सीएम-ई-वृत्तसेवा

जनसंपर्क कक्ष/मुख्यमंत्री सचिवालय

रविवार, दि. 8 जुलै 2012

विधानमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन

पत्रकार परिषद

राज्य विधानमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन उद्या सोमवार, दि. 9 जुलैपासून सुरु होत आहे. या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित या पत्रकार परिषदेत मी आपले मन:पूर्वक स्वागत करतो.

अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला अधिवेशनातील कामकाजासंदर्भात विरोधी पक्षनेत्यांना व ज्येष्ठ सदस्यांना चहापानासाठी निमंत्रित करण्याची प्रथा आहे.  त्यानुसार आमच्या निमंत्रणाला मान देऊन विरोधी पक्षनेते आजच्या चहापानास उपस्थित राहिले आणि त्यांच्या समवेत खूप चांगली चर्चा करता आली.

1)           अधिवेशनातील कामकाज

विधेयकांची माहिती
प्रस्तावित नवीन विधेयके	7
विधानसभेत  प्रलंबित विधेयके	11
विधान परिषदेत संमत झालेली परंतु विधान सभेत प्रलंबित	2
संयुक्त समितीकडे प्रलंबित विधेयके	2
अध्यादेश (विधेयकात रुपांतर)	3

प्रस्तावित 7 विधेयकांमध्ये-  

1) जल व्यवस्थापन व स्वच्छता समिती यांच्या सदस्य संख्येत वाढ करण्याची तरतूद असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या (सुधारणा) या विधेयकाचा समावेश आहे.

2) सीएनजी वाहनांना उपलब्ध असलेली वाहन करातील सूट एलपीजी वाहनांना उपलब्ध करुन देणे याबाबतचे मुंबई मोटार वाहन कर (सुधारणा) विधेयक,

3) नागपूर व अमरावती महसूली विभागातील नझूल जमिनीसंदर्भातील तरतूदीत सुधारणा करणारे विधेयक,

4) महानगर पालिका व नगरपरिषदा यांच्या समित्यांवर राजकीय पक्षांच्या तौलनिक संख्येवर आधारित नामनिर्देशन करावयाच्या पध्दतीत सुधारणा करण्याची तरतूद असलेले विधेयक यांचाही समावेश आहे.

5) महानगरपालिका आणि नगरपरिषदा यांच्या नगरसेवकांना भ्रष्टाचार निर्मूलन अधिनियम, 1988 अंतर्गत लोकसेवक म्हणून घोषित करणे आणि त्यांच्यावरील फौजदारी खटले राज्य शासनाच्या पूर्व संमतीशिवाय चालविता येणार नाहीत, अशी तरतूद करणारे महाराष्ट्र महानगरपालिका व नगरपरिषदा (दुसरी सुधारणा) हे नवीन विधेयक या अधिवेशनात मांडण्यात येईल.

6) महिला सभांच्या शिफारशी ग्रामसभेने विचारात घ्याव्यात, सरपंच व उपसरपंच यांनी अविश्वास प्रस्ताव मान्य झाल्यावर तात्काळ पद सोडावे व ती रिक्त पदे एक महिन्याच्या आत भरण्यात यावी इत्यादी तरतूदी असणारे मुंबई ग्रामपंचायत (दुसरी सुधारणा) हे आणखी एक महत्वाचे विधेयक या अधिवेशनात सादर करण्यात येईल.

7) कुळांनी खरेदी केलेल्या शेत जमिनी 10 वर्षानंतर विकावयाच्या असल्यास सद्या असलेली जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्व परवानगीची अट शिथिल करणारे शेत जमीन व कूळ वहिवाटी संदर्भातील महत्वाचे विधेयकही या अधिवेशनात येईल.

विधान परिषदेत संमत झालेली परंतु विधान सभेत प्रलंबित असलेली दोन विधेयके या अधिवेशनात सादर होतील. 1) नगरपरिषदांनी पाणीपुरवठा व मल:निस्सारणाकरीता वेगळा अर्थसंकल्प सादर करणे आणि 2) पेसा अधिनियमाच्या अनुषंगाने अनुसूचित क्षेत्रातील पंचायतीना अधिनियमांच्या अंमलबजावणीचे अधिकार देणे अशी ही दोन विधेयके आहेत.

विधान सभेत प्रलंबित 11 विधेयके

1)      नरबळी व अन्य अमानवी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध करण्यासाठी विशेष कायद्या करण्याची तरतूद असलेले महाराष्ट्र नरबळी व अन्य अमानवी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध व त्यांचे समूळ उच्चाटन विधेयक, 2011

2)      महानगरपालिकेच्या मालकीच्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींची पुनर्बांधणी व पुनर्विकास करता यावा याकरिता त्यातील रहिवासी यांना काढून टाकण्याकरिता तरतूद करणारे  महाराष्ट्र महानगरपालिका (चौथी सुधारणा) विधेयक, 2011

3)      राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवृत्तीवेतन विषयक सेवाशर्तींमध्ये सुधारणा करणारे  राज्य निवडणूक आयुक्त (अर्हता व नियुक्ती) (सुधारणा) विधेयक, 2011

4)       महाराष्ट्र (विवक्षित मुंबई अधिनियमांच्या संक्षिप्त नावांत बदल करणे) विधेयक, 2011

5)       नागपूर शहर महानगरपालिका अधिनियम निरसित करुन नागपूर शहराला प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम लागू करणारे मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका (सुधारणा) व नागपूर शहर महानगरपालिका (निरसंन) विधेयक, 2011

6)      पॅरा मेडिकल व्यवसायींची नोंदणी व व्यवसायाचे विनियमन करणारे महाराष्ट्र  निम वैद्यक परिषद विधेयक, 2011

7)     मुंबई महानगरपालिकेने भाडेपट्टयाने दिलेल्या भुखंडाचे आणखी हस्तांतरण केल्यास त्यावरील अनर्जित उत्पन्नावर अधिमूल्य (प्रिमियम) आकारण्याची तरतूद करणे व मुंबई महानगरपालिकेने केलेल्या अधिमूल्याचे विधिग्राह्यीकरण करणारे मुंबई महानगरपालिका (सुधारणा व विधिग्राह्यीकरण) विधेयक, 2011

8)      पूर्वीचे प्रलंबित अध्यादेश रुपांतर विधेयक - न्यायिकवत बाबींचे अधिकार नगर विकास खात्याचे मंत्री यांनी प्राधिकृत केल्यास संबंधित सचिव यांनाही वापरता येतील अशी स्पष्ट तरतूद करणारे  महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयक, 2012

9)      अल्पसंख्यांक आयोगास दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार देणे महाराष्ट्र अल्पसंख्यांक आयोग (सुधारणा) विधेयक, 2012

10)    ग्रामपंचायतींना स्थानिक पंचायत कर बसविण्याची मुभा देणारे मुंबई ग्रामपंचायत (सुधारणा) विधेयक, 2012 

11)    गावठाणांच्या जवळ असलेल्या जमिनींच्या बाबतीत छोटया औद्योगिक वापरासाठी-जसे की पीठाची चक्की, किराणा दुकान इ. साठी अकृषिक परवानगी घेण्याची आवश्यकता असणार नाही अशी तरतूद करणारे महाराष्ट्र जमिन महसूल संहिता (सुधारणा) विधेयक, 2012

याशिवाय स्वयं-अर्थ सहाय्यीत शाळांबाबत तरतूदी करणारे आणि मालकी हक्कांच्या सदनिकांच्या संदर्भात गृहनिर्माण आयोगाची स्थापना करण्याची तरतूद असणारे अशी एकूण दोन विधेयके संयुक्त समितीकडे प्रलंबित आहेत.

-----------

मंत्रालयातील आग :

मंत्रालयाच्या मुख्य इमारतीस 21 जून, 2012 रोजी लागलेल्या आगीच्या दुर्घटनेनंतर प्रशासन पूर्वपदावर आणण्याचा कसोशीने प्रयत्न सुरु आहे.

           प्रामुख्याने विविध पातळीवर अहोरात्र काम करावे लागणार आहे, जसे की, मंत्रालयातील जळालेल्या मजल्यांची पुनर्बांधणी , आगीची झळ न पोचलेल्या भागांमध्ये देखील सुसंगत नुतनीकरण करणे, बाधित झालेल्या विभागात ज्या नागरिकांची प्रकरणे विचाराधीन असतील, त्या प्रकरणांबाबतचे अर्ज प्राप्त करुन सर्व संचिका (फाईल्स) पुनर्गठित करणे, संगणकाच्या हार्ड डिस्कमधून माहिती काढणे, शासकीय काम पूर्ववत आणण्यासाठी युध्दपातळीवर प्रयत्न करणे.

फाईल्सचे पुर्नगठन :

ज्या अधिनस्त शासकीय कार्यालयांनी मंत्रालयात प्रकरणे पाठविलेली आहेत व त्यावर निर्णय प्रलंबित आहेत, अशी सर्व प्रकरणे संबंधित मंत्रालयीन कार्यालयास पुढील 15 दिवसांत पाठवावीत आणि त्याची शहानिशा सर्व शासकीय कार्यालयांनी करावी. याचे नियंत्रण संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी करावे. वरील कार्यपध्दतीप्रमाणे सर्व नष्ट संचिकांच्या पुनर्बांधणीची कार्यवाही पुढील एका महिन्यात पूर्ण करण्याचे प्रत्येक विभागाच्या सचिवांना सांगण्यात आले असून नष्ट झालेले अभिलेख कालबध्द कार्यक्रमानुसार पुनर्गठित करण्याचे काम जोरात सुरु आहे.

महसुल विभागाने जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त स्तरावरील 3 हजार 717 फाईलींची पुर्नबांधणी सुरु केली आहे. कृषि विभागाने 50 फाईल्स नव्याने तयार केल्या आहेत.

राज्यातील नागरिकांनी संबंधित प्रकरणातील अर्जांची पोचपावती, अर्जाची प्रत व संलग्न कागद, अभिलेख आपापल्या तालुक्यांच्या तहसिल कार्यालयातील सेतू केंद्रात सादर करावेत, अशी विनंती करण्यात आली आहे. यामुळे अशा प्रकरणांच्या पुर्नगठनाचे काम जलदगतीने करता येईल. नागरिकांनी मूळ अर्ज तालुका, जिल्हयाच्या ठिकाणी केले असल्यास, अशा प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे त्या शासकीय कार्यालयाकडून मागवून घेण्यात येत आहेत.

मुख्यमंत्री कार्यालयातही १५ जून २०१२ नंतर अर्ज केल्यास परत एकदा तो सादर करण्याची सुचना करण्यात आली आहे.

मंत्रालयाच्या DJMS (सहज) प्रणालीमध्ये सर्व संचिकाची यादी व संदर्भ उपलब्ध आहेत. तसेच या विभागांमध्ये असलेल्या बाधित संगणकाच्या हार्ड डिस्कमधून अशा प्रकरणांची माहिती काढण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. जेथे अशी माहितीही नष्ट झालेली असेल तेथे संबंधित कर्मचाऱ्यांनी अशा संचिका पुन:स्थापित कराव्यात, त्यासाठी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयाकडून काही माहिती आवश्यक असल्यास ती लगेच प्राप्त करुन घ्यावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत.

काही विभागांचे संपर्क कक्ष कालपासून सुरु झाले आहेत. या संपर्क कक्षात क्षेत्रिय कार्यालय तसेच टपाल स्वीकारून अभ्यागतांना आवश्यक ती माहिती द्यावी लागणार आहे. कुठल्याही परिस्थितीत सर्वसामान्य नागरिकांचे काम अडणार नाही, प्रशासन थांबणार नाही.

महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमा प्रश्न आणि बेळगाव मनपा बरखास्ती

सीमा प्रश्नासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाने अतिशय संयमाची भूमिका घेतली असून नेहमीच हा प्रश्न चर्चेच्या माध्यमातून सोडविण्याचा प्रयत्न केला.

यापूर्वी कर्नाटक सरकारने 15.12.2011 रोजी ही महानगरपालिका अकारण व भाषिक द्वेषातून बरखास्त करण्याची घोषणा केली होती.  या बेकायदेशीर व घटनाबाह्य कृतीबाबत आमच्या विधी मंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी तीव्र निषेध व्यक्त केला होता.  कर्नाटक शासनाचे हे कृत्य संपूर्णपणे घटनाबाह्य असल्याने घटनात्मक तरतुदीनुसार कर्नाटक शासनावर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी विनंती दोन्ही सभागृहांनी एकमताने केंद शासनाला केली होती.तसेच, बेळगाव महानगरपालिकेची बरखास्ती रद्द करुन, ही महानगरपालिका पुनर्स्थापित करावी, अशा प्रकारचे निदेश केंद्र शासनाने कर्नाटक शासनाला द्यावेत, अशीही शिफारस केंद्र शासनाला केली होती .

न्यायालयीन लढाई : महाराष्ट्र शासनामार्फत केंद्र शासन व  कर्नाटक शासन यांच्या लेखी कथनाच्या अनुषंगाने प्रत्युत्तर प्रतिज्ञापत्र मा.सर्वोच्च न्यायालयात 06.02.2012 रोजी दाखल करण्यात आले आहे. शासनामार्फत दाव्याच्या पुष्ट्यर्थ अतिरिक्त दस्तावेज 26/03/2012 रोजी मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहेत. हे  प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असून पुढील सुनावणी 10/07/2012  रोजी ठेवण्यात आली आहे.

दुष्काळ सदृश परिस्थिती व पाणी टंचाई

राज्यातील ग्रामीण तसेच शहरी भागांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. मान्सूनचा प्रवास आणि प्रगती अपेक्षेप्रमाणे झालेली नाही. जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, तसेच मुख्याधिकारी यांना टंचाईसंदर्भातील आणिबाणीचे नियोजन तातडीने करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पाणी टंचाई, जनावरांच्या छावण्या आणि चारा छावण्या यांचा दैनंदिन आढावा घेतला जात आहे.

पुणे, उस्मानाबाद, जालना आणि नाशिक या शहरांसह अनेक ठिकाणी अद्यापही टँकरने पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. पावसाची परिस्थिती अशीच राहिल्यास या शहरात पाणी टंचाईची परिस्थिती आणखी बिकट होऊ शकते. यामुळे या शहरांच्या पाणीपुरवठ्याचाही दैनंदिन आढावा धेण्यात येत आहे.

ज्या जलाशयामधून पिण्याच्या पाणी योजनांना पाणी पुरविले जाते,  ते  पाणी फक्त पिण्यासाठी राखून ठेवण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. जलाशयातील पाण्यावर चालणारे कृषी पंप बंद करून त्यांच्या विद्युत जोडण्या खंडीत करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

चालू वर्षी मोसमी पावसाच्या आगमनास उशीर झाला आहे.  सद्य:स्थितीत राज्यातील 2,436 लहान, मध्यम आणि मोठ्या धरणात 4,753 दशलक्ष घनमीटर म्हणजेच धरणांच्या क्षमतेच्या 13 टक्के पाणीसाठा असून गेल्या वर्षी तो 9,721 दशलक्ष घनमीटर म्हणजेच 26 टक्के एवढा होता.

राज्यात सरासरीच्या 80.9 टक्के पाऊस

जळगाव, पुणे, सांगली, औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद, हिंगोली, नागपूर, गोंदिया या 10 जिल्ह्यात सरासरीच्या 40 ते 60 टक्क्यांपेक्षा कमी, ठाणे, नाशिक, धुळे, नंदूरबार, सोलापूर, सातारा, कोल्हापूर, नांदेड, परभणी, वर्धा, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली या 13 जिल्ह्यात 60 ते 80 टक्के, रायगड, अहमदनगर, लातूर, बुलढाणा व यवतमाळ या 5 जिल्ह्यात 80 ते 100 टक्के आणि रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, अकोला, वाशिम, अमरावती या 5जिल्ह्यात 100 टक्क्यांपेक्षा जास्त पाऊस झाला आहे.

खरीपाची पेरणी  66.75 लाख हेक्टर क्षेत्रावर झाली असून सरासरी क्षेत्राशी तुलना करता ती 50 टक्के एवढी आहे.

भूजल पातळीत घट

कमी पावसामुळे भुजल पातळीत 23 तालुक्यात 1 ते 2 मीटर घट, 9 तालुक्यात 2 ते 3 मीटर घट आणि 6 तालुक्यात 3 मीटरपेक्षा जास्त घट निदर्शनास आली आहे.

चारा टंचाईबाबत केलेल्या उपाययोजना

          सातारा जिल्ह्यात जनावरांची सर्वात मोठी छावणी उघडण्यात आली आहे. याशिवाय नाशिक (3), अहमदनगर (22), व सांगली (5) अशा एकूण  जनावरांच्या 31 छावण्या सुरु आहेत. यामध्ये एकूण 29,132 जनावरे (मोठी 22994 व लहान 6138) आहेत. यावर आतापर्यंत एकूण 338.03 लक्ष खर्च झालेला आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी, चारा डेपो व जनावरांच्या छावण्यांसाठी एकंदर 107 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे.

पाणी टंचाईबाबत केलेल्या उपाययोजना

पाणी टंचाईबाबत टंचाईग्रस्त भागात टॅकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्यासाठी तहसिलदार यांना अधिकार प्रदान करण्यात आले आहे. 50 पैशापेक्षा कमी  पैसेवारी घोषित केलेल्या गावांमध्ये पाणी पुरवठा योजनांसाठी विशेष दुरुस्तीची आर्थिक मर्यादा जिल्हाधिका-यांना 25 लाखांपर्यत व विभागीय आयुक्त यांना 1 कोटीपर्यत प्रशासकिय मंजूरी करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.

          तसेच 50 पैशापेक्षा जास्त पैसेवारी असलेल्या ठिकाणी पाणी टंचाई जाणवत असेल तेथे टॅकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्याचे अधिकार तहसिलदार यांना देण्यात आले आहे.

राज्यात पिण्याच्या पाण्याच्या टॅकर्सद्वारे पुरवठा

          राज्यात टॅकर्सद्वारे पाणी पुरवठयाची स्थिती खालीप्रमाणे दर्शविली आहे.

अ.क्र.	30 जून 2012 ची स्थिती	2 जुलै 2011 ची स्थिती
गाव व वाडया	2195 गावे / 6459 वाडया	397 गावे / 224 वाडया
टॅकर्सची संख्या	2,528	364

राज्यातील धरणांमध्ये 12 टक्के पाणी साठा असून गेल्या वर्षी याच सुमारास 26 टक्के इतका पाणी साठा होता.  सध्या रोजगार हमी योजनेच्या कामांवर 3 लाख 14 हजार मजूर असून 4 लाख 12 हजार 340 कामे शेल्फवर आहेत.

केंद्र शासनाकडे मागणी केलेल्या मदतीबाबत

          राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर उपाययोजना करण्यासाठी राज्य शासनाने मा.पंतप्रधान यांच्याकडे रु. 2281.37 कोटी आणि 5 लाख मे.टन धान्य मदत करण्यासाठी विनंती केली आहे. त्यानुषंगाने केंद्र शासनाकडून रु.574 कोटी इतकी मदत राज्य शासनाने यापूर्वी केलेल्या खर्चाची प्रतिपूर्ती म्हणून मंजूर करण्यात आली आहे.

पीक कर्ज, बी-बियाणांची उपलब्धता

रिझर्व्ह बँकेच्या निर्बंधामुळे सहा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठीचे कर्ज उपलब्ध होण्यात अडचण निर्माण झाली होती. ही समस्या सोडविण्यासाठी राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची विशेष बैठक आम्ही घेतली. यामुळे या बँकाच्या कार्यक्षेत्रातील सात जिल्ह्यांमध्ये निर्माण झालेला कृषि कर्ज पुरवठ्याचा प्रश्न समाधानकारकपणे सुटला आहे.

सात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचा कर्ज पुरवठा –

                                         रुपये कोटीमध्ये

जिल्हा	लक्षांक	कर्जवाटप
धुळे	113	114
नंदूरबार	73	75
जालना	96	86
उस्मानाबाद	135	54
नागपूर	275	250
वर्धा	47	45
बुलढाणा	225	169
Total	964	793

यावर्षीचे पीक कर्ज वाटपाचे 24,629 कोटी रुपयांचे उद्दीष्ट पूर्णपणे साध्य करण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी युध्दपातळीवर प्रयत्न करुन राज्य शासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन आम्ही या बैठकीत केले. त्याला बँकांचा विधायक प्रतिसाद मिळाला आहे.

राष्ट्रीयीकृत बँका व प्रादेशिक ग्रामीण बँकांकडून शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जांची टक्केवारी यावर्षी 25 टक्क्यांवरुन 55 टक्क्यांपर्यंत नेली. पीक कर्ज पुरवठ्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा वाटा वाढावा यासाठी शासनाने पध्दतशीर प्रयत्न केले.  खरीप हंगामासाठी पुरेशा प्रमाणात बी-बियाणांची त्याचप्रमाणे खताची उपलब्धता राहील याची काळजी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय बनावट बियाणे आणि निकृष्ट खतांची विक्री करणाऱ्यांवर कडक कारवाई देखिल करण्यात येणार आहे.

गिरणी कामगारांना घरे

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मी गिरणी कामगारांच्या घरांसंदर्भात निवेदन केले होते, त्यानुसार 18 गिरण्यांच्या जमिनीवर म्हाडा मार्फत 6948 घरे बांधण्यात आली असून त्यापैकी 6925 घरांची सोडत (लॉटरी) दिनांक 28 जून 2012 रोजी काढण्यात आली आहे.  आणि अशारितीने कामगारांना घरे देण्यासंदर्भात दिलेल्या वचनाची आम्ही काही प्रमाणात का होईना पूर्ती केली आहे.

                    संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत हुतात्मे झालेल्या 106 हुतात्मांपैकी 23 गिरणी कामगार असलेल्या हुतात्मांच्या एका वारसांना मोफत सदनिका देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.    म्हाडाकडे प्राप्त झालेल्या व प्राप्त होणा-या उर्वरित गिरण्यांच्या जमिनीवर संबंधित गिरण्यांच्या कामगारांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेस जागा देवून त्या मार्फत विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

भ्रृण हत्या : 625 सोनोग्राफी सेंटर्स सील

अलिकडे राज्यात विशेषत: बीड जिल्ह्यात स्त्रीभ्रूण हत्या करण्याचे अत्यंत गंभीर व मोठ्या प्रमाणातील प्रकार उघडकीला आले.  राज्य सरकारने याची तातडीने व गांभिर्याने दखल घेतली आहे.  राज्यात आतापर्यंत गेल्या 10 वर्षात अशा प्रकारच्या 42 खटल्यांमध्ये 46 डॉक्टरांचे वैद्यकीय परवाने रद्द करण्याची कार्यवाही करण्यात आली आहे. आतापर्यंत 625 सोनोग्राफी सेंटर्स सील करण्याची कार्यवाही करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे 300 वैद्यकीय गर्भपात केंद्रे बंद करण्यात आली आहेत.  

जलसंपदा विभागाची श्वेतपत्रिका

          सिंचनाच्या टक्केवारीच्या बाबतीत नुकतेच मंत्रिमंडळासमोर सादरीकरण करण्यात आले. सिंचन क्षमता आणि सिंचनाखाली आलेले प्रत्यक्ष पीक क्षेत्र याबाबत त्याचप्रमणे सिंचनाची टक्केवारी काढण्याची पध्दत याबाबतीत नियोजन विभाग, जलसंपदा, कृषी विभाग यांनी  समन्वयाने  यापध्दतीचा अभ्यास करावा असे त्यांना सांगण्यात आले आहे.

----0-----