सीएम-ई-वृत्तसेवा

          

‘एमएमआर’ : भविष्यातील ‘महामुंबई’चे मिशन

‘ मुंबई ही जशी देशाची राजधानी आहे, तशीच ती देशाची आर्थिक राजधानीही आहे. म्हणुनच हे शहर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे व्हावे, या दिशेने मी प्रयत्न करीत आहे. ‘मुंबई महानगर प्रदेश’ म्हणजेच ‘एमएमआर’ या भविष्यातील महामुंबईचा चेहरा, पायाभूत सुविधा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या राहतील, यावर माझा कटाक्ष राहणार आहे. यासाठी आणि एकंदरच नागरी विकासासाठी आम्ही अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत.....सांगत आहेत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण.

एखाद्या राज्याचा विकास किंवा प्रगती म्हणजे नेमके काय, याचा विचार केला तर सर्वसामान्य माणसाचे जीवन अधिकाधिक सुसह्य होण्यासाठी निर्माण केलेल्या पुरेशा पायाभूत सोयीसुविधा, अन्न-वस्त्र-निवाऱ्याची शाश्वती, निर्भय वातावरणात जगण्यासाठी कायदा आणि सुव्यवस्थेची उत्तम परिस्थिती आणि कृषि व उद्योगांच्या आधारावर उभी केलेली सक्षम अर्थव्यवस्था होय, असे मी म्हणेन.

महाराष्ट्रात तीन वर्षांपूर्वी लागोपाठ तिसऱ्यांदा सत्तेवर आलेल्या आघाडी सरकारने गेल्या तीन वर्षांच्या कारकिर्दीत यादृष्टीने मूलभूत आणि ठोस स्वरुपाचे काम केले आहे, असे मी आत्मविश्वासाने म्हणु शकतो. जनतेचा पाठिंबा, सरकारची इच्छाशक्ती आणि प्रशासनाने दिलेली साथ यामुळेच हे शक्य झाले आहे, यात शंका नाही.

देशामध्ये महाराष्ट्राचे स्थान आगळेवेगळे आहे. उद्योग, कृषि, पायाभूत सुविधांचा विकास, परदेशी गुंतवणुक, दळणवळण, शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्राने देशाचे पुढारपण केले आहे. आमची कोणाशी स्पर्धा नाही, पण ही परंपरा कायम टिकविण्यात आम्ही यशस्वी झालो आहोत.

राजकीय मतैक्य आवश्यक

          राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी मतभेद बाजूला ठेऊन काही गोष्टींवर राजकीय मतैक्य असणे फार गरजेचे आहे. शहरी-ग्रामीण, गरीब-श्रीमंत, उत्पादक-ग्राहक आणि सुशिक्षित-अशिक्षितांमध्ये मोठी दरी आहे.  ती कमी करण्यासाठी आपल्याला निर्णायक पावले उचलावी लागतील.

       महाराष्ट्र हे प्रथमपासूनच देशातील आघाडीचे पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखले जाते. संपूर्ण भारतामध्ये महाराष्ट्राची गणना प्रगत राज्यामध्ये होते ही काही योगायोगाची बाब नव्हे. गेल्या अर्धशतकात महाराष्ट्राने अनेक क्षेत्रात यशाची नवनवी शिखरे पादाक्रांत केली. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर महाराष्ट्राला जे राजकीय स्थैर्य लाभले, त्यामुळेच हे शक्य झाले आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरु नये. हे स्थैर्य, कर्तृत्ववान नेत्यांची परंपरा आणि कार्यकर्त्यांचे मोहोळ यामुळे महाराष्ट्र विकासाच्या मार्गावर आरुढ झाला. 

महाराष्ट्राच्या आजवरच्या वाटचालीकडे नजर टाकली तर लक्षात येईल की, आपल्या राज्याने एकीकडे सामाजिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात संपूर्ण देशात स्वत:चे स्थान निर्माण केले आहे तर दुसरीकडे औद्योगिक, सहकार आणि कृषी क्षेत्रातही आपला ठसा उमटविला आहे. सामाजिक न्याय आणि सामंजस्याचा जो आदर्श राज्याने निर्माण केला आहे त्यामागे अनेक व्यक्तींची तपस्या आहे. अगदी राज्याच्या स्थापनेपासूनच राज्याच्या सर्वंकष विकासासाठी अनेक दूरगामी निर्णय जाणीवपूर्वक घेण्यात आले.

समतोल विकासावर भर

          राज्याचा समतोल आणि संतुलित विकास ही मला वाटते आपणा सर्वांसमोरचे  सर्वात मोठे आव्हान आहे. महाराष्ट्र भौगोलिक, प्रादेशिक, नैसर्गिक, सांस्कृतिक अशा वैविध्याने नटलेले राज्य आहे. विविधतेचे हे बलस्थानच विकासाच्या दृष्टीने कधी-कधी अडचणीचे ठरते.  यामुळेच कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश, मराठवाडा आणि विदर्भ अशा वेगवेगळ्या भागांमध्ये विकासाचा असमतोल निर्माण झाला आहे.  प्रशासन, उद्योग, गुंतवणूक, साहित्य, कला, संस्कृती अशा विविध क्षेत्रात अग्रस्थानी असलेल्या आपल्या राज्यातील हा असमतोल नाहीसा करणे हे माझे ध्येय आहे.  राज्याच्या सर्वांगीण आणि समतोल विकासावर भर देण्याचे धोरण मी पहिल्या दिवसांपासून राबविले आहे.  यासाठी विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत केली आहे.  योग्य नियोजनातून आपण ते नक्कीच साध्य करु शकु, असा मला विश्वास वाटतो.

मुंबई विकासाचा फास्ट ट्रॅक

          मुंबईच्या विकासाचे नुसते स्वप्न पाहून आम्ही थांबलो नाही. पंतप्रधानांनी देशाच्या या आर्थिक राजधानीला जागतिक दर्जाचे शहर बनविण्याचा मनोदय व्यक्त केला आणि गेल्या 7 ते 8 वर्षात मंबईचा कायापालट ज्या गतीने सुरु झाला आहे त्याबद्दल देशातूनच नव्हे तर परदेशातूनही उत्सुकतेने पाहिले जात आहे.  मुळात बेटांचे शहर असलेल्या मुंबईला विकासासाठी फारच थोडी जागा आहे. चिंचोळ्या जागेमुळे वाहतुकीची समस्या, जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास, झोपडपट्टयांचा प्रश्न या जोडीनेच नवीन पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याचे मोठे आव्हान होते. एमएमआरडीएच्या माध्यमातून या कामाला गती देण्यात आली. 

गेल्या काही वर्षात 11 उड्डाणपूल बांधून ते वाहतुकीसाठी खुले करण्यात आले आहे.  मुंबई नागरी पायाभूत सुविधेत 3 हजार कोटींची कामे सुरु आहेत. त्यात रस्ते, उड्डाणपूल अशी कामे आहेत.  मेट्रो आणि मोनो रेलमुळे संपूर्ण मुंबई आद्ययावत रेल्वे वाहतुकीने जोडली जाईल.  या दोन्ही रेल्वे येत्या चार-पाच महिन्यात धावू लागतील.  नवी मुंबई विमानतळाला त्याचप्रमाणे मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक या 9000 कोटी रुपये खर्चाच्या महत्वपूर्ण मार्गाच्या व्यवहार्यता तफावत निधीसाठी (व्हिजीएफ) केंद्राची मान्यता मिळाली आहे.  विमानतळामुळे मुंबई परिसराला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठी उभारी मिळणार आहे तर ट्रान्स हार्बर लिंकमुळे मुंबई शहर महामुंबईशी जोडले जाणार आहे.

सहारा एलिव्हेटेड रोड, मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प, विरार-अलिबाग मल्टिमोडल कॉरीडॉर या प्रकल्पांचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल.  126 कि.मी. चा हा कॉरीडॉर विरारहून अलिबागला जोडण्यात येईल, त्यामुळे या संपूर्ण परिसराला त्याचा लाभ मिळेल. हे सर्व प्रकल्प राष्ट्रीय महत्वाचे आहेत त्यामुळे त्यांना जास्तीत जास्त सहाय्य करून या प्रकल्पांना गती देण्याची विनंती मी पंतप्रधानांना केली आहे. याशिवाय आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीच्या कायापालटालाही सुरुवात होत आहे. क्लस्टर डेव्हलपमेंट अंतर्गत आम्ही पुनर्विकासाच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे.

नगररचनेच्या अनुषंगाने आम्ही चटईक्षेत्र निर्देशांक, पर्यावरणपूरक इमारती यासंदर्भात ही महत्वाच्या सुधारणा केल्या आहेत.  मुंबई ही सर्वांची आहे. गरीब, सर्वसामान्यांना घरे मिळावीत म्हणून आम्ही विविध प्रकल्प राबवित आहोत. नुकतीच 7000 गिरणी कामगारांना माफक दरात घरे मिळण्याचे आमचे वचन आम्ही पूर्णत्वास नेले असून सदनिका देण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे.  अशा रितीने येत्या तीन ते चार वर्षात मुंबईचे रुप पूर्णत: पालटून जगाच्या नकाशावर हे ऐतिहासिक, व्यापारी दृष्ट्या महत्वाचे शहर सन्मानाने झळकू लागेल असा मला विश्वास वाटतो.

सदनिकाधारकांच्या सोयीसाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण (नियमन व विकास) अधिनियम 2012 नुसार गृहनिर्माण नियामक आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. सदनिकाधारकांना दिलासा देणारा अशा प्रकारचा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. वीस हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठे भूखंड विकसित करुन उभारण्यात येणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये अल्प उत्पन्न गटांसाठी 20 टक्के सदनिका राखीव ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

सदनिकांची विक्री किंवा पुनर्विक्री करताना बिल्डर्सकडून अडवणुकीचे प्रकार घडतात. माझ्याकडेही अशा स्वरूपाच्या तक्रारी येत होत्या. त्या अनुषंगाने सदनिका विकण्यापूर्वी  विकासकाकडून कोणत्याही ना हरकत प्रमाणपत्राची गरज नसून असे बेकायदेशीर प्रकार थांबविण्याच्या कडक सुचना मी दिल्या आहेत. मोफा कायद्यात विकासकाच्या कोणत्याही ना हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही, असे ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्याचे कोणतेही बंधन नाही असे स्पष्ट म्हटले आहे.

विकासकांकडून इमारत पूर्ण  झाल्यानंतर महाराष्ट्र मालकी हक्कांच्या सदनिकांबाबत अधिनियम 1963 व नियम 1964 अन्वये नियमाप्रमाणे सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची स्थापना करणे व त्या नंतर विहित कालावधीत इमारतीखालील जमिनींचे अभिहस्तांतरण करणे या प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येत नाहीत, असे निदर्शनास आले. प्रत्येक सदनिकांच्या हस्तांतरण किंवा पुनर्विक्रीस ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यासाठी ग्राहकांकडून रोखीने व प्रती चौरस फूट पैसे वसूल करणे इत्यादी बेकायदेशीर प्रकार वारंवार घडत आहेत, याची गंभीर दखल घेऊन हे प्रकार थांबविले आहेत.

मुंबई महानगर प्रदेशाचा सुनियोजित विकास

मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहेच, पण ते जागतिक आर्थिक केंद्र व्हावे यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशाच्या सुनियोजित विकासासाठी राज्य शासनाने उचललेली पावले...एक दृष्टीक्षेप.

·        नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळास केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्रालयाची मान्यता.

·        शिवडी - न्हावा शेवा - ट्रान्स हार्बर लिंक या प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेस सुरूवात. व्यवहार्यता तफावत निधीला (VGF- Viability Gap Funding) ला केंद्र सरकारची मान्यता.

·        जानेवारी 2011 मध्ये सागरतटीय अधिसूचना जाहीर. यामुळे 147 कोळीवाड्यांतील 47 हजार कुटुंबियांचे पुनर्वसन होण्यास मदत. मुंबईतील सीआरझेड क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात असलेल्या जुन्या धोकादायक आणि मोडकळीस आलेल्या 620 इमारतींमधील 38 हजार कुटुंबियांचे पुनर्वसन करण्यास सहाय्य. याशिवाय स्टिल्टवर रस्ता बांधणे शक्य.

·        मुंबई शहरातील जुन्या उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास तसेच पुनर्बांधणी करण्यासाठी मुंबई शहराच्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये फेरबदल. या फेरबदलामुळे जुन्या उपकरप्राप्त इमारतीमधील भोगवटाधारकास पूर्वीच्या 200 चौरस फूट क्षेत्राच्या सदनिकेत 300 ते 753.5 चौरस फूट एवढी वाढ.

·        मुंबईतील पहिल्याच क्लस्टर ॲप्रोच प्रकल्पाला मान्यता. भेंडी बाजार परिसरातील एकूण 39 हजार 585 चौरस मीटर क्षेत्रातील एकूण 250 इमारतींच्या पुनर्विकासाला मंजुरी.

·        धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या नियोजित 5 सेक्टरमधील पहिल्या सेक्टरचा पुनर्विकास म्हाडामार्फत हाती घेऊन झोपडपट्टीवासीयांना दर्जेदार सदनिका.

·        इमारतीचा दर्शनी व बाह्य भाग आकर्षक ठेवण्यासाठी तसेच इमारतीचे वास्तुशास्त्रीय स्वरुप जपण्यासाठी राज्य शासनाचा  महत्वपूर्ण निर्णय.

·        सध्याच्या कर आकारणी पध्दतीबरोबरच भांडवली मूल्यावर कर आकारणी करून पारदर्शक आणि सोप्या पद्धतीचा पर्याय महानगरपालिका व नगरपालिकांना उपलब्ध.

·        महापालिका आणि नगरपालिकांमार्फत वसूल करण्यात येणाऱ्या मुल्यांकन पद्धतीवर लेखा परिक्षणाच्या माध्यमातून देखरेख ठेवणे, करासंदर्भात वाद मिटविणे यासाठी मालमत्ता कर मंडळाची स्थापना करण्याचा निर्णय.

·        महापौर आणि आयुक्तांच्या वित्तीय अधिकारात वाढ करण्याचा निर्णय.

·        नागरी स्वराज्य संस्थांच्या कारभारात गतीमानता आणण्यासाठी महानगरपालिका आणि नगरपालिकांमध्ये कर्तव्य पार पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध करण्याचा निर्णय.

·        नागरी स्वराज्य संस्थेतील कर्मचारी आणि पदाधिकारी यांना लोकसेवक घोषित करून लोकायुक्तांच्या कार्यकक्षेत आणण्याचा निर्णय.

·        महिला आरक्षणात 50 टक्क्यांपर्यत वाढ करण्याचा निर्णय

·        महानगरपालिकांचे लेखापरीक्षण स्थानिक निधी लेखा कार्यालयामार्फत होणार

·        बृहन्मुंबई महानगर पालिकेच्या आस्थापनेवर सहआयुक्त व सहआयुक्त  सुधार हे पद निर्माण करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियमात सुधारणा

·        मुंबईत घर किंवा मालमत्ता खरेदी करू इच्छिणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताचा विचार करून मुंबई विकास नियंत्रण नियमावलीत आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचा निर्णय. बाल्कनी, टेरेस, जिन्याखालील जागा, पोटमाळे हे यापुढे चटईक्षेत्र निर्देशांकात गणले जातील. चटईक्षेत्र निर्देशांकापोटी  झालेल्या तोट्याचा मोबदला हा विकासकांना (Funjible FSI) 35 टक्के पर्यंत निवासी विकास आणि 20 टक्क्यांपर्यंत व्यावसायिक किंवा औद्योगिक विकासासाठी वापरता येईल. रेडीरेकनर मधील निवासी, औद्योगिक आणि व्यावसायिक दरांप्रमाणे Funjible FSI अनुक्रमे 60 टक्के, 80 टक्के आणि 100 टक्के असा वापरता येईल.

·        गरीब आणि अल्प उत्पन्न गटातील जनतेला घरे उपलब्ध करून देणे विकासकांवर बंधनकारक करणारा महत्वपूर्ण निर्णय. राज्याच्या गृहनिर्माण धोरणाप्रमाणे राज्यातील सर्व महानगरपालिका व नगरपालिकांच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत हा नियम समाविष्ट करण्यात आला आहे. या नियमानुसार विकासकाने 2 हजार चौरस मिटरपेक्षा जास्त जमिनीचा ले-आऊट तयार करताना त्यामध्ये किमान 20 टक्के भूखंड 30 ते 50 चौरस मिटर क्षेत्राचे ठेवणे आवश्यक आहे.  तसेच गृहनिर्माण प्रकल्प विकसित केल्यास त्यामध्ये किमान 20 टक्के सदनिका 27.88 ते 45 चौरस मिटर क्षेत्राच्या सदनिका प्रस्तावित करणे अत्यावश्यक. या सदनिका आर्थिक दुर्बल घटक  आणि अल्पउत्पन्न गटासाठी देण्याचे बंधनकारक.

·     मुंबई शहरातील जुन्या उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास तसेच पुनर्बांधणी करण्यासाठी मुंबई शहराच्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये फेरबदल. या फेरबदलामुळे जुन्या उपकरप्राप्त इमारतीमधील भोगवटाधारकास पूर्वीच्या 200 चौरस फूट क्षेत्राच्या सदनिकेत 300 ते 753.5 चौरस फूट एवढी वाढ.

·     मुंबई उपनगरात 0.33 टक्के इतका वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) देण्याचा क्रांतिकारक निर्णय. या निर्णयामुळे गृहनिर्माण प्रकल्पांना गती.

·     नवीन बांधकामे तसेच दुरुस्तीच्या कामांवर सुरक्षा उपाययोजनांच्या अभावी अनेक कामगार मृत्युमुखी पडतात किंवा त्यांना कायमचे अपंगत्व येते. या अपघाताना आळा घालण्यासाठी आता कायदेशीर तरतूद करण्यात आली असून कामगारांच्या सुरक्षेची काळजी न घेणाऱ्या जमीन मालक किंवा विकासकाविरुध्द योग्य ती कारवाई करण्याचे निदेश.

·     1995 नंतर वास्तव्य करणाऱ्या झोपडीधारकांना विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये अंतिम बदलाच्या आधिन राहून तात्पुरत्या स्वरुपात पात्र घोषित करण्याचा निर्णय. या निर्णयामुळे संरक्षित झोपड्यांमधील (1995 पूर्वीच्या) वास्तव्य करणाऱ्या लाखो नागरिकांना त्यांची स्वत:ची घरे मिळण्यास मदत. यामुळे धारावी, विमानतळ इतर महत्वाच्या पायाभूत प्रकल्पांच्या कामांमधील अडथळे दूर.

·       धारावीच्या पुनर्विकासासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीस मान्यता. अर्हता दिनांकापूर्वीच्या झोपडीमध्ये सध्या वास्तव्य करणाऱ्या झोपडीधारकांना पात्र ठरविण्याचा निर्णय.  या दोन निर्णयामुळे म्हाडामार्फत सुरु होणाऱ्या सेक्टर 5 च्या पुनर्विकासाला अधिक चालना. पुनर्विकासाच्या योजनेमुळे संपूर्ण धारावी परिसरात रस्ते, स्वच्छतागृह, उद्याने या जोडीने इतर सोयी-सुविधा उपलब्ध. वास्तव्य करणाऱ्या सुमारे 60 हजार कुटुंबियांचे आहे त्याच ठिकाणी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या धर्तीवर पुनर्वसन. विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार या पुनर्विकास योजनेस 4 चटईक्षेत्र निर्देशांक  मंजूर. या विकासाअंतर्गत धारावीतील चाळी तसेच झोपड्यांप्रमाणे उपकर प्राप्त इमारतींचा क्लस्टरच्या धर्तीवर विकास. यास देखिल 4 चटईक्षेत्र अनुज्ञेय. या योजनेत सदनिकाधारकास किमान 300 चौरस फूट कार्पेट एरिया देण्यात येईल.  तसेच ही सदनिका पती व पत्नी या दोघांच्या नावे.

·       आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विडी कामगारांना राज्य शासनाकडून घरकुलांच्या अनुदानाची मर्यादा 25 हजार रुपये. घरकुलांच्या खर्चाची मर्यादा 70 हजार रुपये पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय.

·       मोफा नियम 1964 मध्ये सुधारणा करून या कायद्यांतर्गत कर्तव्य पार पाडण्यासाठी सहकारी संस्थांच्या जिल्हा विभाग निबंधकाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसेल अशा अधिकाऱ्याची विनिर्दिष्ट क्षेत्राकरिता सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती. एका भुखंडावर एक इमारत व एक गृहनिर्माण संस्था तसेच एका भूखंड आराखड्यावरील पूर्ण झालेल्या अनेक इमारतींच्या गृहनिर्माण संस्थांचा एक संघ करून अभिहस्तांतरणाची कार्यवाही सुलभ व सोपी करण्याचा निर्णय.

महत्त्वाचे पायाभूत प्रकल्प - प्रगती अहवाल.

§     मुंबई शहराच्या वाहतूक समस्येवर मात करण्याकरिता MMRDA मार्फत अनेक पायाभूत प्रकल्प सुरु आहेत.

§      सहार उन्नत मार्ग, मोनो आणि मेट्रो रेल, पूर्व मुक्त मार्ग (Eastern Free Way) हे मार्च 2013 पर्यंत पूर्ण केले जातील.

§     MMRDA ने मुंबई नागरी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांतर्गत प्राधिकरणाने आजपर्यंत दहा उड्डाणपूलांचे काम पूर्ण केले आहे.  त्यामध्ये ठाकूर संकूल, दिंडोशी, मालाड जंक्शन, सांताक्रुझ विमानतळ, बर्फीवाला जंक्शन (दक्षिणेकडील मार्गिका), नवघर जंक्शन, हिंदमाता, सायन हॉस्पीटल, महेश्वरी उद्यान-तुळपुळे चौक आणि भारतमाता-लालबाग येथील उड्डाणपुलांचा समावेश आहे.

§     त्याचप्रमाणे प्राधिकरणाने दहिसर येथे 1050 मीटर लांबीचा रेल्वे ओलांडणी पुलही बांधला आहे.  मुंबईमध्ये रेल्वेच्या अखत्यारित अशा प्रकारचे बांधकाम करणारी संस्था म्हणून प्राधिकरणाला मान मिळाला आहे.

उपनगरीय रेल प्रकल्प

§  मुंबईमध्ये उपनगरीय रेल सेवेमध्ये सातत्याने सुधारणा व्हावी याकरिता MUTP-2 प्रकल्प नुकताच मंजूर झालेला असून याचबरोबर MUTP-3 च्या नियोजनाचे कामदेखील हाती घेण्यात आलेले आहे.  याबाबत केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांशी आमचा सतत संपर्क आहे. 

स्वच्छतागृहे

§  मुंबई शहरामध्ये व उपनगरीय भागामध्ये  महत्त्वाच्या व गजबजलेल्या ठिकाणी दर्जेदार स्वच्छतागृहे बांधण्याच्या बाबतीत आम्ही निर्णय घेतलेला आहे.  जेणेकरून तरंगत्या लोकसंख्येला सार्वजनिक ठिकाणी आवश्यक असलेली ही सोय प्राप्त होऊ शकेल. झोपडपट्टी भागामध्येदेखील अधिक स्वच्छतागृहे बांधण्याबाबत कार्यवाही केली जाईल.

रस्ते व साफ सफाई

§  मुंबई शहरामधील उपनगरातील रस्त्यांची डागडुजी व साफसफाई यामध्ये बऱ्याच सुधारणा करणे आवश्यक आहे.  ही कामे मुंबई महानगरपालिकेने तातडीने हाती घ्यावीत, अशी त्यांच्याकडून अपेक्षा आहे.

मच्छिमारी व तटीय सुरक्षा

§  मुंबईमध्ये मच्छिमारी करणाऱ्या कोळी बांधवांना अलीकडे बायोमेट्रीकद पध्दतीचे ओळखपत्र देण्याचे काम हाती घेण्यात आले असून ते लवकरच पूर्ण होईल.  मुंबई शहरातील व राज्यातील सागरी सुरक्षिततेबाबत आम्ही आवश्यक ती पावले उचलली आहेत.

§  या शिवाय मुंबईमधील सौदर्यीकरणाची कामे, पर्यटनाचा विकास करण्याकरिता अनेक उपक्रम हाती घेण्यात येत आहेत.

§   

मुंबई व्हीजन 2017

·        मुंबईला जागतिक दर्जाचे शहर करण्याच्या दृष्टीने गेल्या 8 वर्षात विविध विकासाची कामे घेण्यात आली आहेत. मुंबईमध्ये 50 हजार कोटी रुपयांची कामे सुरु असून ती विविध टप्प्यांमध्ये आहेत. त्यापैकी काही कामे पूर्णही झाली आहेत.  

·        या कामांमध्ये मुंबई मेट्रो टप्पा-1 अंतर्गत वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर, चारकोप-बांद्रा-मानखूर्द या रेल्वे प्रकल्पांची कामे सुरु आहेत. मोनोरेल अंतर्गत जेकबसर्कल-वडाळा-चेंबूर हे काम सुरु आहे. 

·        एमयूटीपी रेल्वे अंतर्गत जागतिक बँकेच्या सहकार्याने विविध कामे हाती घेण्यात आली आहेत.  या अंतर्गत 101 नवीन गाड्या दाखल झाल्या आहेत. 

·        मुंबईतील लोकलमधून 60 लाख प्रवासी दररोज प्रवास करतात. त्यामुळे या प्रवाशांच्या सोयीसाठी व त्यांना अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने मुंबई रेल्वे विकास कार्पोरेशनची स्थापना रेल्वे मंत्रालयाच्या सकार्याने केली आहे. या कार्पोरेशनमध्ये राज्य शासनाचा 50 टकके हिस्सा आहे.  अशा प्रकारचे कार्पोरेशन पहिल्यांदाच देशात स्थापन झाले आहे.

·        गर्दीच्या व कार्यालयीन वेळेला या लोकल डब्यातील गर्दी 5 हजार हून 3 हजार करण्याच्या दूष्टीने मुंबई अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट टप्पा 1 आणि टप्पा 2 राबविण्यात येत आहे. टप्पा 2 अंतर्गत मध्य रेल्वे आणि पश्चिम रेल्वे मार्गावर प्रत्येकी 2 अतिरिक्त रेल्वेमार्ग सुरु करण्यात येत आहेत. हे दोन्ही प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर 12 डब्यांच्या गाड्या नियमितपणे धावू लागतील. पश्चिम आणि सेंट्रल रेल्वे मार्गावर बारा डब्याच्या गाड्या धावू लागल्या आहेत.

·        डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मार्गावरील उड्डाणपुलाची पुनर्रचना करून 4 पुले बांधण्यात येत आहेत. त्यापैकी सूमननगर, सायन हॉस्पिटल आणि हिंदमाता सिनेमा जवळील पुल वाहतुकीसाठी खुले करण्यात आले आहे.

·        एमयूटीपी अंतर्गत रस्त्यांच्या कामांमध्ये जोगेश्वरी-विक्रोळी जोडरस्ता, सांताक्रुझ-चेंबूर जाडरस्ता, जोगेश्वरी-विक्रोळी येथे ओव्हर ब्रिज, 6 भुयारी मार्ग, रेल्वे स्टेशन परिसर सुधारणा, नवीन 700 हून अधिक बस गाड्यांची खरेदी आदी कामे पूर्ण झाली आहेत.

·        निर्मल मुंबई महानगर प्रदेश अभियान अंतर्गत सार्वजनिक महत्वाच्या ठिकाणी झोपडपट्टीतील स्वच्छतागृहे, स्नानगृहे उभारण्यासाठी बृहन्मुंबई महापालिका वगळून इतर 6 महापालिका व 13 नगर परिषद क्षेत्रात  स्वच्छतागृहे बांधण्यात येत आहेत.  त्यापैकी 20 हजार स्वच्छतागृहे बांधून पूर्ण झाली आहेत.

·        26 जुलैच्या महापुरानंतर मुंबईत पडणाऱ्या पावसाच्या पाण्याचे व्यवस्थापन अधिक सक्षमपणे करण्यासाठी केंद्र शासनाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला ब्रिमस्टोवँड प्रकल्पासाठी मंजूर केले आहेत. या प्रकल्पाची कामे प्रगतीपथावर आहेत.

·        मुंबईचा सर्वांगिण आणि स्वयंपूर्ण विकासासाठी आम्ही आमच्या संयुक्त जाहिरनाम्यामध्ये व्हिजन मुंबईचा विशेषत्वाने समावेश केलेला आहे.  कारण मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी नव्हे तर भारताच्या नव्या आत्मविश्वासाचा आणि प्रगतीचे केंद्र आहे.  या महानगराने आपणा सर्वांना भरमसाठ दिले.  मात्र, आपण या नगरीचे ऋण फेडण्यात कमी पडलो ही वस्तूस्थिती आहे.  त्यामुळेच आमच्या सरकारने गेल्या 8 वर्षात मुंबईच्या विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले.

·        पुढील 5 वर्षात या शहराचा चेहरामोहरा बदलून टाकण्यासाठी अधिक वेगाने कार्यरत राहण्याचा संकल्प केला आहे. आम्ही मुंबईच्या रेल्वे उपनगरीय सेवांमध्ये सुधारणा, मुंबई मेट्रोची उभारणी, न्हावा शिवडी प्रकल्प पूर्ण करणे, मुंबई महानगर प्रदेशात रस्त्यांचे जाळे उभारणे, नवीन रोजगारांची साधणे उपलब्ध करणे, नवी मुंबई विमानतळाचा विकास करणे,  खड्डे विरहित रस्ते, याशिवाय मुंबईला जागतिक दर्जाचे पर्यटन केंद्र म्हणून विकसित करण्याचा एक व्यापक आराखडा तयार केला आहे. 

·        जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय पुनरुथान अभियानअंतर्गत मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाच्या क्षेत्रातील प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिला आहे.

·        मुंबईतील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरुपी मिटावा यासाठी मुंबई नागरी प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत शाही, पोशिर, काळू, बाळगंगा आणि पिंजारा या नद्यांवर धरणे बांधण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.  या प्रकल्पावंर 4731 कोटी रुपये खर्च येणार आहे.  सिडकोकडून सूर्या धरणात 303 दशलक्ष लिटर पाण्याचा अतिरिक्त साठा निर्माण करण्यात येत आहे.

·        नागरिकांना राहण्यासाठी घरांची उपलब्धता ही मोठी समस्या आहे.  ही बाब लक्षात घेऊन आम्ही गृहनिर्माणाचा व्यापक कार्यक्रम हाती घेतला आहे. झोपडीमुक्त मुंबई हे आमचे ध्येय आहे.  म्हाडामार्फत सर्व सामान्यांना परवडतील अशी घरे आम्ही उपलब्ध करून देणार आहोत.  त्यादृष्टीने म्हाडाची कामे मोठ्या प्रमाणावर सुरु झाली आहेत. 

·        मुंबई शहरातील जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास क्लस्टर अप्रोच पध्दतीने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे मध्यम वर्गाला परवडणारी घरे मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होतील.

   आपण लोककल्याणकारी शासन ही भुमिका स्वीकारली आहे आणि सर्वसामान्य माणसाचा सर्वंकष विकास हेच ध्येय समोर ठेवुन आपणाला पुढची वाटचाल करायची आहे. याचे भान आपणापैकी प्रत्येकाने ठेवले तरच आपण स्व. यशवंतरावजींच्या स्वप्नातील महाराष्ट्र प्रत्यक्षात आणू शकू.

आपल्यासमोर अनेक आव्हाने आहेत, तशाच विकासाच्या संधीही भरपूर आहेत. या संधींचा भरपूर लाभ घेऊन विकासाची घोडदौड सुरु ठेवून पारदर्शक आणि गतिमान शासनाची प्रचिती सर्वसामान्य लोकांना मिळवून देण्याचा निश्चय मी केला आहे. राज्याच्या विकासाच्या बाबतीत शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून सर्वसामान्य जनतेबरोबरच माझ्याही वेगळ्या अपेक्षा आहेत.  कोणत्याही शासकीय येणाऱ्या लोकांची कामे झाली पाहिजेत.  छोट्या-छोट्या गोष्टीसाठी सर्वसामान्य माणसाला हेलपाटे घालावे लागणार नाहीत याची काळजी घेण्याचे आदेश मी सर्व अधिकाऱ्यांना स्पष्टपणे दिले आहेत. त्यासाठी कार्यपध्दतीत काही बदलही करावे लागतील आणि ते निश्चितपणे केले जातील.

महाराष्ट्राचे देशाच्या राजकारणातील, अर्थकारणातील आणि प्रगतीतील स्थान अनन्यसाधारण महत्वाचे आहे. महाराष्ट्राला उत्तम प्रशासन, आर्थिक शिस्त, प्रगल्भ राजकीय नेतृत्वाची एक महान परंपरा आहे. ही परंपरा पुढे नेण्याची आणि ती अधिक संपन्न करण्याची जबाबदारी पक्षनेतृत्वाने माझ्यावर सोपविली आहे. मंत्रिमंडळातील माझे सर्व सहकारी, प्रशासकीय अधिकारी, सर्व जनता यांच्या सहकार्याने समोर असलेल्या आव्हानांचा सामना करीत महाराष्ट्राला स्वच्छ, पारदर्शक, लोकाभिमुख, गतिमान आणि उत्तरदायी सरकार देण्याच्या माझ्या वचनाचा मी पुनरुच्चार करीत आहे.

000000000000

                                         शब्दांकन –सतीश लळीत 9422413800