परिवहन
विभाग अधिक लोकाभिमूख करावा -मुख्यमंत्री
मुंबई, दि. 23: राज्याचा परिवहन विभाग शासनाला महसुल देणारा विभाग
असण्याऐवजी जनतेला मदत करणारा लोकाभिमूख विभाग व्हावा, याकडे लक्ष द्यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री
पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज दिले. परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. शैलेशकुमार
शर्मा व परिवहन आयुक्त व्ही.एन.मोरे यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर विभागाचे सादरीकरण
केले, त्यावेळी ते बोलत होते.
परिवहन
विभागामार्फत देण्यात येणारे प्रवासी वाहतूक परवाने यांची अत्यंत कडक अंमलबजावणी
करा. त्यामुळे प्रवासी वाहतूक करणारे चालक हे नियमांचे काटेकोरपणे पालन करतील व
जनतेच्या जिवाची काळजी घेतील. तसेच शाळेच्या मुलांची ने-आण करणाऱ्या बसेस
यांच्याबाबतीत कडक धोरण घेऊन त्यात महत्वपूर्ण बदल करावेत अशा सूचना त्यांनी
दिल्या.
वाहनांची संख्या, त्यात होणारी वाढ, यावर देशातील महत्वाच्या
शहरांच्या वाहन संख्येंचा आढावा घेऊन मुंबईचा तुलनात्मक अभ्यास करावा असेही
मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. तर आधार कार्डाची नोंद परिवहन विभागाच्या
लायसन्सवर घेण्याबाबतही कार्यवाही तातडीने
करावी अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
दारु पिऊन वाहन चालविण्याच्याबाबत ही कडक धोरण करावे.
त्यांच्या लायसन्सवर तशी नोंद अथवा रद्द करण्याबाबत आणखी काही कडक कारवाई करण्यात
येईल का याचा विचार करावा असेही त्यांनी सांगितले.
आय.टी.आय.मध्ये
ड्रायव्हिंग स्कूल
राज्यातील आय.टी.आय. मध्ये ड्रायव्हिंग स्कूल सुरु करण्याबाबत
तसेच त्या ठिकाणी अत्याधुनिक वाहन शिकाऊ यंत्रणा उभारण्यासाठी केंद्राकडून निधी
घेता येईल. यासाठी प्रयत्न करु. तसेच तिथे जागा उपलब्ध असतील तर वाहन टेस्ट
ट्रॅकही करावा असे मुख्यमंत्र्यांनी निदेश दिले. ही अत्यंत महत्वाची व चांगली
योजना आहे त्याची अंमलबजावणी कशी होईल हे पहावे. कारण राज्यात सध्या 650 आय.टी.आय.
संस्था कार्यरत असून त्यापैकी 115 संस्थांमध्ये मोटार मेकॅनिक अभ्यासक्रम हा 2
वर्षे मुदतीचा आहे तर 34 ठिकाणी ड्रायव्हर कम मॅकेनिक हा 6 महिन्याचा अभ्यासक्रम
उपल्बध आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांला त्यांच्या परिसरात वाहन
चालविण्याचे दर्जेदार प्रशिक्षण उपलब्ध झाल्यावर त्याचा लाभ मोठ्या प्रमाणावर होईल
असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
साखर कारखाना परिसरात ऊस वाहतूक करण्याऱ्या बैलगाड्या,
टॅक्टर, ट्रक आदि वाहनांना लाल रंगाचे रिफ्लेक्टर बसविण्याबाबतही तातडीने
कार्यवाही करावी याकरिता साखर कारखाने व शासन यात सामंजस्य करार (MOU) देखील करावा असेही मुख्यमंत्र्यांनी सुचविले.
विभागातील पदांचा आढावा घेताना पद निर्मिती व रिक्त पदांची
भरती याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
या सादरीकरणात मोटार वाहन विभाग राबवित असलेले नियम, विभागाचे
कामकाज, महसूल वसूली, वायुवेग पथकाचे कामकाज व कामगिरी, सीमा तपासणी नाक्यांची कामगिरी, व्यवसाय कर वसुली तसेच
विभागाने राबविलेल्या विविध योजना, टोल फ्री क्रमांक तक्रार सुविधा, उजळणीप्रशिक्षण,
ऑटो रिक्क्षांना इलेक्ट्रॉनिक मीटर बसविणे, वेग नियंत्रक बसविणे, ई पेमेट स्कूलबस
धोरण, प्रिपेड टॅक्सी योजना, मोटार ड्रायव्हिंग स्कूल तपासणी मोहिम आदिंवर सविस्तर
चर्चा होऊन त्यात अधिक गतीमानता कशी आणता येईल याचा विचार करावा अशा सूचना
मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. तसेच विभागाने काही नविन प्रस्तावही सादर केले
त्याबाबतही चर्चा झाली.
- - - - - -
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा