विकासाची
परंपरा कायम राखण्यात यशस्वी
‘उद्योग, कृषि, पायाभूत सुविधांचा विकास, परदेशी गुंतवणुक, दळणवळण, शिक्षण,
आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्राने देशाचे पुढारपण
केले आहे. आमची कोणाशी स्पर्धा नाही, पण ही परंपरा कायम टिकविण्यात आम्ही यशस्वी
झालो आहोत.......महाराष्ट्रात तीन वर्षांपूर्वी जनाधारावर लागोपाठ तिसऱ्यांदा
सत्तेवर आलेल्या आघाडी सरकारने गेल्या तीन वर्षांच्या कारकिर्दीत यादृष्टीने
मूलभूत आणि ठोस स्वरुपाचे काम केले आहे, असे मी आत्मविश्वासाने म्हणु शकतो.....’
आघाडी सरकारच्या तीन
वर्षपूतीर्निमित्त सांगत आहेत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण.
एखाद्या
राज्याचा विकास किंवा प्रगती म्हणजे नेमके काय, याचा विचार केला तर सर्वसामान्य
माणसाचे जीवन अधिकाधिक सुसह्य होण्यासाठी निर्माण केलेल्या पुरेशा पायाभूत सोयीसुविधा,
अन्न-वस्त्र-निवाऱ्याची शाश्वती, निर्भय वातावरणात जगण्यासाठी कायदा आणि
सुव्यवस्थेची उत्तम परिस्थिती आणि कृषि व उद्योगांच्या आधारावर उभी केलेली सक्षम
अर्थव्यवस्था होय, असे मी म्हणेन.
महाराष्ट्रात
तीन वर्षांपूर्वी लागोपाठ तिसऱ्यांदा सत्तेवर आलेल्या आघाडी सरकारने गेल्या तीन
वर्षांच्या कारकिर्दीत यादृष्टीने मूलभूत आणि ठोस स्वरुपाचे काम केले आहे, असे मी
आत्मविश्वासाने म्हणु शकतो. जनतेचा पाठिंबा, सरकारची इच्छाशक्ती आणि प्रशासनाने
दिलेली साथ यामुळेच हे शक्य झाले आहे, यात शंका नाही.
देशामध्ये
महाराष्ट्राचे स्थान आगळेवेगळे आहे. उद्योग, कृषि, पायाभूत सुविधांचा विकास,
परदेशी गुंतवणुक, दळणवळण, शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा अशा अनेक
क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्राने देशाचे पुढारपण केले आहे. आमची कोणाशी स्पर्धा नाही,
पण ही परंपरा कायम टिकविण्यात आम्ही यशस्वी झालो आहोत.
निसर्गाचा
लहरीपणा, त्याचा शेतीला बसणारा फटका, सिंचनाच्या अपुऱ्या सुविधा, जागतिकीकरण,
जागतिक मंदीचे वातावरण, पेट्रोलियम पदार्थ आणि त्या अनुषंगाने होणारी अन्य
वस्तुंची भाववाढ, बेरोजगारी, वाढत्या नागरीकरणामुळे निर्माण होणारे प्रश्न अशा
प्रकारच्या अनेक समस्या आपल्यासमोर आहेत. नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे न्याय्य वाटप आणि
विकासाचा समतोल ही दोन महत्वाची आव्हाने आपल्यासमोर आहेत. भविष्यकाळात पाण्याचा
प्रश्न अधिकाधिक गंभीर होत जाणार आहे. वाढते नागरीकरण, शेतीमधील प्रगती आणि
उद्योगांचा विस्तार यांची पाण्याची गरज पिण्यासाठी, सिंचनासाठी आणि उद्योगांसाठी
या प्राधान्यक्रमाने भागवावी लागणार आहे.
त्यातच
निसर्गाचा लहरीपणा प्रत्येक वर्षी वाढतो आहे. मान्सुनचे आगमन आणि परतीचे वेळापत्रक पुरते बिघडले आहे. जागतिक हवामान
बदल, जागतिक तापमानवाढ, निसर्गावरील मानवाचे अतिक्रमण, पर्यावरण आणि प्रदुषणाचे
प्रश्न यामुळे निसर्गचक्र बिघडले आहे. एका भागात अवर्षण तर दुसऱ्या भागात पूर, कधी
अवकाळी पाऊस तर कधी गारांचा वर्षाव, असे चित्र दिसु लागले आहे. या सर्वांचा सामना
आपल्याला करावा लागणार आहे.
राजकीय मतैक्य आवश्यक
राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी मतभेद बाजूला ठेऊन काही गोष्टींवर राजकीय
मतैक्य असणे फार गरजेचे आहे. शहरी-ग्रामीण, गरीब-श्रीमंत, उत्पादक-ग्राहक आणि
सुशिक्षित-अशिक्षितांमध्ये मोठी दरी आहे. ती
कमी करण्यासाठी आपल्याला निर्णायक पावले उचलावी लागतील.
महाराष्ट्र
हे प्रथमपासूनच देशातील आघाडीचे पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखले जाते. संपूर्ण भारतामध्ये
महाराष्ट्राची गणना प्रगत राज्यामध्ये होते ही काही योगायोगाची बाब नव्हे. गेल्या अर्धशतकात महाराष्ट्राने अनेक क्षेत्रात यशाची नवनवी शिखरे पादाक्रांत केली.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर महाराष्ट्राला जे राजकीय स्थैर्य लाभले, त्यामुळेच हे शक्य झाले आहे, असे
म्हटले तर वावगे ठरु नये. हे स्थैर्य, कर्तृत्ववान नेत्यांची परंपरा आणि
कार्यकर्त्यांचे मोहोळ यामुळे महाराष्ट्र
विकासाच्या मार्गावर आरुढ झाला.
महाराष्ट्राच्या
आजवरच्या
वाटचालीकडे नजर टाकली तर लक्षात येईल की, आपल्या
राज्याने एकीकडे सामाजिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात संपूर्ण देशात स्वत:चे स्थान
निर्माण केले आहे तर दुसरीकडे औद्योगिक, सहकार आणि कृषी क्षेत्रातही आपला
ठसा उमटविला आहे. सामाजिक न्याय आणि सामंजस्याचा जो आदर्श राज्याने निर्माण केला
आहे त्यामागे अनेक व्यक्तींची तपस्या आहे. अगदी राज्याच्या स्थापनेपासूनच
राज्याच्या सर्वंकष विकासासाठी अनेक दूरगामी निर्णय जाणीवपूर्वक घेण्यात आले.
रोजगार
हमी योजनेसारखी क्रांतिकारी योजना महाराष्ट्राने देशाला दिली. महिला धोरण, महिलांना
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण, माहितीचा अधिकार, महिला
बचत गटांची चळवळ अशा कित्येक बाबीत महाराष्ट्र देशात सतत अग्रेसर राहिला आहे.
इतिहास, संस्कृती, परंपरा, सामाजिक सुधारणा या क्षेत्रात कायम अग्रेसर असणारा महाराष्ट्र आज शेती, उद्योग, माहिती
तंत्रज्ञान, प्रशासन, समाजकारण, पायाभूत सुविधा आदी अनेक क्षेत्रांमध्ये देशात अग्रणी आहे. त्याचे हे मोठेपण
टिकविणे ही आपणा सर्वांची सामुहिक जबाबदारी आहे, असे मला
वाटते.
समतोल
विकासावर भर
राज्याचा समतोल आणि संतुलित विकास ही मला वाटते
आपणा सर्वांसमोरचे सर्वात मोठे आव्हान आहे.
महाराष्ट्र भौगोलिक, प्रादेशिक, नैसर्गिक, सांस्कृतिक अशा
वैविध्याने नटलेले राज्य आहे. विविधतेचे हे बलस्थानच विकासाच्या दृष्टीने कधी-कधी
अडचणीचे ठरते. यामुळेच कोकण, पश्चिम
महाराष्ट्र, खानदेश, मराठवाडा आणि विदर्भ अशा वेगवेगळ्या भागांमध्ये विकासाचा
असमतोल निर्माण झाला आहे. प्रशासन,
उद्योग, गुंतवणूक, साहित्य, कला, संस्कृती अशा विविध क्षेत्रात अग्रस्थानी
असलेल्या आपल्या राज्यातील हा असमतोल नाहीसा करणे हे माझे ध्येय आहे. राज्याच्या सर्वांगीण आणि समतोल विकासावर भर
देण्याचे धोरण मी पहिल्या दिवसांपासून राबविले आहे. यासाठी विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक
समिती गठीत केली आहे. योग्य नियोजनातून आपण ते नक्कीच साध्य करु शकु, असा
मला विश्वास वाटतो.
कृषी क्षेत्रात सुधारणा
वातावरणातील
बदलामुळे राज्यातील काही भागात अनियमित आणि अवकाळी पावसाचे प्रमाण गेल्या काही
वर्षात वाढले आहे. अशा पावसामुळे नुकसान
होणाऱ्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याबरोबरच कायमस्वरुपी उपाय म्हणून पीक विमा
योजना अधिक व्यापक स्वरुपात आणण्याबाबत केंद्राकडे आग्रही भूमिका घेण्यात आली
आहे. गेल्या वर्षी विदर्भ, मराठवाडा आणि
खानदेशामध्ये सोयाबीन आणि धानाचा अभूतपूर्व पेचप्रसंग उभा राहिला. त्यावरही मात करून आम्ही दोन हजार कोटी रुपयांचे
ऐतिहासिक पॅकेज त्या विभागासाठी जाहीर केले. मात्र, अशाप्रकारचे पॅकेज किंवा
आर्थिक मदत हा तात्कालिक उपाय आहे. यामुळे शेतकऱ्यासमोरचे प्रश्न कायमस्वरुपी
सुटणार नाहीत. यासाठीच आर्थिक मदत देण्याबरोबरच ठिबक सिंचन, गोदामांची सोय, कृषी
उत्पन्न बाजार समित्यांचे बळकटीकरण, शेतीविषयक पायाभूत सुविधांची निर्मिती करून
शेती क्षेत्राचा शाश्वत विकास करण्याचा माझा प्रयत्न राहणार आहे. असे केले तर शेतकरी या दृष्ट चक्रातून मुक्त
होईल.
नागरीकरण झपाट्याने वाढत
असल्याने शेतीवर त्याचा अनिष्ट परिणाम होत
आहे. जलव्यवस्थापनाचे नवे धडे गिरविण्याची आवश्यकता
आहे. महाराष्ट्राचे दरडोई
उत्पन्न साधारणत: 75 हजार रूपयांच्या
आसपास आहे. मात्र गरिबांची
संख्याही बरीच आहे. 89 टक्के
सकल उत्पादन उद्योग आणि
सेवा क्षेत्रातून तर केवळ
11 टक्के कृषी क्षेत्रातून मिळते.
55 टक्के लोकसंख्या ही शेती
आणि शेतीशी संबंधित क्षेत्रावर
अवलंबून असल्यामुळे या क्षेत्रात
आमूलाग्र परिवर्तन करण्याकडे शासनाचा
कल आहे. किमान 40 टक्के
लोकसंख्या कृषी उद्योगाकडे व कृषीवर
आधारित सेवा क्षेत्राकडे वळविण्याची
गरज आहे.
शेतीसाठी कर्जपुरवठा ही शेतकऱ्यांच्या
दृष्टीने महत्वाची गोष्ट आहे. शेतकऱ्यांना
वेळेवर पतपुरवठा होण्यासाठी शासनाने सर्वतोपरी प्रयत्न केले आहेत. तंत्रज्ञान
शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी मोबाईलद्वारे एसएमएस सेवा सुरु करणारे महाराष्ट्र
हे देशातील पहिले राज्य आहे. जमीन आणि पाण्याच्या उपलब्धतेवरील मर्यादांवर आपण
तंत्रज्ञानाच्या आधारेच मात करू शकू. कृषी क्षेत्र हा ज्ञानाधिष्ठीत उद्योग आहे,
हे मान्य करण्याची वेळ आली आहे. उपलब्ध
असलेल्या जमिनीच्या तुकड्यांवर कमीत कमी पाणी वापरून अधिकाधिक उत्पादन करण्याची
गरज आहे, हे सर्वांनी आता समजून घेतले पाहिजे.
द्राक्ष, डाळिंब, केळी, संत्रा, मोसंबी, पेरु व काजू या फळपिकांसाठी 339 तालुक्यात
फळपिक विमा योजना कार्यान्वित झालेली आहे. सर्वंकष पिक विमा योजनेसाठी केंद्र
सरकारकडे पाठपुरावा सुरु आहे.
कृषीविकासासाठी 284 कोटी,
तर कोरडवाहू शेतीविकासासाठी 200 कोटींचा अतिरिक्त निधी वितरीत करण्यात आला आहे. सिंचनक्षमता
वाढविण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजनांचा भाग म्हणुन सिमेंट बंधारे, पाणी
स्त्रोतांचे बळकटीकरण, सुक्ष्मसिंचन या उपायोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. यासाठी
केंद्राकडे 2200 कोटींचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना 1 लाखापर्यंतचे पिककर्ज
बिनव्याजी, तर एक लाखापासून
तीन लाखांचे पिककर्ज
1 टक्के
व्याजदराने देण्याचा निर्णय आमच्या सरकारने घेतला. आतापर्यंत 51 लाख शेतकऱ्यांना 15 हजार कोटींचे
पिककर्जाचे वाटप झाले आहे.
वस्त्रोद्योग
क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक अपेक्षित
महाराष्ट्र राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण नुकतेच आम्ही
जाहीर केले आहे. शेती व्यवसायानंतर या उद्योगात
जास्तीत-जास्त रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता आहे. राज्यातील कापड उद्योगात वाढ, रोजगारात वाढ, तसेच कापूस उत्पादक क्षेत्रात प्राथम्याने दीर्घ मुदतीच्या आश्वासक
विकासासाठी कापूस ते तयार वस्त्र निर्मितीच्या विविध स्तरावरील प्रक्रिया घटकाच्या
उभारणीवर विशेष भर देणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.
या धोरणाद्वारे
पुढील पाच वर्षात राज्यात शिल्लक रहाणाऱ्या 45 लाख गाठी रुईवर विविध स्तरावरील मूल्यवर्धनाच्या
प्रक्रीया करणारे वस्त्रोद्योग घटकाच्या उभारले जाणार आहेत. या क्षेत्रात एकूण 40 हजार
कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करणे व 11 लाख नवीन रोजगार निर्मिती करणे हे या धोरणाचे
साध्य आहे. या धोरणांतर्गत विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर
महाराष्ट्र येथील नवीन वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना भांडवली गुंतवणूकीच्या 10 टक्के अनुदान
देण्यात येणार आहे.
उद्योग क्षेत्रात
भरारी
राज्यातील
औद्योगिक क्षेत्राचा विकास व्हावा, निर्यातीला चालना
मिळावी आणि मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती व्हावी, असे आमचे
प्रयत्न आहेत. या दृष्टीने सर्वसमावेशक असे
नवे औद्योगिक धोरण तयार करण्यात येत आहे. एकूण मंजूर 324 मेगा प्रोजेक्टसपैकी 111
प्रकल्प मागास भागांमध्ये उभारण्यात येत आहेत.
एकूण मेगा प्रोजेक्टपैकी 75 टक्के प्रकल्प मागासभागात स्थापन झाले पाहिजेत,
असा आमचा आग्रह आहे. महाराष्ट्राची
स्पर्धा अन्य कुठल्याही राज्याबरोबर नाही. आपली स्पर्धा आपल्याशीच आहे. उद्योग-व्यवसाय
यांचा विकास व्हावा म्हणून प्रत्येक राज्य आजच्या काळात नवनवीन मार्गाने
मार्केटींग करीत आहे. महाराष्ट्र हा
उद्योगाच्या बाबतीत लिडर स्टेट आहे आणि यापुढेही ते राहील यात मला काही शंका वाटत
नाही. देशातील एकूण थेट परदेशी
गुंतवणुकीपैकी 42 टक्के गुंतवणूक
महाराष्ट्रात आली आहे.
मुंबई
विकासाचा फास्ट ट्रॅक
मुंबईच्या विकासाचे नुसते स्वप्न पाहून आम्ही थांबलो नाही.
पंतप्रधानांनी देशाच्या या आर्थिक राजधानीला जागतिक दर्जाचे शहर बनविण्याचा मनोदय
व्यक्त केला आणि गेल्या 7 ते 8 वर्षात मंबईचा कायापालट ज्या गतीने सुरु झाला आहे
त्याबद्दल देशातूनच नव्हे तर परदेशातूनही उत्सुकतेने पाहिले जात आहे. मुळात बेटांचे शहर असलेल्या मुंबईला विकासासाठी
फारच थोडी जागा आहे. चिंचोळ्या जागेमुळे वाहतुकीची समस्या, जुन्या इमारतींचा
पुनर्विकास, झोपडपट्टयांचा प्रश्न या जोडीनेच नवीन पायाभूत सुविधांचा विकास
करण्याचे मोठे आव्हान होते. एमएमआरडीएच्या माध्यमातून या कामाला गती देण्यात आली.
गेल्या
काही वर्षात 11 उड्डाणपूल बांधून ते वाहतुकीसाठी खुले करण्यात आले आहे. मुंबई नागरी पायाभूत सुविधेत 3 हजार कोटींची
कामे सुरु आहेत. त्यात रस्ते, उड्डाणपूल अशी कामे आहेत. मेट्रो आणि मोनो रेलमुळे संपूर्ण मुंबई
आद्ययावत रेल्वे वाहतुकीने जोडली जाईल. या
दोन्ही रेल्वे येत्या चार-पाच महिन्यात धावू लागतील. नवी मुंबई विमानतळाला त्याचप्रमाणे मुंबई
ट्रान्स हार्बर लिंक या 9000 कोटी रुपये खर्चाच्या महत्वपूर्ण मार्गाच्या
व्यवहार्यता तफावत निधीसाठी (व्हिजीएफ) केंद्राची मान्यता मिळाली आहे. विमानतळामुळे मुंबई परिसराला आंतरराष्ट्रीय
स्तरावर मोठी उभारी मिळणार आहे तर ट्रान्स हार्बर लिंकमुळे मुंबई शहर महामुंबईशी जोडले
जाणार आहे.
सहारा
एलिव्हेटेड रोड, मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प, विरार-अलिबाग मल्टिमोडल कॉरीडॉर या
प्रकल्पांचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल.
126 कि.मी. चा हा कॉरीडॉर विरारहून अलिबागला जोडण्यात येईल, त्यामुळे या
संपूर्ण परिसराला त्याचा लाभ मिळेल. हे सर्व प्रकल्प राष्ट्रीय महत्वाचे आहेत
त्यामुळे त्यांना जास्तीत जास्त सहाय्य करून या प्रकल्पांना गती देण्याची विनंती
मी पंतप्रधानांना केली आहे. याशिवाय आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या
धारावीच्या कायापालटालाही सुरुवात होत आहे. क्लस्टर डेव्हलपमेंट अंतर्गत आम्ही
पुनर्विकासाच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. नगररचनेच्या अनुषंगाने आम्ही
चटईक्षेत्र निर्देशांक, पर्यावरणपूरक इमारती यासंदर्भात ही महत्वाच्या सुधारणा
केल्या आहेत. मुंबई ही सर्वांची आहे. गरीब,
सर्वसामान्यांना घरे मिळावीत म्हणून आम्ही विविध प्रकल्प राबवित आहोत. नुकतीच 7000
गिरणी कामगारांना माफक दरात घरे मिळण्याचे आमचे वचन आम्ही पूर्णत्वास नेले असून
सदनिका देण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे.
अशा रितीने येत्या तीन ते चार वर्षात मुंबईचे रुप पूर्णत: पालटून जगाच्या
नकाशावर हे ऐतिहासिक, व्यापारी दृष्ट्या महत्वाचे शहर सन्मानाने झळकू लागेल असा
मला विश्वास वाटतो. सदनिकाधारकांच्या सोयीसाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण (नियमन व
विकास) अधिनियम 2012 नुसार गृहनिर्माण नियामक आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे.
सदनिकाधारकांना दिलासा देणारा अशा प्रकारचा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील
पहिले राज्य आहे. वीस हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठे भूखंड विकसित करुन उभारण्यात
येणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये अल्प उत्पन्न गटांसाठी 20 टक्के सदनिका राखीव
ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
सदनिकांची
विक्री किंवा पुनर्विक्री करताना बिल्डर्सकडून अडवणुकीचे प्रकार घडतात. माझ्याकडेही
अशा स्वरूपाच्या तक्रारी येत होत्या. त्या अनुषंगाने सदनिका विकण्यापूर्वी विकासकाकडून कोणत्याही ना हरकत प्रमाणपत्राची गरज
नसून असे बेकायदेशीर प्रकार थांबविण्याच्या कडक सुचना मी दिल्या आहेत. मोफा कायद्यात
विकासकाच्या कोणत्याही ना हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही, असे ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्याचे कोणतेही बंधन नाही असे स्पष्ट म्हटले आहे.
विकासकांकडून
इमारत पूर्ण झाल्यानंतर महाराष्ट्र मालकी हक्कांच्या
सदनिकांबाबत अधिनियम 1963 व नियम 1964 अन्वये नियमाप्रमाणे सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची
स्थापना करणे व त्या नंतर विहित कालावधीत इमारतीखालील जमिनींचे अभिहस्तांतरण करणे या
प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येत नाहीत, असे निदर्शनास
आले. प्रत्येक सदनिकांच्या हस्तांतरण किंवा पुनर्विक्रीस ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यासाठी
ग्राहकांकडून रोखीने व प्रती चौरस फूट पैसे वसूल करणे इत्यादी बेकायदेशीर प्रकार वारंवार
घडत आहेत, याची गंभीर दखल घेऊन हे प्रकार थांबविले आहेत.
आधार नोंदणीत देशात अग्रेसर
आधार नोंदणी कार्यक्रमामध्ये महाराष्ट्र
राज्य हे राष्ट्रीय स्तरावर पहिल्या क्रमाकांवर असून राज्यातील 6 जिल्ह्यांची
वित्तीय समावेश या पथदर्शी कार्यक्रमाकरिता निवड झाली आहे. हे निवड केलेले जिल्हे मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, अमरावती, वर्धा आणि नंदूरबार हे
आहेत. आतापर्यंत राज्यामध्ये सुमारे 4
कोटी पेक्षा जास्त आधार क्रमांकासाठी नोंदणी झाली आहे. राज्य शासनाच्या संकेत
स्थळावर आधार संबंधी चौकशीसाठी अधिकारी व कर्मचारी यांचे दूरध्वनी क्रमांक, ई-मेल आयडी दिलेले असून uid@maharashtra.gov.in
या ई-मेलवर सर्व प्रकारच्या संदर्भाना उत्तरे देण्यात
येतात. आलेल्या सुमारे 600 ई-मेलना
आतापर्यंत उत्तरे देण्यात आलेली आहेत.
गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये आधार क्रमांकाची नोंदणी करण्याचे काम सुरु
करण्यात आले असून त्यासाठी नोंदणी केंद्र उघडण्याचे काम सुरु केले आहे. गृहनिर्माण सोसायट्याप्रमाणेच मोठ्या
कंपन्यांच्या क्षेत्रामध्येही नोंदणी केंद्रे उभारण्यात येत आहेत. आतापर्यंत 50 गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये आधार
क्रमांकाची नोंदणी करण्यात आली आहे.
म.
गांधी नरेगा योजना प्रभावीपणे राबविणार
रोजगार
हमी योजना महाराष्ट्रामध्ये काही नवीन नाही. ही जवळ जवळ 30
वर्षापासून राज्यामध्ये राबविण्यात येत आहे. परंतु नरेगांतर्गत ग्रामपंचायत ही
योजनेची केंद्रबिंदू आहे आणि या योजनेअंतर्गत गांव पातळीवरील लोक
प्रतिनिधींना त्यांच्या गावाचा
कायापालट कशाप्रकारे करता येईल हे अजूनही
माहित नाही. त्यामुळे विशेषत: त्यांच्यासाठी आम्ही गेल्या महिन्यात नरेगा जागृती हे अभियान राबविले. राज्यात त्रोटक प्रमाणात नरेगाच्या यशोगाथा
ऐकायला मिळतात आणि नरेगाच्या कामामुळे ग्रामपंचायतीकडून गावाचा कायापालट कसा
झालेला आहे, हे पहायला मिळते. नांदेड येथील पांडुर्णी या ग्रामपंचायतीने जवळ जवळ
रुपये 1 कोटीचे काम पूर्ण केलेले आहे. त्याला केंद्र शासनाकडून पुरस्कारही मिळालेला
आहे. तसेच भंडारा जिल्हयातील मोहाडी तालुक्यातील बीड सितेपार या गावाला केंद्र
शासनाचा पुरस्कार मिळालेला आहे. अशा प्रकारच्या अनेक यशोगाथा आहेत. परंतु आपल्याला
हजारो ग्रामपंचायतीमध्ये नरेगामार्फत कामे घेऊन त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या
मनुष्यबळाचा पुरेपूर वापर करुन गावाचा विकास करता येईल.
नरेगामध्ये तळापासून वर (Bottom-up
approach) ग्रामपातळीचे
नियोजन करणे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्रामध्ये पंचायतराज संस्थेचा इतिहास आणि
परंपरा आहे. कै. यशवंतराव चव्हाण यांनी पंचायतराज संस्था बळकट करण्यामध्ये मोलाचे
योगदान दिले होते. मला खात्री आहे की, नरेगामार्फत या अभियांनामध्ये ही
परंपरा अधिक वृध्दींगत होईल आणि या परंपरेला अधिक बळकटी प्राप्त होईल.
रोजगार
हमी योजना महाराष्ट्रात सुरु झाल्यानंतर संपूर्ण देशानेच नव्हेतर अनेक
अर्थतज्ञांनी, विशेषज्ञांनीही रोजगार हमी योजनेचे
कौतुक केलेले आहे. या योजनेमध्ये दुष्काळामध्ये रोजगाराची हमी तर देण्यात आलेली
आहेत परंतु त्याचबरोबर ही योजना ग्रामीण क्षेत्रातील हजारो कि.मी. रस्ते, मोठे
जलसिंचन प्रकल्प,
पाझर तलाव इत्यादि निर्माण करु शकली.
आज सर्वसमावेशक
आणि गतीमान विकासासाठी शिक्षण
आणि कौशल्य विकास याला
खूप महत्व आहे. चांगल्या
शिक्षणामुळे चांगले रोजगार मिळतात, हे जरी खरे असले तरी माझ्या
दृष्टीने शिक्षणाचे सामाजिक दृष्ट्या मिळणारे फायदे अधिक आहेत. महाराष्ट्राचे
सामाजिक, आर्थिक चित्र बदलवायचे असेल तर उत्तम शिक्षणाची
गरज आहे. शिक्षणाच्या आजच्या बेसिक पद्धतीत विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा योग्य आणि
व्यावहारीक समावेश केल्यास दृष्टीकोनात बराच फरक पडेल.
कौशल्यवृद्धीमुळे
उद्योगांना केवळ मनुष्यबळच मिळेल, असे नव्हे तर दर्जात्मक आणि नाविन्यपूर्ण
उत्पादनाला चालना मिळू शकेल. आज एक लाख मुले प्राथमिक शिक्षणासाठी प्रवेश घेतात,
त्यातील केवळ सात ते आठ हजार मुलेच पदवी पुर्ण करू शकतात,
हे कटु असले तरी वास्तव आहे. पारंपरिक शिक्षण व्यवस्थेत बदल करून
नव्या पद्धतीने शिक्षण देण्याची गरज आहे. यामुळेच तर आयआयटी, आयआयएम यासारख्या संस्थांना आपल्या समाजात एक वेगळे अस्तित्व आहे. सर्व शिक्षा अभियान आणि त्यानंतर आता शिक्षणाचा सार्वत्रिक अधिकार कायद्यामुळे
शिक्षण क्षेत्रात खुप चांगले बदल होत आहेत.
महसूल
विभागाचे बळकटीकरण
शासनाच्या
अनेक विभागांच्या योजनांचा शुभारंभ हा महसूल विभागामार्फत केला जातो. निवडणूक, राजशिष्टाचार, जनगणना, विविध परीक्षा, सामाजिक योजनांची अंमलबजावणी, सार्वजनिक
वितरण व्यवस्था, विविध दाखले देणे, बालमजूर सर्वेक्षण व पुनर्वसन, रोजगार, अन्न व नागरी पुरवठा, आरोग्य, पाणी पुरवठा अशी अनेक कामे या विभागामार्फत
केली जातात.
वाढती
लोकसंख्या व नागरीकरण, औद्योगिकीकरण, शिक्षणाचा प्रचार
व प्रसार, विविध निवडणुका आणि अनुषंगिक कामे या शिवाय इतर विभागांशी संनियंत्रण व समन्वय करतांना
अनेक प्रशासकीय अडचणी येतात शिवाय ताणही वाढतो. त्यावर मात करण्यासाठी आधुनिक
तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शासनाच्या योजना परिणामकारक पध्दतीने पोहचविण्यासोबतच
महसूल विभागाचे बळकटीकरण करण्यावर आम्ही भर दिला आहे.
महसूल
विभागातर्फे देण्यात येणारे दाखले, व
सेवा याकरिता लागणारे अर्ज, नमुने, प्रतिज्ञापत्र यांचे ई डिस्ट्रिक्ट प्रकल्पांतर्गत प्रमाणिकरण करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय ई गव्हर्नन्स
प्रकल्पांतर्गत प्रत्येक चार गावांकरिता एक महा ई- सेवा केंद्र सुरु करण्याचा
निर्णय घेण्यात आला आहे.
माहिती मिळविण्यासाठी किंवा तक्रार
निवारण्यासाठी ई-लोकशाही प्रणाली (हेल्पलाईन) सुरु केली, ई- चावडी योजनेंतर्गत तलाठयांनी लॅपटॉपच्या सहाय्याने दप्तरी कामकाज पार
पाडणे सुरु केले. मोबाईल, इंटरनेट, व्हिडीओ कॉन्फरन्स, जीपीएस, सॅटेलाईट इमेज या सर्व माहिती
तंत्रज्ञानाचा वापर विविध शासकीय कामांसाठी वाढविण्यात आला.
सात बाराचे संगणकीकरण करण्याचे काम
मोठया प्रमाणात हाती घेण्यात आले आहे. येत्या 2 वर्षात हे काम पूर्ण करण्यात येणार आहे. अनधिकृत
बांधकाम रोखण्यासाठी आणि नागरिकांना कमी कष्टात व वेळेत अकृषिक परवानगी देण्यासाठी
संगणकीय कार्यप्रणालीचा वापर करण्यात येत आहे.
वाळू
लिलावाकरिता ई- टेंडरिंग पध्दतीचा वापर बंधनकारक करण्यात आला. शिवाय जमीन मोजणी
सारखे क्लिष्ट काम ई- मोजणी अंतर्गत सूलभ करण्यात आले. मोजणीचे अर्ज संगणकीय
प्रणालीद्वारे नोंदवून मोजणीची तारीख देण्यापासून ते मोजणी होईपर्यंत सनियंत्रण आज्ञावलीद्वारे करण्यात येत आहे.
याशिवाय ई- फेरफार (ऑनलाईन म्युटेशन), ई- नकाशा (नकाशाचे डिजीटलायझेशन), भूमी अभिलेखाचे स्कॅनिंग, बारकोड सिस्टीम, ई- चावडी यासारख्या योजना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून गुणवत्तापूर्ण सेवा पुरविण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहेत.
याशिवाय ई- फेरफार (ऑनलाईन म्युटेशन), ई- नकाशा (नकाशाचे डिजीटलायझेशन), भूमी अभिलेखाचे स्कॅनिंग, बारकोड सिस्टीम, ई- चावडी यासारख्या योजना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून गुणवत्तापूर्ण सेवा पुरविण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहेत.
आधुनिक
तंत्रज्ञानाचा वापर करुन राज्याची पुनर्मोजणी
आधुनिक
तंत्रज्ञानाचा वापर करुन आता संपूर्ण राज्याची पुनर्मोजणी करण्यात येणार आहे.
आधुनिक पध्दतीने मोजणी केल्यामुळे सर्व अभिलेख वस्तुस्थितीनुरुप अचूक तयार होवून
डिजिटल स्वरुपात डेटा निर्माण होणार आहे. अभिलेखांचे संगणकीकरण होऊन जमीन विषयक
अभिलेखात पारदर्शकता येईल, जमीन
विषयक वाद कमी होवून महसूल, दिवाणी
आणि फौजदारी दावे कमी होतील. वैयक्तिक, सामुदायिक आणि सार्वजनिक विकासाचे प्रकल्प राबविताना येणाऱ्या अडचणी दूर
होतील. आधुनिक तंत्रज्ञानाने पुनर्मोजणी ही ई- गव्हर्नन्सच्या दृष्टीने महत्वाचे
पाऊल ठरले आहे.
आरोग्य क्षेत्रात सुधारणा
आरोग्य क्षेत्रात सुधारणा
करण्यासाठी विशेषत: ग्रामीण भागात आधुनिक वैद्यकीय सुविधा
देण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्यात येत आहेत. पुर्वीच्या तुलनेत आता
पुरेशा प्रमाणात वैद्यकीय साधनांची उपलब्धता आहे. रूग्णालयांच्या इमारती उभ्या
राहत आहेत. मात्र तळागाळातल्या शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत दर्जेदार वैद्यकीय सुविधा
देणे, ते देखिल अखंडीत, हे आपले जूनही स्वप्न आहे.
पदवी घेणाऱ्या नवोदीत डॉक्टरांना ग्रामीण क्षेत्रात काम करणे बंधनकारक करून चालणार
नाही तर या तरूण पिढीमध्ये स्वत:हून ग्रामीण भागासाठी सेवाभावाने काम करण्याची
इच्छा निर्माण झाली पाहिजे, अशी परिस्थिती आम्ही निर्माण करीत आहोत.
आरोग्य विभागाचा बृहद् आराखडा
सन 2001 च्या लोकसंख्येवर आधारित आणि अस्तित्वात असलेल्या दोन आरोग्य संस्थांमधील अंतर
विचारात घेऊन विविध आरोग्य संस्था स्थापनेचा आणि अस्तित्वात असलेल्या आरोग्य
संस्थांच्या श्रेणीवर्धनाचा बृहत आराखडा आम्ही नुकताच मंजूर केला आहे. यामुळे जवळपास 1257 विविध आरोग्य संस्था स्थापन करण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर अस्तित्वात असलेल्या
57 विविध आरोग्य संस्थांचे श्रेणीवर्धन करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. यामध्ये
1916
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या पदांसहीत एकूण 2152 विविध पदांची निर्मिती करण्यात येणार आहे.
गुटखा व पानमसाला
या पदार्थांचे उत्पादन, साठवणूक, वितरण व विक्रीवर बंदी घालण्याचा क्रांतिकारक
निर्णय आम्ही घेतला. मुंबईतील जे.जे. रुग्णालय
परिसरात सुमारे 480 कोटी रुपये
खर्चाचे 20 मजली सुपरस्पेश्यालिटी रुग्णालय
उभारण्यात येणार आहे. आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये आपद्ग्रस्ताना तातडीची वैद्यकीय सेवा
देण्यासाठी 937 रुग्णवाहीका उपलब्ध
करुन देण्यात येणार आहेत.
आरोग्य विभागातील महत्वाचा घटक असलेल्या राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अंतर्गत
दर्जेदार व विनामूल्य आरोग्य सेवा
सामान्य माणसापर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. मातामुत्यू,
बालमृत्यू कमी करणे आणि लोकसंख्या वाढीवर
नियंत्रण ठेवणे हे मुख्य उद्दिष्ट या अभियानाचे आहे.
या अभियानांतर्गतच ई- फायलिंग कार्यप्रणाली राज्याने अवलंबिली आहे. मला
सांगायला आनंद वाटतो की, महाराष्ट्र
हे पहिले राज्य आहे ज्याने पंतप्रधान कार्यालयानंतर ई-फाईलिंग सेवेचा अंगीकार केला
आहे. या नव्या प्रणालीनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान मुंबई यांच्या
कार्यालयातून पत्रांचे वाटप, नस्त्यांची आवक- जावक, त्यावरील अभिप्राय आणि निर्णय टप्याटप्याने पुर्णपणे
संगणकावर पार पाडल्या जात आहेत. ही ई- फाईल प्रणाली सध्या मुंबई येथील राष्ट्रीय
ग्रामीण आरोग्य कार्यालय व पुणे येथील कुटूंब कल्याण कार्यालयात राबविण्यात येत
आहे. ही वेबवर आधारित
प्रणाली असून वरिष्ठ अधिकारी दौऱ्यावर असतांना देखील संगणकावर फाईल्स कुठेही पाहू
शकतात व निर्णय देऊ शकतात. यामुळे कामाची गती व पारदर्शकता दोन्हीही वाढली आहे. पुढील वर्षी ही प्रणाली
आरोग्य विभागाच्या राज्यस्तरावरील व विभागीय कार्यालयात लागू करण्यात येणार आहे.
राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सुरू
राज्यात महत्वाकांक्षी अशी राजीव
गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना प्रायोगिक तत्वावर सुरू केली आहे. राज्यामध्ये 1997 पासून जीवनदायी योजना कार्यरत होती. त्यात चार आजारांवरील उपचारांचा समावेश
होता. दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबासाठी ही योजना होती. नव्या राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेच्या पहिल्या
टप्प्यात गडचिरोली, अमरावती,
नांदेड, सोलापूर, धुळे, रायगड,
मुंबई उपनगर, मुंबई या 8 जिल्ह्यांचा समावेश
करण्यात आला आहे. या योजनेखाली विविध आजारांवरील 947 प्रोसिजर्स मोफत करण्यात
येतात. आतापर्यंत 11 हजार रुग्णांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. लवकरच राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये ही योजना सुरु करण्यात येणार आहे.
सामाजिक न्यायासाठी
समाजाच्या
तळागाळातील व सामाजिकदृष्ट्या अन्याय झालेल्या समाजघटकांसाठी सामाजिक न्यायाचे
धोरण आमच्या सरकारने प्रभावीपणे राबविले आहे.
सामाजिक न्याय विभागामार्फत अनुसुचित जाती, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर
मागासवर्गीय, विशेष मागासवर्गीय यांच्यासाठी शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक
विकासाच्या अनेक योजना राबविण्यात येत आहेत.
याशिवाय अपंग कल्याण आणि वृध्द नागरिकांसाठी सामाजिक सुरक्षेच्या योजनांची
मानवी दृष्टीकोनातून अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती जलद मिळावी यासाठी ई-स्कॉलरशिप योजना
सुरु करण्यात आली आहे. शिष्यवृत्ती
विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट
जमा होत आहे. अनुसूचित जातीच्या
विद्यार्थ्यांसाठी 100 शासकीय वसतिगृहे सुरु करण्यात आली आहेत. आदिवासी वसतीगृहातील
विद्यार्थ्यांच्या निर्वाहभत्यामध्ये वाढ करण्यात आली आहे.
प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थीनींसाठी सावित्रीबाई
फुले शिष्यवृत्ती योजना, राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती आणि पुरस्कार,
मॅट्रिकोत्तर शिक्षणाची आणि परिक्षेची फी देणारी योजना, अनुसुचित जातीच्या मुलांना
परदेशी उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती, दुर्गम भागात आश्रमशाळा, छात्रावास आणि
वसतीगृहे अशा उपायांमुळे वर्षानुवर्षे समाजाच्या मुख्य प्रवाहाबाहेर राहिलेले
समाजबांधव आता मुख्य प्रवाहात समाविष्ट झाले आहेत. आर्थिक सबलीकरणासाठी कर्मवीर दादासाहेब
गायकवाड, सबलीकरण व स्वाभिमान योजना खूप उपयुक्त ठरली आहे. कन्यादान योजना,
आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक सहाय्य, दलित वस्ती सुधार योजना
यासारख्या योजनांमुळे या घटकांचा मोठ्या प्रमाणात सामाजिक विकासही झाला आहे. सामाजिक न्याय विभागासाठी मोठ्या प्रमाणात
निधीची उपलब्धता करून देण्यात आली आहे.
अल्पसंख्याकांसाठी
अल्पसंख्याक युवकांना
स्वत:च्या पायावर उभे करण्यात मोलाची भूमिका बजावणाऱ्या मौलाना आझाद
अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाच्या
भाग भांडवलामध्ये 170 कोटींवरुन 250 कोटी रुपये इतकी वाढ करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला. महाराष्ट्र राज्य
अल्पसंख्याक आयोगास दिवाणी न्यायालयाचे
अधिकार प्रदान
करण्यात आले. नागपूर येथे `हज हाऊस`ची उभारणी करण्याचाही निर्णय आम्ही घेतला आहे.
राज्यातील
अल्पसंख्याकांची संख्या लक्षात घेऊन राज्यात अनेक ठिकाणी उर्दू भवन उभारण्याची
योजना आम्ही हाती घेतली आहे. महाराष्ट्र
उर्दू साहित्य अकादमीला स्वायत्त संस्थेचा दर्जा देण्याचा प्रस्तावही विचाराधीन
आहे. यामुळे या अकादमीला स्वतंत्रपणे काम
करता येईल आणि उर्दू भाषा आणि उर्दू लेखक यांची चांगल्याप्रकारे सेवा करता
येईल. मुंबई विद्यापीठात कृष्णचंद्र उर्दू
अध्यासन सुरू करण्यात आले आहे. या
अध्यासनामार्फत उर्दू भाषेत एम.ए., एम.फील, पी.एच.डी. अभ्यासक्रमांचा लाभ अनेक
विद्यार्थी घेऊ लागले आहेत. अल्पसंख्य
युवकांना रोजगार उपलब्ध करण्यासाठी मौलाना आझाद अल्पसंख्य महामंडळामार्फत मोठ्या
प्रमाणात प्रशिक्षण आणि आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले जात आहे.
रिटेल एफडीआयचे स्वागत
रिटेल क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीच्या केंद्र शासनाच्या निर्णय खूप महत्वाचा
आहे. शेतकरी, ग्राहक तसेच बेरोजगारांना मोठा
लाभ मिळवून देणाऱ्या या गुंतवणुकीमुळे राज्याला फायदाच होईल. सर्वसमावेशक विकासाचा
मार्ग खुला करणारा हा निर्णय आहे. या निर्णयाचा संपूर्ण अभ्यास करून तो राज्यात लागू करण्याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यात येणार आहे.
रिटेल क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देणे हा एक महत्वाचा धोरणात्मक निर्णय आहे
ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाला जास्त मोबदला मिळेल. आजच्या घडीला नैसर्गिक
परिस्थिती आणि इतर कारणांमुळे विशेषत: फळे आणि भाजी उत्पादनाच्या बाबतीत राज्यांना
40 टक्क्यांपर्यंत नुकसान सोसावे लागते. शेतमाल बाजारपेठेतून ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याच्या
प्रक्रीयेत अनेक दलालांची क्लिष्ट साखळी असते.
ज्यामुळे एकीकडे शेतकऱ्यांना कमी भाव मिळतो तर दुसरीकडे ग्राहकांना पाच पट जास्त
किंमतीचा फटका बसतो.
विकेंद्रीकरणाद्वारे प्रशासनातील सुधारणा
पंचायत राज व्यवस्थेच्या
माध्यमातून आपण संपूर्ण देशासमोर अधिकारांच्या विकेंद्रीकरणाचे उत्तम उदाहरण घालून
दिले आहे. स्थानिक महिलांना 50 टक्के आरक्षण देऊन त्यांना सक्षम करतानाच
एकूणच समाजातील या एका मोठ्या वर्गाला आत्मबळ देण्याचा प्रयत्न केला आहे. आज
पंचायत राज व्यवस्थेतील संस्थांच्या कारभाराचे वस्तूनिष्ठ परिक्षण करण्याची गरज
आहे. या संस्थांमधील आर्थिक कारभार, प्रशासकीय कारभार, नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवा या सर्वांच्या बाबतीत काटेकोर परिक्षण
आवश्यक वाटते.
सर्वात महत्वाचे आहे ते
प्रशासनात काम करणाऱ्या प्रत्येकाची मानसिकता बदलणे. मग त्यासाठी माहिती
तंत्रज्ञानाचा आधार घेता येईल किंवा योग्य प्रशिक्षण व्यवस्थेचा. अधिकाराचे अधिक
चांगले विकेंद्रीकरण, माहिती यंत्रणा लवचिक करणे आणि
तळातील प्रशासकीय यंत्रणेला निर्णयांचे अधिकार देणे या गोष्टी माझ्या दृष्टीने
महत्वाच्या आहेत.
आपण लोककल्याणकारी शासन ही
भुमिका स्वीकारली आहे आणि सर्वसामान्य माणसाचा सर्वंकष विकास हेच ध्येय समोर ठेवुन
आपणाला पुढची वाटचाल करायची आहे. याचे भान आपणापैकी
प्रत्येकाने ठेवले तरच आपण स्व. यशवंतरावजींच्या
स्वप्नातील महाराष्ट्र प्रत्यक्षात आणू शकू.
आपल्यासमोर अनेक आव्हाने आहेत, तशाच विकासाच्या संधीही
भरपूर आहेत. या संधींचा भरपूर
लाभ घेऊन विकासाची घोडदौड सुरु ठेवून पारदर्शक आणि गतिमान शासनाची प्रचिती
सर्वसामान्य लोकांना मिळवून
देण्याचा निश्चय मी केला आहे. राज्याच्या विकासाच्या बाबतीत शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून सर्वसामान्य जनतेबरोबरच माझ्याही वेगळ्या अपेक्षा
आहेत. कोणत्याही शासकीय येणाऱ्या लोकांची कामे झाली पाहिजेत. छोट्या-छोट्या गोष्टीसाठी सर्वसामान्य माणसाला हेलपाटे
घालावे लागणार नाहीत याची काळजी घेण्याचे आदेश मी सर्व अधिकाऱ्यांना स्पष्टपणे दिले आहेत. त्यासाठी कार्यपध्दतीत काही बदलही करावे लागतील आणि ते निश्चितपणे केले जातील.
महाराष्ट्राचे देशाच्या राजकारणातील, अर्थकारणातील आणि प्रगतीतील स्थान अनन्यसाधारण महत्वाचे आहे. महाराष्ट्राला उत्तम प्रशासन, आर्थिक
शिस्त, प्रगल्भ
राजकीय नेतृत्वाची एक महान परंपरा आहे. ही परंपरा पुढे नेण्याची आणि ती अधिक संपन्न करण्याची जबाबदारी
पक्षनेतृत्वाने माझ्यावर सोपविली
आहे. मंत्रिमंडळातील माझे सर्व सहकारी, प्रशासकीय अधिकारी, सर्व जनता यांच्या सहकार्याने समोर असलेल्या आव्हानांचा सामना
करीत महाराष्ट्राला स्वच्छ, पारदर्शक, लोकाभिमुख, गतिमान आणि उत्तरदायी सरकार देण्याच्या माझ्या वचनाचा मी पुनरुच्चार करीत आहे.
000000000000
शब्दांकन –सतीश लळीत 9422413800
सतीश पाटणकर 9757165833
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा