डिजिटलाझेशन प्रक्रिया राबविण्यासाठी
राज्य शासन कार्यवाही करेल
-
मुख्यमंत्री
मुंबई, दि. 7 जून : मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात दूरचित्रवाणीसाठी 1 जुलैपासून डिजीटल सेटटॉप
बॉक्स बसविणे कायद्याने बंधनकारक झाले आहे. त्यामुळे ग्राहकांना दर्जेदार सेवा रास्त
शुल्कामध्ये उपलब्ध होणार आहे. डिजिटलाझेशनची ही प्रक्रिया राबविण्यासंदर्भात
राज्य शासन आवश्यक ती कार्यवाही करेल, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज
येथे सांगितले.
न्यूज ब्रॉडकास्टरर्स असोसिएशनच्या शिष्टमंडळाने आज
मंत्रालयात मुख्यमंत्री श्री चव्हाण यांची भेट घेतली, त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे महासंचालक तथा
सचिव प्रमोद नलावडे, एनबीएचे अध्यक्ष के. व्ही. एल. नारायणराव, व्यवस्थापकीय
संचालक सुनील लुल्ला, सचिव ॲनी जोसेफ, संघटनेचे सदस्य जॉय चक्रवर्ती, खजीनदार अशोक
वेंकटरमन् आणि श्रीमती अनुराधा प्रसाद उपस्थित होते.
राज्यात सर्वत्र प्रसारणाचे डिजिटलायझेशन करण्यासाठी
असोसिएशन आणि शासन एकत्रितपणे काम करणे आवश्यक आहे. डिजीटलायझेशनमुळे ग्राहकांना
चांगली सेवा मिळणार आहे. परंतु त्याचबरोबर राज्याच्या महसुलातही वाढ होण्यास मदत
होणार आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, डिजीटलायझेशनमुळे ग्राहकांना कमी
दरात त्यांना पाहिजे त्या वाहिन्या उपलब्ध होतील.
00000
स्त्रीभ्रूण हत्या रोखण्यासाठी कायद्यात सुधारणा
करण्याची आवश्यकता
- मुख्यमंत्री
मुंबई, दि. 7 जून : गर्भलिंगनिदानाद्वारे स्त्रीभ्रूण हत्या करण्याच्या अतिशय संतापजनक
प्रकारांना आळा घालण्यासाठी कायद्यात काही सुधारणा करता येणे शक्य होईल का ते
पाहिले जाईल, मी या संदर्भात केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांशी बोलणार आहे. असे
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे सांगितले.
स्त्रीभ्रूण हत्यासंदर्भात विविध प्रकरणे निदर्शनास येत
आहेत. या पार्श्वभूमीवर लेक लाडकी अभियानाच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची आज
मंत्रालयात भेट घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया, कुटुंब कल्याण
आयुक्त विकास खारगे, लेक लाडकी अभियानाच्या अध्यक्षा ॲड. वर्षा देशपांडे आणि सदस्य
उपस्थित होते.
स्त्रीभ्रूण हत्या रोखण्यासाठी राज्यातील सर्व
सोनोग्राफी केंद्रांची तपासणी करून नोंदणी नसलेल्या सोनोग्राफी मशीन आढळल्यास त्या
मोडीत काढाव्यात, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. सोनोग्राफी मशिन
बनविणाऱ्या कंपन्यांनी मशिन विक्री संदर्भातील माहिती शासनाला देणे आवश्यक आहे. या
संदर्भात सर्व मशिन बनविणाऱ्या कंपनींच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलाविण्यात येईल,
असे सांगून मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, स्त्रीभ्रूण हत्यासंदर्भातील कोर्टातील
दावे लढण्यासाठी चांगले वकील देण्याची शासनाची तयारी आहे.
स्त्रीभ्रूण हत्या संदर्भात डॉक्टरांवर योग्य कारवाई होत
नाही, कोर्टात त्यांच्या केसेस पुराव्याअभावी गुन्हेगारांना योग्य शिक्षा होत
नाही, यामुळेच स्त्रीभ्रूण हत्येचे प्रमाण वाढत आहे, असे सांगून ॲड. वर्षा
देशपांडे म्हणाल्या की, याप्रकरणात स्त्रियांवर अन्याय होतो. त्यामुळे
गर्भपाताच्या संदर्भात महिलांना गुन्हेगार ठरवू नये. तसेच साक्षीदारांना संरक्षण
द्यावे, ज्या औषधांमुळे गर्भपात केले जातात, त्यांच्या विक्रीवर निर्बंध घालावेत, अशी
मागणी त्यांनी यावेळी केली.
00000
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा