सीएम-ई-वृत्तसेवा

लोहगड, रायगड, शिवनेरी, राजमाची, तोरणा व सिंहगड

या किल्‍ल्यांसंदर्भात लवकरच सामंजस्य करार

या निर्णयामुळे ऐतिहासिक किल्ल्यांना मिळणार उजाळा

       नवी दिल्ली, दि. 24 : महाराष्ट्रातील  लोहगड, रायगड, शिवनेरी, राजमाची, तोरणा व सिंहगड या ऐतिहासिक किल्ल्यांच्या परिसरात दुर्ग पर्यटनाला गती देण्यासाठी आणि पर्यटकांना प्राथमिक सुविधा व पर्यटक स्वागत केंद्राकरिता जागा उपलब्धतेसाठी महाराष्ट्र शासन व केंद्रीय पुरातत्व विभागांमध्ये लवकरच सामंजस्य करार करण्यात येईल, असा निर्णय केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री कुमारी शैलजा यांच्या दालनातील बैठकीत झाला.

     या बैठकीला मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पर्यटन मंत्री छगन भुजबळ, मुख्य सचिव जे.के. बांठिया, पर्यटन व सांस्कृतिक विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुलकर्णी, मुख्यमंत्र्याचे प्रधान सचिव ए. के जैन, दिल्लीस्थित महाराष्ट्र सदनाचे निवासी आयुक्त तथा प्रधान सचिव श्री. बिपीन मल्लिक उपस्थित होते.

     पर्यटन तसेच सांस्कृतिक विषयावर यावेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. महाराष्ट्रात किल्ले आणि दुर्ग यांना अत्यंत महत्वाचे स्थान आहे. राज्यात अनेक ऐतिहासिक गड-किल्ले असून  त्यांना मोठा इतिहास लाभला आहे. आज काही किल्ले हे जीर्णावस्थेत आहेत. त्यांची डागडुजी, जतन, संवर्धन करणे आवश्यक आहे.  आता या निर्णयामुळे ऐतिहासिक किल्ल्यांची देखभाल दुरूस्ती व परिसरातील सुशोभीकरण होणार आहे. येणा-या पर्यटकांना त्यामुळे सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. आजच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक किल्ल्यांना उजाळा मिळणार आहे.

            सिंधुदुर्ग व विजयदुर्ग या दोन्ही किल्ल्यांवर दुरूस्ती कामासाठी केंद्र शासनाकडून पुरातत्व विभागाला जुलै 2011 मध्ये 7.06 कोटी रूपये वाटप करण्यात आले होते. तथापि किल्ल्यांवर काम सुरू झाले नसल्याचे यावेळी निदर्शनास आणले. यावर कुमारी शैलजा यांनी ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यापासून काम सुरू होण्याचे आश्वासन दिले.

     दरवर्षी 6 जून रोजी  छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक सोहळा मोठया थाटाने रायगड किल्‍ल्यावर साजरा करण्यात येतो. या सोहळ्यात लाखो लोक  सहभागी होतात. यासाठी प्रत्येक वर्षी पुरातत्व विभागाकडून परवानगी मिळण्यास उशीर होत असल्याची बाब मुख्यमंत्र्यांनी निदर्शनास आणली. यावर केंद्रीय पर्यटन मंत्र्यांनी यापुढे अशी गैरसोय होणार नाही याबाबत दक्षता घेतली जाईल, अशी ग्वाही दिली.

      औरंगाबाद येथे बीबी का मकबरा व दौलताबाद किल्ल्याच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आवश्यक असलेले ना हरकत प्रमाण पत्राचे प्रस्ताव पुरातत्व विभाग व राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरणाकडे प्रलंबित असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. या संदर्भातही लक्ष घालण्याचे आश्वासन केंद्रीय मंत्र्यांनी दिले.

      महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक किल्ल्यांची देखभाल तसेच त्यांचे जतन, संवर्धन व दुरुस्तीची कामे पुरातत्व विभागामार्फत केली जातात. याच धर्तीवर  बौध्द पर्यटनस्थळांच्या परिसरात आवश्यक त्या सर्व पायाभूत सुविधांसोबतच कॅफेटेरिया, दर्शनिक बोर्ड लावण्याची खुली मुभा महाराष्ट्र शासनाला देण्याची विशेष विनंती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली या सर्व मागणीवर सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन केंद्रीय मंत्र्यांनी दिले.         

00000000