पर्यटन प्रकल्पांना एक वर्षाऐवजी
आता पाच वर्षांसाठी परवाने देणार
- मुख्यमंत्री
मुंबई, दि. 23 : पर्यटन विकासाला चालना देण्यासाठी पर्यटन प्रकल्पाखालील निवासस्थान,
खाद्यगृह, पोलीस, दुकाने व आस्थापना आणि अन्न व औषधीद्रव्ये यासंबंधी परवान्यांचे
नुतनीकरण दरवर्षी करण्याऐवजी पाच वर्षांतून एकदाच करण्यात यावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री
श्री. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिले.
राज्याच्या पर्यटन धोरणाचा आढावा
घेण्यासाठी मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात
आली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री श्री. अजित
पवार, पर्यटन मंत्री श्री. छगन भुजबळ, उद्योगमंत्री श्री. नारायण राणे, पर्यटन
राज्यमंत्री श्री. रणजित कांबळे, गृहराज्यमंत्री श्री. सतेज पाटील उपस्थित
होते. प्रारंभी पर्यटन विभागाचे अतिरिक्त
मुख्य सचिव श्री. आनंद कुलकर्णी व महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे
व्यवस्थापकीय संचालक श्री. जगदीश पाटील यांनी राज्याच्या पर्यटन धोरण 2006 च्या
अंमलबजावणीबाबत माहिती दिली.
पर्यटन हा जगातील सर्वाधिक लोकांना रोजगार
देणारा आणि सर्वात लोकप्रिय असा उपक्रम आहे. राज्यात पर्यटन विकासासाठी सर्व प्रकारच्या
संधी आहेत. पर्यटकाला पायाभूत सुविधा
उपलब्ध करून दिल्या तर पर्यटकांची राज्यात रीघ लागेल, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी
राज्य शासन येत्या काळात पर्यटनावर जास्तीत जास्त लक्ष केंद्रीत करणार असल्याचे
स्पष्ट केले. पर्यटन क्षेत्रासाठी आवश्यक त्या सोयी सुविधा उपलब्ध करून देणे
गरजेचे आहे. एक उपहारगृह सुरू करण्यासाठी सुमारे 48 परवाने घ्यावे लागत असतील, तर
ही बाब पर्यटन क्षेत्रासाठी गैरसोयीची आहे. या प्रक्रियेत सुलभता येण्यासाठी यातील
किती परवाने खरोखरच आवश्यक आहे, याबाबत पुनर्विचार व्हावा व अनावश्यक असलेले किंवा
पुनरूक्ती परवाने वगळण्यात यावे, अशी सुचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. गृह,
पाणी पुरवठा, ऊर्जा, परिवहन, ग्रामविकास आदी संबंधित विभागांनीही पर्यटनाला विशेष
सहकार्य करावे, असेही निर्देश देऊन मुख्यमंत्री म्हणाले की पर्यटन प्रकल्पासाठी
शासकीय जमिनीच्या प्रथम हस्तांतरणाच्यावेळी मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यास हरकत
नसावी, राज्याला 720 किलोमीटर लांबीचा प्रदीर्घ सागरी किनारा लाभला आहे. समुद्र
किनाऱ्यांचे सौदर्यीकरण करण्यासाठी चांगल्या सल्लागाराची नेमणूक करण्याची सुचनाही
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केली.
या बैठकीत पर्यटनासंबंधी अनेक मुद्यांवर
सविस्तर चर्चा करण्यात आली. आज सर्व
पर्यटन प्रकल्पासाठी पाणीपट्टी वाणिज्यिक दराने आकारली जाते. ती औद्योगिकदराने
आकारण्याबाबत तसेच सार्वजनिक बांधकाम तसेच जलसंपदा विभागाकडील काही विश्रामगृहांचे
महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडे हस्तांतरीत करण्यासही या बैठकीत तत्चत:
मान्यता देण्यात आली.
सिंधुदुर्गातील पर्यटनाला चालना
राज्य शासनाने सिंधुदुर्ग जिल्हा हा
पर्यटन जिल्हा म्हणून जाहीर केला आहे. या
पर्यटन जिल्ह्याला विशेष पर्यटन प्रोत्साहन योजना दहा वर्षांसाठी लागू करण्यास मुख्यमंत्री
श्री. चव्हाण यांनी मान्यता दिली.
जिल्ह्यातील पर्यटनाला गती देण्यासाठी पर्यटन प्रकल्पाच्या पाणीपट्टी व
विद्युत शुल्कात कोणतीही वाढ न करण्याचा तसेच लघुउद्योगाना देण्यात येत असलेले
भांडवली अर्थसहाय्य पर्यटन क्षेत्रातील मान्यता प्राप्त प्रकल्पांना लागू करण्याचा
तसेच सर्व पर्यटक घटकांना औद्योगिक दराने वीज पुरवठा करण्यास तत्वत: मान्यता
देण्यात आली.
सिंधुदुर्गच्या सीमेवर गोवा राज्य आहे. गोवा
राज्यात लाखो पर्यटक येतात.
महाराष्ट्राच्या सीमेतून गोव्यात प्रवेश करणाऱ्या पर्यटकांना प्रवेश
करतेवेळी जादा शुल्क भरावे लागत नाही.
मात्र, सिंधुदुर्गात प्रवेश करतेवेळी गोव्यातून येणाऱ्या पर्यटकांना जादा
प्रवेश कर भरावा लागतो. पर्यटनास गती देण्यासाठी राज्यात येणाऱ्या पर्यटकांच्या वाहनावरील
प्रवेश कर गोव्यात प्रवेश करताना जेवढा आकारला जातो, तेवढाच आकारण्यात यावा, असा महत्वपूर्ण
निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
कोकणास यापुढे झुकते माप
कोकणात पर्यटन विकासास खूप वाव आहे. कोकणातील पर्यटनाकडे आजपर्यंत हव्या त्या
प्रमाणात लक्ष दिले नव्हते. कोकणातील
रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पर्यटनाकडे यापुढे अधिक लक्ष देण्यात
येईल, तसेच त्यासाठी अधिकाधिक निधी देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री श्री. अजित
पवार यांनी या बैठकीत सांगितले.
पर्यटनाचा विकास करीत असताना काही जाचक
नियमांमुळे त्याला अडथळे येत असल्याने ते दूर करण्याची मागणी पर्यटनमंत्री छगन
भुजबळ यांनी केली. पर्यटनासाठी अधिकाधिक निधी देण्याची मागणीही यावेळी भुजबळ यांनी
केली. सिंधुदूर्ग जिल्ह्यात होत असलेल्या सी-वर्ल्डमुळे येत्या काही वर्षात पर्यटक
वाढणार आहेत. पर्यटनाला गती देण्यासाठी
पंचतारांकित हॉटेल्स तसेच डिस्नेलॅण्डसारखे प्रकल्प उभारण्याची गरज आहे.
जिल्ह्यातील सागरी किनाऱ्यांवर सुरक्षा गार्ड तसेच विद्युत मनोरे उभाण्याची आवश्यकताही
उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी यावेळी व्यक्त केली. पर्यटनाचा विकास होण्यासाठी
पर्यटन झोन तसेच पर्यटन सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रस्त्यांसाठी आणि पायाभूत
सुविधांसाठी अधिक निधी देण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली. यावेळी पर्यटन राज्यमंत्री श्री. रणजित कांबळे
यांनीही विधायक सूचना केल्या.
किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेणार
पर्यटनात
किल्ले आणि दुर्ग यांना अत्यंत महत्वाचे स्थान आहे. राज्यात अनेक ऐतिहासिक
गड-किल्ले असून त्यांना मोठा इतिहास लाभला
आहे. आज काही किल्ले हे जीर्णावस्थेत आहेत. त्यांची डागडुजी करायची असेल तर
केंद्रीय पुरातत्व विभागाची परवानगी घ्यावी लागते. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्पर्शाने
पावनपुनीत झालेले रायगड, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग यासारख्या किल्ल्यांच्या देखभालीसाठी
राज्य शासन निधी द्यायला तयार आहे. मात्र, यासाठी केंद्रीय पुरातत्व विभागाची
मान्यता असणे गरजेचे असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. या संदर्भात केंद्रीय सांस्कृतिक
मंत्री कुमारी सेलजा यांची भेट घेणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
या बैठकीस परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव
शैलेश शर्मा, वन विभागाचे प्रधान सचिव प्रविणसिंह परदेशी, नगरविकास विभागाचे
प्रधान सचिव श्रीकांत सिंह, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव विद्याधर कानडे,
ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एस. एस. संधु, गृहविभागाच्या प्रधान सचिव मेधा
गाडगीळ, उद्योग विभागाचे सचिव छत्रपती शिवाजी तसेच संबंधित विभागाचे इतर अधिकारी
उपस्थित होते.
-----0-----
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा