सीएम-ई-वृत्तसेवा

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भाग केंद्रशासित करावा

विधानसभेत एकमताने ठराव संमत

        महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात असलेल्या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत हा प्रदेश केंद्रशासित करावा असा विधानसभेत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मांडला. या ठरावाला सर्वांनी मान्यता देऊन हा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला.
            बेळगाव महानगरपालिकेची बरखास्ती रद्द करुन ही महानगरपालिका पुन:स्थापित करावी, अशा प्रकारचे निदेश केंद्र सरकारने कर्नाटक शासनाल द्यावेत अशी शिफारस विधानसभेने केंद्र सरकारला केली आहे.            या ठरावाच्या भाषणात मुख्यमंत्री म्हणाले की, या प्रकरणी ज्येष्ठ वकीलांची नेमणूक करण्यात आली असून त्यांची लवकरच दिल्लीमध्ये बैठक बोलविण्यात येणार आहे. राज्य घटनेच्या कलम 350 नुसार `भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाची` स्थापना करण्यात आली आहे. या आयोगाचे क्षेत्रिय कार्यालय बेळगाव, येथे असून या आयोगाच्या माध्यमातूनही सीमाभागात राहणाऱ्या बांधवांना न्याय मिळावा यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.            1960 पासुन 18 वेळा ठराव संमत करण्यात आला असून 2010 मध्ये पंतप्रधानाचीही भेट घेण्यात आली आहे. या प्रश्नी लवकरच तोडगा निघावा असे सुधीर मुनगंटीवार यावेळी म्हणाले. बेळगाव प्रकरणी लवकरात लवकर तोडगा काढावा अशी मागणी सुभाष देसाई यांनी केली.            या ठरावाच्या भाषणात गणपतराव देशमुख, सुभाष देसाई, मधुकर पिचड, सुधीर मुनगंटीवार, बाळा नांदगावकर, अबु आझमी  आदी सदस्यांनी भाग घेतला. हा ठराव एकमताने संमत करण्यात आला.                                                                                       000

आपत्कालिन योजनेसाठी सर्व आयुक्तांना आदेश - मुख्यमंत्री

राज्यातील पावसाची गंभीर स्थिती पाहता आपत्कालिन योजनेसाठी सर्व आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांना आदेश देण्यात आले असून याबाबत लवकरच एक बैठक घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तरात सांगितले.

            आमदार श्रीमती मीरा-रेंगे- पाटील व आमदार सिताराम धनदाट यांनी परभणी जिल्ह्यातील कापूस व सोयाबीन मदत वाटपातील विलंबाबाबतचा प्रश्न विचारला होता.

            या प्रश्नाच्या उत्तरादरम्यान विधानसभा अध्यक्षांनी ''हा प्रश्न केवळ एका जिल्ह्यापुरता मर्यादित नसून राज्यातील जनतेला दिलासा देणाच्या दृष्टीने शासनाने विचार करावा व भूमिका मांडावी''. तसेच याबाबत आमदारांच्या काही सूचना असतील तर त्यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे द्याव्यात अशी सूचना केली.

यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी उपरोक्त माहिती दिली तसेच हे अधिवेशन संपण्यापूर्वी सर्व सदस्यांना अवगत केले जाईल, असे सांगितले.

            तर पुनर्वसन व मदत कार्य मंत्री पतंगराव कदम यांनी मदतीसाठीच्या रक्कमेचे अंदाज वाढले असल्याने ते पुरवणी मागणीत मागितले असून पुरवणी मागणी मंजूर होताच सर्वांना मदत देण्यात येईल, असे सांगितले.  यावेळी आमदार सर्वश्री नाना पटोले, ओमराजे निंबाळकर, कृषिभूषण पाटील यांनी सहभाग घेतला.

0 0 0 0 0