2 हजार 200 कोटींच्या सिंचन योजना तातडीने सुरु करण्याचा प्रस्ताव : मुख्यमंत्री
सातारा : राज्यात
यंदा दुष्काळाचे गंभीर संकट निर्माण झाले असून या दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी
राज्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यावर शासनाने भर दिला आहे. राज्यातील 2 हजार
200 कोटींच्या सिंचन योजना तातडीने सुरु करण्याचा प्रस्ताव केंद्राला सादर केला असून
त्याचा राज्य शासन प्राधान्याने पाठपुरावा करीत आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज
चव्हाण यांनी आज कराड येथे बोलतांना दिले.
कराड कृषी उत्पन्न बाजार समिती व शासनाच्या कृषी विभागाच्या वतीने कराड येथे आयोजित केलेल्या यशवंतराव चव्हाण कृषि औद्योगिक व पशुपक्षी प्रदर्शनाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्या हस्ते करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. समारंभाच्या अध्यक्षस्थानी कृषी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील हे होते. या समारंभास पालकमंत्री रामराजे नाईक निंबाळकर, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, वनमंत्री डॉ. पतंगराव कदम, अर्थमंत्री जयंत पाटील, सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील, पशुसंवर्धन मंत्री मधुकरराव चव्हाण, गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष आनंदराव पाटील, जिल्हा परिषद अध्यक्षा अरुणादेवी पिसाळ आदी मान्यवर उपस्थित होते.
राज्यात यंदा सलग दुसऱ्या वर्षी पावसाअभावी दुष्काळाचे संकट निर्माण झाले आहे. या संकटाचा सामना करण्यासाठी राज्य शासन कटिबध्द असल्याचे स्पष्ट करुन मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले, दुष्काळी परिस्थितीत वेगवेगळ्या उपाययोजना प्राधान्याने केल्या जात आहेत. जनतेला पिण्याचे पाणी प्राधान्याने उपलब्ध करुन देणे महत्वाचे आहे. मात्र राज्यातील पाणी साठे ही कमी होत चालले आहेत. हे विचारात घेऊन राज्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 1 लाख कोटीची योजना आखली असून यापैकी 2200 कोटीच्या योजना तातडीने पूर्ण करण्यासाठी केंद्रस्तरावर पाठपुरावा केला जात आहे.
राज्यात कोरडवाहू शेती विकासासाठी 10 हजार कोटींचा कार्यक्रम - मुख्यमंत्री
कराड कृषी उत्पन्न बाजार समिती व शासनाच्या कृषी विभागाच्या वतीने कराड येथे आयोजित केलेल्या यशवंतराव चव्हाण कृषि औद्योगिक व पशुपक्षी प्रदर्शनाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्या हस्ते करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. समारंभाच्या अध्यक्षस्थानी कृषी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील हे होते. या समारंभास पालकमंत्री रामराजे नाईक निंबाळकर, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, वनमंत्री डॉ. पतंगराव कदम, अर्थमंत्री जयंत पाटील, सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील, पशुसंवर्धन मंत्री मधुकरराव चव्हाण, गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष आनंदराव पाटील, जिल्हा परिषद अध्यक्षा अरुणादेवी पिसाळ आदी मान्यवर उपस्थित होते.
राज्यात यंदा सलग दुसऱ्या वर्षी पावसाअभावी दुष्काळाचे संकट निर्माण झाले आहे. या संकटाचा सामना करण्यासाठी राज्य शासन कटिबध्द असल्याचे स्पष्ट करुन मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले, दुष्काळी परिस्थितीत वेगवेगळ्या उपाययोजना प्राधान्याने केल्या जात आहेत. जनतेला पिण्याचे पाणी प्राधान्याने उपलब्ध करुन देणे महत्वाचे आहे. मात्र राज्यातील पाणी साठे ही कमी होत चालले आहेत. हे विचारात घेऊन राज्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 1 लाख कोटीची योजना आखली असून यापैकी 2200 कोटीच्या योजना तातडीने पूर्ण करण्यासाठी केंद्रस्तरावर पाठपुरावा केला जात आहे.
राज्यात कोरडवाहू शेती विकासासाठी 10 हजार कोटींचा कार्यक्रम - मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले, राज्यातील कोरडवाहू क्षेत्रातील
सिंचनाचा प्रश्न कायमस्वरुपी मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने शासनाचे प्रयत्न सुरु आहेत.
कोरडवाहू शेती विकासाचा कार्यक्रम शासनाने हाती घेतला असून आगामी 5 वर्षात 10 हजार
कोटी रुपये खर्चाचा कोरडवाहू शेती विकासाचा भरीव कार्यक्रम शासनाने हाती घेतला आहे.
गतवर्षी टंचाईची गंभीरता असलेल्या 15 तालुक्यात 150 कोटी रुपयांचा सिमेंट बंधाऱ्यांचा
कार्यक्रम शासनाने हाती घेण्यात आला आहे.
दुष्काळी परिस्थितीत राज्यातील पशुधन वाचविण्यासाठी शासनाने जनतेच्या मागणीनुसार चारा छावण्या निर्माण करण्याचे निर्देश दिले. आज छावण्यावर दररोज 1 कोटी 60 लाख रुपयांचा खर्च शासन करीत आहे. जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करण्यासाठी चारा निर्मितीचा भरीव कार्यक्रमही शासनाने हाती घेतला आहे. जसजसा चारा उपलब्ध होईल तसतशा चारा छावण्यांची आवश्यकता तपासून त्या बंद करण्यासाठी आयुक्तांनी व जिल्हाधिकाऱ्यांनी तपासणीकरुन निर्णय घ्यावेत, असेही ते म्हणाले.
शेतकरी ते ग्राहक अशी थेट विक्री व्यवस्था निर्माण करण्यास शासनाने प्राधान्य दिले असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या शेती उत्पादनाला योग्य भाव मिळावा. त्यांना थेट ग्राहक उपलब्ध व्हावेत या दृष्टीने ही योजना महत्वाची असून शेतकऱ्यांची लुबाडलुक करणारी दलालांची साखळी या नव्या विक्री व्यवस्थेमुळे रोखली जाईल. शेतकऱ्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र व राज्य शासन विविध योजना राबवित आहे. याचाच एक भाग म्हणून किरकोळ व्यापारात थेट परकीय गुंतवणूकीची योजना असून ती अतिशय उपयुक्त ठरेल.
श्री. चव्हाण म्हणाले, ग्रामीण महाराष्ट्राच्या आर्थिक परिर्वतनात सहकार चळवळीचे महत्वपूर्ण योगदान आहे. स्व. यशवंतराव चव्हाण यांच्या विचारातून राज्यातील सहकारी साखर कारखानदारी उदयास आली आणि विकसित झाली. ग्रामीण जनतेचे संसार अवलंबून असणारी ही सहकारी साखर कारखानदारी टिकली पाहिजे ही राज्य शासनाची भूमिका आहे. सहकारी साखर कारखाने अनेक अडचणींमुळे कमी कमी होत असून सहकारी साखर कारखाने खासगीरित्या चालविण्यास घेण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे, ही चिंतेची बाब आहे.
ऊसदराच्या हप्त्याचा प्रश्न साखर कारखान्यातील संचालक व सभासद शेतकऱ्यांनी एकत्र बसून सोडवावा ही शासनाची भूमिका असून ऊस दराच्याबाबतीत शासन कुठलाही हस्तक्षेप करणार नसून केवळ मार्गदर्शन आणि मदत करेल. मात्र किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी दर देणाऱ्या कारखान्यांवर शासन कडक कारवाई करेल, असाही इशाराही त्यांनी दिला.
साखर कारखान्याकडून आयकर वसुली प्रश्नी मार्ग काढण्यास केंद्रस्तरावर प्रयत्न
दुष्काळी परिस्थितीत राज्यातील पशुधन वाचविण्यासाठी शासनाने जनतेच्या मागणीनुसार चारा छावण्या निर्माण करण्याचे निर्देश दिले. आज छावण्यावर दररोज 1 कोटी 60 लाख रुपयांचा खर्च शासन करीत आहे. जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करण्यासाठी चारा निर्मितीचा भरीव कार्यक्रमही शासनाने हाती घेतला आहे. जसजसा चारा उपलब्ध होईल तसतशा चारा छावण्यांची आवश्यकता तपासून त्या बंद करण्यासाठी आयुक्तांनी व जिल्हाधिकाऱ्यांनी तपासणीकरुन निर्णय घ्यावेत, असेही ते म्हणाले.
शेतकरी ते ग्राहक अशी थेट विक्री व्यवस्था निर्माण करण्यास शासनाने प्राधान्य दिले असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या शेती उत्पादनाला योग्य भाव मिळावा. त्यांना थेट ग्राहक उपलब्ध व्हावेत या दृष्टीने ही योजना महत्वाची असून शेतकऱ्यांची लुबाडलुक करणारी दलालांची साखळी या नव्या विक्री व्यवस्थेमुळे रोखली जाईल. शेतकऱ्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र व राज्य शासन विविध योजना राबवित आहे. याचाच एक भाग म्हणून किरकोळ व्यापारात थेट परकीय गुंतवणूकीची योजना असून ती अतिशय उपयुक्त ठरेल.
श्री. चव्हाण म्हणाले, ग्रामीण महाराष्ट्राच्या आर्थिक परिर्वतनात सहकार चळवळीचे महत्वपूर्ण योगदान आहे. स्व. यशवंतराव चव्हाण यांच्या विचारातून राज्यातील सहकारी साखर कारखानदारी उदयास आली आणि विकसित झाली. ग्रामीण जनतेचे संसार अवलंबून असणारी ही सहकारी साखर कारखानदारी टिकली पाहिजे ही राज्य शासनाची भूमिका आहे. सहकारी साखर कारखाने अनेक अडचणींमुळे कमी कमी होत असून सहकारी साखर कारखाने खासगीरित्या चालविण्यास घेण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे, ही चिंतेची बाब आहे.
ऊसदराच्या हप्त्याचा प्रश्न साखर कारखान्यातील संचालक व सभासद शेतकऱ्यांनी एकत्र बसून सोडवावा ही शासनाची भूमिका असून ऊस दराच्याबाबतीत शासन कुठलाही हस्तक्षेप करणार नसून केवळ मार्गदर्शन आणि मदत करेल. मात्र किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी दर देणाऱ्या कारखान्यांवर शासन कडक कारवाई करेल, असाही इशाराही त्यांनी दिला.
साखर कारखान्याकडून आयकर वसुली प्रश्नी मार्ग काढण्यास केंद्रस्तरावर प्रयत्न
श्री. चव्हाण म्हणाले, सहकारी साखर कारखानदारीसमोर आयकर वसुलीची
नवी समस्या निर्माण झाली असून या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी शासनाने केंद्रस्तरावर
प्रयत्न चालविला आहे. राज्यातील साखर कारखान्यांना आयकराच्या नोटीसा आल्या असून आयकर
विभागाने या कारवाईला तात्पुरती स्थगिती द्यावी. शासनामार्फत याबाबत योग्य पातळीवर
अपील केले जाईल, अशी भूमिका राज्य शासनाने घेतली असल्याचेही ते म्हणाले.
सहकारी साखर कारखानदारीतून खरेदी विक्रीचा व्यवहार होत नसल्यामुळे
साखर कारखान्यांना आयकर लागू करु नये अशी राज्य शासनाची भूमिका असल्याचे ते म्हणाले.
स्व. यशवंतराव चव्हाण यांनी राज्यात कृषी औद्योगिक क्रांतीचा पाया घातला असून स्व. यशवंतराव चव्हाण यांचे कार्य आणि विचार प्रेरणादायी असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले, सहकारी साखर कारखानदारीच्या माध्यमातून शिक्षण, आरोग्य, सहकारी बँका, दुग्ध व्यवसाय, बझार अशा विविध प्रकल्पांची उभारणी करुन ग्रामीण महाराष्ट्रात आर्थिक क्रांती घडविली आहे. सहकारी साखर कारखानदारीला मदत आणि प्रोत्साहन देण्याचे काम राज्य शासनाने हाती घेतले असून सहविज निर्मिती प्रकल्पांच्या उभारणीसही मदत केली आहे. आज सहकारी साखर कारखानदारीच्या माध्यमातून 2 हजार मेगावॅट विज निर्मिती होत आहे.
कृषीमंत्री श्री. विखे पाटील याप्रसंगी बोलताना म्हणाले, कृषी औद्योगिक समाज रचनेचा पाया स्व. यशवंतराव चव्हाण यांनी घातला असून समाजाच्या शेवच्या माणसाचं हित जोपसण्याचा विचार त्यांनी दिला. राज्यात शेती विकासाचा दर वाढविण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न असून यंदा किमान 10 टक्के कृषी विकास दर ठेवण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहील.
या पुढील काळात ठिबक सिंचनास सर्वोच्च प्राधान्य दिले असून ठिबक सिंचनाचा वापर वाढविण्यासाठी ठिबक संचाच्या किंमती 25 ते 30 टक्के कमी करुन त्या लवकरच जाहीर केल्या जातील, असेही त्यांनी सांगितले.
सहकार मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, शेतकऱ्यांनी उत्पादीत केलेला माल ग्राहकांना थेट विक्री करण्याची योजना महत्वाची आहे. या वर्षी पिक कर्जासाठी 25 हजार कोटी रुपये विविध बँकांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन दिले आहे. राज्यात यंदाच्या हंगामात 125 कारखाने सुरु झाले असून दररोज साडेचार लाख टन ऊस गाळप होत आहे. साखर कारखान्यांना आयकर वसुलीच्या नोटीसा आल्या असून हे मोठं सकंट शेतकऱ्यांच्या जीवावर बेतणार असल्याने त्यावर मार्ग काढावा लागेल.
अर्थ मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखानदारीवर आयकर वसुलीचे मोठे संकट आले असून या संकटातून मार्ग काढणे गरजेचे आहे.
पशुसंवर्धन मंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले, सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीत राज्यातील पशुधन जोपासण्यास शासनाने प्राधान्य दिले असून आज जिल्ह्यात चारा छावण्यावर दररोज 2 कोटी खर्च होत आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती दाजी पवार यांनी स्वागत केले. कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष आनंदराव पाटील यांनी प्रास्ताविक केले. आमदार बाळासाहेब पाटील यांनी प्रदर्शनाची भूमिका स्पष्ट केली.
स्व. यशवंतराव चव्हाण यांनी राज्यात कृषी औद्योगिक क्रांतीचा पाया घातला असून स्व. यशवंतराव चव्हाण यांचे कार्य आणि विचार प्रेरणादायी असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले, सहकारी साखर कारखानदारीच्या माध्यमातून शिक्षण, आरोग्य, सहकारी बँका, दुग्ध व्यवसाय, बझार अशा विविध प्रकल्पांची उभारणी करुन ग्रामीण महाराष्ट्रात आर्थिक क्रांती घडविली आहे. सहकारी साखर कारखानदारीला मदत आणि प्रोत्साहन देण्याचे काम राज्य शासनाने हाती घेतले असून सहविज निर्मिती प्रकल्पांच्या उभारणीसही मदत केली आहे. आज सहकारी साखर कारखानदारीच्या माध्यमातून 2 हजार मेगावॅट विज निर्मिती होत आहे.
कृषीमंत्री श्री. विखे पाटील याप्रसंगी बोलताना म्हणाले, कृषी औद्योगिक समाज रचनेचा पाया स्व. यशवंतराव चव्हाण यांनी घातला असून समाजाच्या शेवच्या माणसाचं हित जोपसण्याचा विचार त्यांनी दिला. राज्यात शेती विकासाचा दर वाढविण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न असून यंदा किमान 10 टक्के कृषी विकास दर ठेवण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहील.
या पुढील काळात ठिबक सिंचनास सर्वोच्च प्राधान्य दिले असून ठिबक सिंचनाचा वापर वाढविण्यासाठी ठिबक संचाच्या किंमती 25 ते 30 टक्के कमी करुन त्या लवकरच जाहीर केल्या जातील, असेही त्यांनी सांगितले.
सहकार मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, शेतकऱ्यांनी उत्पादीत केलेला माल ग्राहकांना थेट विक्री करण्याची योजना महत्वाची आहे. या वर्षी पिक कर्जासाठी 25 हजार कोटी रुपये विविध बँकांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन दिले आहे. राज्यात यंदाच्या हंगामात 125 कारखाने सुरु झाले असून दररोज साडेचार लाख टन ऊस गाळप होत आहे. साखर कारखान्यांना आयकर वसुलीच्या नोटीसा आल्या असून हे मोठं सकंट शेतकऱ्यांच्या जीवावर बेतणार असल्याने त्यावर मार्ग काढावा लागेल.
अर्थ मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखानदारीवर आयकर वसुलीचे मोठे संकट आले असून या संकटातून मार्ग काढणे गरजेचे आहे.
पशुसंवर्धन मंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले, सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीत राज्यातील पशुधन जोपासण्यास शासनाने प्राधान्य दिले असून आज जिल्ह्यात चारा छावण्यावर दररोज 2 कोटी खर्च होत आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती दाजी पवार यांनी स्वागत केले. कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष आनंदराव पाटील यांनी प्रास्ताविक केले. आमदार बाळासाहेब पाटील यांनी प्रदर्शनाची भूमिका स्पष्ट केली.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा