प्रगतीची नवी दिशा महाराष्ट्र देशाला दाखवेल
पाणीसंकटावर मात करण्यासाठी नवी जलक्रांती
घडविण्यात सर्वांचा सहभाग महत्वाचा : मुख्यमंत्री
मुंबई, दि.
15 : राज्यातील दुष्काळाच्या संकटावर मात करण्यासाठी शासन तात्पुरत्या व कायमस्वरुपी
उपाययोजना राबवित आहे. दुष्काळ प्रतिबंधात्मक उपाय योजून एक नवी जलक्रांती आपणाला घडवायची
आहे. पावसाचा
प्रत्येक थेंब जमिनीत जिरविण्याचा
आणि पाणी अतिशय जपून
वापरण्याचा संकल्प आजच्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त करुया, असे आवाहन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज
चव्हाण यांनी आज राज्यातील जनतेला केले. येणाऱ्या काळात प्रगतीची नवी दिशा महाराष्ट्र
देशाला दाखवेल, असा आत्मविश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
65व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त
मंत्रालयाच्या प्रांगणात राष्ट्रध्वजारोहण केल्यानंतर जनतेला दिलेल्या संदेशात त्यांनी
हे आवाहन केले.
प्रारंभी
महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख यांना श्रद्धांजली
अर्पण करुन मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या कार्याचा गौरव केला. ते म्हणाले, अनेक
विकासाभिमुख निर्णय घेऊन श्री. विलासराव देशमुख यांनी महाराष्ट्राला देशात आघाडी
मिळवुन दिली. 21 जून रोजी मंत्रालयाला लागलेल्या आगीचा उल्लेख करुन ते म्हणाले की,
या भयानक आगीनंतर, प्रशासनाची घडी व्यवस्थित बसावी म्हणून हजारो कर्मचारी, अधिकारी
अहोरात्र मेहनत घेत आहेत, त्यांच्या या प्रयत्नांना सुद्धा निश्चितच गौरविले
पाहिजे.
राज्यातील टंचाई परिस्थिती आणि संभाव्य्‍ा दुष्काळाबाबत श्री. चव्हाण
म्हणाले की, परवा आपण आगीशी झुंज दिली, आता आपल्याला लढायचे आहे ते दुष्काळाशी.
महाराष्ट्राला दुष्काळसदृश परिस्थिती नवी नाही. गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यातले
६५ तालुके त्याचा सामना करताहेत. यंदाही पावसाने पाठ फिरवल्याने केवळ महाराष्ट्रच
नव्हे तर देशातील सुजलाम सुफलाम समजल्या जाणाऱ्या पंजाब, हरीयानासह ६ राज्ये
दुष्काळाच्या खाईत सापडण्याची चिन्हे आहेत. आज आमच्यासमोर आव्हान आहे ते पाण्याचा
थेंब न थेंब वाचवण्याचे. खरीपाची पेरणी समाधानकारक झालेली नाही. अनेक ठिकाणी दुबार
पेरणीची वेळ आली आहे. धरणातला पाणीसाठा ४8 टक्के
आहे. केवळ ग्रामीण भागातच नव्हे तर शहरांमध्ये सुध्दा येणाऱ्या काळात पिण्याच्या
पाण्याची टंचाई भासणार आहे. रब्बीवर सगळ्या आशा ठेवाव्या लागणार आहेत. पशूधन
वाचविणेही तितकेच महत्वाचे आहे. काही दिवसांपूर्वीच आम्ही उच्चाधिकार केंद्रीय
मंत्री गटाला या सगळ्या गोष्टींची कल्पना दिली आहे.
राष्ट्रीय
रोजगार हमी योजनेत १०० दिवसापेक्षा जास्त दिवसांच्या रोजगाराचा खर्च केंद्र
सरकारने उचलावा, अशी राज्य सरकारने मागणी केली होती, ती मान्य
झाली आहे. दुष्काळी तालुक्यात अतिरिक्त ५०
दिवसांचा खर्च केंद्र सरकार करणार आहे. यात ३० जादा कामांचा समावेश करण्यात
आला असून त्याचा देखिल फायदा राज्याला मिळणार आहे, असे ते म्हणाले.
राज्याच्या
टंचाईग्रस्त भागात आवश्यकतेप्रमाणे जनावरांच्या छावण्या उघडण्यात आल्या आहेत.
गरजेप्रमाणे टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. जेथे गरज असेल त्या भागात
मागणीप्रमाणे जनावरांच्या नवीन छावण्या सुरु करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने नुकताच
घेतला आहे. जेथे आवश्यकता आहे, तेथे गरजेप्रमाणे टँकर सुरु करण्याचे अधिकार
जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येणार आहेत. वारंवार निर्माण होणारी टंचाईची स्थिती
पाहिली तर तिचा मुकाबला करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक आणि दीर्घकालीन उपाय योजावे लागणार आहेत. जे प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या
शेवटच्या टप्प्यात आहेत ते लवकरात लवकर पूर्ण करुन पाणी साठविण्याची क्षमता वाढवावी
लागेल. सिमेंट बंधारे बांधण्याचा धडक कार्यक्रमही हाती घ्यावा लागेल, असे ते म्हणाले.
महात्मा फुले
जल व भूमी अभियान
प्रभावीपणे राबविण्याचा निर्णय आम्ही घेतला
आहे. विदर्भ
सिंचन योजनेतील कामे गतीने
पूर्ण केली जाणार आहेत. ठिबक आणि तुषार
सिंचनासारख्या पाण्याची बचत करणाऱ्या सूक्ष्म सिंचनाला प्रोत्साहन
देण्यात येणार आहे. प्रादेशिक पाणी पुरवठा
योजनांचे बळकटीकरण आणि पिण्याच्या पाणी पुरवठा
योजनांची दुरुस्ती करण्याचा एक व्यापक
कार्यक्रमही आम्ही हाती घेणार आहोत. भूगर्भातील पाण्याची पातळी खाली
जाण्याचे प्रमाण चिंताजनक होत चालले आहे. यासाठी एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन
कार्यक्रमाखाली मृदसंधारण, जलसंधारणाचा आणि
पावसाचे जास्तीत जास्त पाणी जमिनीत जिरविण्याचा एक व्यापक कार्यक्रम लवकरच हाती
घेतला जाणार आहे. 10 हजार अतिरिक्त शेततळी तयार
करण्याचा आणि अस्तरीकरणाचा कार्यक्रमही हाती घेण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
आजच्या भाषणात
मुख्यमंत्र्यांनी काही महत्वाच्या निर्णयांचा उल्लेख केला. एक लाखापर्यंत वार्षिक
उत्पन्न असणाऱ्यांना वरदान ठरणारी राजीव गांधी
जीवनदायी आरोग्य योजना मुंबईसह
सहा जिल्ह्यांत प्रायोगिक तत्वावर सुरु केली आहे. आरोग्यसेवा हा सर्वांच्याच
जिव्हाळ्याचा विषय आहे. यासाठी राज्यातील आरोग्य सेवेचा एक व्यापक बृहद आराखडाही
तयार करण्यात आला आहे.
शाळांच्या
पट पडताळणी, गिरणी
कामगारांना मालकीची घरे, सदनिका
घेऊ इच्छिणाऱ्यांना दिलासा देणारा गृहनिर्माण नियंत्रक
कायदा, 11 लाख रोजगारनिर्मिती क्षमता
असलेले नवे वस्त्रोद्योग धोरण,
नवीन क्रीडा आणि युवा
धोरण, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये
महिलांना 50 टक्के आरक्षण, शेतकऱ्यांना
एक लाख रुपयांपर्यंतचे बिनव्याजी
कर्ज असे अनेक महत्वाचे निर्णयही आम्ही घेतले आहेत, असे श्री.
चव्हाण म्हणाले.
सोयाबीन, धान
आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी
मदतीचे दोन हजार कोटींचे
पॅकेज देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय आम्ही अंमलात आणला. गावपातळीवर काम
करणाऱ्या कोतवाल-पोलिस पाटील-कंत्राटी
ग्रामसेवक आणि शिक्षण सेवक
यांना वाढीव मानधन
देऊन त्यांच्या कष्टांची कदर करण्याचा प्रयत्नही शासनाने केला आहे, असा उल्लेख त्यांनी
केला.
राष्ट्रपिता
महात्मा गांधीजींनी मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदानावरुन 9 ऑगस्ट 1942 रोजी करेंगे
या मरेंगे असे म्हणत ब्रिटीशांना उद्देशुन चले जावचा नारा दिला होता. आजही आपणाला
हा नारा पुन्हा एकदा देण्याची वेळ आली आहे. भ्रष्टाचार, अंधश्रद्धा, जातीयता अशा
वाईट प्रथांच्या विरोधात आणि गर्भलिंग चिकित्सा करुन जन्माला येण्याआधीच मुलींचा
गळा घोटण्याच्या अमानवी प्रकारांच्या बाबतीत आपणा सर्वांना मिळुन एकत्र येऊन नवा
लढा उभारावा लागणार आहे, असे आवाहन त्यांनी केले.
प्रत्येकाचा
मनापासुन हात लागला तर राज्याचा विकास वेगाने होण्यास मदत होईल. राज्यातील प्रत्येकाची
प्रगती, समृद्धी आणि सुरक्षा यासाठी राज्य सरकार कटीबद्ध आहे. यात सरकार कोठेही
कमी पडणार नाही, याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
000000000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा