनांच्या अभावी अनेक कामगार मृत्युमुखी पडतात किंवा त्यांना कायमचे अपंगत्व येते. या अपघाताना आळा घालण्यासाठी आता कायदेशीर तरतूद करण्यात आली असून कामगारांच्या सुरक्षेची काळजी न घेणाऱ्या जमीन मालक किंवा विकासकाविरुध्द योग्य ती कारवाई करण्याचे निदेश
देण्यात आले आहेत.
1995
नंतर वास्तव्य करणाऱ्या झोपडीधारकांना विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये अंतिम बदलाच्या आधिन राहून तात्पुरत्या स्वरुपात पात्र घोषित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे संरक्षित झोपड्यांमधील (1995
पूर्वीच्या) वास्तव्य करणाऱ्या लाखो नागरिकांना त्यांची स्वत:ची घरे मिळण्यास मदतझाली आहे. यामुळे धारावी,
विमानतळ इतर महत्वाच्या पायाभूत प्रकल्पांच्या कामांमधील अडथळे दूर होणार आहेत.
मोफा नियम 1964
मध्ये सुधारणा करून या कायद्यांतर्गत कर्तव्य पार पाडण्यासाठी सहकारी संस्थांच्या जिल्हा विभाग निबंधकाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसेल अशा अधिकाऱ्याची विनिर्दिष्ट क्षेत्राकरिता सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्तीकरण्याचा निर्णयही खुप महत्वाचा ठरणार आहे. एका भुखंडावर एक इमारत व एक गृहनिर्माण संस्था तसेच एका भूखंड आराखड्यावरील पूर्ण झालेल्या अनेक इमारतींच्या गृहनिर्माण संस्थांचा एक संघ करून अभिहस्तांतरणाची कार्यवाही सुलभ व सोपी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा