म्हाडा
वसाहतींच्या दर्जेदार पुनर्विकासासाठी लवकरच निर्णय
-मुख्यमंत्री पृथ्वीराज
चव्हाण
मुंबई, दि. 11 : म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास करताना मूळ
गाळेधारकांना दर्जेदार घरे उपलब्ध करणे आणि त्याचबरोबर मिळणाऱ्या अतिरिक्त चटई
क्षेत्रातून सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे उपलब्ध करणे, हा शासनाचा मुख्य उद्देश
आहे. हे काम दर्जेदारपणे करण्यासाठी म्हाडा कटीबद्ध आहे, असे प्रतिपादन
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज केले. लेआऊट पुनर्विकासाच्या प्रलंबित
प्रस्तावांना त्वरेने मंजुरी देण्याचाही विचार केला जाईल, असे ते म्हणाले.
म्हाडा
वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यासंदर्भात मुंबईतील खासदार व आमदारांची बैठक आज श्री.
चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला सार्वजनिक
आरोग्य मंत्री सुरेश शेट्टी, महिला व बाल विकास मंत्री वर्षा गायकवाड, गृहनिर्माण
राज्यमंत्री सचिन अहिर, खासदार गुरुदास कामत, अनिल देसाई आणि मुंबई बहुसंख्य आमदार
उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री
चव्हाण म्हणाले की, म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यासंदर्भात शासनाने
बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण नियमावली 1991 मधील कलम 33(5) मध्ये अंशत: बदल केले. सध्याच्या गाळेधारकांच्या राहणीमानामध्ये
सुधारणा होऊन त्यांच्या इमारतींचा पुनर्विकास व्हावा आणि यातून उपलब्ध होणा-या
अतिरिक्त चटई क्षेत्रामधून सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे उपलब्ध व्हावीत, या
उद्देशाने हा बदल करण्यात आला आहे.
मुंबईमध्ये म्हाडाचे एकुण 56 अभिन्यास (लेआऊट) असून 104 वसाहती आहेत.
म्हाडाच्या गृहनिर्माण सहकारी संस्थांची संख्या सहा हजार आहे. गाळेधारकांची संख्या 2 लाख 26 हजार असून
वसाहतींचे एकुण क्षेत्रफळ 1580.87 हेक्टर एवढे आहे.
सुधारित
विकास नियंत्रण नियमावलीतील कलम 33(5) नुसार शासनाने म्हाडा अभिन्यासातील
वसाहतींना बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात 2.5 चटई क्षेत्र निर्देशांक लागू
केलेला आहे. अतिरिक्त चटईक्षेत्र
निर्देशांक देताना पुनर्वसन व प्रोत्साहन चटईक्षेत्र वजा केल्यानंतर उर्वरित
चटईक्षेत्रापैकी दोन तृतीयांश म्हाडाला विनामुल्य बांधून देणे आणि एक तृतीयांश
विकासकाकडे ठेवणे असे सुत्र आहे. मात्र,
दुसऱ्या पर्यायामध्ये जमिनीच्या मूळ चटईक्षेत्र व वाढीव चटईक्षेत्रामधील फरक शासनास
अधिमुल्य (प्रिमियम) देऊन विकत घेण्याची तरतूद आहे. दुसऱ्या पर्यायामध्ये जरी शासनाला काही
प्रमाणात उत्पन्न मिळत असेल तरी पहिल्या पर्यायातून सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे
मोठ्या प्रमाणात मिळू शकतील. यासाठी तोच
पर्याय पुनर्विकासाकरिता ग्राह्य धरावा असा निर्णय घेण्यात आला होता असे
मुख्यमंत्री म्हणाले.
राज्य
सरकारने सर्वसामान्यांना परवडतील अशी एक लाख घरे उपलब्ध करुन देण्याची घोषणा
यापूर्वी केली असून त्या अनुषंगाने म्हाडाला परवणारी घरे उपलब्ध व्हावीत, या
हेतूनेच पुनर्विकासाच्या प्रस्तावामधून हाऊसिंग स्टॉक घेण्याचे धोरण शासनाने
अवलंबले असल्याचे श्री. चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
म्हाडा
वसाहतींचा रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत
आहेत, असे सांगून श्री. चव्हाण म्हणाले की, विविध सोसायटयांमध्ये जास्तीचे फायदे
घेण्यासाठी चढाओढ सुरु आहे. तसेच संस्थेला
जास्तीचे आमिष दाखवून प्रकल्प मिळविण्यासाठी विकासकांचीही स्पर्धा सुरु आहे. ही स्पर्धा व चढाओढ कमी करुन रहिवाशांना उत्तम दर्जाची
घरे उपलब्ध व्हावीत आणि त्याचबरोबर हाऊसिंग स्टॉकही उपलब्ध व्हावा, असा प्रयत्न
म्हाडा करीत आहे. सद्या म्हाडा लेआऊटमध्ये
असलेल्या शिल्लक क्षेत्रातून 2 सी (एक) पोटकलमाप्रमाणे म्हाडा प्राधिकरणाने
केलेल्या ठरावानुसार किमान 300 चौरस फुट किंवा अस्तित्वातील बांधकाम क्षेत्रातून व कमाल मर्यादा 80 चौ.मी. गृहीत
धरल्यास म्हाडाला अल्प उत्पन्न गटाकरिता मोठ्या प्रमाणात घरे उपलब्ध होऊ शकतात. या सर्व इमारतींचा पुनर्विकास करण्याचा
म्हाडाचा निर्धार असून ही सर्व कामे दर्जेदार करण्यात येतील, अशी ग्वाही श्री.
चव्हाण यांनी दिली.
यावेळी
फसवणूक करणा-या विकासकांवर कडक कारवाई, चटई क्षेत्र निर्देशांकावर मर्यादा,
अभिहस्तांतरण, प्रलंबित असलेल्या ले-आऊटला मंजूरी याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेण्यात
येईल, असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
विधान
परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते विनोद तावडे, गटनेते सुभाष देसाई, बाळा नांदगावकर, आमदार
सर्वश्री नवाब मलिक, बाबा सिद्दीकी, प्रकाश मेहता, विनोद घोसाळकर, मधु चव्हाण,
श्रीमती विद्याताई चव्हाण, प्रकाश बिनसाळे, प्रविण दरेकर, कपील पाटील, असलम शेख,
बलदेव खोसा, बाळा सावंत, श्रीमती ॲनी शेखर, रविंद्र वायकर, मंगेश सांगळे यांनी
चर्चेत भाग घेतला.
-----0-----
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा