उत्पादीत 100 टक्के कापसावर राज्यातच प्रक्रिया करु   - मुख्यमंत्री

            मुंबई, दि. 31 : महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक कापसाचे उत्पादन करणारे राज्य आहे. पण त्यातील फक्त 20 टक्के कापसावरच राज्यात प्रक्रिया होत असून उर्वरीत 80 टक्के कापूस प्रक्रियेसाठी शेजारच्या राज्यात जातो किंवा त्याची निर्यात होते. यापुढील काळात मात्र नवीन वस्त्रोद्योग धोरणाच्या माध्यमातून राज्यात उत्पादीत होणाऱ्या 100 टक्के कापसावर राज्यातच प्रक्रिया करुन त्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती आणि महसूल वाढीसाठी प्रयत्न केले जातील, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले. 

            येथील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या सभागृहात मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघाच्या वतीने सहकारी सूत गिरण्यांचा पारितोषिक वितरण समारंभ व वस्त्रोद्योग परिषद झाली. त्याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वन मंत्री पतंगराव कदम, वस्त्रोद्योग मंत्री मोहम्मद आरिफ (नसीम) खान, उर्जा मंत्री राजेश टोपे, आदीवासी विकास मंत्री बबनराव पाचपुते, वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री प्रकाश सोळंके, वित्त, उर्जा राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक, आमदार गणपतराव देशमुख, महासंघाचे अध्यक्ष अशोक स्वामी, उपाध्यक्ष प्रतापराव पवार, वस्त्रोद्योग विभागाचे प्रधान सचिव सुनील पोरवाल, वस्त्रोद्योग संचालक नवीन सोना यांच्यासह राज्यातील विविध सहकारी सूतगिरण्यांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. 

            मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्याच्या अविकसीत असलेल्या पण मोठ्या प्रमाणात कापूस उत्पादन करणाऱ्या विदर्भ, मराठवाडा व खान्देश भागात वस्त्रोद्योजकांना आकर्षित करण्यासाठी वस्त्रोद्योग धोरणात अनेक सवलती देण्यात आल्या आहेत. या सवलतींचा लाभ खासगी व सहकारी उद्योजकांना मिळणार असून अनेक उद्योजक या भागात गुंतवणूक करीत आहेत. त्यामुळे विकासाचा समतोल साधण्यास मदत होईल.

            सूतगिरण्यांना वीज दरात सवलत देण्याच्या मागणीसह वस्त्रोद्योग घटकांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात लवकरच बैठक घेऊन निर्णय घेतले जातील. सहकार क्षेत्रातील वस्त्रोद्योग घटकांनी व्यवस्थापन, आर्थिक ताळमेळ, नवीन तंत्रज्ञान आणि गुणवतेतेची कास धरुन कार्यक्षमतेत वाढ करावी आणि राज्यातील वस्त्रोद्योगाला चालना द्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

            मध्यंतरी कापूस आणि सुताच्या निर्यातीवर बंदी होती. पण शेतकऱ्याशी संबंधीत कोणत्याही मालावर निर्यात बंदी असता कामा नये. शेतकी उत्पादनाच्या निर्यातीबाबतीत खुले धोरण असावे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

राज्यात 29 हजार नवीन रोजगार निर्माण- नसीम खान

            वस्त्रोद्योग मंत्री नसीम खान म्हणाले,  राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर होऊन अवघे सहा महिने झाले असतानाच त्याला वस्त्रोद्योजकांकडून अत्यंत चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत राज्यात गेल्या सहा महिन्यात 411 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून त्यातून राज्याच्या विविध भागात 3 हजार 834 कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. या माध्यमातून राज्यात 29 हजार नवीन रोजगार निर्माण झाले आहेत. यापुढील काळात वस्त्रोद्योग क्षेत्रात साधारण 40 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे आमचे उद्दिष्ट असून त्या माध्यमातून राज्याच्या विविध भागात 11 लाख नवीन रोजगार निर्माण होतील, असे त्यांनी सांगितले. राज्यात सूतगिरण्या तसेच यंत्रमाग उद्योगाला चालना देण्यासाठी त्यांना वीज दरात सवलत देणे गरजेचे आहे, असेही ते म्हणाले. 

            याप्रसंगी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महासंघाचे अध्यक्ष अशोक स्वामी यांचीही भाषणे झाली. मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण यांच्या हस्ते याप्रसंगी राज्यातील विविध सूतगिरण्यांना पारितोषिकांचे वितरण करण्यात आले. 

000000

मंत्रिमंडळ निर्णय / दि. 31 ऑक्टोबर 2012

1)                                                                          महसूल विभाग

अपर जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील

 33.33 टक्के पदे निवडश्रेणीत आणण्याचा निर्णय

        अपर जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी या संवर्गातील पदोन्नतीची कुंठीतता दूर करण्यासाठी अपर जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी निवडश्रेणी संवर्गातील सध्या असलेल्या 20 टक्के पदांमध्ये वाढ करून ती 33.33 टक्के इतकी करण्याचा निर्णय आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांना भारतीय प्रशासन सेवेत पदोन्नती मिळण्यासाठी सुमारे 26 वर्षे लागत आहेत. यामुळे संवर्गामध्ये मोठ्या प्रमाणावर कुंठितता आली आहे. याकरिता अपर जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी या दोन्ही संवर्गातील पूर्वी 20 टक्के इतकी पदे निवडश्रेणीत रूपांतरित करण्यात आली होती. मात्र निवडश्रेणी मिळण्याकरिताही साधारणत: 10 ते 15 वर्षे इतका कालावधी लागत असल्यामुळे  पदोन्नतीच्या संधी कमी होत्या.

या निर्णयामुळे या दोन्ही संवर्गातील अधिकाऱ्यांना निवडश्रेणी पदाचा लाभ होणार असून पदोन्नतीतील कुंठितता दूर होईल व अधिकाऱ्यांना वरिष्ठ पदावर काम करण्याची संधी प्राप्त होईल. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजामध्ये गतीमानता येणार आहे.

-----0-----

2)                                                                                          उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग

तंत्रनिकेतनांमध्ये 248 नवीन शिक्षकीय पदे

राज्यातील  45 पैकी 25 शासकीय तंत्रनिकेतनांमध्ये 248 नवीन शिक्षकीय पदे निर्माण करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

          या 25 शासकीय तंत्रनिकेतनांमध्ये 2007-08 पासून नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यास तसेच काही अभ्यासक्रमाचे प्रवेश क्षमता वाढविण्यास अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने मान्यता दिली होती. नवीन अभ्यासक्रम सुरू झाल्याने, तसेच प्रवेश क्षमतेत वाढ झाल्याने अध्यापनाच्या कामात अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. शिक्षकीय पदांच्या अभावी विद्यार्थ्यांची होणारी गैरसोय लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला.  पहिल्या वर्षी 116, दुसऱ्या वर्षी 76 आणि तिसऱ्या वर्षी 56 याप्रमाणे येत्या तीन वर्षांत ही पदे टप्प्या-टप्प्याने भरण्यात येतील. यावर एकूण 16 कोटी 93 लाख एवढा खर्च येईल.

-----0-----

3)                                                                               गृह विभाग

सीआरपीएफ, निमलष्करी शहीद जवानांच्या कुटुंबियांना

राज्य शासनाकडून 10 लाख रूपयांचे अनुदान

महाराष्ट्र राज्याच्या हद्दीत राज्याच्या पोलीस दलाबरोबर नक्षलविरोधी कारवाईत, नक्षलवादी हल्ल्यात किंवा आतंकवाद विरोधी कारवाईत शहीद झालेल्या केंद्रीय राखीव दलातील (सीआरपीएफ), तसेच निमलष्करी दलातील (पॅरा-मिलीटरी फोर्सेस) जवानांच्या कुटुंबियांना राज्य शासनाकडून दहा लाख रूपये सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

शहीद झालेल्या जवानांच्या कुटुंबियांना केंद्र शासनाकडून 15 लाख रूपयांचे सानुग्रह अनुदान दिले जात होते. तर नक्षलवादी किंवा आतंकवादी हल्ल्यात राज्य पोलीस दलातील शहीद पोलीस अधिकारी, कर्मचारी यांच्या कुटुंबियांना 25 लाख रूपयांचे अनुदान दिले जात होते. यातील फरकाची रक्कम दहा लाख रूपये केंद्रीय राखीव पोलीस दलातील तसेच निमलष्करी दलातील जवानांच्या कुटुंबियांना राज्य शासनाकडून देण्यास मान्यता देण्यात आली. या सुविधेचा लाभ 1 फेब्रुवारी 2009 नंतरच्या संयुक्त मोहिमेत शहीद झालेल्या केंद्रीय राखीव पोलिस दलातील जवानांच्या कुटुंबियांना देण्यात येणार आहे.

-----0-----

4)                                                                                                      महसूल विभाग

नारळ विकास मंडळाच्या बीजगुणन केंद्रासाठी

ठाणे जिल्ह्यात 40 हेक्टर जमीन देण्याचा निर्णय

भारत सरकारच्या कृषी मंत्रालयांतर्गत असलेल्या नारळ विकास मंडळाच्या प्रात्यक्षिक बीजगुणन केंद्रासाठी ठाणे जिल्ह्यातील पालघर तालुक्यातील मौजे दापोली या गावातील शासकीय जमिनीपैकी 40 हेक्टर जमीन एक रुपया वार्षिक भाडे आकारुन 30 वर्षासाठी भाडेपट्टयाने देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

महाराष्ट्रात 21 हजार हेक्टर क्षेत्र नारळाच्या पिकाखाली आहे. सद्य:स्थितीत महाराष्ट्रात कर्नाटक व गोवा या राज्यातून बीजांच्या मागणीची पूर्तता केली जाते. चांगल्या बियाण्यांची निर्मिती व प्रक्रिया याकरिता नारळ बीजगुणन केंद्रासाठी (डी.एस.पी.फार्म) शंभर एकर जागा उपलब्ध झाल्यामुळे याठिकाणी 5 हजार मातृवृक्ष तयार करुन प्रत्येक वर्षी 2 लाख बीजांची निर्मिती होईल व त्याद्वारे प्रतिवर्षी 1200 हेक्टर क्षेत्र नारळाच्या पिकाखाली येईल. अशा प्रकारे येत्या 10 वर्षात साधारणत: 1.50 लक्ष हेक्टर क्षेत्र नारळ पिकाखाली आणण्यात येणार आहे.

राज्याला लाभलेला सागरी किनारा हा नारळाच्या संवर्धनासाठी उपयुक्त असल्याने चांगल्या प्रतीच्या बियाण्यांची लागवड झाल्यास, मोठ्या प्रमाणात नारळाचे उत्पादन होईल. तसेच पूरक व्यवसाय निर्मिती होईल व त्याचा फायदा रोजगार निर्मिती होण्यात होऊन स्थानिक लोकांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होणार आहे. तसेच ग्राहकांना चांगल्या प्रतीच्या नारळाची मोठ्या प्रमाणावर उपलब्धता होऊ शकेल. या बिजगुणन केंद्राचा फायदा महाराष्ट्र राज्यासाठीच होणार असून प्रस्तावित केंद्र एक वर्षात कार्यरत होईल.

5)                                                                                                             गृह विभाग

                महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ, मुंबई या पदावरील नियुक्ती

       सन 2010 च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 6 (19 एप्रिल, 2010) नुसार राज्यात राज्य सुरक्षा महामंडळाची स्थापना करण्यांत आली आहे. महामंडळामार्फत राज्य शासन, केंद्र शासनाची कार्यालये, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, वित्तीय संस्था, धार्मिक संस्था, शैक्षणिक संस्था, पायाभूत सुविधांच्या ठिकाणी सुरक्षा व इतर सेवा आणि मॉल्स्‍, मल्टिप्लेक्स, क्लब, हॉटेल्स यांसह वाणिज्यिक आस्थापनांना सक्षम प्राधिकारी यांनी केलेल्या विनंतीवरुन सुसज्ज मनुष्यबळामार्फत व्यावसायिक सुरक्षा व इतर सेवा पुरविल्या जातात.

          या अधिनियमातील कलम 3 मध्ये महामंडळाच्या घटनेबाबत तरतूद करण्यात आली असून कलम 3(3) नुसार अपर महासंचालक व महानिरीक्षक किंवा विशेष महानिरीक्षक या दर्जाचा अधिकारी महामंडळाचे अध्यक्ष पद भूषविल व तो व्यवस्थापकीय संचालक असेल, अशी तरतूद आहे.

          सन 2010 मध्ये राज्यातील भारतीय पोलीस सेवा संवर्ग आढाव्यानुसार महासंचालक दर्जाची 3 संवर्ग पदे उपलब्ध झाली आहेत. भारतीय पोलीस सेवा वेतन नियम 2007 मधील नियम 11 (7) नुसार महासंचालक दर्जाची आणखी 3 असंवर्ग पदे निर्माण करता येतात. अशाप्रकारे राज्यात पोलीस महासंचालकांची 6 पदे उपलब्ध होवू शकतात. मात्र राज्यात या संवर्गाची फक्त 4 पदे होती. ही बाब लक्षात घेवून तसेच राज्य सुरक्षा महामंडळाची कार्यकक्षा, क्षमता व भविष्यातील वाटचाल पहाता महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक या पदावर पोलिस महासंचालक या दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे आवश्यक असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. त्या अनुषंगाने आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. ही दुरुस्ती दि.23 ऑगस्ट 2012 पासून अंमलात येईल.

-----0-----

         

मंत्रिमंडळ निर्णय / दि. 31 ऑक्टोबर 2012

1)                                                                          महसूल विभाग

अपर जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील

 33.33 टक्के पदे निवडश्रेणीत आणण्याचा निर्णय

       अपर जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी या संवर्गातील पदोन्नतीची कुंठीतता दूर करण्यासाठी अपर जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी निवडश्रेणी संवर्गातील सध्या असलेल्या 20 टक्के पदांमध्ये वाढ करून ती 33.33 टक्के इतकी करण्याचा निर्णय आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांना भारतीय प्रशासन सेवेत पदोन्नती मिळण्यासाठी सुमारे 26 वर्षे लागत आहेत. यामुळे संवर्गामध्ये मोठ्या प्रमाणावर कुंठितता आली आहे. याकरिता अपर जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी या दोन्ही संवर्गातील पूर्वी 20 टक्के इतकी पदे निवडश्रेणीत रूपांतरित करण्यात आली होती. मात्र निवडश्रेणी मिळण्याकरिताही साधारणत: 10 ते 15 वर्षे इतका कालावधी लागत असल्यामुळे  पदोन्नतीच्या संधी कमी होत्या.

या निर्णयामुळे या दोन्ही संवर्गातील अधिकाऱ्यांना निवडश्रेणी पदाचा लाभ होणार असून पदोन्नतीतील कुंठितता दूर होईल व अधिकाऱ्यांना वरिष्ठ पदावर काम करण्याची संधी प्राप्त होईल. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजामध्ये गतीमानता येणार आहे.

-----0-----

2)                                                                                          उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग

तंत्रनिकेतनांमध्ये 248 नवीन शिक्षकीय पदे

राज्यातील  45 पैकी 25 शासकीय तंत्रनिकेतनांमध्ये 248 नवीन शिक्षकीय पदे निर्माण करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

          या 25 शासकीय तंत्रनिकेतनांमध्ये 2007-08 पासून नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यास तसेच काही अभ्यासक्रमाचे प्रवेश क्षमता वाढविण्यास अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने मान्यता दिली होती. नवीन अभ्यासक्रम सुरू झाल्याने, तसेच प्रवेश क्षमतेत वाढ झाल्याने अध्यापनाच्या कामात अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. शिक्षकीय पदांच्या अभावी विद्यार्थ्यांची होणारी गैरसोय लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला.  पहिल्या वर्षी 116, दुसऱ्या वर्षी 76 आणि तिसऱ्या वर्षी 56 याप्रमाणे येत्या तीन वर्षांत ही पदे टप्प्या-टप्प्याने भरण्यात येतील. यावर एकूण 16 कोटी 93 लाख एवढा खर्च येईल.

-----0-----

3)                                                                         गृह विभाग

सीआरपीएफ, निमलष्करी शहीद जवानांच्या कुटुंबियांना

राज्य शासनाकडून 10 लाख रूपयांचे अनुदान

महाराष्ट्र राज्याच्या हद्दीत राज्याच्या पोलीस दलाबरोबर नक्षलविरोधी कारवाईत, नक्षलवादी हल्ल्यात किंवा आतंकवाद विरोधी कारवाईत शहीद झालेल्या केंद्रीय राखीव दलातील (सीआरपीएफ), तसेच निमलष्करी दलातील (पॅरा-मिलीटरी फोर्सेस) जवानांच्या कुटुंबियांना राज्य शासनाकडून दहा लाख रूपये सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

शहीद झालेल्या जवानांच्या कुटुंबियांना केंद्र शासनाकडून 15 लाख रूपयांचे सानुग्रह अनुदान दिले जात होते. तर नक्षलवादी किंवा आतंकवादी हल्ल्यात राज्य पोलीस दलातील शहीद पोलीस अधिकारी, कर्मचारी यांच्या कुटुंबियांना 25 लाख रूपयांचे अनुदान दिले जात होते. यातील फरकाची रक्कम दहा लाख रूपये केंद्रीय राखीव पोलीस दलातील तसेच निमलष्करी दलातील जवानांच्या कुटुंबियांना राज्य शासनाकडून देण्यास मान्यता देण्यात आली. या सुविधेचा लाभ 1 फेब्रुवारी 2009 नंतरच्या संयुक्त मोहिमेत शहीद झालेल्या केंद्रीय राखीव पोलिस दलातील जवानांच्या कुटुंबियांना देण्यात येणार आहे.

-----0-----

4)                                                                                                      महसूल विभाग

नारळ विकास मंडळाच्या बीजगुणन केंद्रासाठी

ठाणे जिल्ह्यात 40 हेक्टर जमीन देण्याचा निर्णय

भारत सरकारच्या कृषी मंत्रालयांतर्गत असलेल्या नारळ विकास मंडळाच्या प्रात्यक्षिक बीजगुणन केंद्रासाठी ठाणे जिल्ह्यातील पालघर तालुक्यातील मौजे दापोली या गावातील शासकीय जमिनीपैकी 40 हेक्टर जमीन एक रुपया वार्षिक भाडे आकारुन 30 वर्षासाठी भाडेपट्टयाने देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

महाराष्ट्रात 21 हजार हेक्टर क्षेत्र नारळाच्या पिकाखाली आहे. सद्य:स्थितीत महाराष्ट्रात कर्नाटक व गोवा या राज्यातून बीजांच्या मागणीची पूर्तता केली जाते. चांगल्या बियाण्यांची निर्मिती व प्रक्रिया याकरिता नारळ बीजगुणन केंद्रासाठी (डी.एस.पी.फार्म) शंभर एकर जागा उपलब्ध झाल्यामुळे याठिकाणी 5 हजार मातृवृक्ष तयार करुन प्रत्येक वर्षी 2 लाख बीजांची निर्मिती होईल व त्याद्वारे प्रतिवर्षी 1200 हेक्टर क्षेत्र नारळाच्या पिकाखाली येईल. अशा प्रकारे येत्या 10 वर्षात साधारणत: 1.50 लक्ष हेक्टर क्षेत्र नारळ पिकाखाली आणण्यात येणार आहे.

राज्याला लाभलेला सागरी किनारा हा नारळाच्या संवर्धनासाठी उपयुक्त असल्याने चांगल्या प्रतीच्या बियाण्यांची लागवड झाल्यास, मोठ्या प्रमाणात नारळाचे उत्पादन होईल. तसेच पूरक व्यवसाय निर्मिती होईल व त्याचा फायदा रोजगार निर्मिती होण्यात होऊन स्थानिक लोकांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होणार आहे. तसेच ग्राहकांना चांगल्या प्रतीच्या नारळाची मोठ्या प्रमाणावर उपलब्धता होऊ शकेल. या बिजगुणन केंद्राचा फायदा महाराष्ट्र राज्यासाठीच होणार असून प्रस्तावित केंद्र एक वर्षात कार्यरत होईल.

5)                                                                                                      गृह विभाग

महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ, मुंबई या पदावरील नियुक्ती

       सन 2010 च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 6 (19 एप्रिल, 2010) नुसार राज्यात राज्य सुरक्षा महामंडळाची स्थापना करण्यांत आली आहे. महामंडळामार्फत राज्य शासन, केंद्र शासनाची कार्यालये, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, वित्तीय संस्था, धार्मिक संस्था, शैक्षणिक संस्था, पायाभूत सुविधांच्या ठिकाणी सुरक्षा व इतर सेवा आणि मॉल्स्‍, मल्टिप्लेक्स, क्लब, हॉटेल्स यांसह वाणिज्यिक आस्थापनांना सक्षम प्राधिकारी यांनी केलेल्या विनंतीवरुन सुसज्ज मनुष्यबळामार्फत व्यावसायिक सुरक्षा व इतर सेवा पुरविल्या जातात.

          या अधिनियमातील कलम 3 मध्ये महामंडळाच्या घटनेबाबत तरतूद करण्यात आली असून कलम 3(3) नुसार अपर महासंचालक व महानिरीक्षक किंवा विशेष महानिरीक्षक या दर्जाचा अधिकारी महामंडळाचे अध्यक्ष पद भूषविल व तो व्यवस्थापकीय संचालक असेल, अशी तरतूद आहे.

          सन 2010 मध्ये राज्यातील भारतीय पोलीस सेवा संवर्ग आढाव्यानुसार महासंचालक दर्जाची 3 संवर्ग पदे उपलब्ध झाली आहेत. भारतीय पोलीस सेवा वेतन नियम 2007 मधील नियम 11 (7) नुसार महासंचालक दर्जाची आणखी 3 असंवर्ग पदे निर्माण करता येतात. अशाप्रकारे राज्यात पोलीस महासंचालकांची 6 पदे उपलब्ध होवू शकतात. मात्र राज्यात या संवर्गाची फक्त 4 पदे होती. ही बाब लक्षात घेवून तसेच राज्य सुरक्षा महामंडळाची कार्यकक्षा, क्षमता व भविष्यातील वाटचाल पहाता महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक या पदावर पोलिस महासंचालक या दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे आवश्यक असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. त्या अनुषंगाने आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. ही दुरुस्ती दि.23 ऑगस्ट 2012 पासून अंमलात येईल.

-----0-----

         

"विश्वाचे आर्त" पुस्तक प्रत्येक संवेदनशील माणसाला

विचार करायला लावेल

                                         - मुख्यमंत्री

            मुंबई, दि. 30 : पर्यावरणाचे संरक्षण आणि जागतिक तापमान वाढ हा संपूर्ण जगभरात कळीचा मुद्दा बनलेला आहे. देऊळगावकर यांनी या महत्त्वाच्या विषयावर आणि प्रत्येक सजीव प्राणीमात्राच्या जीवन मरणाशी संबंधीत  लिहिलेले "विश्वाचे आर्त" पुस्तक प्रत्येक संवेदनशील माणसाला विचार करायला लावेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे केले.

          प्रसिद्ध लेखक अतुल देऊळगावकर यांनी लिहिलेल्या "विश्वाचे आर्त" या पुस्तकाचे प्रकाशन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते आज रवींद्र नाट्य मंदिर येथे करण्यात आले.  त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी पुस्तकाचे लेखक अतुल देऊळगावकर, लोकवाड्‍.मय गृहाचे सतीश काळसेकर, श्रीमती वैशाली वैद्य, संदीप वासलेकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.

          मुख्यमंत्री म्हणाले, प्रचंड वेगाने होणारे नागरिकीकरण, जंगलाची बेसुमार तोड, प्रदूषणकारी वायूंचे उत्सर्जन, वाहनापासून होणाऱ्या हवेचे प्रदूषण आदी विविध कारणांमुळे पृथ्वीचे वातावरण संकटात आले असून पर्यावरण आणि तापमान वाढ याबाबत प्रबोधन होण्याची गरज आहे. देऊळगावकर यांचे पुस्तक यासाठी मोलाचा हातभार लावेल, असेही त्यांनी सांगितले.

          हवामान बदल आणि जागतिक तापमान वाढीच्या समस्येमुळे जग विनाशाच्या उंबरठ्यावर ठाकले असून या समस्येवर मात करण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित येण्याची आवश्यकता आहे. "मला वाचवा" अशी साथ घालून वसुंधरा विनवणी करीत आहे हेच "विश्वाचे आर्त" आहे. ही आर्त आपणास ऐकू यावयास हवी. श्री. देऊळगावकर यांनी या पुस्तकातून एका अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाला वाचा फोडली आहे, या पुस्तकाचे इंग्रजी भाषांतर झाल्यास इतर भाषिक लोकांनाही हे पुस्तक उपयुक्त ठरेल, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.  

          यावेळी या "विश्वाचे आर्त" या पुस्तकातील निवडक पुस्तकाचे वाचन अतुल पेठे, गजानन परांजपे, गितांजली कुलकर्णी यांनी केले.

0 0 0 0 0

           

मानखुर्द महिला सुधारगृह प्रकरणी

गुन्हे शाखेमार्फत चौकशीचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश

मुंबई, दि. 29 : पोलिसांनी ताब्यात घेऊन मानखुर्द येथील नवजीवन महिला सुधारगृहात ठेवलेल्या महिलांचा लैंगिक छळ, त्याचप्रमाणे त्यांच्यावर शस्त्राचा धाक दाखवून बलात्कार करण्याच्या कथित घटनेच्या वृत्ताची मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गंभीर दखल घेतली असून मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेमार्फत चौकशी करुन तात्काळ अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत.

मानखुर्दच्या महिला सुधारगृहातील काही महिला पळून गेल्याबाबतचे वृत्त काही दैनिकात प्रसिध्द झाले आहे.  यापैकी एका महिलेची मुलाखत एका इंग्रजी दैनिकात आज प्रसिध्द झाली आहे.  त्याची  मुख्यमंत्र्यांनी गंभीर दखल घेऊन गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्री.अमिताभ राजन यांना तात्काळ गुन्हे शाखेतर्फे या सर्व प्रकाराची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही घटना अत्यंत गंभीर असून तिची सखोल चौकशी करण्यात येईल.  अशा घटना यापुढे घडू नयेत म्हणून महिला व बालकल्याण विभाग, त्याचप्रमाणे पोलिसांना काटेकोर कार्यवाही करण्यास सांगण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे.

-----0-----

ई गव्हर्नन्सचा वापर करुन प्रशासकीय

क्षमता वाढवावी - मुख्यमंत्री चव्हाण

            ठाणे, दि. 23 : राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालये, नगरपालिका आणि महानगरपालिकांनी ई गव्हर्नन्सचा वापर करून प्रशासकीय क्षमत वाढवावी, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले. कल्याण डोंबिवली महानगर पालिकेच्या संगणकीकरण दशकपूर्ती कार्यक्रम प्रसंगी ते अत्रे नाटयगृहात बोलत होते.

            यावेळी आदिवासी विकास राज्यमंत्री राजेंद्र गावित, खा. सुरेश टावरे, गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव देवाशिष चक्रवर्ती, नगरविकास खात्याचे प्रधान सचिव श्रीकांत सिंह, जिल्हाधिकारी पी. वेलरासू, मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण कुरूंदकर, महापौर वैजयंती गुजर-घोलप, आयुक्त रामनाथ सोनवणे उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, संगणकीकरणासाठी व कर्मचा-यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. सर्वांनी ई-प्रणालीचा वापर नागरी सेवेसाठी करुन हे राज्य पुढे जाण्यासाठी हातभार लावावा,असे आवाहनही त्यांनी केले.

            याच कार्यक्रमात महापौर वैजयंती गुजर-घोलप यांनीही संगणकीकरणाचा महानगरपालिकेस झालेल्या उपयोगाची माहिती दिली. प्रारंभी आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांनी प्रास्ताविकात महानगरपालिकेने गेल्या 10 वर्षात संगणकीकरणाचा वापर कशा प्रकारे केला, याची माहिती दिली.

            याच कार्यक्रमात संगणक तज्ज्ञ डॉ. जितेंद्र मंडालिया यांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. या कार्यक्रमाला राज्यातील विविध नगरपालिका आणि महानगरपालिकेचे कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

-------------------

विदेशी गुंतवणुकीला व्यापा-यांनी

विरोध करु नये - मुख्यमंत्री चव्हाण

            ठाणे, दि. 23 :  विदेशी गुंतवणुकीसंदर्भात केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय योग्य असून व्यापा-यांनी विरोध करु नये, असे आवाहन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले.

          डोंबिवली व्यापारी महासंघाने आयोजित केलेल्या ऋणनिर्देश सोहळ्यात ते बोलत होते. यावेळी ठाणे जिल्हयाचे पालकमंत्री ना. गणेश नाईक, आदिवासी विकास राज्यमंत्री राजेंद्र गावित, खा. आनंद परांजपे, खा. सुरेश टावरे, आ. संजय दत्त, आ. निरंजन डावखरे, आ. रामनाथ मोते, आ. एकनाथ शिंदे, आ. रवींद्र चव्हाण, आ. रमेश पाटील, आ. गणपत गायकवाड, आ. प्रकाश भोईर, महापौर वैजयंती गुजर-घोलप, जिल्हाधिकारी पी. वेलरासू, मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण कुरूंदकर उपस्थित होते.

          मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, रोजगार निर्मितीची जबाबदारी शासनाची राहिली नसून ती आता उद्योजकावर आहे. उद्योजक, व्यापाऱ्यांनी कायद्याचे पालन करुन शासनाला सहकार्य केले पाहिजे. विदेशी गुंतवणूक ही काळाची गरज आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होण्यासाठी गरजेची आहे. यापूर्वीही अनेक परदेशी उद्योग भारतात, महाराष्ट्रात आले, तेव्हा येथील उद्योग, दुकाने बंद झाली का ? त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी घाबरण्याचे कारण नाही.

          या कार्यक्रमात बोलताना ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. गणेश नाईक म्हणाले की, व्यापारी वर्गाबद्दल पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलला पाहिजे. व्यापाऱ्यामुळे आपल्याला कर मिळतो. त्यामुळेच अनेक कल्याणकारी योजना राबविता येतात.

                यावेळी व्यापाऱ्यांनी मा. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना सन्मानपत्र देऊन त्यांचा सत्कार केला. प्रारंभी आ. रवींद्र चव्हाण यांनी प्रास्ताविक केले. यावेळी अनिल वाघारकर, आशिष पेडणेकर, अतुल शहा, हेमंत राठी यांचीही भाषणे झाली. यावेळी कल्याण डोंबिवली परिसरातील व्यापारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

झोपडीमुक्त महाराष्ट्र निर्माण करुन

समतेचे राज्य निर्माण करायचे आहे

– मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण

            ठाणे, दि. 23 : समाजातील प्रत्येक घटकाला सन्मानाने जगण्याची संधी मिळाली पाहिजे. झोपडीमुक्त महाराष्ट्र निर्माण करुन आपल्याला समतेचे राज्य आणायचे आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले.

          कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका व केंद्र शासन पुरस्कृत जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय नागरी पुनरुत्थान अभियान अंतर्गत ‘नागरी गरीबांसाठी घरे‘ या योजनेअंतर्गत सदनिका वितरण समारंभ प्रसंगी ते डोंबिवलीच्या  सावित्रीबाई फुले नाटयगृहात  बोलत होते.

          यावेळी विधान परिषेदेचे उपसभापती वसंत डावखरे, पालकमंत्री ना. गणेश नाईक, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे, आदिवासी विकास राज्यमंत्री राजेंद्र गावित, खा. आनंद परांजपे, खा. सुरेश टावरे, आ. संजय दत्त, आ. निरंजन डावखरे, आ. रामनाथ मोते, आ. एकनाथ शिंदे, आ. रवींद्र चव्हाण, आ. रमेश पाटील, आ. गणपत गायकवाड, आ. प्रकाश भोईर, महापौर वैजयंती गुजर-घोलप, प्रधान सचिव देवाशिष चक्रवर्ती , प्रधान सचिव श्रीकांत सिंह, जिल्हाधिकारी पी. वेलरासू, मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण कुरूंदकर उपस्थित होते.

          मुख्यमंत्री चव्हाण पुढे म्हणाले की, समाजातील प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगता येणं, चांगल्या घरात राहता येणं, हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. आपल्याला समतेचे राज्य निर्माण करुन सर्वांगीण विकास करायचा आहे.आज मुंबई शहरावर प्रचंड ताण पडत आहे. नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली या परिसराचे झपाट्याने नागरीकरण झाले आहे. येथील वाहतूक, प्रदूषण आणि रस्त्यांचा प्रश्न गंभीर आहे. तो सोडविण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेण्याची गरज आहे.बेरोजगारी हटविण्यासाठी खासगी क्षेत्रात नोकऱ्या मिळाला पाहिजेत. खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला प्राधान्य दिले तरच अनेक उद्योग उभे राहतील. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होईल.

          या कार्यक्रमात आदिवासी विकास राज्यमंत्री राजेंद्र गावित म्हणाले की, ठाणे जिल्ह्याच्या विकासासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखून त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्याची गरज आहे. ठाणे जिल्हा मोठा आहे. आदिवासी, सागरी, डोंगरी भागांचा विकास करायचा असेल तर जिल्ह्याचे विभाजन झाले पाहिजे.

          विधान परिषदेचे उपसभापती वसंत डावखरे म्हणाले की, विकासाच्या कामात कुणीही राजकारण करु नये. राज्य शासनानेही विकासाच्या मुद्दयावर योग्य निर्णय घेऊन न्याय दिला पाहिजे. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनीही आपल्या भाषणात सामान्य नागरिकांना घरे दिल्याबद्दल महानगरपालिकेला धन्यवाद दिले. त्यांनी पुढे सांगितले की, ठाणे जिल्ह्याच्या विकासासाठी विभाजनाशिवाय पर्याय नाही. डोंबिवलीचा प्रदूषण प्रश्न, मोडकळीस आलेल्या घरांचे प्रश्न, रस्त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. एमएमआरडीएनेही आता मुंबईच्या आजूबाजूच्या शहरांचा विकास करण्यासाठी पुढे आले पाहिजे.

          या कार्यक्रमात पालकमंत्री नाईक यांनीही मार्गदर्शन केले. ते म्हणाले की, 4 लाख 50 हजार घरे तोडण्याचे आदेश मा. न्यायालयाने दिले आहेत. त्यासाठी सरकारने योग्य तो निर्णय घेऊन न्यायालयात बाजू मांडली पाहिजे. याचवेळी त्यांनी जिल्ह्यातील विविध प्रश्न उपस्थित करुन मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले.

          प्रारंभी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेचे आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांनी प्रास्ताविक केले. महापौर वैजयंती गुजर-घोलप यांनीही आपल्या मनोगतात सर्व पाहुण्यांचे स्वागत करुन मनपाने राबविलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली. याच कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते  ताईबाई सुधाकर पानपाटील या महिलेस प्रातिनिधिक स्वरुपात घराची चावी देण्यात आली.

          या समारंभाला लोकप्रतिनिधी, वरिष्ठ शासकीय अधिकारी, नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

***********

निसर्गाशी जवळीक साधत पर्यावरणपूरक पध्दतीने

विजयादशमी साजरी करूया

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या शुभेच्छा

मुंबई, दि. 23 : विजयादशमी हा विजयोत्सवाचा आणि सीमोल्लंघनाचा दिवस आहे.  बदलत्या काळात आपण हा सण निसर्गाच्या जवळ जात पर्यावरणपूरक पध्दतीने साजरा केला पाहिजे. अनिष्ट प्रथा, वाईट चालिरीती यांच्यावर विजय मिळवून आरोग्यदायी, पर्यावरणानुकुल गोष्टी स्वीकारण्याची सीमोल्लंघन केले पाहिजे, अशा शब्दात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्यातील जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत. 

आपल्या संदेशात मुख्यमंत्री म्हणतात की, आश्विन शुद्ध दशमी म्हणजेच विजयादशमी. हा दिवस साडेतीन शुभमुहूर्तांपैकी एक आहे. या दिवशी नवीन कामाची सुरुवात, अध्ययनाची सुरुवात, सरस्वती पूजन असते. महिषासुराचा वध, रामाकडून रावणाचा वध, पांडवांच्या वनवासाची समाप्ती, असे सर्व याच दिवशीचे शुभसंकेत आहेत. वनवासास जाण्यापूर्वी आपली शस्त्रे पांडवांनी शमीच्या झाडात लपवून ठेवली होती. ती शस्त्रे याच दिवशी त्यांनी शमीच्या वृक्षातून परत काढून घेतली. त्याची आठवण म्हणून संध्याकाळी सीमोल्लंघनास जाऊन देवीचे घ्यायचे आणि शमीची पाने सोने म्हणून येताना घरी आणायची, अशी प्रथा आहे. यामागे वीरांना प्रोत्साहन देणे आणि त्यांचे कौतुक करणे ही भावना आहे.

या सगळयाचा विचार करता आपण सीमोल्लंघनाचा खरा अर्थ समजून घ्यायला हवा.  सीमोल्लंघन म्हणजे सीमेच्या चौकटीत न अडकता तिचे उल्लंघन करून पुढे जाणे. सध्याच्या पर्यावरण रक्षणाच्या काळात निसर्गास हानीकारक अशा  सामाजिक, कौटुंबिक चौकटी मोडून निसर्गपूरक सवयींचा स्वीकार करणे असा सीमोल्लंघन आपल्या जीवनशैलीत करण्याची खरी आवश्यकता आहे, असे श्री.चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

-----0-----