महाराष्ट्रातील दुष्काळी
परिस्थितीची
केंद्रीय मंत्र्यांनी घेतली माहिती
निधी तातडीने उपलब्ध
करुन देण्याचे आश्वासन
नवी
दिल्ली दि.24 : महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीची नेमकी व्याप्ती आज केंद्रातील
वरिष्ठ मत्र्यांनी समजून घेतली. राज्याला दुष्काळी परिस्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी
आवश्यक ती मदत करण्याचे आश्वासन यावेळी वरिष्ठ केंद्रीय नेत्यांनी दिले.
केंद्रीय
कृषी मंत्री शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषी भवनात ही बैठक झाली. या बैठकीला
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासह केंद्रीय अर्थ मंत्री पी. चिदम्बरम, केंद्रीय
गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, केंद्रीय जल स्त्रोत मंत्री पवन कुमार बन्सल,
उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ, मदत व पुनर्वसन मंत्री
डॉ. पतंगराव कदम, कृषी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री
लक्ष्मणराव ढोबळे, जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे, आदिवासी विकास मंत्री बबनराव
पाचपुते, रोजगार हमी योजना मंत्री नितीन राऊत, मुख्यसचिव जयंतकुमार बांठिया, मदत व
पुनवर्सन प्रधान सचिव प्रवीणसिंह परदेशी, प्रधान सचिव सुधीरकुमार गोयल, प्रधान
सचिव व्ही. गिरीराज आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्यात
उद्भवलेल्या दुष्काळी परिस्थितीबाबत माहिती देताना स्पष्ट केले, पाणी टंचाई आणि
चारा टंचाई परिस्थिती गंभीर आहे. राज्यातील 123 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात
आला आहे. मागील वर्षी या सुमारास 98 टक्के पाऊस झाला होता. यावेळी मात्र पावसाने
दडी मारली आहे. याशिवाय धरणात पाणीसाठा नाही. दीड हजार टँकरने पाणी पुरवठा करण्यात
येत आहे. टंचाई निवारण्यासाठी भरीव निधीची मागणी त्यांनी यावेळी केली.
यावेळी
मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील परिस्थितीचा विचार करताना दीर्घ कालीन उपाययोजना व
तात्काळ मदत अशा दोन भागात या परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घ्यावे, याकडे लक्ष
वेधले. यासाठी त्यांनी दुष्काळ निवारणासाठी कृषी क्षेत्रातील योजनांसाठी 942 कोटी, जलसंधारण उपाययोजनांसाठी
927 कोटी, पाणी पुरवठा व जलस्त्रोत बळकट करण्यासाठी 100 कोटी अशी एकूण 2 हजार 93
कोटीची दुष्काळग्रस्त परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठीच्या काही तात्काळ योजना
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मांडल्या. यामध्ये पाणी पुरवठा यंत्रणा कार्यरत
करण्यासाठी इलेक्ट्रीक बिलाची रक्कम, टँकर द्वारे पाणी पुरवठा, चारा पुरवठा, कृषी
पंपधारकांना थकीत इलेक्ट्रीक पंपासाठी पतपुरवठा आदींसाठी केंद्राने 1668.61
कोटींची मदत करावी, अशी एकूण 3761.61 कोटी रुपयांची मदत मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी
मागितली.
यावेळी
अर्थ मंत्री पी. चिदम्बरम यांनी कोणत्या घटकासाठी किती निधीची आवश्यकता आहे,
याबाबत नेमकी परिस्थिती विभाग निहाय सादर करावी, म्हणजे त्या प्रमाणात निधी उपलब्ध
करुन देता येईल, अशी सूचना बैठकीत केली.
केंद्रीय
कृषी मंत्री शरद पवार यांनी संपूर्ण परिस्थिती जाणून घेतल्यानंतर केंद्रीय कृषी
मंत्रालयाचे सचिव दर्जाचे अधिकारी या परिस्थितीबाबत महाराष्ट्रात जाऊन त्वरित पाहणी करतील, असे सांगितले. कृषी
मंत्रालयाकडून या परिस्थितीत आवश्यक ती मदत केली जाईल, असे त्यांनी आश्वासन दिले.
------
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा