मंत्रालयास लागलेली आग हा घातपात नसून अपघातच - मुख्यमंत्री
मंत्रालयात लागलेल्या आगीबाबत चौकशी सुरू असून अंतिम अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर या अहवालाच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात येईल. ही आग हा घातपात नसून तो अपघातच आहे, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंगळवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सांगितले.
मंत्रालयात लागलेल्या आगीसंदर्भात नियम ९७ अन्वये मंगळवारी विधानसभेत व विधानपरिषदेत चर्चा उपस्थित केली होती. या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते. मंत्रालयातील कक्ष क्रमांक ४११ मधील स्वीचरुममध्ये प्रथम आग लागली. या संदर्भात अग्निशमन दलाचा आणि पोलिसांचा प्राथमिक अहवाल प्राप्त झाला आहे. मुंबई महापालिकेचा अहवाल अजूनही प्राप्त झाला नाही. तो लवकरच प्राप्त होईल असे श्री.चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले. ते म्हणाले, मंत्रालयाला लागलेली आग ही दुर्देवी घटना होती. आग लागल्यानंतर ६००० लोकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले. फायर अलार्म वाजविण्यात आला. परंतु त्याचा आवाज फार कमी होता. या संदर्भात १९७ लोकांचे जबाब घेण्यात आले आहेत. रुममध्ये सर्व्हर नव्हता. मुख्य डाटा सेंटर हे नवीन प्रशासकीय इमारतीमध्ये तसेच इतरत्र ठेवण्यात आले आहे. संवेदनशील व महत्वाच्या फाईलींचे स्कॅनिंग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या आगीत ४६,४०० नस्त्या नष्ट झाल्या आहेत. १० टक्के नस्त्यांची पुनर्बांधणी झाली आहे. डिजेएमएस यंत्रणेमुळे नस्त्यांची अद्ययावत माहिती मिळते. नगर विकास विभागातील ७०९३ फाईल्स स्कॅन झाल्या आहेत. त्या सर्व महत्वाच्या फाईल्स सुरक्षित आहेत.
आगीचे कारण कळण्यासाठी २७ वस्तू फॉरेन्सिक लॅबकडे तपासणीसाठी पाठविण्यात आल्या. प्रत्येक मिनिटांचा घटनाक्रम, हार्डडिस्क नोंदीतून एसएमएस यामार्फत सर्व माहिती गोळा करण्यात आली. सुमारे २५०० ते ३००० संगणक या आगीत नष्ट झाले. आगीला सुरुवात होताना अनेक लोकांनी पाहिले आहे. तरीही संशय निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला हे योग्य नाही. सर्वसामान्य जनतेला अडचण येऊ नये यासाठी प्रशासकीय कामकाज सुरु करणे गरजेचे आहे, यावर लक्ष केंद्रीत केले जात आहे. आगीनंतर चारच दिवसात पर्यायी व्यवस्था करुन कर्मचारी/अधिकारी यांनी अहोरात्र मेहनत घेऊन कामकाजाला सुरुवात केली.
जी.टी. हॉस्पिटलमध्ये आणि जागतिक व्यापार केंद्र येथे शासकीय कामकाज सुरु करण्यात आले आहे. स्ट्रक्चरल ऑडिटच्या अहवालानुसार चौथा, पाचवा आणि सहावा हे मजले सुरक्षित असून या मजल्याची पुनर्बांधणी करुन वापरता येतील, असे तज्ज्ञांचे मत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
आग लागल्यानंतर मुख्य सचिवांच्या प्रयत्नामुळे अर्धा तासातच नियंत्रण कक्ष सुरु करण्यात आले. आग लागल्यामुळे निर्माण झालेला कचरा बाहेर काढण्याचे काम रात्रंदिवस करण्यात आले. अशा प्रकारच्या घटना घडू नयेत यासाठी सर्व शासकीय इमारतींसाठी आचारसंहिता तयार करावी लागेल. तसेच वेळेवर फायर ऑडिट करणे आवश्यक आहे. आग लागलेली असतानाही राष्ट्रध्वज वाचविण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे मुख्यमंत्र्यांनी अभिनंदन केले. मंत्रालय पूर्ववत करण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, मंत्रालयाची इमारत १९५५ मध्ये पूर्ण करण्यात आली. त्यावेळच्या पद्धतीनुसार अग्निशमन यंत्रणा मंत्रालयात प्रत्येक मजल्यावर उपलब्ध आहे. प्रत्येक महिन्यात अग्निप्रतिबंधक यंत्रणेची चाचणी घेण्यात येते. शेवटची चाचणी मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात करण्यात आली होती, त्यावेळी कुठलीही त्रुटी आढळून आली नाही. स्ट्रक्चरल ऑडिटनुसार इमारतीला ३५ वर्षे धोका नाही. यापुढे अशा घटना होऊ नयेत यासाठी काळजी घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. यापुढे आग लागल्यावर त्वरीत विझविण्यासाठी आपोआप पाण्याचा फवारा सुरु होईल अशी अत्याधुनिक यंत्रणा बसविण्यात येईल. प्रयोगशाळेकडून प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार आग लावली नाही तर लागली आहे. आग आटोक्यात का आली नाही याचा शोध घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. येत्या सहा महिन्यात मंत्रालय पूर्ववत होईल, असा विश्वासही श्री.भुजबळ यांनी व्यक्त केला.
विधानसभेत मांडलेल्या या प्रस्तावावरील चर्चेत विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे, ज्येष्ठ सदस्य गणपतराव देशमुख, सुभाष देसाई, बाळा नांदगावकर, सुधीर मुनगंटीवार, शशिकांत शिंदे, जितेंद्र आव्हाड, देवेंद्र फडणवीस आदी सदस्यांनी तर विधानपरिषदेत विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे, विधानपरिषद सदस्य दिवाकर रावते, भाई जगताप, विनायक मेटे, रामदास कदम, निलम गोऱ्हे, जयंत पाटील आदी सदस्यांनी भाग घेतला.
मंत्रालयात लागलेल्या आगीबाबत चौकशी सुरू असून अंतिम अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर या अहवालाच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात येईल. ही आग हा घातपात नसून तो अपघातच आहे, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंगळवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सांगितले.
मंत्रालयात लागलेल्या आगीसंदर्भात नियम ९७ अन्वये मंगळवारी विधानसभेत व विधानपरिषदेत चर्चा उपस्थित केली होती. या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते. मंत्रालयातील कक्ष क्रमांक ४११ मधील स्वीचरुममध्ये प्रथम आग लागली. या संदर्भात अग्निशमन दलाचा आणि पोलिसांचा प्राथमिक अहवाल प्राप्त झाला आहे. मुंबई महापालिकेचा अहवाल अजूनही प्राप्त झाला नाही. तो लवकरच प्राप्त होईल असे श्री.चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले. ते म्हणाले, मंत्रालयाला लागलेली आग ही दुर्देवी घटना होती. आग लागल्यानंतर ६००० लोकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले. फायर अलार्म वाजविण्यात आला. परंतु त्याचा आवाज फार कमी होता. या संदर्भात १९७ लोकांचे जबाब घेण्यात आले आहेत. रुममध्ये सर्व्हर नव्हता. मुख्य डाटा सेंटर हे नवीन प्रशासकीय इमारतीमध्ये तसेच इतरत्र ठेवण्यात आले आहे. संवेदनशील व महत्वाच्या फाईलींचे स्कॅनिंग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या आगीत ४६,४०० नस्त्या नष्ट झाल्या आहेत. १० टक्के नस्त्यांची पुनर्बांधणी झाली आहे. डिजेएमएस यंत्रणेमुळे नस्त्यांची अद्ययावत माहिती मिळते. नगर विकास विभागातील ७०९३ फाईल्स स्कॅन झाल्या आहेत. त्या सर्व महत्वाच्या फाईल्स सुरक्षित आहेत.
आगीचे कारण कळण्यासाठी २७ वस्तू फॉरेन्सिक लॅबकडे तपासणीसाठी पाठविण्यात आल्या. प्रत्येक मिनिटांचा घटनाक्रम, हार्डडिस्क नोंदीतून एसएमएस यामार्फत सर्व माहिती गोळा करण्यात आली. सुमारे २५०० ते ३००० संगणक या आगीत नष्ट झाले. आगीला सुरुवात होताना अनेक लोकांनी पाहिले आहे. तरीही संशय निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला हे योग्य नाही. सर्वसामान्य जनतेला अडचण येऊ नये यासाठी प्रशासकीय कामकाज सुरु करणे गरजेचे आहे, यावर लक्ष केंद्रीत केले जात आहे. आगीनंतर चारच दिवसात पर्यायी व्यवस्था करुन कर्मचारी/अधिकारी यांनी अहोरात्र मेहनत घेऊन कामकाजाला सुरुवात केली.
जी.टी. हॉस्पिटलमध्ये आणि जागतिक व्यापार केंद्र येथे शासकीय कामकाज सुरु करण्यात आले आहे. स्ट्रक्चरल ऑडिटच्या अहवालानुसार चौथा, पाचवा आणि सहावा हे मजले सुरक्षित असून या मजल्याची पुनर्बांधणी करुन वापरता येतील, असे तज्ज्ञांचे मत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
आग लागल्यानंतर मुख्य सचिवांच्या प्रयत्नामुळे अर्धा तासातच नियंत्रण कक्ष सुरु करण्यात आले. आग लागल्यामुळे निर्माण झालेला कचरा बाहेर काढण्याचे काम रात्रंदिवस करण्यात आले. अशा प्रकारच्या घटना घडू नयेत यासाठी सर्व शासकीय इमारतींसाठी आचारसंहिता तयार करावी लागेल. तसेच वेळेवर फायर ऑडिट करणे आवश्यक आहे. आग लागलेली असतानाही राष्ट्रध्वज वाचविण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे मुख्यमंत्र्यांनी अभिनंदन केले. मंत्रालय पूर्ववत करण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, मंत्रालयाची इमारत १९५५ मध्ये पूर्ण करण्यात आली. त्यावेळच्या पद्धतीनुसार अग्निशमन यंत्रणा मंत्रालयात प्रत्येक मजल्यावर उपलब्ध आहे. प्रत्येक महिन्यात अग्निप्रतिबंधक यंत्रणेची चाचणी घेण्यात येते. शेवटची चाचणी मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात करण्यात आली होती, त्यावेळी कुठलीही त्रुटी आढळून आली नाही. स्ट्रक्चरल ऑडिटनुसार इमारतीला ३५ वर्षे धोका नाही. यापुढे अशा घटना होऊ नयेत यासाठी काळजी घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. यापुढे आग लागल्यावर त्वरीत विझविण्यासाठी आपोआप पाण्याचा फवारा सुरु होईल अशी अत्याधुनिक यंत्रणा बसविण्यात येईल. प्रयोगशाळेकडून प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार आग लावली नाही तर लागली आहे. आग आटोक्यात का आली नाही याचा शोध घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. येत्या सहा महिन्यात मंत्रालय पूर्ववत होईल, असा विश्वासही श्री.भुजबळ यांनी व्यक्त केला.
विधानसभेत मांडलेल्या या प्रस्तावावरील चर्चेत विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे, ज्येष्ठ सदस्य गणपतराव देशमुख, सुभाष देसाई, बाळा नांदगावकर, सुधीर मुनगंटीवार, शशिकांत शिंदे, जितेंद्र आव्हाड, देवेंद्र फडणवीस आदी सदस्यांनी तर विधानपरिषदेत विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे, विधानपरिषद सदस्य दिवाकर रावते, भाई जगताप, विनायक मेटे, रामदास कदम, निलम गोऱ्हे, जयंत पाटील आदी सदस्यांनी भाग घेतला.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा