सीएम-ई-वृत्तसेवा

आधार कार्ड असलेल्या लाभार्थ्यांना थेट घरी अनुदान वाटप

पंतप्रधानांनी महाराष्ट्राला गौरविले

-----------

बनावटगिरीला बसेल आळा- मुख्यमंत्री

मुंबई दि २१ आधार कार्डाच्या माध्यमातून औरंगाबाद जिल्हा प्रशासनाने लाभार्थ्यांना अनुदान वाटप सुरु केले त्याची पंतप्रधानांनी केंद्रीय पातळीवर पुरस्कार देऊन गौरवपूर्व नोंद घेतली याबध्दल मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे अभिनंदन केले आहे.

आधार नोंदणी मोहिमेत उत्कृष्ट काम केल्याबद्दल महाराष्ट्राला मिळालेला पुरस्कार माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव राजेश अग्रवाल यांनी कालच पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या हस्ते राजस्थानमधील डुडु येथे झालेल्या भव्य सोहळ्यात स्वीकारला होता, त्याचवेळी औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी कुणाल कुमार यांनाही आधार गव्हर्नन्स ॲवार्ड प्रदान करण्यात आला. राजस्थानात झालेल्या या कार्यक्रमाला पंतप्रधानासह संयुक्त लोकशाही आघाडीच्या अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, वित्तमंत्री पी.चिदंबरम, राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहिलोत प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.

राजस्थान येथे हा कार्यक्रम सुरु असतांना त्याचसुमारास औरंगाबाद येथून या योजनेचे अनेक लाभार्थी दूरदर्शनच्या थेट प्रक्षेपणाद्वारे राजस्थानमधील सोहळ्यात सहभागी झाले होते.

आधार कार्ड केवळ ओळख पटविण्यासाठी नाही तर सरकारी योजनांचा लाभ थेट लाभार्थ्याला मिळवून देऊन एकप्रकारे योजनेच्या अंमलबजावणीत वेग,सातत्य राखणे आणि बनावटगिरीला आळा घालणे शक्य होणार आहे याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी समाधान व्यक्त केले.

बनावट लाभार्थी उघडकीस

औरंगाबाद जिल्हा प्रशासनाने आधार क्रमांकाच्या आधारे संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांना अनुदान वितरित करण्यास प्रारंभ केला. त्यावेळी सुमारे चार हजार लाभार्थी बनावट असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे शासनाच्या 2.25 कोटी रुपयांची बचत झाली. जिल्हाधिकारी कुणाल कुमार यांनी पुढाकार घेऊन सुरु केलेल्या या योजनेला देशपातळीवर तृतीय क्रमाकांचा पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले.

साडेचार कोटी `आधार` क्रमांकांची नोंदणी

महाराष्ट्राने सुमारे साडेचार कोटी `आधार` क्रमांकांची नोंदणी करुन देशात उच्चांक निर्माण केला आहे. सर्व आधार क्रमाकांची नोंदणी लाभार्थ्यांच्या तपशिलासह बंगलोर येथील सर्व्हरमध्ये संकलित करण्यात आली आहे. लाभार्थ्यांच्या या नोंदीची महाराष्ट्र शासनाच्या योजनांची लाभार्थीवार सांगड घालणारा मोठा डेटा महाराष्ट्र शासनाने स्टेट रेसिडेन्सीयल डेटा हब या उपक्रमाखाली निर्माण केला आहे. या डेटा हबमुळे राज्यात विविध योजनांचे बनावट लाभार्थी कमी होऊन प्रत्येक योजनेच्या योग्य लाभार्थ्यांना संबंधित योजनेचा लाभ मिळू शकेल. राज्य शासनाच्या या उपक्रमाबद्दल पंतप्रधानानी श्री.अग्रवाल यांना सन्मानित केले.

असे होते आधार कार्डद्वारे अनुदान वितरण

        राजस्थान येथे झालेल्या समारंभाचे मुख्य आकर्षण होते ते मायक्रो एटीएमच्या सहाय्याने लाभार्थ्यांना अनुदान वाटप! आधार क्रमांकासह लाभार्थ्याचा संपूर्ण डेटा राज्य शासनाकडे उपलब्ध आहे. राष्ट्रीयकृत बॅंकामार्फत नेमण्यात आलेल्या बिजनेस करस्पाँडण्टमार्फत (साधारणत: चार ते पाच गावांसाठी एक) लाभार्थ्यांना या मायक्रो एटीएम मशीनच्या साहाय्याने आधार क्रमांकांची ओळख पटवून हे अनुदान वितरित करण्यात येणार आहे. आज दोन्हीकडील समारंभात या वाटपाचा प्रारंभ झाला. एकप्रकारे हा उपक्रम म्हणजे लाभार्थ्यांच्या दारापर्यत जाणारी चालती बोलती बॅंकच आहे.