उत्पादीत
100 टक्के कापसावर राज्यातच प्रक्रिया करु -
मुख्यमंत्री
मुंबई,
दि. 31 : महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक कापसाचे उत्पादन करणारे राज्य आहे. पण
त्यातील फक्त 20 टक्के कापसावरच राज्यात प्रक्रिया होत असून उर्वरीत 80 टक्के
कापूस प्रक्रियेसाठी शेजारच्या राज्यात जातो किंवा त्याची निर्यात होते. यापुढील
काळात मात्र नवीन वस्त्रोद्योग धोरणाच्या माध्यमातून राज्यात उत्पादीत होणाऱ्या
100 टक्के कापसावर राज्यातच प्रक्रिया करुन त्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात
रोजगार निर्मिती आणि महसूल वाढीसाठी प्रयत्न केले जातील, असे प्रतिपादन
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले.
येथील
यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या सभागृहात मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण यांच्या प्रमुख
उपस्थितीत आज सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघाच्या वतीने सहकारी सूत गिरण्यांचा
पारितोषिक वितरण समारंभ व वस्त्रोद्योग परिषद झाली. त्याप्रसंगी ते बोलत होते.
यावेळी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वन मंत्री पतंगराव कदम, वस्त्रोद्योग मंत्री
मोहम्मद आरिफ (नसीम) खान, उर्जा मंत्री राजेश टोपे, आदीवासी विकास मंत्री बबनराव
पाचपुते, वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री प्रकाश सोळंके, वित्त, उर्जा राज्यमंत्री
राजेंद्र मुळक, आमदार गणपतराव देशमुख, महासंघाचे अध्यक्ष अशोक स्वामी, उपाध्यक्ष
प्रतापराव पवार, वस्त्रोद्योग विभागाचे प्रधान सचिव सुनील पोरवाल, वस्त्रोद्योग
संचालक नवीन सोना यांच्यासह राज्यातील विविध सहकारी सूतगिरण्यांचे पदाधिकारी
उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री
म्हणाले की, राज्याच्या अविकसीत असलेल्या पण मोठ्या प्रमाणात कापूस उत्पादन
करणाऱ्या विदर्भ, मराठवाडा व खान्देश भागात वस्त्रोद्योजकांना आकर्षित करण्यासाठी
वस्त्रोद्योग धोरणात अनेक सवलती देण्यात आल्या आहेत. या सवलतींचा लाभ खासगी व
सहकारी उद्योजकांना मिळणार असून अनेक उद्योजक या भागात गुंतवणूक करीत आहेत.
त्यामुळे विकासाचा समतोल साधण्यास मदत होईल.
सूतगिरण्यांना
वीज दरात सवलत देण्याच्या मागणीसह वस्त्रोद्योग घटकांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात
लवकरच बैठक घेऊन निर्णय घेतले जातील. सहकार क्षेत्रातील वस्त्रोद्योग घटकांनी
व्यवस्थापन, आर्थिक ताळमेळ, नवीन तंत्रज्ञान आणि गुणवतेतेची कास धरुन कार्यक्षमतेत
वाढ करावी आणि राज्यातील वस्त्रोद्योगाला चालना द्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
मध्यंतरी
कापूस आणि सुताच्या निर्यातीवर बंदी होती. पण शेतकऱ्याशी संबंधीत कोणत्याही मालावर
निर्यात बंदी असता कामा नये. शेतकी उत्पादनाच्या निर्यातीबाबतीत खुले धोरण असावे,
असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
राज्यात
29 हजार नवीन रोजगार निर्माण- नसीम खान
वस्त्रोद्योग
मंत्री नसीम खान म्हणाले, राज्याचे
वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर होऊन अवघे सहा महिने झाले असतानाच त्याला
वस्त्रोद्योजकांकडून अत्यंत चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत
राज्यात गेल्या सहा महिन्यात 411 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून त्यातून
राज्याच्या विविध भागात 3 हजार 834 कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. या
माध्यमातून राज्यात 29 हजार नवीन रोजगार निर्माण झाले आहेत. यापुढील काळात
वस्त्रोद्योग क्षेत्रात साधारण 40 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे
आमचे उद्दिष्ट असून त्या माध्यमातून राज्याच्या विविध भागात 11 लाख नवीन रोजगार
निर्माण होतील, असे त्यांनी सांगितले. राज्यात सूतगिरण्या तसेच यंत्रमाग उद्योगाला
चालना देण्यासाठी त्यांना वीज दरात सवलत देणे गरजेचे आहे, असेही ते म्हणाले.
याप्रसंगी
माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महासंघाचे अध्यक्ष अशोक स्वामी यांचीही भाषणे झाली.
मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण यांच्या हस्ते याप्रसंगी राज्यातील विविध सूतगिरण्यांना
पारितोषिकांचे वितरण करण्यात आले.
000000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा