मंत्रिमंडळाचे निर्णय, दि. 9 ऑक्टोबर 2012
भाडेपट्ट्यांच्या नुतनीकरणाबाबतचे नवीन धोरण मंजूर
मुंबई शहर जिल्ह्यात एकुण 1282 मिळकती भाडेपट्ट्याने मंजूर
केलेल्या असून, यापैकी सुमारे 517 मिळकतीचा
भाडेपट्टा संपुष्टात आलेला आहे. मुंबई
उपनगर जिल्ह्यामध्ये एकूण 295 मिळकती भाडेपट्ट्याने मंजूर केलेल्या असून,
त्यापैकी
सुमारे 149 मिळकतीचे भाडेपट्टे संपुष्टात आलेले आहेत.
या
मिळकतींच्या भाडेपट्टयांच्या नूतनीकरणासंबंधी शासनाने सन 1978 व 1986 मध्ये
धोरणात्मक निर्णय घेतले होते.
त्यासंबंधीचे शासन निर्णय मा.मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविले
होते. त्यानंतर शासनाने दि.5 ऑक्टोबर,
1999 च्या शासन निर्णयान्वये सुधारीत धोरण विहित केले होते. सदर धोरणास मा.मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान
देण्यात आले होते. मा.मुंबई उच्च
न्यायालयाने यासंबंधीच्या रिट याचिकांमध्ये दि.25 ऑगस्ट 2004 रोजी दिलेल्या
निर्णयानुसार शासनाने दि.15 नोव्हेंबर 2006 रोजी वरील शासन निर्णय मागे घेतला.
मा.उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेले निर्णय विचारात
घेतल्यानंतर शासनाने भाडेपट्ट्याचे सुधारीत धोरण आज निश्चित केले आहे. या धोरणाची ठळक वैशिष्ट्ये खालील प्रमाणे
आहेत.:-
(अ) दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्टयाची जमिनीची किंमत ही दिनांक 01 जानेवारी
2012 रोजीच्या सिध्दशिघ्रगणकानुसार येणाऱ्या किंमतीप्रमाणे निश्चित केल्यानंतर
येणाऱ्या किंमतीत शासन व भाडेपट्टे धारक यांचा मा.उच्च न्यायालयाने दिलेल्या
निकालाच्या आधारे अनुक्रमे 25:75 प्रमाणे शासनाचा 25 टक्के हिस्सा विचारात घेऊन
येणाऱ्या रकमेवर निवासी, औद्योगिक,
वाणिज्यिक
आणि निवासी व वाणिज्यिक प्रयोजनासाठी अनुक्रमे 2
टक्के, 4 टक्के, 5 टक्के व 5 टक्के प्रमाणे
दि.1 जानेवारी 2012 पासून सुधारीत भूईभाडे आकारण्यात यावे.
(ब) दि.1 जानेवारी 2012 पासून भाडेपट्टयाचे नूतनीकरण 30 वर्षासाठी
करण्यात यावे. या कालावधीमध्ये दर 5
वर्षांनी सिध्दशिघ्रगणकानुसार येणाऱ्या बाजारमूल्याच्या रकमेवर वरील दराने भूईभाडे
निश्चित करण्यात येईल.
(क) जमिनी भाडेपट्टयाऐवजी कब्जेहक्काने (भोगवटादार वर्ग-2) करण्यासाठी
विकल्प :-
ज्या भाडेपट्टेधारकांना शासकीय जमीन भाडेपट्टयाऐवजी
कब्जेहक्काने (Occupancy right) भोगवटादार
वर्ग-2 मध्ये रुपांतरीत करुन घ्यावयाच्या असतील त्यांच्याकडून भाडेपट्टयाने
दिलेल्या जमिनी कब्जेहक्काने भोगवटादार वर्ग-2 (Occupancy
right) म्हणून नियमित अटी व शर्तींवर देण्यात याव्यात. त्याकरिता मंजूरीच्या दिनांकाला असलेल्या बाजार
किंमतीच्या पुढीलप्रमाणे रुपांतरण शुल्क आकारण्यात यावे.:-
(अ)
केवळ निवासी
: प्रचलित
बाजारभावाच्या 20टक्के
(आ)
केवळ औद्योगिक :प्रचलित बाजारभावाच्या 25 टक्के
(क)
केवळ वाणिज्यिक : प्रचलित बाजारभावाच्या 30 टक्के
(ड) मिश्र निवासी व वाणिज्यिक
: निवासी व वाणिज्यिक
वापराच्या क्षेत्राप्रमाणे वरील दरानुसार.
हा विकल्प फक्त भाडेपट्टयाचा कालावधी संपुष्टात आलेला आहे किंवा
पुढील 10 वर्षांत संपुष्टात येणार आहे, अशा भाडेपट्टाधारकांनाच उपलब्ध असेल. तसेच, हा विकल्प
देण्यासाठी 2 वर्षांची मुदत असेल.
-----0-----
संरक्षित क्षेत्रातील पुनर्वसन धोरणाला केंद्र शासनाच्या
पुनर्वसन धोरणाशी सुसंगत करण्याचा निर्णय
स्वखुषीने
पुनर्वसित होणाऱ्या गावांना महाराष्ट्र राज्यात प्रचलित राज्य शासनाच्या निधीतून
पुनर्वसनाची योजना, तेरावा वित्त आयोग आणि कॅम्पा यामधून
मिळणाऱ्या निधीला केंद्र शासनाच्या व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या पुनर्वसनाच्या
मार्गदर्शक तत्वाप्रमाणे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
महाराष्ट्र राज्यात 6
राष्ट्रीय उद्याने आणि 41 अभयारण्ये यामधून 215 गावे आणि 9,617
कुटुंबे आहेत. ही गावे अति दुर्गम भागात असून, या
गावांत मानव-वन्य प्राणी संघर्षामुळे मोठ्या प्रमाणावर पीक हानी व मनुष्य हानीच्या
घटनाही मागील अनेक वर्षात घडलेल्या आहेत. या गावांचे ग्रामसभेने अनेक वर्षापासून
ठराव करुन अभयारण्याच्या बाहेर पुनर्वसन होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.
या
निर्णयाप्रमाणे ज्या ग्रामसभा स्वखुषीने अभयारण्याच्या बाहेर पुनर्वसित होण्याचा
ठराव घेतील. त्या गावांना दोन विकल्पापैकी कोणताही एक विकल्प निवडता येईल.
विकल्प-1 मध्ये रुपये 10 लाख रोख घेवून व्याघ्र प्रकल्पातून व अभयारण्यातून
गावाच्या बाहेर पुनर्वसन स्वत:च करावयाचे आहे. या पुनर्वसनामध्ये सर्व रक्कम रोख न
देता रुपये 5 लाख राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये मुदत ठेव म्हणून ठेवून त्यावर मिळणाऱ्या
व्याजावर या कुटुंबाला उदरनिर्वाह करावयाचा आहे. राहिलेले रुपये 5 लाखामधून त्यांना
स्वत:चे घर आणि शेती खरेदी करता येईल. ही ठेव पती-पत्नी यांच्या नांवे संयुक्त
खात्यात ठेवण्यात येईल. 18 वर्षे वयाच्या वरील सज्ञान मुलगा/मुलगी यांना स्वतंत्र कुटुंब समजून त्यांनाही रुपये
10 लाखांचा विकल्प घेता येईल. ज्या कुटुंबाला विकल्प-1 नको असेल त्यांना त्योएवजी
विकल्प -2 प्रमाणे भूमिहिन कुटुंबाना एक एकर बागायत किंवा एक हेक्टर जीरायत जमीन
आणि गावठाणामधील सर्व नागरी सुविधा देण्यात येतील. या निर्णयामुळे सह्याद्री
व्याघ्र प्रकल्प, तसेच नवेगाव राष्ट्रीय उद्यान आणि
टिपेश्वर अभयारण्य व इतर अभयारण्यामधील स्वखुषीने पुनर्वसित होणाऱ्या गावांच्या
पुनर्वसनाला वाव मिळेल.
-----0-----
महाराष्ट्र वनविकास महामंडळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम
करण्याच्या
दृष्टीने शासन ऋण देयतेची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय
महाराष्ट्र
वन विकास महामंडळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या दृष्टीने शासन ऋण देयतेची
पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
महामंडळाकडे
असलेल्या 344 कोटी कर्जापैकी 20 कोटी रुपयांचे कर्ज महामंडळाने 30 मार्च 2012 ला
परत केले असून उर्वरित शिल्लक कर्ज 294 कोटी 54 लाख इतक्या रकमेचे भागभांडवलात
रुपांतर करण्यात आणि 29 कोटी 46 लाख रुपये तात्काळ परतफेड करण्याची मान्य करण्यात
आले. या निर्णयाची अंमलबजावणी 1 एप्रिल
2012 पासून लागू राहील.
जागतिक बँक
अर्थसहाय्य प्रकल्पांतर्गत केंद्र शासनाने राज्य शासनास महाराष्ट्र वानिकी
प्रकल्पांतर्गत 1992 ते 2000 पर्यंत
केलेल्या अर्थसहाय्यातून महाराष्ट्र वन विकास महामंडळास योजनांतर्गत
82 कोटी 28 लाख रुपये आणि
76 कोटी 42 लाख रुपये योजनेत्तर ऋण दिले होते. हा प्रकल्प निकृष्ट प्रतीच्या वनजमिनीवर घेण्यात
आल्यामुळे प्रकल्पातून अपेक्षित असलेले उत्पन्न महामंडळास मिळू शकत नव्हते. या ऋण व
व्याजाच्या देयतेची परतफेड करण्याची परिस्थिती नसल्यामुळे संचालक मंडळाच्या सभेतील
ठरावानुसार शासन ऋणाची पुनर्रचना करण्याचा प्रस्ताव महामंडळाने शासनास सादर केला
होता.
या
निर्णयामुळे शासनास दरवर्षी मिळत असलेल्या 2 कोटी 39 लाख लाभांशामध्ये वाढ होऊन तो
18 ते 25 कोटी रुपये अधिक मिळणार आहे.
यामुळे वन विकास महामंडळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यास मदत होणार आहे.
----0----
साहित्य
क्षेत्राशी संबंधित 3 पुरस्काराच्या योजना
मराठी भाषा
विभागाकडे हस्तांतरित
मराठी
साहित्य क्षेत्राशी संबंधित असलेल्या तीन योजना मराठी विभागाकडे हस्तांतरित
करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. उत्कृष्ट वाङमय
पुरस्कार योजना, श्रीपु भागवत उत्कृष्ट
प्रकाशक पुरस्कार योजना, विंदा करंदीकर जीवन गौरव पुरस्कार योजना तसेच मराठी
भाषेशी संबंधित इतर बाबींचा यात समावेश आहे.
राज्याच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त मराठी भाषेशी संबंधित
सर्व संस्था, मंडळे एकाच विभागाच्या कार्यक्षेत्राखाली आणून स्वतंत्र मराठी भाषा
विभागाची स्थापना करण्यात आली. तथापि,
सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या अधिपत्याखाली सांस्कृतिक क्षेत्राशी संबंधित काही
योजना होत्या. मराठी भाषेशी संबंधित या
बाबी हाताळतांना वेळोवेळी दोन्ही विभागाच्या मंत्री तसेच विभागाच्या सहमतीने
प्रस्ताव सादर करावे लागत होते. प्रशासकीय कामकाजाच्या सोयीसाठी या योजना
हस्तांतरित करण्याच्या दृष्टिने वरील निर्णय घेण्यात आला.
------0------
मुळा-प्रवरा वीज सहकारी सोसायटीच्या क्षेत्रातील
कृषी पंपधारकांच्या वीज देयकातील इंधन व समायोजन आकार
माफ
मुळा-प्रवरा वीज सहकारी सोसायटीच्या कार्यक्षेत्रातील कृषी पंपधारकांच्या
वीज देयकातील इंधन व इतर समायोजन आकार (फोका) माफ करण्यासाठी महावितरणमार्फत
मुळा-प्रवरा सोसायटीला 22 कोटी 69 लाख रूपये एवढी रक्कम माफ करण्याच्या प्रस्तावास
आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
ज्या
शेतकऱ्यांकडे सोसायटीची वीज देयकाची थकबाकी आहे, त्या
थकबाकीमधून इंधन समायोजन आकाराची रक्कम सोसायटीने समायोजित करायची आहे. ज्या
शेतकऱ्यांनी वीज देयकाचा भरणा नियमितपणे केला आहे, त्या
शेतकऱ्यांची इंधन समायोजन आकाराची रक्कम त्यांच्या बँकखात्यात जमा करण्यात येणार
आहे.
-----0-----
राज्यात सरासरीच्या 94 टक्के पावसाची नोंद
राज्यात
आतापर्यंत सरासरी 1126.1 मि.मीटर पावसाची नोंद झाली असून सरासरीच्या 93.8 टक्के
पाऊस झाला आहे. राज्यातील धुळे, नंदूरबार,
जळगाव, भंडारा आणि गोंदिया जिल्हे वगळता राज्यातील बहुतांश भागात पावसाची चांगली
नोंद झाली आहे.
राज्यातील
355 तालुक्यांपैकी- 18 तालुक्यात 25 ते 50 टक्के, 74
तालुक्यात 50 ते 75 टक्के, 145 तालुक्यात 75 ते 100 टक्के आणि 118 तालुक्यात 100
टक्क्यांहून अधिक पाऊस झाला आहे.
जालना जिल्ह्यात 25 ते 50 टक्के तर जळगाव, औरंगाबाद, बीड,
उस्मानाबाद आणि नांदेड या पाच जिल्ह्यात 50 ते 75 टक्के एवढ्या पावसाची नोंद झाली
आहे. ठाणे, रायगड, सिंधुदुर्ग, नाशिक,
धुळे, नंदूरबार, अहमदनगर, पुणे, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर, परभणी, हिंगोली,
बुलढाणा, वर्धा आणि गोंदिया या 16 जिल्ह्यात 75 ते 100 टक्के एवढ्या पावसाची नोंद
झाली आहे.
राज्यात 133
लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी :
राज्यात खरीप पिकाचे 132.34 लाख हेक्टर एवढे क्षेत्र असून
आतापर्यंत 133.26 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. सरासरी क्षेत्राशी तुलना करता 101 टक्के
क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. राज्यातील
हळवे भात पक्वतेच्या अवस्थेत असून त्याची काढणी सुरु आहे, तर निमगरवे भात दाणे
भरण्याच्या अवस्थेत आहेत. ज्वारी व बाजरी
हे पीक पक्वतेच्या अवस्थेत असून काही ठिकाणी त्याची काढणी सुरु आहे. सोयाबीन, भुईमूग या पिकांची काढणी सुरु असून
तूर वाढीच्या अवस्थेत तर कापूस बोंडे भरण्याच्या अवस्थेत आहे.
राज्यातील जलाशयात 67 टक्के पाणीसाठा
राज्यात लघू, मध्यम आणि मोठे असे एकूण 2 हजार 467 असे पाटबंधारे प्रकल्प असून आतापर्यंत या प्रकल्पात
25 हजार 006 दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा झाला असून त्याची टक्केवारी 67 एवढी झाली आहे.
याच तारखेला गतवर्षी जलाशयात 83 टक्के, तर 2010 मध्ये तो 84
टक्के एवढा होता. कोकण विभागात जलाशयात 91 टक्के, मराठवाडा
विभागात 20 टक्के, नागपूर विभागात 87 टक्के, अमरावती विभागात 75 टक्के, नाशिक विभागात 63 टक्के
तर पुणे विभागात 73 टक्के एवढा पाणीसाठा झाला आहे.
-----0-----
आधार नोंदणी कार्यक्रमात महाराष्ट्र राज्य देशात प्रथम
आतापर्यंत 4 कोटी आधार क्रमांकासाठी नोंदणी :
मुख्यमंत्री
मुंबई, दिनांक 9 ऑक्टोबर : आधार नोंदणी कार्यक्रमामध्ये महाराष्ट्र राज्य हे
राष्ट्रीय स्तरावर पहिल्या क्रमाकांवर असून राज्यातील 6 जिल्ह्यांची वित्तीय
समावेश या पथदर्शी कार्यक्रमाकरिता निवड झाली आहे. हे निवड केलेले जिल्हे मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, अमरावती,
वर्धा आणि नंदूरबार हे आहेत. आतापर्यंत राज्यामध्ये सुमारे 4 कोटी पेक्षा
जास्त आधार क्रमांकासाठी नोंदणी झाल्याची माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण
यांनी दिली.
राज्य शासनाच्या संकेत स्थळावर आधार संबंधी चौकशीसाठी अधिकारी व कर्मचारी
यांचे दूरध्वनी क्रमांक,
ई-मेल आयडी दिलेले असून त्यावर सर्व
प्रकारच्या संदर्भाना उत्तरे देण्यात येतात.
uid@maharashtra.gov.in या ई-मेलवर आलेल्या सुमारे 600 ई-मेलना आतापर्यंत उत्तरे देण्यात आलेली
आहेत. ऑनलाईन अपॉटमेंटची सुविधा ही काही
भागापुरतीच मर्यादित असून याबाबत काही तक्रारी उद्भवल्यास त्याची दखल घेण्यात
येते. आधार क्रमांक नोंदणीसाठी जी प्रणाली
वापरण्यात येत आहे त्यामध्ये पीनकोडची माहिती ही केंद्र शासनाने भरलेली आहे. पीनकोडच्या अनुषंगाने काही तक्रारी असल्यास
त्याबाबत वेळोवेळी युआयडीएआय निदर्शनास राज्य शासनामार्फत आणून देण्यात येऊन त्यात
वेळोवेळी सुधारणा करण्यात येते.
गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये आधार क्रमांकाची नोंदणी करण्याचे काम सुरु
करण्यात आले असून त्यासाठी नोंदणी केंद्र उघडण्याचे काम सुरु केले आहे. गृहनिर्माण सोसायट्याप्रमाणेच मोठ्या
कंपन्यांच्या क्षेत्रामध्येही नोंदणी केंद्रे उभारण्यात येत आहेत. आतापर्यंत 50 गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये आधार
क्रमांकाची नोंदणी करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
-----0-----
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा