मंत्रिमंडळ निर्णय
8
ऑगस्ट 2012
स्वयंरोजगारासाठी
मागास व अल्पसंख्य युवकांना
मोफत
प्रशिक्षणाची नवीन योजना
स्वत:चा
व्यवसाय किंवा रोजगार सुरु करु इच्छिणाऱ्या मागास आणि अल्पसंख्य शहरी युवकांना मोफत प्रशिक्षणाची संधी उपलब्ध करून
देणारा निर्णय आज राज्यमंत्रिमंडळाने घेतला.
राज्यातील
सर्व महानगरपालिका आणि नगरपरिषदा यांच्या हद्दीत राहणाऱ्या 18 ते 45 या वयोगटातील
अनुसुचित जातीच्या, अनुसुचित जमातीच्या आणि अल्पसंख्याक
वर्गाच्या लाभांसाठी सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनेच्या धर्तीवर यशवंतराव चव्हाण
नागरी कौशल्य विकास योजना राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत
घेण्यात आला.
शहरी भागात
दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबासाठी केंद्र शासनाची सुवर्णजयंती शहरी रोजगार योजना
राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबातील व्यक्तीला रोजगार
व स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध व्हावी म्हणून प्रशिक्षण देण्यात येते. मात्र शहरी भागात राहणाऱ्या दारिद्रय रेषेखालील
गरजू व्यक्तींसाठी नगरविकास विभागामार्फत अशी कोणतीही कौशल्य विकास योजना राबविली
जात नाही. या पार्श्वभूमीवर शहरी भागात
अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती व अल्पसंख्याक
वर्गासाठी अशी कौशल्य विकास योजना हाती घेणे आवश्यक होते. त्या अनुषंगाने ही कौशल्य विकास योजना राबविण्याचा
निर्णय घेण्यात आला.
या
योजनेअंतर्गत प्रती लाभार्थी 10 हजार रुपये एवढा खर्च केला जाणार आहे.
राज्यस्तरावर ही योजना राबविण्यासाठी नगरपरिषद प्रशासनाचे संचालक यांची
राज्यस्तरीय समन्वयक यंत्रणा म्हणून नेमणूक करण्यात येणार आहे. लाभार्थ्यांना
विविध व्यवसायांचे प्रशिक्षण देण्याचे काम व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय
या संस्थेमार्फत देण्यात येईल. संचालनालय विविध मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण
संस्थांमार्फत हे प्रशिक्षण देईल. सर्व महापालिका आयुक्त, नगरपरिषदांचे
मुख्याधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांनी संचालक, व्यवसाय
शिक्षण व प्रशिक्षण यांच्याशी संपर्क साधून त्यांच्या मदतीने लाभार्थ्यांचे
प्रशिक्षण आयोजित करणे अपेक्षित आहे. या
प्रशिक्षणाचा तसेच परिक्षेचा खर्च उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत करण्यात येईल. यशस्वी प्रशिक्षणार्थींना राष्ट्रीय व्यवसाय
प्रशिक्षण परिषदेचे किंवा तत्सम प्रमाणपत्रही देण्यात येणार आहे.
------0------
2)
मदत व पुनर्वसन
चारा डेपो 15 ऑगस्ट नंतर बंद करून
गरजेप्रमाणे
जनावरांच्या छावण्या उघडणार
राज्यातील सर्व चारा डेपो 15 ऑगस्टनंतर बंद करून त्या ऐवजी जेथे
गरज असेल त्या भागात मागणीप्रमाणे जनावरांच्या छावण्या सुरु करण्याचा निर्णय आज
राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. सध्या ज्या ठिकाणी टँकरने पाणी पुरवठा केला जात आहे
तेथे 31 ऑगस्टपर्यंत टँकर सुरु राहतील. त्यानंतर टँकर सुरु ठेवण्याबाबत
आवश्यकतेप्रमाणे जिल्हाधिकारी यांनी निर्णय घ्यावा, असाही
निर्णय आज घेण्यात आला.
राज्य
मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत राज्यातील टंचाई सदृश परिस्थिती,
पर्जन्यमान,
चारा
डेपो आणि जनावरांच्या छावण्या यांचा आढावा घेण्यात आला. 7 ऑगस्टपर्यंत राज्यातील
अकोला, वाशिम, यवतमाळ,
अमरावती,
रत्नागिरी,
सातारा,
गडचिरोली
आणि नागपूर या 8 जिल्ह्यामध्ये 100 टक्क्यांपेक्षा जास्त पर्जन्यमान झाले आहे. 9
जिल्ह्यात 76 ते 100 टक्के, 16
जिल्ह्यात 50 ते 75 टक्के पाऊस पडला आहे. 50 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस मुंबई आणि
जालना या 2 जिल्ह्यात पडला आहे. राज्यातील
विविध प्रकल्पांच्या जलाशयातील पाणी साठा 43 टक्के झाला आहे. राज्यात 94 टक्के
पेरण्या झाल्या आहेत.
यापूर्वी टंचाईग्रस्त म्हणून जाहीर केलेल्या 15 जिल्ह्यांमध्ये
1543 टँकरद्वारे 30 लाख 76 हजार 700 लोकसंख्येला पिण्याचा पाणी पुरवठा करण्यात येत
आहे. टंचाईग्रस्त भागात एकूण 344 चारा
डेपो उघडण्यात आले आहेत. सांगली (73),
सातारा
(38), सोलापूर (65),
पुणे
(22), नाशिक (6), अहमदनगर
(107) आणि उस्मानाबाद (33) अशा 344 चारा डेपोतून चारा विक्री केली जात आहे. आतापर्यंत 8 लाख 96 हजार 958 टन चारा उचलण्यात
आला आहे. यावर आतापर्यंत 221 कोटी रुपये
खर्च करण्यात आले आहेत.
राज्यात जनावरांच्या एकूण 44 छावण्या उघडण्यात आल्या आहेत. अहमदनगर जिल्ह्यात 26, नाशिकमध्ये
1, सातारा जिल्ह्यात 16 आणि सांगली जिल्ह्यात 1 अशा 44
छावण्यांमध्ये 28 हजार 956 जनावरे आहेत.
आतापर्यंत यावर 11 कोटी 20 लाख रुपये खर्च झाला आहे.
राज्यातील टंचाई परिस्थिती लक्षात घेऊन याबाबतच्या सर्व
उपाययोजनांना 31 जुलै 2012 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. तथापि,
राज्याच्या काही भागामध्ये पावसाची स्थिती अद्याप समाधानकारक नसल्यामुळे चारा डेपो
15 ऑगस्टपर्यंत चालू ठेवण्याचा निर्णय झाला.
मात्र यानंतर कोठेही चारा डेपो सुरु केला जाणार नाही. आवश्यक असेल त्या ठिकाणी जनावरांच्या छावण्या
सुरु करण्यात येतील. पिण्याच्या पाण्याचे टँकरही 31 ऑगस्टपर्यंत चालू ठेवले जाणार
आहेत. त्यानंतर ज्या ठिकाणी गरज आहे अशा ठिकाणी टँकर सुरु करण्याचे अधिकारी
जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहेत.
-----0------
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा