मंत्रिमंडळ बैठक
1)
मदत व
पुनर्वसन
राज्यातील 122 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर
उच्चाधिकार केंद्रीय
मंत्रीगटाकडे
शुक्रवारी मदतीची
मागणी करणार
मुंबई, दि. 22 : राज्यातील 122 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने आजच्या
बैठकीत घेतला. ज्या तालुक्यांमध्ये सरासरीपेक्षा 50 टक्क्यांहून कमी पाऊस किंवा 50
टक्क्यांपेक्षा कमी पेरण्या झाल्या आहेत, असे तालुके यासाठी निवडण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री
पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रीमंडळाचे शिष्टमंडळ नवी दिल्ली येथे
केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार केंद्रीय
मंत्रीगटाची भेट घेऊन आर्थिक मदतीची मागणी करणार आहे.
राज्य
मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर सविस्तर चर्चा
करण्यात आली. यावर्षी काही जिल्हे वगळता राज्यात सर्वत्र सरासरीपेक्षा कमी पाऊस
पडला आहे. यामुळे पाणीटंचाई आणि
चाराटंचाईची स्थिती गंभीर झाली आहे. राज्यात आतापर्यंत सरासरीच्या 82 टक्के पाऊस
झाला असून जलाशयांमधील पाण्याची पातळी 52 टक्के आहे. राज्य सरकारने आतापर्यंत
केलेल्या उपाययोजनांचा व सद्यस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर राज्यातील 122 तालुके
दुष्काळी जाहीर करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.
राज्यातील
अवर्षण प्रवण क्षेत्र योजनेखालील तालुक्यांची माहिती घेण्याचे काम सुरु असुन
त्यापैकी निकषात बसणाऱ्या तालुक्यांना लवकरच दुष्काळी जाहीर करण्यात येणार आहे.
अवर्षण प्रवण तालुक्यासाठी सरासरीपेक्षा 75 टक्के कमी पाऊस किंवा 75 टक्केपेक्षा
कमी पेरण्या असा निकष असणार आहे. केंद्र सरकारने देशातील दुष्काळी परिस्थितीचा
आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार
मंत्रीगटाची स्थापना केली आहे. या मंत्रीगटाने अलिकडेच मुंबईत राज्यातील दुष्काळी
परिस्थितीबाबत बैठक आयोजित केली होती. या मंत्रीगटासमवेत शुक्रवार, दि. 24 रोजी सायंकाळी
5 वाजता नवी दिल्ली येथे बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत राज्य सरकार
केंद्रीय मदतीची मागणी करणार आहे.
4
जिल्ह्यात 50 टक्क्यापेक्षा कमी पाऊस
राज्यात
सरासरीच्या 82 टक्के
पाऊस झाला असून राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत राज्यातील टंचाई सदृश परिस्थिती, पर्जन्यमान,
चारा डेपो आणि जनावरांच्या छावण्या यांचा आढावा घेण्यात आला.
मागील वर्षी या सुमारास 98 टक्के पाऊस झाला होता. 21 ऑगस्टपर्यंत राज्यातील
सातारा,
अकोला, अमरावती,
चंद्रपूर, गडचिरोली आणि नागपूर या 5 जिल्ह्यामध्ये 100 टक्क्यांपेक्षा जास्त पर्जन्यमान झाले आहे. रायगड,
रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग,
कोल्हापूर, लातूर,
बुलढाणा, वाशिम,
यवतमाळ, नागपूर,
भंडारा, गोंदिया या 11 जिल्ह्यात 76 ते 100 टक्के, ठाणे, नाशिक, धुळे,
नंदुरबार, जळगांव,
अहमदनगर, पुणे,
सोलापूर, सांगली,
नांदेड, परभणी,
हिंगोली, वर्धा या 13 जिल्ह्यात 50 टक्के कमी पाऊस पडला आहे. जालना,
औरंगाबाद, बीड, उस्मानाबाद या चार जिल्हयात 25 ते 50 टक्के
पाऊस झाला आहे.
राज्यातील 355 तालुक्यांपैकी 5
तालुक्यात 25 टक्क्यांपेक्षा कमी, 49 तालुक्यात 25
ते 50 टक्के, 124 तालुक्यात 50
ते 75 टक्के, 112 तालुक्यात 75
ते 100 टक्के, 65 तालुक्यात 100
टक्क्यांपेक्षा जास्त पाऊस मुंबई आणि जालना या 2
जिल्ह्यात पडला आहे. राज्यातील विविध प्रकल्पांच्या जलाशयातील पाणी साठा 43 टक्के झाला आहे.
राज्यात 94 टक्के पेरण्या झाल्या आहेत.
99 टक्के पेरणी :
राज्यात सरासरी 99 टक्के क्षेत्रावर खरीप
पेरणी झाली आहे. कोकण विभागात 91 टक्के,
नाशिक विभागात 102 टक्के, पुणे विभागात 78 टक्के , कोल्हापूर विभागात 57 टक्के,
औरंगाबाद 115 टक्के, लातूर विभागात 107 टक्के,
अमरावती विभागात 99 टक्के, नागपूर विभागात 100 टक्के पेरण्या झाल्या आहेत. पुणे आणि कोल्हापूर विभाग, तसेच बीड व जालना जिल्ह्यातील
खरीप पिकांच्या पेरण्या पुरेशा पावसाअभावी कमी प्रमाणात
झाल्या आहेत. तसेच पेरणी झालेल्या
पिकांची वाढ खुंटली असून तेथे सुकू लागली आहे.
52 टक्के पाणी साठा :
राज्यातील
धरणामध्ये 22 ऑगस्टच्या आकडेवारीनुसार 52 टक्के पाणी साठा आहे. मागील वर्षी हा पाणी साठा 62 टक्के होता. कोकणातील धरणामध्ये 82 टक्के पाणीसाठा असून मराठवाडयातील
धरणांमध्ये 9 टक्के, नागपूर भागातील
धरणांमध्ये 69 टक्के,
अमरावती विभागातील धरणांमध्ये 56 टक्के, नाशिक विभागातील धरणांमध्ये 41 टक्के आणि पुणे विभागातील धरणांमध्ये 61 टक्के पाणी साठा उपलब्ध आहे.
-----0------
2)
आदिवासी विकास
अनुसूचित
जमातीच्या मुला-मुलींना व्यावसायिक
सेवेचे
प्रशिक्षण
देण्याच्या योजनेला मान्यता
राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या
मुला-मुलींना विमानसेवेत हवाई सुंदरी, हॉटेल व्यवस्थापन, कॅबिन क्रु, वाहतूक
व्यवस्थापन, कस्टमर केअर प्रशिक्षणाची योजना राज्य निधीतून राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या
राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. ही योजना 2012-13 या वर्षापासून सुरु
होईल.
या प्रशिक्षणासाठी आणि त्यानंतर
लाभार्थ्यांस सेवाक्षेत्रात रोजगार प्राप्त होण्यासाठी आवश्यक शैक्षणिक, शारीरिक
पात्रता धारण करणाऱ्या युवक-युवतीमधून प्रशिक्षणार्थांची निवड करण्यात येईल. यामध्ये आदिम जमातीच्या उमेदवारास प्राधान्य
देण्यात येईल. प्रत्येक प्रकल्प
क्षेत्रातून दरवर्षी मुला-मुलींची प्रशिक्षणासाठी निवड करण्यात येईल. ही योजना
आदिवासी विभागामार्फत राबविण्यात येणार आहे.
प्रशिक्षणाची योजना एक वर्षाची राहणार असून प्रशिक्षण शुल्कामध्ये
प्रशिक्षणार्थ्यांचे भोजन, निवास, गणवेश व अभ्यासक्रमाचे साहित्य इत्यादीचा समावेश
राहील. प्रत्येक प्रशिक्षणार्थीवर अंदाजे
1 लाख रुपये खर्च केला जाणार आहे. सन
2012-13 या वर्षांपासून ठाणे, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद या 5 ठिकाणी प्रत्येकी 100
प्रशिक्षणार्थी या प्रमाणे दरवर्षी 500 आदिवासी मुला-मुलींना प्रशिक्षण देण्यात
येईल. या प्रशिक्षण कार्यक्रमावर दरवर्षी
अंदाजे 5 कोटी रुपये खर्च करण्यात येईल.
केंद्रीय सहाय्य योजनेतून 2006-07 मध्ये
अनुसूचित जमातीमध्ये मुलींसाठी विमानसेवेत हवाई सुंदरी, हॉटेल व्यवस्थापन व वाहतुक
प्रशिक्षणासाठी केंद्र शासनाकडून एक कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. त्यानुसार 100 आदिवासी मुला-मुलींना एअर
होस्टेस ॲकॅडमी, नवी दिल्लीच्या पुणे शाखेमार्फत प्रशिक्षण देण्यात आले होते. या योजनेंतर्गत एकूण 37 मुला-मुलींना प्रशिक्षणानंतर
नोकऱ्या उपलब्ध झाल्या. यात 34 मुली तर 3
मुलांचा समावेश आहे.
ही महत्वपूर्ण योजना केंद्र शासनाने बंद
केल्याने राज्य शासनाने राज्य निधीतून सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
----0----
3)
कृषी
प्रयोगशाळा
आणि जैविक उत्पादनास चालना
देण्यासाठी
बळकटीकरणाच्या योजनेस मान्यता
कृषी विद्यापीठाला जैविक खते आणि जैविक कीडनाशके
यांच्या मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादनासाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी जैविक
तंत्रज्ञान विकासासाठी प्रयोगशाळा आणि जैविक उत्पादनास चालना देण्यासाठी
बळकटीकरणाची योजना आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आली.
कृषी माल निर्यातीसाठी तसेच स्थानिक
बाजारपेठेच्या व ग्राहकांच्या गरजा लक्षात घेऊन जैविक खते आणि जैविक कीडनाशके
वापरास अनन्यसाधारण महत्व प्राप्त झाले आहे.
ही गरज लक्षात घेऊन कृषी विद्यापीठांमार्फत संशोधन करण्यात येऊन जैविक खते
व जैविक कीडनाशके यांच्या उत्पादनाचे तंत्रज्ञान विकसित करण्यात आले आहे. त्याला शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर मागणी
आहे. विद्यापीठाकडे असलेल्या अपुऱ्या
सुविधा आणि वाढती मागणी यामुळे जैविक खतांचा व कीडनाशकांचा पुरवठा करणे शक्य होत
नव्हते. त्यामुळे कृषी विद्यापीठांच्या
स्तरावर जैविक खते व जैविक कीडनाशके यांची मोठ्या प्रमाणावर निर्मिती करण्याच्या
दृष्टीने वरील निर्णय घेण्यात आला.
या योजनेसाठी 2012-13 या आर्थिक वर्षासाठी
चारही कृषी विद्यापीठांसाठी 4 कोटी 58 लाख आणि 12 व्या पंचवार्षिक योजनेतंर्गत
2012-17 या वर्षासाठी चारही कृषी विद्यापिठांसाठी 10 कोटी 10 लाख एवढा निधी मंजूर
करण्यात आला.
------0------
4)
नियोजन विभाग
आमदार
स्थानिक विकास कार्यक्रमांसाठी आकारण्यात येणारे
अभिकरण
शुल्क माफ करण्याचा निर्णय
आमदार
स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत विविध कामे घेतली जातात. या कामांसाठी आकारण्यात
येणारे अभिकरण शुल्क (सेंटेज चार्जेस) माफ करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.
या
कार्यक्रमाअंतर्गत घेण्यात येणाऱ्या कामांवर सार्वजनिक बांधकाम विभाग 4 टक्के
सेंटेज चार्जेस आकारते. त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या कामावर देखील 3 टक्के
अभिकरण शुल्क आकारण्यात येते. आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतून जनतेला जास्तीत
जास्त लाभ होईल अशा स्वरुपाची लोकोपयोगी
कामे केली जातात. खासदार, स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत करण्यात येणाऱ्या
कामांना सेंटेज चार्जेस लावण्यात येत नाही
त्यामुळे अधिकाधिक निधी उपलब्ध होवू शकतो हे विधीमंडळ सदस्यांनी शासनाच्या
निदर्शनास आणले होते.
-----0-----
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा