मुख्यमंत्र्यांच्या सार्वजनिक हिताच्या निर्णयांमुळे
संशोधन, शिक्षण, तसेच सोयी सुविधा उभारणीला प्रोत्साहन
मुंबई दि ९ : वैयक्तिक लाभाचे
निर्णय घेण्याऐवजी सार्वजनिक महत्वाच्या कामांना प्राधान्य असल्याचे मुख्यमंत्री
पृथ्वीराज चव्हाण यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. गेल्या वर्षभरात त्यांनी
घेतलेले काही निर्णय जर आपण पाहिले तर लक्षात येईल की त्यांच्या या भूमिकेमुळे
राज्याचा दीर्घकाळासाठी फायदा होणार आहे.
मुंबईतील प्रतिष्ठीत
आणि १२५ वर्षे जुन्या
वीरमाता जिजाबाई टेक्नॉलॉजी इन्स्टिट्यूटचे (व्हीजेटीआय) अत्याधुनिकीकरण
करण्यासाठी ५०
कोटींचे
अनुदान देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी मार्चमध्ये केली. या संस्थेची स्वायत्तता
कायम रहावी आणि जागतिक दर्जाचे वर्ग येथे तयार व्हावेत, यासाठी हे अनुदान देण्यात
येणार आहे.
दुष्काळामुळे राज्यातील
पाणी आणि जनावरांसाठी चाऱ्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला. गेल्या ३ वर्षांपासून राज्याला
टंचाईच्या झळा पोहचत आहेत. भूजलपातळी खालवल्यामुळे पाणी अडवण्यासाठी बंधारे उभारण्यावर
भर दिला तर टंचाईची तीव्रता बरीच कमी होऊ शकते. त्यामळे सिमेंट काँक्रीटचे बंधारे
बांधणे,तसेच कमी खर्चाच्या लघु सिंचन व सूक्ष्म सिंचन योजना सुरु करणे,सिंचन व
पाणी पुरवठा याच्या कायमस्वरूपी सुविधा उपलब्ध करणे यावर मुख्यमंत्र्यांनी
वेळोवेळी भर दिला. राज्याच्या १५ तालुक्यात १० कोटी रुपये सिमेंट बंधाऱ्यासाठी देण्यात
आले आहेत.
महाबळेश्वर येथे
भारतीय उष्ण कटिबंधीय हवामान संशोधन केंद्र, पुणे यांच्यामार्फत अति
उंचीवरील ढग संशोधन केंद्र स्थापन करणे,.मौ.हजारमाची, ता.कराड येथे जागतिक दर्जाचे
भुकंप संशोधन केंद्र करणे यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या पुढाकारामुळे भुकंप आणि
ढग संशोधनास नवी दिशा देणारे प्रकल्प राज्यात निर्माण झाले. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे
संशोधक संशोधनासाठी याठिकाणी येणार आहेत, त्यामुळे महाराष्ट्राचे नाव जागतिक
नकाशावर जाईल. जिल्ह्यांमध्ये चांगली विमानतळे असावीत आणि उत्तम दळणवळण सुविधा
निर्माण करणे यासाठी गेल्या वर्षभरात मुख्यमंत्र्यांनी शिर्डी, कराड,
सोलापूर,इत्यादी ठिकाणच्या विमानतळ कामास गती दिली.
याशिवाय टाटा
मेमोरिअल कॅन्सर रुग्णालयास अत्याधुनिक हायड्रोजन बीम थेरपी तसेच महिलांसाठी
कॅन्सरवरील विशेष उपचार केंद्रासाठी हाफकीन महामंडळाची ५ एकर जमीन मोफत
वापरण्यासाठी देण्याचा निर्णय घेताना देखील मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात सामाजिक
दृष्टीकोन ठेऊन त्याचप्रमाणे हे महत्वाचे केंद्र राज्यात असावे अशा भावनेपोटी ही
भूमिका घेतली.
कास पठार हा फुलांच्या
ताटव्यांचा जागतिक वारसा असुन तो जपण्याची गरज लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी
एमटीडीसीला सर्वंकष आराखडा तयार करण्याच्या सुचना दिल्या त्याप्रमाणे हा आराखडा तयार झाला असून यात पर्यटक व
अभ्यासकांना आकर्षित करण्यासाठी प्रशस्त वाहनतळ व अत्याधुनिक सुविधा उभारण्यात
उभारण्यात येतील.
अमरावती जिल्ह्यातील
वलगाव येथे संत गाडगेबाबा यांचे निर्वाण झाले होते. त्याठिकाणी एक भव्य स्मारक
उभारण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी ४० कोटी रुपये मंजूर केले असून त्याचे काम लगेच
सुरु करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत.
राज्यातील मागास
भागाचा संतुलित विकास व्हावा ही भूमिका घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी जास्तीत जास्त
गुंतवणूक त्या भागात व्हावी असाच आग्रह धरला. आज राज्यासाठी 324 मेगा
प्रॉजेक्टसपैकी 111 प्रॉजेक्टस मागास भागामध्ये उभारण्यात येत आहे.या कंपन्यांनी रोजगारात स्थानिकांना प्राधान्य द्यावे असे
मुख्यमंत्र्यांनी वारंवार या कंपन्यांच्या व्यवस्थापनास सांगितले आहे.
अनधिकृत बांधकाम
रोखण्यासाठी आणि नागरिकांना कमी कष्टात व वेळेत अकृषिक परवानगी देण्यासाठी संगणकीय
कार्यप्रणालीचा वापर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. गेल्या महिन्यात राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरु
राज्यपालांनी आयोजित केलेल्या बैठकीस आले असता मुख्यमंत्र्यांनी कृषी
विद्यापीठांमधील शिक्षण आणि संशोधनाच्या सुविधा कशारितीने वाढवाव्यात यावर विस्तृत
चर्चा केली. विद्यापीठांनी जगभर चालणारे संशोधन आणि शैक्षणिक अभ्यासक्रमात होणारे
विविध बदल याची दखल वेळोवेळी घेणे आवश्यक असून जुन्या पध्दतीच्या संशोधनाला बंद
करुन नवीन पध्दती स्विकारण्याच्या गरजेवर मुख्यमंत्र्यांनी भर दिला.
कृषी विद्यापीठांमधील
संशोधनाच्या पायाभूत सुविधा बळकट व्हाव्यात यासाठी येत्या पाच वर्षात दरवर्षी प्रत्येकी
25 ते 30 कोटी देण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. यंदाच्या 12व्या पंचवार्षिक योजनेतून
म्हणजेच 2012-2017 या कालावधीसाठी सुमारे 750 कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात येत
आहे. शेतीमालाला भाव ठरविण्यासाठी यापढे कृषी सचिव नव्हे तर कुलगुरूंची समिती
केंद्र सरकारला सुचना करण्यासाठी गठीत करण्याचा निर्णयही त्यांनी घेतला. परंपरेने खरिपाच्या बैठका केवळ
मुख्यमंत्री घेतात परंतु ती पद्धत बंद करून खरिपाच्या योग्य नियोजनासाठी पालकमंत्र्यांनी
त्यांच्या जिल्ह्यात बैठका घ्याव्यात आणि सर्व नियोजन मग राज्याच्या पातळीवर एकत्र
करावे, अशा सुचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.
शिवाजी विद्यापीठाला 45 कोटी रुपये
अनुदान
कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठाला सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त 45 कोटी रुपये अनुदान देण्याचा
आणि विद्यापीठात 113 पदे निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे अनुदान सन 2012 ते 2015 या तीन वर्षाच्या कालावधीत
टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. या अनुदानातून शिवाजी विद्यापीठात
शाहू संशोधन केंद्र, वि.स. खांडेकर स्मृती संग्रहालय
आणि छत्रपती शाहू महाराज मराठा इतिहास केंद्र असे एकत्रित संकुल विकसित करण्यात येणार
आहेत.
या योजनेसाठी 15 पदे निर्माण करण्यात येणार
असून बांधकामाबरोबरच इतर साधनसामुग्री, दुर्मिळ ग्रंथ व नियतकालिकांची
खरेदी करण्यात येणार आहे.
विद्यापीठात संशोधनकार्य
व परीक्षा कामांसाठी नियमितपणे येणाऱ्या शिक्षकांसाठी निवासाची सोय म्हणून विद्यापीठात 90 शिक्षक क्षमतेचे शिक्षक
भवन तसेच विद्यापीठाला शैक्षणिक, व्यावसायिक उपक्रम आणि आंतरराष्ट्रीय परिषदांचे आयोजन करण्याकरिता
उपयुक्त असा रिक्रीएशन हॉल आणि कन्व्हेन्शन सेंटर बांधण्याचा प्रस्ताव आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा